२०७९ जेष्ठ १६, सोमबार ०७:०९
संघीय सरकारको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतवार प्रस्तुत गरेका छन् ।
बजेटमा चालुतर्फ कुल ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१.२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२.८ प्रतिशत बराबर रहने गरी अर्थमन्त्री शर्माले प्रबन्ध गरेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई वित्तीय अनुदान हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको मन्त्री शर्माले बताए । सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड बराबर जोहो गर्ने छ । यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋणबाट जोहो गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाट चालु आवका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा सङ्घले गर्ने खर्च ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड बराबर थियो । त्यस्तै पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत बराबर थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड बराबर थियो । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड बराबर उपलब्ध गराइएको थियो ।
विश्वको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चयमा परेको असरका बीच सरकारले गत वर्षको भन्दा यसपालि बजेटको आकार १ खर्ब ४६ अर्बले बढाएको छ । सरकारले आर्थिक सङ्कटसँग जुध्नका लागि कृषि उत्पादन, औद्योगिकरण, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेकोछ । विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सरकारले विलासिताका सामग्री आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण आगामी आवमा भन्सार राजस्वमा कमी आउने आकलन गरिएको छ । निजी क्षेत्रले बजेटको प्रशंसा गरेको छ । कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव पनि दिएको छ ।तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले हैसियत बिस्रेर चुनावमा भोट बटुल्न ल्याएको बजेट रहेको प्रतिकृया दिएका छन् ।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा)का नेता लक्ष्मण लाल कर्णले चारै तर्फ छरिएको बजेट रहेकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।
