जनकपुर टुडे

२०७९ बैशाख ४, आईतवार ०८:१०

नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन गरेपछि अव सो विषय राजनीतिक बहशमा परिणत भएको छ । के गर्वनर अधिकारीको निलम्बन उचित थियो ? के अधिकारीले जानीजानीकन सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्नका लागि अप्रत्यासित रुपमा प्रतीतपत्र नखोल्न बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ? के वास्तवमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै हदसम्म घटेको छ ? के नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काजस्तै हुने सम्भावना छ ? यावतका विषयमध्ये सवैभन्दा पहिले महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनको विषयमा चर्चा गरौं । नेपाल सरकारले चैत २५ गते गवर्नर अधिकारीलाई निलम्बन ग¥यो । पूर्वन्यायधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्व तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेपछि उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको हो । सो समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गवर्नर अधिकारीले प्रतीतपत्र नखोल्न बैङ्कहरुलाई दिएको निर्देशन र अर्थमन्त्रालयको सूचना चुहाएको आरोपमा सरकारले निलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको छ । तत्कालीन गवर्नरले शोधान्तर धाटा र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्न लागेको भनेर तत्काल आयात रोक्ने उद्देश्यले प्रतीतपत्र नखोल्न बैङ्कहरुलाई कडा निर्देशन दिनुका साथै १६ बुँदे सुझावसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । सो सुझावमा इन्धन आयातमा व्यापक कटौंति र विलासिता सामानका साथै कतिपय वस्तुहरुको आयात रोक्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको थियो । यी निर्देशन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि अव नेपालको पनि श्रीलङ्काजस्तै भयावह अवस्था हुन लागेको भनेर डरको वातावरण सृजना भयो । श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटजस्तै विकराल अवस्था उत्पन्न हुन नदिनका लागि गर्वनरले उचित समयमा आयात रोकेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन खोजेको छ भनेर सन्देश प्रवाह भयो । तर, यसरी आयातमा रोक लगाएपछि उत्पन्न हुने विकट परिस्थितिको विषय आकलन गरेको देखिएन् । नेपालमा सात महिनासम्म आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हुँदाहुँदै किन तत्कालीन गवर्नर आयातमाथि रोक लगाउने खोजेको विषयभित्र कतै राजनीतिक रहस्य त लुकेको छैन् । यदि, सरकार अतिआवश्यक वस्तुको आयातमा व्यापक कटौंति ग¥यो भने अनाहकमा सङ्कटकालजस्तै अवस्था सृजना हुनेछ र सरकार असफल हुनेछ । यी महत्वपूर्ण विषयमा तत्कालीन गवर्नर अधिकारले सोच नपु¥याउन नसकेको भन्न त मिल्दैन् । किनभने, उहाँ योग्य एवम् अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ । यसभित्र कतै राजनीतिक खेल वा व्यक्तिगत रिसवी त थिएन भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविक हो । वैदेशिक मुद्राको अभाव नदेखिएपनि भ्रम फैलाएको र जनतालाई तत्कालीन गवर्नर आतङ्कित पार्न खोजिएको अर्थमन्त्री शर्माको आरोप छ ।

अर्थमन्त्रालयसँग सल्लाह लिनु पर्ने कि नपर्ने ? के विदेशी मुद्राको अभाव छ ?

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मुलुकको आर्थिक गतिविधिको सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिने गर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दरिलो बनाउनमा विदेशी मुद्राको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विदेश मुद्राको अभावमा आयात प्रभावित हुन्छ । मुलुकमा सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ र मुलुक महङ्गीको चपेटामा पर्छ । जुन, अहिले श्रीलङ्कामा भएको छ । विदेशी मुद्रा विनिमयको सञ्चिति घट्न लागेको छ भनेर सोबाट जोगिने उपायबारे तत्कालीन गवर्नर अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने थियो । यस विषयमा सरकारसँग कुनै छलफल नगरी, हठात, प्रतीतपत्र नखोल्न बैङ्कहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । तत्कालीन गवर्नर अधिकारीले अप्रत्यासित रुपमा सो कदमले गर्दा अव नेपालपनि श्रीलङ्काजस्तै हुने हो कि भनेर जनमानसमा भय सृजना भयो । दुई बर्षदेखि कोभिडले गर्दा अर्थ व्यवस्था चौंपट भयो । बल्लतल्ल, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुघ्रिन लागेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले श्रीलङ्कासँग नेपालको तुलनागर्न उचित हुँदैन् । किनभने, श्रीलङ्काले चर्को ब्याँजमा वैदेशिक ऋण लिएको छ । सो ऋणको सावाब्याँज चुक्ता गर्दा सञ्चित विदेशी मुद्राको भण्डारण रित्तिएपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो । सो कारणले बजार र उपभोक्ताबीचको सन्तुलन विग्रियो । आवश्यक वस्तुको चरम अभावले महङ्गी बढ्दै गयो । महङ्गीलाई नियन्त्रणगर्न खाद्यान, इन्धन र औंषधिलगायत अतिआवश्यक वस्तुहरु आपूर्ति गर्न नसक्दा जनता सडकमा उत्रेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार, चालु आर्थिक बर्षको फागुनसम्म ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति एक हजार १७१ अर्ब डलर रहेको छ । यो रेमिट् यान्सले सात महिनासम्म वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सकिने छ । मोद्रिक नीतिको आधारमा सात महिनाको आयात धान्ने सक्ने अवस्थालाई सहज अवस्थाको रुपमा चित्रण गरिन्छ । नेपाल आयातित वस्तुमैं निर्भर रहेकाले विदेशी मुद्राको सञ्चितिको सम्बन्धमा सचेत रहनुपर्ने हो । अहिले, आर्थिक सङ्कटको विषय लिएर हतोत्साहित हुने अवस्था छ, भन्न मिल्दैन् । तत्कालीन गवर्नर अधिकारीले सो प्रतीतपत्र नखोल्न निर्देशन दिएर कतै अर्थमन्त्री शर्मालाई धरापमा पार्न खोजको त होईन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।

पृथ्वीबहादुरको रकमको विवाद

अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तत्कालीन गवर्नर अधिकारीलाई पृथ्वीबहादुर शाहको रोक्का गरिएका करिव १२ लाख डलर अर्थात, करिव १४ करोड रकम निकासाको लागि पत्र पठाएको थियो । सो रकम बैङ्कले निकासा गरेन । तर, अर्थमन्त्रालयको निकासाका लागि पठाइएका पत्र पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भयो । रकम पनि निकासा नभएको र पत्रपत्रिकामा समाचार प्रकासित भएपछि ति विषयलाई अर्थमन्त्रीले आपूmलाई गवर्नर अधिकारीले महत्व नदिएको रुपमा पनि लिएको हुन सक्छ । अमेरिकाको ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले सो रकम ‘धोकाधडी र अनलाइन घोटाला’ गरेर नेपाल ट्रान्सफर गरेकाले अमेरिका फिर्ता पठाउन राष्ट्र बैङ्कलाई पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि, राष्ट्र बैङ्कले सो रकम रोक्का गरेको हो । यस विषयमा अनुसन्धान गर्नका लागि राष्ट्र बैङ्कले सम्पति शुद्धिकरण विभागमा पत्र पठाएको थियो । उता, अमेरिकामा पनि अनुसन्धान जारी छ । यस विषयको टुङ्गो नलागेसम्म बैङ्कले रकम रोक्का गरी राख्ने देखिन्छ । शाहको सो रकम निकासाको विषयलिएर अर्थ मन्त्रालयको पत्रसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिकपछि अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा तानिएको थियो भने गवर्नर अधिकारीको प्रशंसा हुन थालेको थियो । अर्थमन्त्री शर्मा अहिले रकम निकासासम्बन्धीमा विवाद परेको देखेर हो की अन्य कारणले थप उत्साहित भएर तत्कालीन गवर्नर अधिकारीले शोधान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको कमीको कारण देखाएर आयात रोक्नका लागि निर्देशन जारी गरी अर्थमन्त्रीलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको देखिन्छ । यो रकमको विवादमा राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिका सदस्य सुवोधकुमार कर्ण मुछिएका छन् । उनले रकम निकासा गराउनका लागि एक व्यापारिक घरानाका व्यक्तिसँग आपूmलाई ३० हजार डलर चाहिएको भनेर एसएमएस पठाएको चर्चा छ । यस विषयमा अर्थमन्त्री शर्माले गत, शुक्रवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्र बैङ्कका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले रकम निकासा गराउनका लागि रकम मागेर वार्गेनिङ गरेको आपूmले सुनेको कुरा बताए ।

गर्वनरको निलम्बनमा राजनीतिक खेल

स्थानीयतहको निर्वाचनको सन्दर्भमा मुख्य राजनीतिक दलहरु चुनावी जोडघटाउमा केन्द्रीत रहेको समयमा गवर्नर अधिकारीको निलम्बनको घटनाले चुनावी चर्चापनि पनि केही दिन छायामा प¥यो । अहिले सो घटनाबाट केही दलहरु चुनावी फाईदा लिने जर्मको गर्दैछ । एमालेका अध्यक्ष केपि ओलीका साथै सो पार्टीका नेताहरुले गवर्नर अधिकारीको निलम्बनको घटनापछि जुन गतिका साथ सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । त्यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने स्थानीयतहको निर्वाचनमा यो घटना एमालेका लागि चुनावी मुद्धामा परिणत भएको छ । ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गर्वनरमा नियुक्ति भएको थियो । एमालेले आफ्नो कार्यकालमा अधिकारीको नियुक्ति भएको कारणले हटाएको रुपमा लिएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्वनर अधिकारीले गोप्य कुराहरु चुहाएको र सरकारलाई समय समयमा महत्वपूर्ण विषयहरुको सम्बन्धमा जानकारी नगराएका विषयहरु उठाएर निलम्बनको औंचित्य पुष्टिगर्न खोजेका छन् । प्रतिपक्षका नेतालगायत कतिपय बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरुले सरकारले हतारमा निर्णय लिएको धारणा राख्न थालेपछि यतिखेर, निलम्बनको औंचित्य पुष्टिगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई असहयोग गरेको कारण कारवाही गरिएको प्रष्ट पार्नुभएको छ । गत, आइतवार केपि ओलीले एउटा कार्यक्रममा नेपाल असफल राष्ट्र बन्न लागेको भन्दै अर्थतन्त्र बिग्रिएर श्रीलङ्का बन्न लागेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको नजर अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म बिग्रिएको छ, अव कर्मचारीले तलव र ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पनि नपाउनेजस्ता विकराल अवस्था सृजना हुन लागेको बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले गवर्नर हटाउने निर्णय सरकारको अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै देशमा आर्थिक सङ्कट परेको बेलामा यस किसिमको अराजकता सिर्जना गर्नु दूर्भाग्य हो । प्रतिपक्षी दल र सो दल समर्थित अर्थविद् को नजरमा सरकारले गवर्नरलाई निलम्बन गरेर गल्ति गरेको छ । जेजस्तो भएपनि, नेपाल अर्थतन्त्रमा तत्काल विचलन आउने सम्भावना छैन् । तर, श्रीलङ्काको अवस्थाबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो । परनिर्भरतालाई घटाउनका लागि सरकारलाई अग्रसर हुनुपर्छ । ‘अस्तु’!