२०७९ असार ३०, बिहीबार ०८:०१
प्रदेश सरकारको बेरुजु ५ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्मको महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब १४ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ देखिएको हो।
सात वटा प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण गर्दा सबै भन्दा धेरै मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु देखिएको छ। यस्तै सात वटा प्रदेश मध्ये सबै भन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको बेरुजु देखिएको छ। बुधबार महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेद अनुसार महालेखापरीक्षण कार्यालयले ३ खर्ब १४ अर्ब ८८ करोड ५३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८ अर्ब ३८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ देखिएको मधेश प्रदेशको ५ दशमलब ४२ प्रतिशत बेरुजु छ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशको ५ दशमलब १५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यसैगरी सबै भन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको १ दशमलब १८ प्रतिशत छ। प्रदेश १ को ३ दशमलब ५६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १ दशमलब ६० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशको १ दशमलब २७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ।
सुदुरश्चिम प्रदेशको २ दशमलब १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। यसैगरी महालेखा परिक्षण कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारका मातहत कार्यालय र अन्य संस्था र समितितर्फको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु १२ अर्ब ९९ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेकामा सम्परक्षिणबाट १ अर्ब ७२ करोड ४६ लाख फस्र्यौट भएको छ। यसैगरी ११ अर्ब २६ करोड ६७ लाख बाँकी छ।
यो वर्षको ८ अर्ब ३८ करोड ५५ लाख थप भई १९ अर्ब ६५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जस मध्येमा ४ अर्ब १० करोड ७ लाख पेस्की छ। यसैगरी महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले तयार गरेको एकीकृत वार्षिक विवरण अनुसार यो वर्ष ७५३ स्थानीय तहहरुको कुल बजेट ५ अर्ब ३२ अर्ब ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा संघ र प्रदेशबाट हस्तारन्तरण रहेको अनुदान ३ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड ३३ लाख रुपैयाँ, संघ र प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटबाट ७३ रुपैयाँ ४० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आयमा गतवर्षको मौज्दात समेत १ खर्ब ११ अर्ब ६ लाख गरी ४ खर्ब ९३ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ आय प्राप्त गरेको प्रतिवेदन उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त आयबाट ३ खर्ब ९१ अर्ब करोड ६३ लाख खर्च गरी १ खर्ब १ अर्ब ५६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मौज्दात छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण भएका ७४४ स्थानीय तहको कुल बजेट ५ खर्ब ९७ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ । कुल बजेटमध्ये ४ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड १७ लाख खर्च भएको छ । कुल खर्चसध्ये चालु खर्च २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड १७ लाख रुपैयाँ भएको छ । यसैगरी पुँजीतग खर्च १ खर्ब ६० लाख ३२ अर्ब करोड ८५ लाख र वित्तिय व्यवस्था तथा अन्यतर्फ ७६ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख खर्च भएको छ।
यसैगरी वर्ष ७५३ स्थानिय तह मध्ये ७४४ स्थानीय तहको ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण भएको छ। बक्यौता लेखापरीक्षण तर्फ ५५ स्थानीय तहको आर्थिक २०७६/०७७ को ५७ अर्ब ५० करोड ५९ लाख रुपैयाँ समेत यो वर्ष १० खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएको छ। लेखापरीक्षणबाट ४४ अर्ब २४ करोड १३ लाख बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन ३ अर्ब ४ करोड ३३ लाख फस्र्यौट गरेको छ । जसमा ४१ अर्ब १९ करोड ८८ लाख बाँकी छ।
