२०७९ असार ३, शुक्रबार ०७:२५
चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नकालागि जहाँ बर्षेनी हजारौ वृक्षरोपण गर्ने गरिएको त्यहाँ सरकार त्यसलाई सखाप पारी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नदीमा उत्खनन गर्न थप सहज वातावरण बनाउने र क्रसर उद्योगहरु चलाउन थप सुविधा दिने गरी मापदण्ड नै संशोधन गरिएको छ । चुरिया क्षेत्रलाई संरक्षण नगरिए तराई मधेश मरुभूमि हुने विज्ञहरुको सल्ला विपरीत वैशाख २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । संशोधित मापदण्ड संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । बालुवा गिट्टी निकासा गर्न रोक लगाउन जाँदा धनुषामा एक जनाको हत्या समेत भएको थियो । मधेश क्षेत्रमा चुरिया विनाश पछि पानीको समस्या, कहिले अनावृष्टि त कहिले अतिवृष्टि समेत हुने गरेको छ । चुरिया संरक्षनका लागि सरकारले जहाँ राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति खडा गरेका छन् त्यहाँ चुरिया विनाश गर्न मापदण्ड संशोधन गर्न लागेका छन् । मापदण्डले क्रसर उद्योगहरु अझै बस्ती नजिक आउने बाटो खोलेको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पनि बस्ती नजिकसम्म नै गर्न पाइने भएको छ । २०७७ मंसिर ५ मा जारी गरेको मापदण्डले घनाबस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो । तर, नयाँ संशोधनले घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन गर्न दिने बाटो खोलेको छ । पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाउने बनाएको छ ।
यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमामा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अब वन क्षेत्रबाटै पनि उत्खनन गर्न सक्नेगरी सरकारले मापदण्ड बनाइएको छ । यसअघि वनबाट २ किलोमिटर दूरीसम्म उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । अब ५ सय मिटरको दूरीसम्म नै उत्खनन गर्न पाइने भएको छ । लोकामर्गबाट ३०० मिटर, खोला किनरबाट २०० मिटर र पुलबाट ५०० मिटर छोडेर उद्योग सञ्चालन गर्न नयाँ मापदण्डले बाटो खोलेको छ । यस्तै प्रसारणलाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि एक सय मिटर मात्रै काम गरिएको छ । यसअघि प्रसारण लाइनबाट २ सय मिटर टाढा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कायम गर्नुपर्ने दूरी पनि घटेको छ । यसअघि २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने थियो भने अहिले १ किलोमिटर मात्रै कायम भएको छ । यसअघिको मापदण्डले सम्बन्धित पालिकाले ठेक्कामार्फत बिक्री गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने उल्लेख थियो । संशोधित मापदण्डमा भनिएको छ, ‘पालिकाहरुले ड्याम वा तटबन्धन निर्माण गरेर उन्नत प्रविधिद्वारा रिभर माइनिङ र बालुवा प्रशोधन गर्ने, विक्री कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सक्ने छन् ।’ संशोधित मापदण्डले समग्र वातावरणीय पक्षमा नै खतरा बढाको पर्यावरणविद् डा. विनोद भट्ट बताउँछन् । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डको पहिलो संशोधन २०७९ मा वनक्षेत्र र घनाबस्ती क्षेत्रबाट नजिकै उत्खनन गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ल्याउन दुःखद् भएको बताए । ‘अहिले भइरहेको उत्खनन त सरकारले नियमसंगत गर्न सकिरहेको छैन, झन् सहज बनाएपछि उचित ढंगले उत्खनन नभएमा निकट भविष्यमा नै ठूलो विपत्तिको सामाना गर्नुपर्छ’ उनले भने । उनले संवेदनशील क्षेत्रमा हुने उत्खननलाई थप छुट दिने जायज नभएको बताए । ‘भविष्यमा यसको क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ ?’, भट्टले भने, ‘सरकारले कस्तो अध्ययन गरेर यस्तो मापदण्ड ल्यायो, आधार के हो ?’ उनले सरकालाई प्रश्न गरे ।
