२०७९ बैशाख २, शुक्रबार ०८:०६
जनकपुरधाम ।संघीय सरकारले सुनुवाई नगरेपछि मधेश प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने धम्की दिएको छ ।
नयाँ वर्षको अवसरमा मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सञ्चारकर्मीहरुसितको भेटघाटमा उनले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याइने बताए । ‘प्रदेश प्रहरी नभएको कारण मधेश प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु अगाडि बढन सकेको छैन्’ उनले भने, प्रदेशमा शासन र प्रशासन नभए सम्म सरकारको कामकाज प्रभावकारी हुन सक्दैन् । प्रदेश सरकार गठन भए लगतै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको हो ।तर त्यो हाल सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।प्रदेश प्रहरी गठन गर्न बनेको प्रदेशको ऐनमा प्रदेश प्रहरीको प्रमुख आईजीपी(प्रहरी महानिरीक्षक) रहने प्रावधान राखिएको छ ।हाल नेपाल प्रहरीको प्रमुख नै आईजीपी रहने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन मै व्यापक त्रुटि रहेको र संघीय सरकारको कानूनसित बाझेकाले प्रदेश प्रहरी गठनमा कठिनाइ भएको पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुले यस अघि नै आरोप लगाएका थिए ।
मन्त्री साहले बैशाख मसान्त सम्म संघीय प्रहरी ऐन ल्याएर प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको बताए । संघीय सरकारले निर्धारित समय भित्र प्रहरी समायोजन नगरे आफूहरुले अध्यादेश ल्याएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिए । मन्त्री साहले अध्यादेश मार्फत प्रहरी भर्ना गरिने बताए पनि वैशाख ३० गते पालिकाको मतदान कार्यक्रम रहेको र त्यसबीचमा संघीय संसदको बैठक बस्ने संभावना समेत नरहेकाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी संघीय कानून बनाउन सहज छैन् । प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरिए पनि वेवास्ता गरेको मन्त्री साहले आरोप लगाए ।संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न मधेश सरकार प्रयासरत रहेपनि संघीय सरकारल संविधान प्रदत्त अधिकार समेत खोस्न लागेको आरोप लगाए । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री साहले भने,‘प्रहरी समायोजनको सवालमा संघीय सरकार इच्छुक देखिएको छैन ।’ ‘केन्द्र सरकारले वैशाख मसान्त सम्म प्रहरी समायोजन नगरे अध्यादेश ल्याएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ’ मन्त्री साहले भने, धेरै नभए पनि ३ सय सम्म प्रहरी भर्नाका लागि अध्यादेश ल्याउछु ।
मुलुक द्वन्दमा फँस्ने धम्कीबाट अब प्रदेश सरकार नडराउने उनले ठोकुवा गरे । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।प्रदेश प्रहरीको प्रमुखमा डीआईजी(प्रहरी नायव महानिरीक्षक)को दरबन्दी कायम गरिएको छ ।तर स्थापना भएको बखत प्रदेश प्रमुखमा एआईजी(अतिरिक्त प्रहरी प्रमुख) रहेका थिए । प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहेपनि त्यो प्रदेश सरकार मातहत रहेको छैन् ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय शक्तिशाली र सक्रिय छ ।संघीय प्रहरी कार्यालयले आवश्यकता अनुसार जिल्लाको आग्रहमा प्रहरी पठाउने भूमिकामा सीमित भएको देखिन्छ ।प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सोझै प्रहरी परिचालन गरेको पनि देखिदैन् । प्रहरी संगठनमा शान्तिसुरक्षा र जनतासितको सोझो सम्पर्क जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै रहेको छ ।त्यो संघीय गृह मन्त्रालय मातहत रहेको छ ।प्रहरीको सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, कार्वाहीको अधिकार प्रदेश सरकारले चाहेको छ ।स्थानीय तह चुनावका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नै गरेको छ ।प्रदेश सरकारले आफ् नो मातहतमा प्रहरी चाहेको छ ।विगतको संघीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहत रहने प्रहरीको ईन्सपेक्टर सम्मलाई प्रदेश भरि सरुवा गर्ने अधिकार दिन सहमत भएको थियो ।
