२०७९ असार २९, बुधबार ०७:२८
मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल वजेटको ६४ प्रतिशत मात्रै वजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले असार २५ सम्ममा कुल वजेट ३३ अर्व ७९ करोड १४ लाखको ६४ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्रै अर्थात २२ अर्व ३४ करोड २१ लख ७७ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण पँुजीगत तर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात ११अर्व ९३ करोड ८७ लाख २१ हजार खर्च भएको छ भने चालु तर्फ ६७ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात १० अर्व ४० करोड ४२ लाख ५५ हजार खर्च भएको छ ।
कुन निकायको कति खर्च ?
मधेश प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी वजेट खर्च गरेको छ भने सबभन्दा कम महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८० प्रतिशत र महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मात्रै २६ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । त्यसै गरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५२, अर्थ मन्त्रालयले २८ दशमलव १८ प्रतिशत, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६ दशमलव ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ५२ दशमलव ८९, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६२ दशमलव १६, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ६६ दशमलव ४६ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ६६ दशमलव ५६ प्रतिशत र कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७६ दशमलव ९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश कोलनिकाले जनाएको छ । त्यसै गरी प्रदेश सभा सचिवालयको ७८ दशमलव ४०, प्रदेश लोकसेवा आयोगको ४८ दशमलव २०, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २३ दशमलव १४ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८ दशमलव १४प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारको करोडौ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी
योजना तोकिएको समयमा सम्पन्न भएर पनि प्रदेश सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी नै रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानीका लागि असार २५ गतेसम्मको समयावधि तोकेको थियो । तर, सर्भर बिजी र कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुले विभिन्न योजनाको रकम भुक्तानी गर्न सकेको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव, रकमान्तर र सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए । भुक्तानी हुन नसकेको रकम अझै यकिन हुन नसकेको मन्त्री साहले बताए । अन्य आर्थिक वर्षमा २५ गते पछि पनि कोलनिकाको माध्यमले भुक्तानी हुने चलन थियो, मन्त्री साहले भने,‘ चालु अवाको असार २२ मा मात्रै महालेखाले २५ गते सम्म मात्रै भुक्तानी दिन सकने गरी परिपत्र पठाइएको त्यसकारणले पनि धेरै योजनाको भुक्तानी हुन सकेनन् ।’
प्रधानमन्त्री देउवालाई डेलिगेशन
यता, काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको उपभोक्ता दबाब परेको छ । उपभोक्ताहरु अझैपनि विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा भुक्तानीको लागि दबाब दिने गरेका छन् । उपभोक्ताको दबाब बढेपछि अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसादको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामसरोज यादव, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंह प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा कहाँ डेलिगेशनमा गएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरुको तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाई दिन आपूmहरुले माग गरेको अर्थ मन्त्री साहले बताए । हामीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर यहाँको समस्या राखेका छौ, मन्त्री साहले भने,‘ प्रधानमन्त्रीले अहिले सम्म कुनै ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।’
