२०७९ असार २३, बिहीबार ०८:०४
नेपालमा मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) को चर्चा केही मत्थर भएपछि पुनः नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) निकै ठूलो बहसको स्थान पाएको देखिन्छ । नेपालमा एकपछि अर्को कार्यक्रम यसरी ठाउँ लिनुको अर्थ हाम्रो परराष्ट्रय नीति कति कमजोर छ भने कुरालाई उजागर गरेको छ । हामी जहिले पनि अन्य देशसँग सन्धि÷सम्झौता गर्दा समान दूरीमा गर्नु पर्दछ । तर दुर्भाग्य, सत्तामा बस्ने वा विपक्षमा रहने समेतले बिकसित देशहरूका कुरा सुन्दा यिनीहरू निरीह बन्छन् र जे जस्तो सम्झौतामा सही छाप गर्न पुग्छन् । अहिले नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्ब संन्ध्यामा दुई देश बीच आदान– प्रदान हुने् सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताले मस्यौदा नै संचार माध्यममा आएपछि संसदले यसबारे बहस गर्न ठाउँ पायो । यसै सन्दर्भमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) को प्रक्रिया तीन वर्ष अघिनै पूरा भएको दाबी गरे पछि अझ शंका थपेको देखियो । अमेरिकी दूतावासले बुधवार (१ गते आषाढ) पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाली सेना र अमेरिकी युटाहा नेसनल गार्ड बीच साझेदारी कायम भई सकेको दावी गरेका छन् ।
उपनियोग प्रमुख मानुएल पी मिकलरले एसपीपीमा सामेल हुन नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिए पछि हामीले २०१९ मा स्वीकार गरेका हौं र यसै अनुसार नेपाली सेना र अमेरिकाको युटाहा नेसनल गार्डसँग साझेदारी कायम भएकोले अब उप्रान्त सम्झौताको प्रावधान नै नरहेको भन्नुभयो । यसबाट के बुझिन्छ भने सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनलाई समेत अगाडि बढाएर काम गर्दै आएको छ । अहिले प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा मूल रूपले गठबन्धन पार्टीहरू अमेरिकासँग कुनै सम्झौता नगर्नु भनाइमा विरोधाभास देखिन्छ । एकातिर कार्यान्वयनमा आइसकेको कुरालाई कसरी रोक्ने भने कुरालाई तपसिलमा पारी कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु हुँदैन भनाइबाट के बुझिन्छ भने यस सम्झौतालाई यथावत राखी कुनै नयाँ सम्झौता गर्नु हुँदैन भने आशय बुझिन्छ । यसलाई नेपालका तर्फबाट नेपाली सेना प्रमुख महारथी प्रभुराम शर्माले असार ३ गतेसम्म आइ पुग्दा नेपाली सेना एसपीपीमा सहभागी मात्र भएको होइन, यसलाई कार्यान्वयनमा समेत ल्याइ सकेको छ । यसै साझेदारी मार्फत दुईवटा सैनिक हेलिकप्टर ल्याइ सकेको दुईवटा अझै ल्याउनु लागेको कुरालाई प्रष्ट पारेका छन् । अर्कोतिर यहाँले के प्रष्ट पार्नु भयो भने तत्कालिन अवस्थामा एसपीपी सैन्य गठबन्धनमा थिएन । सन् २०१९ देखि (इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) मा एसपीपी गएपछि हामीले असजिलो हुन्छ भने सरकारलाई रिभ्यु गर्न भनेको थियो । यहाँ सेनाले पनि आफ्नो बचाउका लागि यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि नेपाली सेनाले अर्को देशसँग यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार कहाँबाट पायो भने विचारणीय पक्ष रहेको देखिन्छ । अहिले यस्ता सम्झौताबाट सबै सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरू आ–आफ्ना पल्ला झारेका छन् । सबैले दिन दिनै आ–आफ्ना बोली फेरिने गरेका हुनाले अहिलेसम्म यस सम्बन्धमा विश्वसनीय कुरा बाहिर आएको देखिँदैन । प्रत्येकले एक–अर्का माथि दोष थुपर्दै आफु दूधले घोएको सावित गर्न जुटेको देखिन्छ । अहिले यस सम्बन्धमा नेपाली सेना प्रमुखको मात्र होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीहरूका कुरा पनि फेरिएका छन् ।
गरेको कामको जिम्मेवारी समेत लिने हिम्मत राख्नु पर्दछ । अस्तिसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालिन रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल भन्दै थिए कि हामीबाट कुनै किसिमको यस्ता रणनीतिक सम्झौता भएको छैन र सावित गर्न चुनौती समेत दिएका थिए । अहिले सैनिक हेडक्वार्टरबाट पत्र बाहिर आएपछि स्वीकार गर्नुको सट्टा झूठ माथि झूठ थप्दै आइ रहेका छन् । यिनीहरू कहिले नेपाली सेनाको त कहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाम मुछेर आफू सफाइ लिन चाहन्छन् । अब नेपाली जनता यी सबैको चालामाला पाइ सकेका छन् । जनता पनि नेपाल हाम्रो हो भने कुरामा निकै सचेत देखिन्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको त हदै भै सक्यो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सैनिक प्रमुखबाट सही गराइ निवेदन पठाउन लगाएको कुरा शतप्रतिशत सत्य हो । यस्ता संवेदनशील कुरामा नेपाली सेनाका पूर्व प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीलाई आफ्नो तहबाट यस्ता काम गर्न कदापि हिम्मत हुँदैन । यस्ता कुरामा नेपाली सेना प्रमुख एक्लै किन अगाडि बढ्छन होला ? यदि बढ्यो भने त्यसै बेला पूर्व प्रधानमंत्री ओलीले सेना हाम्रो मातहत छैन भन्नु पर्दथ्यो र किन यस्तो भनिएन, प्रश्न बुझन सजिलो रहेछ । तत्कालिन रक्षामंत्री दिनदिनै यस बारे आफ्ना कुरालाई फेर्नमा नै व्यस्त देखिन्छ । अहिले यहाँहरू विपक्षमा रहेको हुँदा आफ्ना यस्ता गल्तीहरूलाई पेन्डिङ्ग पार्न महिनौं संसद अबरूद्ध गरेर के देखाउन खोजेका हुन्, विचार गर्ने कुरा रहेछ । हुनत यिनीहरू सरकारमा बस्दा सधैं राष्ट्रको स्वार्थलाई पछाडि धकेल्ने काम गरेका छन् । भारतसँगको सम्बन्ध कहिले पनि मीठो रहेन । अहिले यो पार्टी आफ्नो सिद्धान्त भन्दा निकै पर भै सकेको देखिन्छ । भूमिगत कालमा सर्वहारा वर्गको राज्य स्थापना गर्न शपथ खाएका यी नेताहरू अहिले कहाँ छन् ? यिनीहरू आफूत राज गर्न पाए तर जनताको अवस्था जस्ताको जस्तै देखिन्छ । यस्तै एक ताका धर्म भनेको अफीमका नसा सरह मानेका यी नेताहरू आफै पशुपतिमा गएर सोनाको जलहरी फेर्न व्यस्त रहेका बेला कहिले पनि नेपालीको बास्तविक जीवन तिर गएको देखिँएन । यसरी दिन दिनै जनतासँग झूठको खेती गर्दै अब राष्ट्रसँग पनि बेइमानी गर्न पछि परेको देखिँएन ।
आफ्नै कालमा भएका साझेदारी सम्झौतालाई मेरो जानकारी बाहिर छ भने कतिको लज्यास्पद कुरा हो नेपालीले विचार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तै रक्षामन्त्री आफै गरेको कामलाई लुकाउन संसदमा छाती फुलाएर म संधाहीत विपरीत कुनै काम गरेको छैन यदि कसैले प्रमाणित गरि दिन्छ भने म जस्तोसुकै दण्ड भोग्न तयार हुनेछु । अब त राजेन्द्र क्षेत्रीले साझेदारी सम्झौताका लागी दिएको निवेदन यहाँ कै पालामा प्रमाणित भै सकेको छ । यस्ता प्रमाणित कुरामा पनि एकै छिनमा कुरा फेर्न थाल्नु भयो कि यसमा मेरो हात छैन । यसमा न नेपाली सेना प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीको मात्रै संलग्नता रहेको छ । जे सजाय हुने हो क्षेत्रीलाई हुनु पर्छ । यहाँका राजनेता कहलाउनेहरू कति लाजपचाएर कुरा गर्छन अलिकति पनि विचार पु¥याउँदैनन् । अब प्रश्न उठ्छ कि २०१९ देखि यो साझेदारी सम्झौता धेरै अगाडि बढी सकेको छ । यसले नेपालको सैनिक क्षेत्रमा आफ्नो धेरै लगानी लगाइ सकेको छ र लगाउने तरखरमा समेत देखिन्छ । एक छिनका लागि नेपालले यसलाई रोक्न पत्राचार त गर्ने तर अमेरिकाले दिएको सहयोग फिर्ता गर भन्यो भने नेपालले यसबारे के सोचेको छ । अहिले दुईवटा सैनिक हेलिकप्टर आइ सकेका छन् र दुईवटा निकट भविष्यमा आउने छन् । विगतमा समेत अमेरिकाले यस क्षेत्रमा धेरै लगानी लगाइ सकेको छ । नेपाल समयमै यसबाट अल्गिनु पर्दथ्यो । अहिले आएर जति कराए पनि यस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार नै हुने हो । यी सबै कुरामा सरकारले बृहत् सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । देशका जानकार व्यक्तित्वहरूलाई भेला गराएर यस बारे विस्तृत छलफल गरेर अगाडि बढनु नै यस गठबन्धन सरकारका लागे हितकर हुने देखिन्छ । यस्तो गरिएन भने नेपाल दिन दिनै यस्ता सैन्य साझेदारी तिर फस्दै जानेमा कुनै शंका छैन । सोभियत संघका विघटन पश्चात अन्तर्र ाष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा रहेन । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वको एकध्रुवीय (युनिपोलर) शक्ति बन्यो । सोमियत संघबाट स्वतन्त्र भएका इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियालाई अमेरिका युरोपेली सुरक्षा छाता प्रदान गर्ने उद्धेश्यले सन १९९१ मा एसपीपीको शुरूआत गरिएको हो ।
पछिल्लो समयमा नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा पुनर्उदय र चीनको उदय पश्चात अमेरिकाको आधियत्य माथि चुनौती देखा परेको छ । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पूर्व सोभियत राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी सुरक्षा छाताबाट अलग्याउने नीति लिएका छन् । पश्चिमाहरूका नाटो र ईयूमा सामेल गरेर जहिले पनि रूसलाई कमजोर बनाउने नीतिलाई अगाडि सारेका कारणले नै रूस र यूक्रेन बीच युद्ध चल्दै छ । अहिले अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरू पूर्व सोभियत संघबाट अलग भएका राष्ट्रहरूलाई आफ् ना सुरक्षा छाताभित्र ल्याएर विश्वको शक्ति आफ् ना हातमा लिन खोजेकै कारण विश्व अहिले दुई ध्रुवमा बाँटिएका छन् । रूसको पक्षमा उभिएका नयाँ शक्तिको रूपमा उदयमान चीन र भारत देखिएका छन् भने अमेरिकाको पक्षमा पश्चिमा देशहरूका साथै जापान देखिएका छन् । अहिले अमेरिकी सुरक्षा नीति चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्ने तर्फ लक्षित छ । चीनलाई चारै तिरका देशहरूलाई आफ्ना सुरक्षा घेरा भित्र ल्याइ कमजोर देखाउन खोजेको देखिन्छ । नेपाललाई पनि एसपीपीको सदस्य बनाएर चीनलाई धर्काउने सिकाय अरू केही देखिँदैन । यसबाट नेपाललाई जति चाँडो अलग गरेर असंलग्न परराष्ट्र नीति भित्र राख्नु पर्छ । अहिलेको सरकार यस्ता काम गर्न सकेन भने नेपाल पनि विश्व सामरिक द्वन्द्वमा नराम्रो संग फस्ने जोखिमबाट बच्न गाह्रो छ । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध सन् १९४८ देखि भए पनि अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धन (ब्लक) भित्र पर्दैन थियो ।ं हाम्रो सुरक्षा नीति पनि असंलग्न पराष्ट्र नीति अनुसार नै अगाडि बढेको थियो । अमेरिकासँगको सम्बन्ध नेपालको लागि महत्वपूर्ण छ तर सीमा भित्र रहनु पर्छ । एसपीपी पूरै सुरक्षा र सैन्य साझेदारीको विषय हो । यसमा दुई देशका सेनाले सोझो रूपमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने छूट हुन्छ । नेपालको भूराजनीतिलाई ख्याल गर्दा यस्ता सैन्य साझेदारी सम्झौता देशहीत विपरीत देखिन्छ । अहिले हाम्रो छिमेकी देशहरू विश्वका शक्ति सम्पन्न देशहरूका रूपमा अगाडि आएका छन् । हाम्रो देशलाई एक गुटमा लाने सोच बिल्कुल देशहीत विपरीत छ । हामी जहिले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अंगाली अगाडि बढ्नु नै राष्ट्र हीतमा देखिन्छ । इतिश्री । लेखक त्रिविका सेवानिवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
