२०७९ असार २६, आईतवार ०७:१७
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कुनैपनि दलसँग सरकार बनाउनका लागि बहुमत छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्छन, त्यसो हुन नसके, नयाँ जनादेश लिने गरिन्छ । तर, निर्वाचनलाई टार्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा दलहरु न्यूनतम सहमतिमा संयुक्त सरकारको गठन गर्छन् । यदि, एकल बहुमत नपाउने र पटक पटक दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता लिइ रह्यो भने दलहरुबीच शक्ति सङ्घर्ष हुने र सरकार हटाउने खेल भइरहन्छन् । सरकारको आयुको निश्चितता नहुँदा राष्ट्रका महत्वपूर्ण मुद्धाहरु ओझेलमा पर्छन् । लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको ह्रास हुन्छ र मुलुकमा अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ । नेपालमा संयुक्त सरकारको थिति बस्न थालेको देखिन्छ । यस विषयलाई लोकतन्त्रको लागि सुखद् पक्ष भन्न मिल्दैन् । लोकतन्त्रमा स्थायी सरकारले नै मुलुकलाई हरेक क्षेत्रमा स्थायित्व प्रदान गर्न सक्छन् । तर, दुर्भाग्य, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दसकको हाराहारीमा पुग्न लाग्दापनि सरकारहरुले स्थायित्व ग्रहण सकेको देखिएन् ।
२०७४को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीकेन्द्र तालमेल गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । एमाले ठूलो पार्टी बनेपनि बहुमत पाउन सकेनन् । केपि ओलीले माओवादी केन्द्रको समर्थन लिएर सरकार गठन गरेको थियो । ओलीको सरकार हटेपछि अहिले पाँच दल मिलेर काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका छन् । आउँदो मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । सो निर्वाचनमा आपसी तालमेल गरेर चुनाव लड्ने वातावरण बनाउनका लागि दलहरु पहल शुरु गरेका छन् । मुलुकको राजनीतिक गतिविधिको आधारमा कुनैपनि दलले एकल बहुमत ल्याउने सम्भावना क्षीण छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सामान्य बहुमत ल्याएपनि समानुपातिक प्रणालीमा मत कम पाउनु भएपनि बहुमत पु¥याउन गाह्रो हुन्छ । किनभने, संविधानअनुसार प्रत्यक्षको १६५ र समानुपातिक सिट ११० गरी कूल २७५ सिटको पचास प्रतिशतभन्दा बढी ल्याउनुपर्छ । नेपालको संविधानमा जुन समानुपातिक प्रणालीको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनित गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, त्यो नै बहुमत प्राप्त गर्नमा बढी बाधकको रुपमा देखिएका छन् । किनभने २०७४को निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १६५मध्येबाट ८० सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ ४१ सिट पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ बहुमतका लागि मात्र तीन सिट कम थियो भने समानुपातिकसमेत जोड्दा बहुमतका लागि १७ सिट घटेको देखिन्छ । एकल सरकार बनाउनका लागि १३८ सिट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जुन कि कुनैपनि दलका लागि कठिननै हुन्छ । मुलुकमा ०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक साँसद्को व्यवस्था गरिएको थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फको २४०मध्ये १२० सिट ल्याएको थियो । अर्थात, ५० प्रतिशत । तर, समानुपातिकतर्फको ३३५सिटमध्ये मात्र १०० र मनोनिततर्फ २६ सिटमध्ये मात्र नौं सिट गरी २२९ सिट मात्र पाउन सक्यो । संविधानसभाको ६०१ सिटमध्ये एकल सरकार बनाउनका लागि ३०१ सिटको आवश्यकता थियो ।
त्यसपछि, माओवादीले मधेशी जनअधिकार फोरमको समर्थन लिएर संयुक्त सरकार गठन गरेको थियो । तर, समानुपातिक प्रणाली नभएको भए माओवादीकेन्द्रको एकल सरकार बन्ने थियो । संविधानसभाका लागि विज्ञहरुलाई संविधानसभामा ल्याउने उद्देश्यले सो समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । ०७२को संविधानमा पनि सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदा दलहरुले आपूmखुशी समानुपातिक प्रणालीको नामावली सूची तयार गर्छन् । समानुपातिकमा पार्नका लागि आर्थिक चलखेल हुने गरेको चर्चापनि भइरहन्छ । अर्कोतर्फ, समानुपातिक प्रणालीको कारण दलहरुलाई पूर्ण बहुमत ल्याउनु भनेको फलामको च्यूँरा चपाउने सरहनै हो । समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने अव नेपाली जनतालाई दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर बन्ने सरकारकै आशा गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच बर्षको अवधिमा कम्तिमा दुई जना प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहिरहन्छ । सत्ता टिकाउनका लागि सहकार्य गर्ने दलका अनावश्यक दवावपनि सहनुपर्ने हुन्छ । सरकारले स्थायित्व ग्रहण गरेको खण्डमा विकासको गतिले तीव्रता लिन्छन र विदेशी राष्ट्रसमक्ष सरकारको विश्वसनीयतामा बृद्धि हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ता भित्रिने प्रवल सम्भावना रहन्छ । तर, गठबन्धनको सरकारमाथि विदेशी लगानीकर्ता हत्तपत्त विश्वास नगर्ने गरेको देखिन्छ । किनभने, नेपालको विदेश नीति सरकार फेरिएपछि परिवर्तन हुने गर्छन् । पञ्चायतकालमा दलहरु प्रतिबन्धित रहेको अवस्थामा खासगरी काँग्रेस र बामपन्थीहरुबीच प्रजातान्त्रिक समाजवाद र साम्यवादको विचारको विषयमा गहिरो वादविवाद पनि हुन्थ्यो । समाजवाद र साम्यवादको सिद्धान्तको आधारमा नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्ने नीतिअघि सार्ने गर्दथे भने बामपन्थी पार्टीहरु साम्यवादको विचारधाराको माध्यमबाट मुलुकको कायापलट गर्ने वाचा गर्दथे । काँग्रेस र एमालेका ‘बाद’को विवाद पञ्चायतकालसम्म थियो । सत्ताको सङघर्षको सुरुवातमैं ति दुवै दल आ–आफ्ना प्रजातान्त्रिक समाजवाद र साम्यवादको विचारधारालाई पार्टीको घोषणापत्रमैं सीमित गरी कसरी निर्वाचन जित्ने र सत्तामा पुग्ने कार्यमा तल्लीन भएका थिए र अहिलेपनि छन् ।
दस बर्ष जनयुद्धमा होमिएपछि माओवादीहरु राष्ट्रको मूलधारमा समाहित भए । दस बर्षको सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर राष्ट्रको मूलधारमा आएकाले माओवादीहरुले देश र जनताको लागि अनुकरणीय कार्य गर्नेछन् भन्ने जनता विश्वस्त थिए । सर्वसाधारण जनताहरुले एकपटक माओवादीहरुलाई पनि हेरौं, भन्ने भावनाका साथ पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सवैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित गरेको थियो । अर्कोतर्फ, मधेश आन्दोलनको कारण जन्मिएका मधेशवादी दलहरुले मधेशी समुदायको समस्या समाधानका लागि अग्रसर रहने विषयमा ढुक्क देखिन्थे । माओवादी र मधेशवादीहरु सत्ताको खेलमा यसरी रुमलिएकी जनतासँग गरेका वाचा विर्से । समग्रमा भन्नुपर्दा, काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरुको ‘वाद’ हराए । दलहरु परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, क्षेत्रीयवाद र जातिवादलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ भने प्रायः सवै दलका शीर्ष नेतामा सामन्तवादको सोच पलाएको भनेर आरोपपनि लाग्ने गरिन्छ । पुञ्जिवादका विरोधगर्ने बामपन्थीहरु हेर्दाहेर्दै पुञ्जिवादी मै परिणत भएको देखिन्छ । यदि, राजनीतिक दलहरुले वास्तविक रुपमा सत्ताको महत्व बुझेको भए, मुलुकमा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुने थिएन् । सत्ताको मुख्य उद्देश्यको सन्दर्भमा युनेस्कोको १९५५को प्रतिवेदनअनुसार, सत्ता त्यो शक्तिको जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात र औंचित्यपूर्ण हुन्छ । तर, त्यो प्रतिवेदनको विपरीत नेपालमा सत्ताको उपयोग देश र जनताको हितभन्दा बढी आपूm र आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताका साथै नातेदारतर्फ बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । पञ्चायतको तीस बर्षको कालरात्रिबाट प्रजातन्त्रकालमा श्वास लिएपछि प्रजातान्त्रिक चरित्रको विकास हुनुपर्नेमा दलहरु सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिलाई नै मूल लक्ष्य ठान्यो । दलहरुबीच आपसी कलह र दलहरु भित्रको गुटबन्दीले गर्दा राजनीतिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुमा जसरीपनि सत्तामा पुग्ने रहर र अर्कोतर्फ सरकारलाई टिकाइ राख्नका लागि सत्ता साझेदार दलका क्षमताभन्दा बढी महत्व दिनु, नियम विपरीत मागलाई स्वीकार गर्नु र साझेदार दलका मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीको पकड नहुँदा पटक पटक सरकारहरु विवादमा परेका छन् । किनभने, मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवार पूर्ण कार्यतर्फ बढी अग्रसर हुन्छन् ।
त्यसको दुष्परिणामको चपेटामा जनता पर्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाइ राख्नका लागि साझेदार दलका मन्त्रीहरुले गलत निर्णयको कारण सरकार अप्ठेरो पर्दापनि सामान्य निर्देशन दिनपनि प्रधानमन्त्री हच्किन्छन् । अर्कोतर्फ, सत्ता साझेदार दलका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीभन्दा आफ्ना पार्टीका अध्यक्षप्रति बढी समर्पित रहन्छन् । पार्टी अध्यक्षले जति खेर पनि फिर्ता गर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी अध्यक्षलाई बढी महत्व दिनु उहााहरुको बाध्यतापनि हो । छोटो अवधिमा मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर हुँदा कामकाजसमेत प्रभावित हुने गर्छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका साथै साझेदार दलहरुलाई हेक्का राख्नुपर्ने हो । संयुक्त सरकारको कमजोरीको फाईदा उठाएर साझेदार दलका मन्त्रीहरुले आपूm खुशी काम गर्दा विकृति मौंलाउँदै गएको देखिन्छ । त्यस्ता विकृतिकै रुपमा अहिले अर्थमन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज मिटिएको विषयलाई लिन सकिन्छ । यो विवाद चर्किएपछि अन्ततः बुधवार अर्थमन्त्रीको पदबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा गर्नुभएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९–०८०को बजेट तयारगर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराइ राजस्व शीर्षकमा हेरफेर गराएको आरोप लागेको छ । प्रतिपक्ष एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट सिसिटिभी फुटेजको हेर्नुपर्ने आवाज तीव्र रुपमा उठेपछि दवाव थेग्न नसकेर अहिले अर्थमन्त्रालयले ति फुटेज हराएको वा मेटिएको भनेर जानकारी गराएका छन् । तीन महिनासम्म सिसिटिभीका फुटेजहरु सुरक्षित राख्नुपर्नेमा किन दुई सातामैं डिलिट गरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ कसले दिने हो ? यस विषयमा अनुसन्धानपछि वास्तविकता उजागर हुनेछन् । ‘इतिश्री’ !
