२०७९ जेष्ठ ५, बिहीबार ०७:२१
निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधार हो । हाम्रो देशले तीनवटा सरकारको स्तरलाई स्वीकार गरेको छ । ती संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार कहलाउँछन् । अहिले स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ । स्थानीय सरकारको गठनात्मक रूपतिर लाग्दा तीनवटा रहेका छन् । यसको सबैभन्दा सानो इकाइ गाउँपालिका÷नगरपालिका, मध्यम इकाइ उपमहानगरपालिका तथा सबैभन्दा ठूलो इकाइ महानगरपालिका हुन् । अहिले भर्खर यी तीनै पालिकाहरूका निर्वाचन यहि वैशाख ३० गते सकिएको छ । पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा भएको थियो । यसको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ ।
अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ सालसम्म हुनेछ । हाम्रो संविधान २०७२ ले यी तीनै सरकार बारे राम्ररी उल्लेख गरेको छ । प्रजातंत्रमा संविधान देशको मूल कानून मानिन्छ । यस्ता कानून देशका प्रत्येक व्यत्ति माथि लागू हुन्छ । सरकारका तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्मले यसको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसपालिको स्थानीय निर्वाचन पनि संविधानले तोकेको अवधिभित्र नै भएको छ र हुनु पनि पर्छ । यस स्थानीय निर्वाचन प्रति पनि विभिन्न शंका–उपशंका उठेका थिए । देशको आर्थिक अवस्था बारे समेत विभिन्न प्रश्न उठेका थिए । श्रीलंका जस्तो नेपालको अवस्था हुँदैछ भने कुराहरू समेत पेपर पत्रिकामा आएका थिए । तर पनि समय मै स्थानीय स्तरको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गठबन्धन सरकारको एउटा ठूलो उपलब्धि हो । यस स्थानीय निर्वाचनमा मूलतः दुई पक्ष देखिए । एउटा पक्षमा पाँच दलीय गठबन्धन थियो भने दोश्रो पक्षमा मूल रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी) थियो । दुबै बीच निकै कडा प्रतिस्पर्धा थियो । अहिलेको निर्वाचन मतगणनाको रूझानलाई हेर्दा प्रथम स्थानमा नेपाली काँग्रेस देखिन्छ भने दोश्रो स्थानमा नेकपा (एमाले) रहेको छ । तेश्रो स्थानमा नेकपा (माके) छ भने चौथौ स्थानमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो स्थान कायम गरेको छ भने पाँचौ स्थानमा नेकपा (एस) रहेको छ । जनमोर्चा नेपालले निकै कम सिटमा अग्रता कायम राखेको छ । जे जस्तो स्थान पाए पनि औषतमा हेर्दा गठबन्धनले दुई तिहाइ स्थान पाउने प्रवल सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा सबै स्थानीय तहमा गठबन्धन भएको थिएन ।
मूल रूपले ६ वटा महानगरपालिकामा पूर्ण रूपले गठबन्धन गरेका थिए । यी ६ वटा महानगरपालिका मध्ये चारवटामा गठबन्धन कै उम्मेदवारले पहिलो स्थानको अग्रता कायम राखेका छन् भने काठमाण्डौमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र भरतपुर महानगरपालिकामा कडा प्रतिस्पर्धा साथ नेकपा (एमाले) र नेकपा (माके) अगाडी बढी रहेका छन् । हुनत काठमाण्डौ महानगरपालिका लगायत केही उपमहानगरपालिकाहरूमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता कायम गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुको अर्थ लोकतन्त्र प्रतिको वितृष्णा बढदै आउनु हो । लोकतन्त्रमा मानिसहरू मूलतः पार्टीद्वारा आफ्ना विचार राख्ने गर्दछन् । यसवारे पार्टीहरूले गहिराइ रूपले सोच्नु पर्ने हुन्छ । काठमाण्डौ एउटा यस्तो नगर हो जो पूरै देशको नेतृत्व गरेको छ । यो एउटा राजधानी नगर हो । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म सबै पदमा गठबन्धनले बाँटफाँट गरेर लडेको भए एमालेको पत्ता साफ हुने थियो तर त्यसो गरेको देखिएन । हुनत अहिले पनि गठबन्धनको पाँचै दलले ल्याएको सिट संख्या जोड्दा दुई तिहाइ भन्दा बढी सिटमा गठबन्धनकै उम्मेदवार जितेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने प्रतिगाभी पार्टीहरूलाई तह लगाउन अझै केही आगामी चुनावहरूमा समेत गठबन्धनको आवश्यकता देखिन्छ । अहिले प्रतिगामीहरू देशको संविधान र न्यायालयसँग केही सम्बन्ध राख्न चाहँदैनन् । खास गरी एमालेले जनादेशमा जोड दिन्छ । के हो जनादेश ? जनादेश प्राप्त पार्टीहरू सरकार बनाउन चाहँदा एमालेको फट्याईंले सशरीर अदालतमा उपस्थित भएका थिए । हाम्रो संविधानले पनि पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगालेको देखिन्छ ।
कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले थिचोमिचो गर्न खोज्दा न्यायपालिकाको काम सही वाटोमा ल्याई दिनु हो । न्यायपालिकाले राष्ट्रपति र तत्कालिन प्रधानमंत्रीले गरेको अवैध कामलाई परमादेशबाट बैधता मात्र प्रदान गरेको छ । जनादेश र परमादेशको अर्थ नबुझी पूरै देशभित्र झूठफूसका कुरालाई प्रचारमा ल्याएर जनता तथा आफ्ना कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित पार्न खोज्दा यसको परिणाम कहिले पनि ठीक हुने देखिँदैन । यस्तै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई हेर्दा नेपाली काँग्रेसबाट टिकट नपाउँदा स्वतन्त्ररूपमा उम्मेदवारी दिइ चुनाव लडेको छ । मंगलवारसम्म मतगणनाको परिणामलाई हेर्दा यहाँ काँग्रेसका मतदाता, कार्यकर्ता तथा स्थानीयदेखि केही केन्द्रीय पदाधिकारीहरू समेत जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवार लालकिशोर साहसँग बेइमानी गरेको देखिन्छ । तत्काल केही धुत्र्याईं गरेर नेपाली काँग्रेसका वागी उम्मेदवारलाई जिताएर तत्काल खुशी त मनाउँला तर भविष्यमा यसको परिणाम राम्रो हुँदैन । यसलाई अर्को भाषामा भन्दा गठबन्धन सँगको विश्वासघात हो । यस्ता विश्वासघातबाट कसैको फाइदा हुँदैन । राजनीति भने छोटो अवधिको खेल होइन । त्यसैले राजनैतिक नैतिकतामा पनि विचार पु¥याउनु राम्रो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार किशोरी साहलाई गठबन्धनका घटकहरूले भोट दिएकै देखिन्छ । तर त्यहीं काँग्रेसका भोट बागी उम्मेदवार मनोज साहलाई जानु दुर्भाग्य नै हो । यो कुरा आज मात्र होइन निकै वर्ष पछाडिसम्म पछयाउँदै जानेमा कुनै शंका छैन । तत्काल यसको असर गठबन्धनमा पनि पर्ने देखिन्छ । गठबन्धनभित्रका पार्टीहरूमा अविश्वासको वातावरण समेत उत्पन्न हुन सक्छ ।
त्यसैले अगामी निर्वाचन ताका यस्ता घात– प्रतिघातका कुराहरू नआओस् । नेपालमा संविधान तथा व्यवस्था जोगाउन केही दिनसम्म गठबन्धनको निकै ठूलो आवश्यक्ता छ । अब प्रसँग बदलौं । अहिले स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा नेकपा (एमाले) एक तिहाइ भन्दा कम संख्यामा सीमित भएको छ । गठबन्धनले दुई तिहाइभन्दा बढी सिट हासिल गरी निर्वाचनमा आफूलाई राम्ररी प्रस्तुत गरेका छन् । एमाले अलमल्लिएको छ । लोकतन्त्रमा संसद कुनै कुराको छिनोफानो गर्ने अन्तिम थलो हो । तर नेकपा एमालेका सांसदहरू तिल्मिलाई सकेका छन् । हाम्रा नेताहरू जे भन्दा त्यही रामवाण हो । संविधानका बारेमा उल्टो सुल्टो कुराको प्रचारवाजी गरी दिग्भ्रमित बनाएका छन् । संसदलाई अबरूद्ध गरी संसद भित्रै बितण्डा मचाएको कुरा सबैलाई थाहै छ । उहाँले संसद भंग गरेका कुरालाई सर्वोच्च अदालतले एक चोटी मात्र होइन दुई दुई चोटी रद्द गरेका कुरालाई लिएर पाएको आक्रोस अहिले संसदभित्रै पोख्दै छन् । भोलि यदि उहाँकै सरकार बन्यो भने विपक्षीहरू यस्तै वाटो समात्दै गए भने प्रजातन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्न बेर लाग्दैन । त्यसैले यस्ता काम गर्दा संविधानको पनि विचार गर्नु पर्दछ । पार्टीहरूले यस्तै वितण्डा मचाउँदै गयो भने भोलि प्रजातंत्र रहन्छ कि रहँदैन, विचारणीय पक्ष देखिन्छ । त्यसैले अहिलेदेखि यस्ता प्रतिगमन गर्ने पार्टीसँग सावधान हुनै पर्दछ, अन्यथा भोलि जे पनि हुन सक्छ । हुनत गठबन्धन दलहरू भित्र पनि इमान्दारिताको अभाव देखिन्छ । अर्को उदाहरण विराटनगर महानगरपालिकालाई लिन सकिन्छ । विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जति जसपा नेपालका उम्मेदवार निकै पछाडि देखिनुले पनि नेपाली काँग्रेस प्रति शंका बढाउँछ ।
त्यस्तै नेकपा (एस) को उम्मेदवारलाई पनि गठबन्धनका दलहरूबाट सक्दो सहयोग गरेको देखिँदैन । यसले गर्दा नेकपा (एस) कमै सिटमा प्रतिस्पर्धा गरि रहेको छ । अव स्थानीय निर्वाचनको पारिणामलाई हेरेर गहिरो समीक्षाको आवश्यक्ता देखिन्छ । इमान्दारीपूर्वक समीक्षा गरिएन भने आउने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा ठूलो धक्का लाग्ने खतरा देखिन्छ । निष्कर्षमा भन्नु पर्दा संविधान र लोकतन्त्र रक्षार्थ गठबन्धन नितान्त आवश्यक छ । अहिले पनि चरम दक्षिणपन्थी, तथा केही वामपंन्थी समेत संविधान र लोकतन्त्रलाई समेत आफ्नो अनुकूल बनाइ तानाशाह बन्न चाहन्छन् । नेपाल यस्ता तानाशाहीका विरूद्धमा निकै धेरै लडाइ लडी सकेको छ । अब विकासको अवाश्यक्ता छ । जनताले अहिलेसम्म लोकतन्त्रलाई राम्ररी अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । देश, संविधान तथा व्यवस्था जोगाउने जिम्मा पनि गठबन्धनभित्र रहेका दलहरूकै काँधमा देखिन्छ । अस्तु । लेखक त्रिविका सेवानिवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
