२०७९ जेष्ठ २७, शुक्रबार ०७:१७
जनकपुरधाम । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सांसदहरुको अगुवाइमा हुने संसदीय विकास कार्यक्रम हटाएको छ ।
मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएको र आगामी आर्थिक वर्षमै निर्वाचन भएकोले पनि ती वजेट व्यवहारिक नहुने भनेर संघीय सरकारले ती वजेट काटेको छ । तर मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संसदीय विकास कार्यक्रमको लागि वजेट राख्ने तयारी गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा पनि संसदीय विकास कार्यक्रम राख्ने कुरा भइरहेको बताए । एक प्रश्नमा उनले,‘ प्रदेश संघीय सरकारको शाखा होइन, यो आफ्ै निर्णय लिने निकाय हो । त्यसकारण के राख्ने नराख्ने प्रदेश सरकारको आफ्नो इच्छाको विषय हो ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन हुने कुरा छ, मन्त्री साहले,‘ कार्तिक मंसिरमा निर्वाचन भए नयाँ आउने सांसदले चलाउछन्, फागुनमा भए अहिलेकै सांसदहरुले त्यो वजेट चलाउँ छन् । यस विषयलाई अन्यथा बनाउनु हुदैन ।’
