२०७९ असार २, बिहीबार ०७:२७
मधेस सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४६ अर्व ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बुधबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ रु २१ अर्व ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४) प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु २५ अर्व ८२ करोड २० लाख ८० हजार (५३.२१) प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । सरकारले चालु वर्षभन्दा अगामी वर्षको लागि १३ अर्व ९७ करोड ६१ लाख ६० हजार बढी बजेट ल्याएको हो । चालु वर्षमा सरकारले ३३ अर्व ७९ करोड १४ लाख ३० मात्रै विनियोजन गरेको थियो । अगामी आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार दुई सय, आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार र कोषमा रहेको सञ्चितितर्फ ३८ करोड रहेको जनाइएको छ । यस्तै, मधेश प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाडबापत ११ अर्ब ६१ करोड ९८ लाख प्राप्त गरेको छ भने समानीकरण अनुदानबापत सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख प्राप्त गरेको हो । चालु वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ९ अर्ब ६६ करोड हुने सरकारले अनुमान गरी यी रकम बजेटमा समावेश गरेका छन् । यस्तै, विशेष अुनदानतर्फ ४९ करोड, सम्पुरक अनुदानतर्फ ७८ करोड र ससर्त अनुदानतर्फ दस अर्ब ६ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यस्तै गैर सरकारी संस्था युनिसेफबाट चार करोड ३३ लाख ४७ हजार अनुदान स्वरुप प्राप्त हुन जनाइएको छ । यी सबै विनियोजित बजेट गरी ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख २८ हजार सरकारको बजेट हुन आउँछ । यद्दपी सरकारलाई रु एक अर्ब ८२ करोड दस लाख १८ हजार दुई सय ऋण देखिन्छ । सो ऋण पूर्ति गर्न अगामी वर्षमा आन्तिरक ऋण परिचालन गरिने मन्त्री साहले बजेट वक्तवयमार्फत बताएका छन् । सरकारको कर तथा गैर कर लगाउने ०७६ एने प्रदेशसभामा विचराधिन अवस्थामा छ । यो ऐनलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशमा राजस्वको दायरा बढेर ऋण चुक्ता हुने सरकारको विश्वास छ । कर उसुल उपर गर्न सरकारले राजस्व प्रशासन महाशाखा गठन गरी कर चुहावट अन्तय गर्ने बताइएको छ । ट्राफिक प्रहरीले उठाउने कर अगामी वर्षदेखि प्रदेश सञ्चित कोषमा स्थापना गरिने सरकारको नीति छ । यसको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने छन् । सवारी साधन करतर्फ सरुवा सहमती दस्तुर लगाउने नीति सरकारको छ ।
यसको लागि सरकारले निर्धारण गरेको तौलभन्दा बढी ढुवानी गर्ने सवारी साधनलाई थप जरिवना गर्ने व्यवस्था गर्ने छन् । सामुदायिक विद्यालयले प्रयोग गर्ने गरेको सवारीमा पच्चास प्रतिशत र अटो रिक्सा र टेम्पुले तिर्नुपर्ने करमा एक हजार घटाएका छन् ।
