२०७९ श्रावण १, आईतवार ०६:४१
जनकपुरधाम ।मधेश प्रदेश सरकारले असार २५ गते सम्म भुक्तानी गर्न नसकेको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कानून बनाउनु पर्ने भएको छ ।
प्रदेश सभाको शनिबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादवले दर्ता गराएका जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिएका सभासदहरुले बक्यौता धेरै रहेकाले सरकार भुक्तानीका लागि तत्काल व्यवस्था मिलाउन जोड दिए ।सरकारकै सहमतिमा सो प्रस्ताव प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बक्यौता रकम भुक्तानीमा संघीय सरकारको गलत नीति प्रमुख कारण रहेको बताए ।‘अचानक सूचनाजारी गरी २५ गते नै भुक्तानीको प्रक्रिया रोकिएकाले बक्यौता धेरै रहेको छ ’ उनले भने, २५ गते सर्भर डाउन रहेको, खुलेको बखत पनि अत्यन्त ढिला काम गरेकाले भुक्तानी हुन सकेन् । मन्त्री साहले भुक्तानी हुन समस्या आउनुमा कर्मचारीहरु पनि दोषी रहेको बताए ।कर्मचारीहरुको ढिलासुस्तीको कारण समयमै सम्पन्न भइसकेका योजनाहरुको समेत भुक्तानी हुन नसकेको उनले स्वीकारे । अर्थमन्त्रीको जवाफ पछि सभामुखले बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कानून बनाउन निर्देशन दिए ।‘प्रदेश सभाले सोझै भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय गर्न सक्ने निकाय होइन्’ उनले भने, सरकारले पहिले कानून बनाएर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।
असार मसान्तको अन्त्यमा भुक्तानी अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने भएको तर कर्मचारीहरु अनुपस्थित रहने र ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृतिले भुक्तानीमा समस्या आएकोछ ।भुक्तानीका लागि रितपूर्वकको कागजात समयमै आए पनि भुक्तानी नगरेका कर्मचारीहरुलाई कारवाही गर्न सभामुख सरोज कुमार यादवले निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुको लापरबाहीले समयमा भुक्तानी हुन नसकेको प्रदेश सभा बैठकमा जवाफ दिएको हो ।कारवाहीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंहलाई राखिएको छ । उनी असारको २२ गते भारतको भ्रमणमा गएको कारण समयमै भुक्तानी हुन नसकेको आरोप छ ।सो मन्त्रालयले २२ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।यद्यपि यो संख्या यकिन भइसकेको छैन् । प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।तर हाल सम्म प्रदेश सरकारले कुनै कर्मचारीलाई कारवाही भने गरेको छैन् ।सचिवलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेश सरकारले पत्र लेखेर संघीय सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्छ । सभामुख यादवले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम, योजना र त्यसको अवस्थाबारे यकिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।झण्डै २ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइए पनि बक्यौता रकमको यकिन भइसकेको छैन् । यो तीनवटा प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्र भुक्तानीको बाटो खुल्ने संभावना बन्न सक्छ ।
असार २५ गते मध्यराति संघीय सरकारको भुक्तानी प्रणाली बन्द भएपछि स्थानीय निकायहरुले समेत धेरै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । भुक्तानी हुन नसके पनि रकम फ्रिज भइसकेकाले मधेश सरकार कानून बनाएर चालु आर्थिक वर्षको अबण्डा बजेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने बताइएको छ ।तर कर्मचारीमाथि कारवाही गरिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल देखिन्छ ।
