२०७९ असार ४, शनिबार ०८:४१
प्रदेशमा आर्थिक सुशसन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकार झण्डै एक वर्ष अघि गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोग कामविहीन बनेको छ ।
गत २२ भदौमा प्रदेश सरकारले ती आयोगका पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेपनि अहिले सम्म सो आयोगले एउटा पनि उजुरी माथि कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन् । आयोगमा अहिलेसम्म भष्टाचार सम्बन्धी करिव एक दर्जन उजुरी परेको छ । तर अहिले सम्म एउटा पनि उजुरी माथि कुनै कारवाही हुन नसकेको आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले बताए । आयोगको ऐन बनेपनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली नबनाउदा भष्टाचार सम्बन्धी एउटा पनि मुद्दा हेर्न नसकिएको अध्यक्ष यादवले बताए । अन्य प्रदेशमा नभए पनि मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रकृतिका प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको छ । आयोगको ऐनमा आयोगको कारवाहीका लागि आवश्यक नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । तर मधेश सरकारले आफ्ैले करिव एक वर्ष अघि गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोगको नियमावली नबनाउदा आयोग कामविहीन बनेको छ । प्रदेश सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश जनलोकपालको नियमावली बनाईने भनेर उल्लेख गरेको छ ।
आयोगमा कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको बताउदै अध्यक्ष यादवले भने,‘ कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रुपमा आग्रह गरेको छु, तर अहिले सम्म कार्यालय प्रमुख वाहेक दरवन्दीका लागि एउटा पनि कर्मचारी आएको छैन, लेखापाल पनि अन्य मन्त्रालयका छन्, थप जिम्मेवारीमा मात्रै आयोगमा कहिले काहि आउछन् ।’ कुनै पनि उजुरी माथि काम कारवाही अगाडि बढाउन नियमावली चाहिन्छ, त्यो अहिले सम्म बनेको छैन, उनले भने,‘ अर्को कुरा कुनै पनि उजुरीलाई कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन काननका कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जुन हामीसँग छैन । यस्तोमा के काम गर्ने ? अन्योल छ ।’ कर्मचारी अभावकै कारण आयोग गठन भएको झण्डै ६ महिनापछि मात्रै आफुहरुले सेवा सुविधा लिएको उनले बताए । आयोगको ऐनमा आयोगका अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश र सदस्यहरुलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह सुविधा तोकिएको छ ।
