२०७९ असार २, बिहीबार ०७:१४
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको वजेटमा विनियोजित कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको छ ।
पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १८ अर्व आठ करोड ४५ लाख ६४ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सात अर्व ८० करोड ९६ लाख र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय चार अर्व ८४ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्व ७४ करोड २५ लाख, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा एक अर्व ६८ करोड ८६ लाख, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ६४ करोड ३३ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गरिएको छ । सो मन्त्रालयमा ६१ करोड ९८ लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहद्वारा प्रस्तुत गरिएको वजेटमा मन्त्री नै नभएको मन्त्रालयको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका लागि रु ५ करोड ३३ लाख २८ हजार र बाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु २ करोड ६० लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । यद्यपी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सम्भालेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेपछि सत्ता समीकरण मिलाउन मन्त्रालय फुटाइएको थियो । त्यसपछि प्रदेशमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दुई/दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो । तर अहिले सम्म यी दुबै दलले एक÷एक मन्त्रालय मात्रै पाएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतको नाममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अन्य शीर्षकमा पनि बजेट छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री रोजगार तथा सीप प्रर्वद्धन कार्यक्रमलाई २५ करोड, मख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्न ७७ करोड ४० लाख र मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमको लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकासको लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार पार्न रु ५० लाख र यस क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिककरण गर्न १७ करोड ८२ लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।
पशु वीमाको र कृषि सडकको निर्माण गर्न २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कृषि ज्ञान केन्द्रलाई सात करोड २८ लाख, र चुरे जोगाउ, मधेश बचाउ कार्यक्रमा १८ करोड दश लाख बजेट राखिएको छ । कृषि विद्युत मिटर जडानमा पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । यसमा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिइने नीति लिएको छ । अनुदान कार्यविधि बनाई यसको अनुगमन गर्ने बताइएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले बिद्यापति मार्ग बनाउन २ करोड, मधेश प्रदेशले जनकपुर बिकास निर्माण र बीरगंज विकास निर्माणका लागि २ करोड, गुणस्तरीय खानेपानीका लागि २० करोड र शारीरिक तथा मानसिकरुपमा अशक्त भएकाको विकासका लागि ३० करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, दलित शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रतिविद्यार्थी २ हजारका दरले पनि बजेट छुट्याएको छ । गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अध्ययन अध्यापनका लागि ७ अर्ब ८६ करोड, आय श्रोत नभएकालाई परिचयपत्रका आधारमा वितरण गर्न १ अर्ब र वीरगंजमा मधेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मटिहानी संस्कृत विश्वविद्यालयको विकासका लागि २ करोड, प्रदेशको सबै जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालको विकास गर्न ८ करोड, प्रत्येक जिल्लामा नमुना विद्यालय स्थापनाका लागि २६ करोड र सप्तरीको तिलाठीमा अस्पताल निर्माणका लागि ६ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
