२०७९ बैशाख ५, सोमबार ०७:२६
सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ । कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाइ“दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यस आयोजनाको निर्माण अब चिनिया कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनी लिमिटेडलाई नदिएर आन्तरिक स्रोतबाट वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण हुने भएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पुनरावलोकन गरिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण स्वदेशी लगानीमा गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ जबकि वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले चिनिया कम्पनीलाई निर्माण कार्यको जिम्मा दिन सधैं नै हतारमा रहेको देखिन्छ ।
एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशका राजनीतिक दलहरूसित हुन सक्दछ तर राजनीतिक आस्था अथवा दलीय चिन्तन कारण राष्ट्रिय हितसित सम्झौता हुनु हु“दैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिक २७ मा पनि आयोजनाको निर्माणबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउ“दै गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । जबकि यस बीचमा गेजुवाले आयोजनामा केही काम नै गरेन । करीब साढे चार वर्षअघि बुढीगण्डकीबाट गेजुवालाई निकाल्ने निर्णयस“गै स्वदेशी लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा आयोजना बनाउने निर्णय सरकारबाट भएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना पटक–पटक राजनीतिक विवाद र सरकारपिच्छे हुने निर्णयबाट अनिश्चित हु“दै आएको छ । आयोजना कहिले आपैंm बनाउने त कहिले विना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिने निर्णय हु“दै आएको छ । सरकारले २०६९ मङ्सिर १८ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन आदेश २०६९ जारी गरेर आयोजना विकास समिति गठन गरेको थियो । पछि सरकार आफैंले उक्त समिति भड्ड ग¥यो र २०७४ जेठ २१ मा बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने सम्झौता भयो । त्यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशका प्रधानमन्त्री थिए । इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडेलमा आयोजना बनाउनका लागि ऊर्जा मन्त्रालय र गेजुवाबीच उक्त सम्झौता भएको थियो । विना प्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनिया कम्पनीलाई दिएको कुराको चर्को विरोध संसदमा पनि भएको थियो ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको २०७४ असोज ९ मा बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आयोजनाको ठेक्का लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको सोही निर्देशन अनुसार २०७४ कात्तिक २७ मा कन्स्ट्रक्शन (इपिसिएफ) मोडेलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्पmत स्वदेशी लगानी तथा प्रविधि प्रयोग गरी विकास गराउने निर्णय ग¥यो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीको प्रस्तावमा विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रूपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी आयोजना बढाउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र फ्रान्सको कम्पनी ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङबीच २०१२ डिसेम्बरमा सम्झौता भएको थियो । उक्त कम्पनीले २०१५ अक्टोबरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बुढी गण्डकीको लागत अनुमान २ खर्ब ७० करोड रूपैया“ गरिएको छ । त्यसको दुई वर्षपछि गठित उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले तयार पारेको लागतभन्दा १० प्रतिशत कममा आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख छ । स्वदेशी लगानीमै ८ वर्षभित्र आयोजना बनाउन सकिने उक्त समितिको आकलन छ । २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईद्वारा विकास समितिमार्पmत् आयोजना अघि बढाउन बुढीगण्डकी आयोजना विकास समिति गठन गरिएको थियो । २०६९ सालमा डा बाबुराम भट्टराई (तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीसमेत) द्वारा विकास समिति गठन आदेश परिवर्तन गरी कार्यकारी अधिकार निर्देशकबाट खोसेर अध्यक्षमा प्रत्यायोजन गरिएको थियो । २०७१ कात्तिकमा १२ सय मेगावाटको यस आयोजना सम्बन्धी समिति गठनको आदेशलाई परिमार्जन गरी तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीद्वारा कार्यकारी अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर पुनः निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरियो । २०७३ जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा आव २०७३/०७४ को बजेटमार्पmत् बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा पा“च रूपैया“ कर उठाउने व्यवस्था लागू गरियो ।
२०७३ सालकै साउनमा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको प्रस्तावमा विकास समिति खारेज गरी बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडेलमा बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने काम भयो । २०७४ जेठ ९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (ऊर्जामन्त्री पनि माओवादीकै)द्वारा विकास समितिबाट खोसेर आयोजना चीन सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी चाइना गेजुवा गु्रप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरियो । कर नेपाली जनताले तिर्ने र विना प्रतिस्पर्धा टेन्डर भने चिनिया“ कम्पनीलाई दिने क्रान्तिकारी निर्णय भएको थियो । २०७४ जेठ २१ मा इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विथ फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडेलमा चिनिया“ कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिने विषयमा समझदारी भयो । २०७४ भदौ १९ मा ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा बुढीगण्डकी आयोजना चीनको बिआरआई परियोजना अन्तर्गत सहयोगका लागि प्रस्ताव गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थसहित अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाइएको थियो । २०७४ असोजमा चिनिया कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी खारेज गर्न तत्कालीन संसदको कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिद्वारा सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो । २०७४ कार्तिकमा गेजुवालाई बुढीगण्डकी बनाउन दिने समझदारी एकपक्षीय रूपमा नै खारेज गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयको यस निर्णयको विरोधमा गेजुवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पनि लेखेको थियो । २०७४ मङ्सिर ४ मा सरकारद्वारा उक्त परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयोजनमा स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरियो । २०७४ माघ २६ मा स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने गरी स्वर्णीम वाग्ले नेतृत्वको समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत भयो । २०७५ भदौ १ मा वाम गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेका बखत चिनिया निर्माण कम्पनी गेजुवाले आप्mनो कम्पनीको काम निकै अघि बढाएको दावी गर्दै पुनः इपिसिएफ मोडेलकै आयोजनाको काम आपूmले गर्न पाउने इच्छा व्यक्त गरेको थियो । वाम गठबन्धनको सरकारले चिनिया कम्पनीको प्रस्तावलाई नमान्ने कुरै भएन र २०७५ असोज ५ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई चिनिया कम्पनी गेजुवास“ग वार्ता गरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशन जारी ग¥यो । तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सरकारले पटक–पटक चिनिया कम्पनीसित संवाद गर्दै आए पनि चिनिया“ कम्पनी इच्छुक देखिएन । असहमत भएपछि वार्ता अघि बढेन । अन्ततः सरकारले २०७८ चैत २४ मा आयोजना चिनिया कम्पनी सिजिजिसीलाई नदिने र स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । १२ सय मेगावाटको यस आयोजनाले ६३ वर्ग किलोमिटरसम्म जलाशयको क्षेत्रफललाई ओगटेको छ र त्यसको जलाधार क्षेत्र ५ हजार ५ वर्ग किलोमिटर छ जबकि बा“धको उचाइ २६३ मिटर र लम्बाई ७ सय मिटर छ । ३८८३ गिगावाट विद्युत्को उत्पादन बर्सेनि हुनेछ । कुल लागत २ खर्ब ५९ करोड हुनेछ । नेपालले हालै ४५६ मेगावाटको तामाकोशी विद्युत् आयोजनाको निर्माण स्वदेशी लगानीबाटै गरेका कारण देशको उत्साह पनि बढेको छ । चीनभन्दा बढी चिनियामुखी बन्ने नेपालका केही दल र नेताहरूको क्रियाकलापले देशलाई ठूलो अहित गर्नेछ । विगत लामो समयपछि चिनिया कम्पनीले उक्त आयोजनाको ठेक्का हात पारेपनि चार वर्षमा एउटा सिन्कासम्म भा“च्न सकेको छैन बाध्य भएर सरकारले सम्झौता खोस्नुपरेको छ ।
