जनकपुर टुडे

२०७९ बैशाख ११, आईतवार ०७:०८

पुरातन सोचका आमावुवा र दलका शीर्ष नेताहरु । दुवै पक्षको सोचाई एकनासकै देखिन्छ । किन यसो भनिएको हो भने, पुरातन सोचका आमावुवाले छोराछोरीलाई शिक्षित बनाएपनि विवाहगर्ने बेलामा आफूले जुन केटा वा केटीसँग विवाहको मञ्जुरी गरेको छु, उसैसँग विहे गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्छन् । छोराछोरीले आफूलाई मन पराएका जीवनसाथी खोजेमा सम्पतिको हक र जातबाट समेत बेदखलगर्ने धम्कि दिनपनि पछि हट्दैनन् । दलको नेतृत्व पक्तिमा पनि उही पुरातनवादी र अहम्वादी सोच कायम छ । आफूले गरेको निर्णय मान्नु पर्छ, नत्र पार्टी छोडेर जा भन्छन् । कस्तो विडम्बना ! आफ्नो हकहितका लागि गठबन्धनगर्ने, तर कार्यकर्ताको हकमाथि कुठाराघात गर्ने प्रवृतिले गर्दा राजनीतिमा अह्मवादी सोच बढ्ने खतरा देखिन थालिएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरपालिकामा मेयर र उपमेयर पदमा गरेका बाँडफाँड निर्णयको केही ठाउँमा विरोधको आवाज सुनिन थालिएको छ । ६ वटा महानगरपालिकामध्ये पोखरा, भरतपुर र विरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर पदमा एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ भने अन्य तीन महानगर काँग्रेसको हिस्सामा परेको छ ।

काँग्रेसले छोडेका ति तीनवटै महानगरमा काँग्रेसका कतिपय स्थानीय कार्यकर्ताहरु विरोधमा उत्रेर स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वार खडागर्ने तयारीमा जुटेका छन् । अर्कोतर्फ, विराटनगर महानगरपालिकामा काँग्रेसले मेयर र जसपाले उपमेयर सिट एकापसमा बाँडेका छन् । विराटनगरमा पनि जसपाबाट विद्रोह गरी उम्मेद्वारी दिने चर्चा चुलिएको छ । काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुले विद्रोहमा उत्रन खोजेका कार्यकर्तालाई समेटन सक्नुपर्छ । नत्र, पाँच दलीय गठबन्धनको औंचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ । मुलुकलाई समयअगावै संसदीय निर्वाचनमा धकेल्नुभन्दा मिलेर सरकार गठन गर्ने विषय तत्कालको लागि ठीक भएपनि स्थानीयतहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नु कहाँसम्म उचित हो ? भनेर कार्यकर्ताहरुले आक्रोस व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । अर्कोतर्फ, नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रकाशमान सिँहले पाँच दलीय सहमति नमान्नेलाई पार्टी छोडेर जाँदा हुन्छ, भन्छन् । मानौं, पार्टी उनको पुख्यौंली सम्पति हो र कार्यकर्ताहरु करारमा भर्ना भएका मजदुर हुन् । संविधान जारी भएपछि मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुले अव ‘गाउँ–गाउँमा सिँहदरवार’ पुगेको पटक पटक उद्घोष गरेका हुन् । सिँहदरवार गाउँमै पुगेको हो भने स्थानीय कार्यकर्तालाई नै आफ्नो सिँहदरवारको लागि अभिभावकको लागि उम्मेद् वार छान्ने हक दिनुपर्ने होईन् र, ।

काठमाडौंस्थित सिँहदरवारको मुखियाले आपूmलाई मुखियागिरीको जिम्मेवारी दिनेसँग धोकागर्न नमिल्ने भएकाले गाउँको सिँहदरवारको ‘मुखिया जिम्मेवारी कुन पार्टीले पाउने निर्णय गठबन्धनको सहमतिमा हुनेछ भनेर स्पष्ट पार्नुभएको थियो । सोही आधारमा मुलुकको ६ महानगर र एघारह उपमहानगरमा पाँच दलीय गठबन्धनले सैद्धान्तिक सहमति गरी अव, टिकटको टुङ्गो लगाएको छ । चितवनका काँग्रेसी पहिलो निर्वाचनमा पनि मेयरमा उठ्न खोजेको थियो । प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालको लागि छोड्नु प¥यो । यसपल्ट,शुरुदेखि नै त्यहाँका काग्रेसी नेताहरुले गठबन्धन नगर्न, गर्ने प¥यो भने मेयरको पद काँग्रेसलाई ने पाउनुपर्ने निर्णयको लागि दवाव बनाएको थियो । तर, त्यो दवावको कुनै असर पार्टी सभापति देउवामाथि परेन,अन्तोगत्वा, त्यो सिट अहिले पुनः माओवादीकै भागमा परेको छ । यस्तै, पोखरामा पनि काँग्रेसीले जति कराएपनि त्यो ठाउँ एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पद नपाउने भएपछि कमसेकम उपेन्द्र यादव राहतको अनुभूति गर्दै होला । किनकी, उहाँका पुत्र अमरेन्द्र यादव पनि सो पदको लागि दावी गरेको थियो । गत, निर्वाचनमा पराजित भएका उमेश यादवले पुनः दावेदारी पेश गरेको थियो । मेयर पदमा जसपाबाट उम्मेद्वारी नहुने भएपछि सो पार्टीबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्वारी दिनका लागि गहन छलफल जारी छ । यदि जसपाबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रेमा विराटनगरको निर्वाचनपनि रोचक मोडमा पुग्ने सम्भावना छ ।

स्थानीयतहको निर्वाचनमा पनि केन्द्रको हस्तक्षेप भएकाले प्रायः मुख्य दलहरुभित्र कार्यकर्ता आक्रोसित देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा कार्यकर्ताहरु दिनरात पार्टीको सङ्गठनका लागि जीवनको महत्वपूर्ण समय खर्च गरेको हुन्छ । सर्वसाधारणको सुखदुखमा सहभागी हुन्छन् । पार्टीको नेताको निर्देशनमा सङ्गठनलाई गतिशील बनाउन अहोरात्र खटेको हुन्छ । तपाईलाई माथिल्लोतहमा पु¥याउने कार्यकर्तापनि आपूm तल्लोस्तरमा क्षमताअनुरुप ठाउँ खोज्नु स्वभाविक हो । सर्वसाधारण मतदाता र कार्यकर्ताको मनोभावनालाई लत्याउँदै स्थानीयस्तरमा पनि केन्द्रीयस्तरका नेताहरुले गठबन्धनको नाममा अमूक पार्टीको उम्मेद्वारको लागि ठाउँ छोड्न र उनलाई जिताउनका घरघरमा पुगेर मत माग्नका लागि निर्देश गर्दा कार्यकर्ताको मनोवलमा कस्तो असर पर्ला भनेर नेताहरुलाई हेक्का राख्नुपर्ने होईन् र, । यस्तो अवस्थामा कार्यकर्ताहरुले बर्षोदेखि पार्टीमा गरेका लगानीको मूल्याङ्कन पार्टीको अभिभावकले नगरेको खण्डमा विद्रोहमा उत्रने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था छ । कुनैपनि दलले स्थानीयस्तर कार्यकर्ताको मनोभावनासँग खेलवाड ग¥यो भने स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणाम फुटवलको खेलमा आत्मघाती गोल गर्नु सरहनै हुने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसको सङ्गठन र बामपन्थी दलको सङ्गठनमा धेरै फरक छ । काँग्रेसले ‘मास’ राजनीति अर्थात, व्यक्तित्वको आधारमा मत पाउँछन् ।

काँग्रेसी विचारधाराका अधिकांस मतदाता स्वतन्त्र किसिमका हुन्छन् । मन लागे काँग्रेसमा नत्र मतदान नगर्ने खालका हुन्छन् । काँग्रेसजस्तै मधेशकेन्द्रीत दलहरुका कार्यकर्तापनि केन्द्रकै निर्देशनलाई महावाणीको रुपमा ग्रहणगर्ने सम्भावना कम रहन्छ । बामपन्थीमा सङ् गठनको पकड मतदातासम्म पुगेको हुन्छ । साङ्गठनीक संरचनाको आधारमा मत पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वासगर्ने पार्टीका मतदाताले आफ् ना अनुकुल उम्मेद्वार नपाएको खण्डमा मतदानगर्ने बेलामा स्वविवेकको प्रयोग गर्छन् । चुनाव जित्ने क्षमता राख्ने कतिपय कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरी विद्रोही उम्मेद्वारको रुपमा चुनावमा उठ्ने सम्भावना नकार्न नसकिने अवस्था छ । किनकी, स्थानीयतहको निर्वाचनमा दलभन्दा उम्मेद्वारको व्यक्तिगत प्रभावनै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा साम्थ्र्यवानलाई टिकट नदिएको खण्डमा पार्टीमा विद्रोहको प्रवल सम्भावना छ ।

नेताहरु किन गठबन्धनको पक्षमा छन् ?

स्थानीयतहको निर्वाचनमा गठबन्धनका लागि सवैभन्दा बढी जोडवल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको छ । स्थानीयतहमा गठबन्धन सफल भएमा अन्य दुइवटै तहमा गठबन्धन हुनेछ भनेर स्थानीयतहमा गठबन्धनको सुनिश्चितता खाजिएको हो । अव, काँग्रेसभित्र देउवा पक्षपनि गठबन्धनको पक्षमा अडिग छन् । संसदीय निर्वाचनमा अधिकांस शीर्ष नेताहरुलाई आपूm एक्लै चुनाव जित्न आत्मविश्वास गुमाइसकेको बुझिन्छ । तालमेल हुँदा जितेको सिटमा सोही पार्टीले पाउने सम्भावना अत्यधिक छ । पाँच दलीय गठबन्धनको पुनः उम्मेद्वार जित निश्चित हुनेछ भनेर गठबन्धन गरिएको जनमानसमा चर्चा छ ।

विश्वमैं नभएका मोर्चा, नेपालमा

लोकतान्त्रिक मुलुकमा सशक्त सत्तापक्षको विरुद्ध कमजोर विपक्षी मिलेर दलीय गठबन्धन बनाउँछन् । भारतमा सन् १९७५मा प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीले भारतमा सङ्कटकाल लगाएपछि सोको विरुद्ध विभिन्न दलहरुलाई एकत्रित गरी लोकनायक जयप्रकाश नारायणको पहलमा जनता पार्टीको गठन भएको थियो । सन् १९७७को निर्वाचनमा श्रीमती गान्धीको काँगे्रस आई पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन् । श्रीमती गान्धी स्वयं रायवरेली निर्वाचन क्षेत्रबाट जनता पार्टीका उम्मेद्वार राजनारायणबाट पराजित भएकी थिइन् । जनता पार्टीको सरकार बन्यो । तर, विभिन्न विचारधारा मिलेर बनेको सो जनता पार्टीभित्र आपसी टकराहट उत्कर्षमा पुगेपछि मोरारजी देसाइ नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछि, भारतको राजनीतिमा कुनै न कुनै रुपमा दलहरुबीच चुनावी गठबन्धनको राजनीति शुरु भयो । उहिले काँग्रेसविरुद्ध अहिले, भारतीय जनता पार्टीविरुद्ध विपक्षी दलहरुबीच गठबन्धन हुने गरेको देखिन्छ । सत्तापक्षको विरुद्ध जहाँपनि गठबन्धन हुने गर्छ । तर, विपक्षीदलको विरुद्ध, त्योपनि स्थानीयतहको निर्वाचनमा कतै व्यापक रुपमा गठबन्धन भएको मेरो अनुभवमा छैन् ।

भर्खरै, पाकिस्तानमा इमरान खानको सरकारलाई ढाल्नका लागि प्रतिपक्षीय दल एकजुट भए । आउँदो निर्वाचनमा पनि गठबन्धन जारी रहने विषयमा कुनैपनि दलले घोषणा गरेको छैन् । तर,नेपालमा केपि ओलीको सरकार हट्नासाथ सत्ता साझेदार दलका नेताहरुले आउँदो निर्वाचनसम्म गठबन्धन जारी राख्ने घोषणा भयो । जहिलेपनि सत्ता पक्षको विरुद्धमा प्रतिपक्षले निर्वाचनका लागि मोर्चाबन्दी गर्छन् । तर, नेपालमा उल्टो, सत्ता पक्ष नै प्रतिपक्षको विरुद्ध एकजुट भएको छ । नेकपा (एमाले) आफैंमा विभाजित भइसकेको हो । झण्डै, दुई तिहाईको सरकार चलाउन नसक्ने, दुईपटक संसद विघटन, अध्यादेशबाट मुलुक हाँक्न खोज्नेलगायत थुप्रै यस्ता कारणले ओलीको छवि विगतजस्तो रहेन् । यदि, काँग्रेसलगायत पाँचवटै दल ओलीविरुद्ध गठबन्धन गरेको छ भने निश्चित रुपमा ओलीमा अहिलेपनि दमखम छ । सो विषयमा लामो समयसम्म नजिकमा बसेका माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्ने हो । २०७४को स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामलाई दृष्टिगत गर्दा, ७५३ वटा स्थानीयतहमध्ये एमालेले मेयरमा २९४, उपमेयरमा ३३१ र वडाअध्यक्षको ६ हजार ७४२ सिटमध्ये दुई हजार ५६० ठाउँमा जित हात पारेको थियो ।

काँग्रेसले मेयरमा २६६, उपमेयरमा २२३ र वडाअध्यक्षमा दुई हजार २८६ स्थानमा, माओवादीले मेयरमा १०६, उपमेयरमा १११ र वडाअध्यक्षमा एक हजार १०२ स्थानमा, सङ्घीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा)ले मेयरमा ३४, उपमेयरमा ३२ र वडाअध्यक्षमा २६२ र राजपा (हालको लोसपा)ले मेयरमा २५, उपमेयरमा ३० र वडाअध्यक्षमा १९५ स्थानमा जितेको थियो । मधेश प्रदेशको १३६वटा सिटमध्ये काँग्रेसले मेयरमा ४०, सङ्घीय समाजवादी फोरमले २६ र राजपाले १९ स्थानको मेयरमा जितेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा,२०७४को निर्वाचनमा ओलीको राष्ट्रवादी छविको लहर र मधेशमा मधेश आन्दोलनको कारण मधेशकेन्द्रीत दलको लहर थियो । त्यो अवस्थामा पनि काँग्रेसले सम्मानजनक रुपमा दोश्रो स्थानमा रह्यो । मधेश प्रदेशमा सवैभन्दा ठूलो दलनै काँग्रेस बन्यो । अहिले काँग्रेसबाहेक सवै मुख्य दल विभाजनको मारमा परेको छ । त्यसकारण, अन्य दलहरु गठबन्धनलाई बढी प्रमुखता दिएको देखिन्छ । कुनैपनि दललाई स्थानीयतहमा आफ्नो पकड कतिको छ भनेर निर्वाचनमा आफ्नै बलबुत्तामा होमिनुपर्ने हो । त्यस आधारमा पार्टीको सङ्गठनमा कहाँ कमीकमजोरी छ भनेर सुधार गर्ने विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ ।