२०७९ जेष्ठ २२, आईतवार ०६:४९
नेपालको आर्थिक एवम् राजनीति क्षेत्रमा मधेशको विशिष्ठ महत्व छ । आर्थिक गतिविधिजस्तै राजनीतिपनि चलायमान हुन्छ । यी दुइटै पक्षमाथि कसैले पनि नियन्त्रण राख्न सक्दैनन् । एकताका नेपाली काँग्रेसको मेरुदण्ड मधेश थियो । तर, ०६२/०६३को मधेश आन्दोलनपछि खासगरी, मधेशमा काँग्रेसको जनाधारमा एक किसिमको पहिरो नै गएको थियो । सो मधेश आन्दोलनको जगमा मधेशवादी दलहरुका प्रभाव मधेशमा स्थापित भएको हो । अव, मधेशले कोल्टो फेर्ने सङ्केत दिएको छ । अव, मधेशमा काँग्रेस पुनः पुरानो धारमा फर्केको अनुभूत गर्न सकिन्छ । किनभने, काँग्रेसले दोहराएर मधेश प्रदेशमा ठूलो पार्टी बनेको हो । नेकपा(एमाले)पनि विगतको तुलना आफ्नो उपस्थिति वलियो पारेको छ । मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रीत दलहरुले आफ्नो मतमाथि वलियो पकड राख्न सकेनन् ।
२०६४को निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा मधेशकेन्द्रीत दलको पक्षमा भावनात्मक लहर छ भने फाईदा पुगेको छ । नत्र, अधिकांस सिट गुमाउनु परेको छ । मधेश आन्दोलनपश्चात २०६४मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा मधेशका जनताले बडो उत्साहका साथ मधेशी जनअधिकार फोरम र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अधिकांस उम्मेद्वारलाई जिताएर संविधानसभामा पठाएका थिए । मधेशवादी दललाई मधेशको हितलाई ध्यानमा राखेर सङ्घीयतासहित संविधान निर्माणका लागि अर्जुनदृष्टिझैं एकाग्र हुनुपर्ने थियो । तर, के भयो ? मन्त्री बन्नका लागि दलहरुमा होडवाजी शुरु भयो । हेर्दाहेर्दे दलहरु विभाजित भए । सङ्घीयतासहितको संविधान निर्माणको विषय ओझेलमा परेपछि मधेशी जनताको चाहनामाथि तुषारापात भएको थियो ् । त्यसको असर २०७०सालको दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा देखा प¥यो । मधेशमैं मधेशकेन्द्रीत दलहरु पछारिएका थिए । त्यसपछि, संविधान निर्माणमा मधेशीको मागलाई समेटन नखोजेको भन्दै मधेश पुनः आन्दोलित भयो । सो आन्दोलनमा व्यापक रुपमा जनधनको क्षति भएको थियो । मधेशवादी दलको त्यो सत्तालिप्साको भर्पाइ मधेशी समुदायलाई ज्यान दिएर चुकाउनु प¥यो । पहिलो संविधानसभामैं संविधान निर्माण भइ दिएको भए, मधेशलाई पुनः आन्दोलित हुनुपर्ने थिएन । २०७४को स्थानीय, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनमा मधेशी भावनाको लहरको फाईदा मधेशकेन्द्रीत दललाई भएको थियो । तर, मधेशकेन्द्रीत दलहरुका उही पुरानो रोग सत्तामा पुग्नका लागि आपसमा लड्ने, मिल्ने र फुटने । त्यसको प्रतिकूल असर स्थानीयतह २०७९को निर्वाचनमा देखिएको छ । मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये मधेशी समुदायको बाहुल्य भएको एकमात्र ‘मधेश प्रदेश’ हो ।
मधेशी समुदायको आधिपत्य भएको सो प्रदेशमा मधेशको हिमायती भन्ने मधेशकेन्द्रीत दलहरुका जनाधार खुस्किनु भनेको पैतालामुनिबाट भूमि खुस्किएको सरह सम्झनुपर्छ । किनभने, मधेशकेन्द्रीत दलहरुका राजनीतिको मेरुदण्ड वा धरातल ‘मधेश’ नै हो । अन्य, प्रदेशमा आफ्नो पहिचान कायम राख्ने सक्ने तर, सरकारको नेतृत्वगर्ने सम्भावना लगभग शुन्य नै छ । मधेश प्रदेशमा पकड ढिलो भयो भने सोको प्रत्यक्ष असर आउँदो प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचनमा पर्ने सम्भावना छ । स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामको आधारमा मधेशकेन्द्रीत दलले बर्चस्व गुमाएको देखिन्छ । सम्भवतः आृँदो ६ महिनामा मुलुक निर्वाचनमा होमिने छ । सो अवधिभित्र मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीले गुमाएका बर्चस्व फिर्ता नल्याए भने आउँदो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित छ । स्थानीयतहको परिणामको आधारमा जसपालाई प्रदेशको ठूलो दल बन्नका लागि ठोस योजनाका साथ सक्रिय हुनुपर्छ । मधेश प्रदेशका मतदाताहरु मधेशकेन्द्रीत दलहरु प्रति किन उदासिन भए ? के उपेन्द्र यादवको मधेशमा प्रभाव घट्न थालेको छ ? के जसपाको नेतृत्वको मधेश प्रदेशका सरकारप्रति मतदाता आक्रोसित छन् ? सो पार्टीका मेयर/अध्यक्षले विकास निर्माणलगायत कार्य र जनताको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तितर्फ आ– आफ्ना जिम्मेवारी इमान्दारिपूर्वक वहन नगर्दा मतदाता प्रतिशोधमा उत्रिएर चुनावमा पराजित गरेको हो ?
यावतका विषयमा सो दलका नेताहरुलाई गम्भीर रुपमा छलफल गरेर सकारात्मक सोचका साथ जनताबीच पुग्नु पर्छ । हुन त स्थानीयतहको निर्वाचनमा दलभन्दा व्यक्तिको प्रभावले नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, कुनै पार्टीले आफ्नो बर्चस्व कायम गरेको ठाउँबाट पराजय भयो भने छविमा धक्का पुगेको रुपमा हेरिन्छ । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ र केन्द्रमा पनि सो पार्टी सरकारमा सहभागी छन् । यस्तो अवस्थामा पनि मधेश प्रदेशमा जसपाले पहिलो स्थानीयतहको निर्वाचनको तुलनामा एक तह झर्दै तेस्रो स्थानमा पुगेको सम्बन्धमा चर्चा हुनु स्वभाविक हो । उपेन्द्र यादवले पार्टीको पराजयको मुख्य दोष गठबन्धनमाथि थुपारेर आपूm पन्छिन खोजेको देखिन्छ । केही महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा मात्र गठबन्धन भएको थियो । अन्य, दर्जनौं पालिकामा सो पार्टीको प्रभुत्व किन गुम्यो ? यसको जवाफ उपेन्द्र यादवलाई दिनुपर्ने होईन् र । के कारणले मधेशका जनताले अव काँग्रेस र एमालेतर्फ किन आकर्षित हुन थाले ? यी विषयमा गहँरिएर बुझ्नु आवश्यक छ । मधेश प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका जनता समाजवादी पार्टीको लज्जास्पद पराजय भयो । सो पार्टीका मेयरका उम्मेद्वार लालकिशोर साह चौंथो स्थानमा चित बुझाए छन् । २५ वडाको सो उपमहानगरपालिकामा मात्र एउटा वडाअध्यक्ष पदमा जसपाको जितेको छ ।
जनकपुरमा जसरी जसपा पछारिएका छन् । कतै यसको प्रतिकूल असर प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प¥यो भने आउँदो निर्वाचनमा अधिकांस क्षेत्र गुम्नसक्ने खतरा निम्तिएको छ । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकारले ‘बेटी पढाऔं,बेटी बचाऔं’ र छात्रालाई साइकल वितरणलगायत विभिन्न लोक लुभावन कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । प्रदेश नं–२बाट ‘ मधेश प्रदेश’ बनेको चार महिना नवित्दै स्थानीयतहको निर्वाचन भयो । तर, मधेश प्रदेश नामाकरण गरेबापत उपहारस्वरुप जसपालाई लाभ मिलेन उल्टै सो प्रदेशमा जसपा तेस्रो र लोसपा चौंथो स्थानमा झर्यो । मधेश प्रदेशमा मन्त्रीले सचिव कुटे, मन्त्रीहरु नियमविपरीत कामगर्न सचिवहरुलाई दवाव दिने गरेको विषयमा समाचार सम्प्रेश्न पटक पटक भएका छन् । सो प्रदेशमा अधिकांस निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको भावनालाई सम्झन नसकेको र व्यापक रुपमा अनियमितता गरेको चर्चाले गर्दा मतदाता विमुख भएको स्पष्ट रुपमा बुझ्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, मधेशका जनताले यसपल्ट दलभन्दा बढी उम्मेद्वारको व्यक्तित्वलाई बढी महत्व दिएका छन् । जुन दलले सवैभन्दा बढी आफ्नै दलका राम्रो स्वभावका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाए, त्यो दलले अग्रनी भूमिका निर्वाह ग¥यो । अर्कोतर्फ, दलबदल गरेका प्रभावशाली व्यक्तिहरुमध्येबाट केही व्यक्तिहरु मात्र निर्वाचित भएका छन् । मतदानमा जातीय प्रभाव भारतको विहार राज्यसँग जोडिएकाले विहारको राजनीतिको बाछिटा मधेश प्रदेशको निर्वाचनमा कुनै न कुनै रुपमा पर्ने गरेको देखिन्छन् ।
अधिकांस उम्मेद्वारहरुले पहिले जातीय समीकरण र त्यसपछि, पार्टीको मतलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयासरत रहन्छन् । यदि, जित्नका लागि जातीय मत निर्णायक अवस्थामा छ भने जसरीपनि आफ्ना जातिलाई फकाउनका लागि उम्मेद्वारहरु तत्पर रहन्छ । दलहरुले पनि उम्मेद्वार छनोटको मापदण्डमा जातीय बर्चस्व र आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्छन् । कतै कतै के देखिए भने बहुसङ् ख्यक जातिमध्ये तीन चार जना उम्मेद्वार भएपछि अल्पसङ्ख्यकको एक मात्र उम्मेद्वार छ भने सहज ढङ्गले निर्वाचित भएका छन् । मधेशको अधिकांस ठाउँमा ‘जात जित्यो कि दल कि पैसा ?’ छुट्टाउन गाह्रो छ । यो कटु सत्य हो । अधिकारिक रुपमा दलनै जितेको वा हारेको रुपमा उल्लेख हुन्छ । खासगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा जातीय मतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जातीय पकडका साथै आर्थिक रुपले सम्पन्न व्यक्तिलाई जित्न सहज हुन्छ । जातीय प्रभाव मधेशमा मात्रै नभई अपितु, काठमाडौंका उम्मेद्वारले पनि जातीय मतलाई जितको आधार ठान्छन् । काठमाडौंको मतगणनाको क्रममा बालेनले बढ्त लिन थालेपछि एमालेका केशव स्थापितले भित्री भागमा (कोर क्षेत्र) अर्थात नेवार बस्तीको मत ‘म र सिर्जना’ले पाउने हो । त्यहाँ बालेनले मत पाउँदैन भनेर पटक पटक ठोकुवा गर्दे थियो । उनलाई एमालेभन्दा बढी जातीय मतमाथि विश्वास थियो । तर, काठमाडौंका मतदाताले जातपात र सम्प्रदायबाट माथि उठेर मतदान गरेको पुष्टि भएको छ । भारतका एक व्याख्यानकर्ता, पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठले जसले जातिगत आधारमा मतदान गर्छन, उसको नेता निश्चित रुपमा लुटेरा नै हुन्छन् । यसअघिको निर्वाचनमा मधेशको लहर थियो भने यसपल्ट, व्यक्तित्वको लहरको शुभारम्भ भएको हो ।
विगतको तुलनामा यस निर्वाचनमा धेरै हदसम्म जातीय प्रभाव घटेको देखिन्छ । यो वलियो लोकतन्त्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो । पार्टीको जनाधार, जातीय र आर्थिक चलखेल गरेर एकपटकका लागि निर्वाचित हुन सक्छन् । अर्को पटक जित्नका लागि जनताको मन जित्नुपर्छ । अव, मधेश प्रदेशमा दलको लुभावन नाराभन्दा जनताको मन जित्न सक्ने उम्मेद्वारको जित्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । दलहरुलाई आउँदो निर्वाचनमा पार्टीमा लगानी गरेका कार्यकर्ताको ठाउँमा आयात गरेर उम्मेद्वार ल्याए भने मतदाताले स्वीकार गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । अव दलहरुको गतिविधिभन्दा पनि उम्मेद्वारको कार्यकोशलता र व्यवहारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मतदान ग¥यो भने मधेश प्रदेशको विकासले गति लिने छ । मुलुकको ७५३वटा स्थानीयतहमध्ये मधेश प्रदेशमा एक महानगरपालिका र एक उपमहानगरपालिका गरी १३६वटा स्थानीयतह पर्दछ । नेपाली काँग्रेसले पहिलेको तुलनामा सिट सङ्ख्यामा बढोत्तरी गरेको छ । सो पार्टीले विगतको तुलनामा ६ स्थानको बृद्धि गरी ४६ स्थानमा नेकपाएमाले) १८ स्थानबाट ३० स्थानमा र माओवादी केन्द्रले २१ स्थानबाट झरेर मात्र नौं स्थानमा सीमित भएको छ । ०७४को निर्वाचनमा सङ्घीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा)ले २६ र राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल, लोसपा)ले २५ गरी ५१ वटा स्थानीयतहको मेयर÷अध्यक्ष जितेको थियो । यी दुई पार्टी मिलेर विभाजित हुँदा जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा ३४ र लोसपासँग १७ वटा स्थानीयतहमा पकड कायम भएको थियो । भर्खरै, सम्पन्न निर्वाचनमा जसपाले २५ र लोसपाले १४ वटा स्थानीयतहको मेयर/अध्यक्ष जितेका छन् । त्यस,दृष्टिकोणले हेर्दा जनता समाजवादी पार्टीले नौंवटा स्थानीय तहमा र लोसपाले तीन वटा स्थानीयतहमा आफ्ना प्रभुत्व गुमाएका छन् । मधेश प्रदेशमा एमालेले शानदार ढङ् गले उपस्थिति दर्ज गरेपछि अव, त्यहाँको राजनीति पुरानो धारमैं फर्कने अडकल हुन थालेको छ । ‘ईतिश्री !
