२०७९ जेष्ठ २५, बुधबार ०७:१३
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेशको माग सम्बोधन गर्ने ‘रेडिमेड’ आश्वासन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले बुझाएको ‘रेडिमेड’ ज्ञापन पत्र बुझे पनि दिएका छन् ।
लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेताद्वय राजेन्द्र महतो र शरतसिंह भण्डारी लगायतका नेताहरुले मंगलवार विहान प्रधानमन्त्री देउवालाई उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेर ११ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाए । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको वर्षदिन पुग्न लागेको बेला लोसपाका नेताहरुले हरेक प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ‘रेडिमेड’ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारमा सहभागी हुने चर्चा भइरहेको बेला लोसपाले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हो ।प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापन पत्र बुझेपछि बजेट पास गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरे ।सरकारमा सहभागी हुन उनले आग्रह समेत गरेको एकजना नेताले बताए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तै ज्ञापन पत्र बुझाएर लोसपाका एक दर्जन सांसद मन्त्री बनेका थिए ।हुनत उनीहरु एक महिना पनि सरकारमा रहन सकेन् । देउवालाई ज्ञापन बुझाएर सरकारमा जाने मार्ग खुल्ला गरेको आरोप लोसपा नेताहरुमाथि लाग्न थालेको छ ।हुनत पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार रहेकाले त्यसबाट जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)नबाहिरिए सम्म सरकारमा लोसपाको सहभागिता मुश्किल छ । लोसपाले बुझाएको ज्ञापनमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने तथा मधेश आन्दोलनको क्रममा नेता–कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका माग समेटिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सो पार्टीका मागप्रति सकारात्मक रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझायौँ’ उनले भने, उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, कार्यान्वयन गर्ने बचन दिनुभएको छ, हामी विश्वस्त छौँ वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ लोसपाले विगतदेखि उठाएका माग, यसअघिका विभिन्न सरकारसँग गरेका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ज्ञापनपत्रमा मधेस÷थरुहट आन्दोलनलगायत नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, रेशम चौधरीलगायत बन्दीहरुको रिहाइ गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालका उत्पीडित समुदाय मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, शिल्पी (दलित), महिला, मुस्लिमलगायतका सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तिको लागि संविधान संशोधन गर्न लोसपाले माग गरेको छ । यस्तै तीन तहको सरकारद्वारा समानुपातिक बजेट वितरणको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, विगतमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरिएका सम्झौता लागू गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुनिश्चित गरिनुपर्ने, कृषकलाई मलको व्यवस्था गर्नुका साथै बाढीपहिरोलगायत विपद् जोखिम नियन्त्रण र विस्थापितको बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, भूमीहिन उत्पीडित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा उपलब्ध गराउन लोसपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवालाई साँझ जनता प्रगतिशिल पार्टी(जप्रपा)का अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा धान रोपाईँ हुन थालेको तर मल आउने अनिश्चित रहेकाले भारतबाट किसान स्वयंले खरिद गरी ल्याउने मलका लागि सहज वातावरण बनाइदिन उल्लेख गरिएको छ । लोसपाले बुझाएको ज्ञापनमा उल्लेख गरिएका अधिकांश मागलाई त्रिपाठीले पनि समेटेका छन् ।उनले पहाडी जिल्लाका पनि कयौं विषयहरुलाई ज्ञापन पत्रमा स्थान दिएका छन् ।ज्ञापन पत्र बुझाउने बखत अध्यक्ष त्रिपाठीसँगै नेता डा.शिवजी यादव समेत रहेका थिए ।
