२०७९ असार २७, सोमबार ०६:५०
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले असार ३ गते लगेको २० करोड बजेट मध्येको सडक निर्माणमा भारी अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सप्तरी जिल्लाको तिलाठी– कोईलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष दिनेश्वर मिश्राको मिलोमतोमा सडक निर्माणको नाममा लाखौं अनियमिता गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छ्न । स्थानीयबासीद्वारा आइतवार राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लौनियादेखि गाउँपालिकासम्मको सडक निर्माणको कार्य रातारात सम्पन्न गरी बजेट तह लागाउने कार्य गरेको आरोप लगाएका हुन । कसैलाई थाहै नदिइ बजेट सक्ने नियतले वडा अध्यक्ष मिश्राले कागजमा उपभोक्ता समिति गठन गरी सडक निर्माणको कार्य गरेको पत्रकार सम्मेलनमा स्थानीयले जानकारी दिए । स्थानीय संबोज झाले मधेश प्रदेश सरकारको बजेटबाट हतारमा सडक निर्माणको कार्य गरी वडा अध्यक्ष मिश्राले बजेट तह लगाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘वडा अध्यक्ष मिश्राले कमिसनको प्रलोभनमा रातारात सडक निर्माण गरे’ उनले भने, टेन्डर लागेको सडकमा आकस्मिक सडक निर्माणको कार्य गरेको देखेर खोजी गर्दा आफुमाथि अभद्र व्यवहार भयो । निर्माण कार्यको रेखदेख गर्ने राजेन्द्र मिश्राले तथानाम बोल्दै गाडी चढाएर हत्या गर्ने धम्की दिएको उनले आरोप लगाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको बारे कुनै पनि संकेत वा साईनबोर्ड नराखी खराब नियतबस कार्य गरेकोले छानबिन गर्न स्थानीयले माँग गरेको छ । ‘बजेटमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ’ स्थानीय मुकेश कुमार यादवले भने, उपभोक्ता समिति गठन देखि लागत इस्टिमेट सम्मको काम गोप्य राखेकोले मिलोमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको हो । यसको सत्यतथ्य छानबिन गरी संलग्नमाथि कारवाहीको उनीहरुले माग गरे । स्थानीयका अनुसार उक्त सडक बजेट सक्नकै लागि मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएको छ । हरिहरपुर– पकरी, विसहरिया–तिलाठी सडक योजानाका लागि ठेक्का लागिसकेको स्थानमा प्रदेश सरकारको बजेट लगाएर कमसल कार्य गरी बजेट हिनामिना गरेको आरोप स्थानीय बासिन्दाले लगाएका छन् । अर्थमन्त्री साहले पठाएको बजेट उनका विश्वासपात्र शम्भु झाले वडा अध्यक्ष मिश्रा मार्फत हजम गरेका छन् । निर्माणका लागि टेण्डर भइसकेको सडकमा १८ दिनमै उपभोक्ता समिति गठन, लगत इस्टिमेट तयारी, सडक निर्माण, मूल्यांकन समेत गरी शनिवार भुक्तानी भइसकेको छ । वडा अध्यक्ष मिश्रासित सम्पर्कगर्दा उनले अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै सडक निर्माणमा आएको रकम खुलाउन मानेनन् ।नेता शम्भु झाको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट उपलब्ध भएको खुलाउँदै उनले भने, वडाको विकासका लागि काम गरेको छु ।
वडा अध्यक्ष मिश्रले सडक निर्माण समितिको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको नाम समेत खुलाएनन् ।तर प्राविधिकले मूल्यांकन गरी बिल भर्पाइ समेत पेश भई उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी भइसकेको मिश्राले दाबी गरे । उनले उक्त सडक खण्डको २ किलोमिटर भागमा असार २५ गते राति देखि स्थानीय केही व्यक्तिले माटो ग्राभेलको काम सुरु गरेको बताए । यद्यपि सो उपभोक्ता समिति कहिले गठन भयो, कति लागत छ, कहिले सम्म काम गर्ने हो भन्ने कुरा वडा अध्यक्ष मिश्रले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले वर्षाका कारण आवतजावतमा समस्या भएपछि प्रदेश सरकारको बजेटबाट तत्काल मर्मत सम्भार कार्य थालिएको र उक्त कार्यका लागि कति बजेट आयो, कुन उपभोक्ता समिति र कसको निर्देशनमा सो काम थालिएको भन्ने बारे आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको उनले स्पष्ट पारे । पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमालेका स्थानीय नेता भोगानन्द मिश्रले देउरीभरुवा देखि तिलाठी र बिरौल देखि देउरीभरुवा सडक खण्डको निर्माणका लागि २०७९ बैशाख महिनामै पूर्वाधार विकास कार्यालयले ५५ करोडमा आई चण्डी विल्डर्सलाई ठेक्का दिइसकेको जनाए । सो निर्माण कम्पनीले आगामी असोजदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने जानकारी गराइसकेको अवस्थामा अचानक प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिध्याउन स्थानीय केही व्यक्ति मिलेर माटोको ग्राभेल गर्ने काम थालेको नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता मुकेश यादवले बताए । उनले भने, प्रदेश सरकारको बजेट सिध्याउन प्रदेश र स्थानीय तहका केही जिम्मेवार व्यक्तिको मिलोमतोमा हतारहतारमा रातारात माटो ग्राभेलको काम सुरु गरिएको छ, यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।
ठेकेदार कम्पनीका एक अधिकारीले भने, उक्त सडक खण्डमा आगामी असोजदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने आवश्यक सबै तयारी भइसकेको छ । यसबारे सम्बन्धित निकायमा समेत जानकारी गराइसकेका छौं, तर हाल सो खण्डमा कसले, कसको आदेशमा काम सुरु गरेको हो भन्ने कुरा आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । अर्थमन्त्री साहले सिंचाइमा लगेको २० करोडलाई टुक्रयाएर नदी नियन्त्रणको नाममा हजम गरेको आरोप छ ।जेठको अन्तिम हप्ता शम्भु झाले योजनाहरुको नाम पठाएको र मन्त्री साहले असारको पहिलो हप्ता बजेट पठाएका थिए ।मन्त्री साहले गराएको जस्तै द्रुतगतिमा मधेश प्रदेशको विकास भए वर्षभरि सरकार कानमा तेल हालेर नै बस्दा हुने स्थानीय बासिन्दाहरुले जनाए ।
भौतिक पूर्वाधारमा ५९ करोड माग बिनाको बजेट
।मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको योजनाहरुको रकम भन्दा ५९ करोड बढी रकमको योजना थप भएर रेडबुक प्रकाशन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले सभासदहरुको प्रश्नको उत्तरदिदै प्रदेशसभामा भने, अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेटको सीमा अनुसार योजना पठाइएको थियो ।तर त्यसको भन्दा ५९ करोड बढीको योजना थप भएको रातो किताबमा पढेर थाहा पाएको उनले बताए । ५९ करोड मध्ये ४९ करोड भन्दा बढी रकम एउटै जिल्लामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले भने, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सहरी विकास अन्तरगत एउटै शीर्षकमा अलग–अलग बजेट हालिएको छ । मन्त्री साहले असार महिनामा मात्र २० करोड रुपैया सिंचाइको नाममा निकासा गरी भारी अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ ।त्यसको छानबिनका लागि उपसभामुख उपमा देवको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन गरिएको छ । साह कृषि मन्त्री रहेका बेला शम्भु झाले कृषि सडकको नाममा करोडौ अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो ।कृषि उपकरणमा कुपन र ट्रेक्टर खरिदमा गरेको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न सफल भएका मन्त्री साहले सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, महिला बालबालिका मन्त्रालयमा समेत सहजै अनियमितता गर्ने शीर्षकहरुमा करोडौ अतिरिक्त बजेट थप गरेको आरोप लागेको छ ।
please subscribe our official youtube channel and support us.
https://www.youtube.com/watch?v=VBrdsdcQhSw
