२०७९ श्रावण ८, आईतवार ०५:२४
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी पाँचौंपटक विभाजन भएको छ । अहिले डा.बावुराम भट्टराई अलग भएका छन् । आफ्ना साथ महेन्द्रराय यादवलगायतका नेताहरुलाई लिएर जानु भएको छ । मन्त्रिमण्डलबाट हटाइएपछि श्रीमती रेणु यादवले पार्टीको पदीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएका छन् । सम्भवतः रेणुले पनि पार्टी छोड्ने छन् ।
यसअघि, पार्टी छोडेर कतिपय नेता र कार्यकर्ताहरु अन्य पार्टीमा समावेश भएका छन् । मधेशी जनअधिकार फोरम स्थापना भएको केही महिनापछि नै पदका लागि आन्तरिक किचलो शुरु भएको थियो । मधेश आन्दोलनको प्रभावबाट आपूmलाई मधेशी नेताको रुपमा पहिचान बनाउनका नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहन्थ्यो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणाम मधेशी जनअधिकार फोरम पार्टीको पक्षमा सुखद् थियो । तर, त्यो एक बर्षपनि टिक्न सकेन । प्रचण्डको राजीनामापछि मन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्र जुन तोडफोडको गलत नीति बस्यो त्यो अहिलेसम्म जारी नै रहेको देखिन्छ । यो रोग अन्य मधेशकेन्द्रीत दल तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीमा समेत देखा प¥यो । मधेश आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सत्तामैं पुग्ने खेलमा सीमित भयो । योपनि सत्य हो कि उपेन्द्रको पार्टीबाट अलग भएर नयाँ दल स्थापना गरिएका दलहरु विलिन भइसकेका छन् । एक दसकपनि पार्टी सञ्चालन गर्न नसकेको देखिन्छ । अव, डा. भट्टराईले स्थापनागर्ने पार्टीले स्थायित्व ग्रहण गर्ने हो कि नयाँ शक्ति पार्टी जस्तै हुने हो । त्यो त आउँदो निर्वाचनमै स्पष्ट हुनेछ । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी तीनपटक सरकारमा सहभागी हुने न हुने विषयको विवादमा पार्टी फुटेको थियो । अहिले मन्त्रीबाट हटाइएपछि महेन्द्रराय यादव अलग भएका छन् । डा. भट्टराईले आफ्ना नजकिका कार्यकर्ताले उपयुक्त ठाउँ नपाएको, मन्त्रीमण्डलमा समावेश नगरिएका विषय लिएर असन्तुष्ट थिए । अन्ततः बडो शालिनताका साथ एक अर्कालाई सम्मान गर्दै अलग भएर नौंलो उदाहरण पेश गरेको छ ।
कथङ् कदाचित डा. भट्टराईले मधेशी समुदायमा आफ्नो पकड स्थापित गर्नका लागि आफ्ना पार्टीका नाम ‘ मधेश’ शब्द जोडेर राख्ने सम्भावना पनि छ । किनभने, जनता समाजवादी पार्टी छोडेर गएका मधेशी नेताहरुले ‘मधेश’ शब्द जोडेर नाम राख्न सुझाव दियो भने डा. भट्टराईले सहमति दिनमा ढिलाई गर्दैनन् । डा. बावुराम भट्टराईलाई सो पार्टीमा सम्मानजनक पद दिइएको थियो । तर, दुई बर्ष वित्नासाथ डा. भट्टराई किन अलग भए ? के उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा बस्न त्यति सहज छैन् कि आफ्नो बर्चस्व स्थापित हुन नसक्ने देखेपछि पार्टी फोड्ने बाटो अख्तियार गर्छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वबाट सर्वप्रथम भाग्यनाथ गुप्ता, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता र अहिले डा. बावुराम भट्टराईहरु अलग भएका छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन गरेको थियो । त्यो पनि टुक्रिए । २०६४को निर्वाचनमा पार्टीले राम्रो सफलता प्राप्त गरेको थियो । प्रचण्डको नेतृत्वमा फोरम सरकारमा सहभागी भएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनकै समयमा पार्टीभित्रको मतभेद शुरु भएको थियो । उपेन्द्र यादवहरु काँग्रेसबाट राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बनेका डा. रामबरण यादवलाई मतदानगर्ने पक्षमा थियो भने विजयकुमार गच्छदार र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताहरुले माओवादीको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका रामराजाप्रसाद सिँहको पक्षमा मतदानगर्ने पक्षमा थिए । पार्टीभित्र एकमत नभएपछि उपेन्द्रहरुले डा. रामवरणलाई र गच्छदारहरुले रामराजा सिँहलाई मतदान गरेका थिए । सोही समयदेखि शुरु भएको विवाद अन्ततः प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डले राजीनामा गरेपछि छताछुल्ल भयो र अन्तोगत्वा पार्टी विभाजित भयो ।
उपेन्द्र यादवले अडान लिएपछि हत्तपत्त पछि नहटने र आफ्नो विचारप्रति अडिग रहने स्वभावका व्यक्ति हुन । त्यस किसिमका अडानले गर्दा फाईदा कम र वेफाईदा अलि बढी नै भएको यो लेखकको तर्क हो । तर, जेस्तो भएपनि, पार्टीका नाम हेरफेर गरेपनि आफ्नो अध्यक्षीय जिम्मेवारी निर्वाहगर्दै सम्मानका साथ पार्टीलाई जीवन्त राख्नुपनि ठूलो उपलब्धि हो । तर, पार्टीभित्र एकल बर्चस्व कायम राख्न मनसायले गर्दा पार्टी कमजोर बन्दै गएको छ । मधेश आन्दोलनपछि नेपालको राजनीतिमा मधेशकेन्द्रीत दलहरु एक शक्तिको रुपमा स्थापित भएका थिए । २०६५देखि २०७८सम्म गठित एक दर्जन सरकारमध्ये सातवटा सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा मधेशकेन्द्रीत दलहरुको सरकारमा सहभागिता रहेको देखिन्छ । सरकार निर्माणमा निर्णायक भूमिकामा रहेका मधेशकेन्द्रीत दलहरुमा प्रायः सवै साँसदहरुमा मन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाको कारण दलहरु पटक पटक विभाजित भएको हो । पहिलो मधेश आन्दोलनपछि मधेशी जनअधिकार फोरम दलको स्थापना भयो । २०६४ सालमा निर्वाचन आयोगबाट सो दलले मान्यता पाएपछि चार महिनाको अवधिमा सो पार्टीको पहिलो विभाजन भयो । भाग्यनाथ गुप्ताले मधेशी जनअधिकार फोरम (मधेश) गठन गरेको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमले २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा ६०१ संविधानसभा सदस्यमध्ये ५४ जना सदस्य थियो ।
नेकपामाओवादी)का नेता प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा सो पार्टी सहभागी भएका थिए । उपेन्द्र यादव परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए । प्रधान सेनापति रुक्वाङ्गद कटुवाललाई हटाएको विवादस्पद निर्णयले गर्दा प्रचण्ड राजीनामा गरेको थियो । प्रचण्डलाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा फोरमभित्र विवाद भयो । त्यसपछि, माधवकुमार नेपालको सरकारमा पार्टीको नेतृत्वको विषयमा उपेन्द्र र विजय गच्छदारबीचको विवाद बढेपछि गच्छदारले सो पार्टी फोडेर मधेश जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन ग¥यो । यो दोश्रो विभाजन थियो । त्यसपछि, २०६८ साल जेठ ९ गते जयप्रकाश गुप्ताले सो पार्टी फोडेर मजफो (गणतान्त्रिक) पार्टी स्थापना ग¥यो । फोरमको यो तेस्रो विभाजन थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा, ओलीको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको कारण २०७७ साल वैशाख ११ गते समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता समाजवादी पार्टी एक्यबद्ध भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको स्थापना भयो । सो समाजवादी पार्टीबाट एक बर्ष नवित्दै महन्थ– राजेन्द्रहरु पार्टीबाट अलग भएर लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना गरेको थियो । यसो हेर्दा, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको पार्टी पाँचपटक विभाजनको मारमा परेका छन्ु भने दर्जनौं नेताहरु पार्टी परित्याग गरेका छन् ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलेर २०७२ साल जेठमा सङ्घीय समाजवादी फोरमको स्थापना भयो । मधेशका मधेशी र पहाडका जनजाति मिलेपछि सवैभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने उद्देश्यका साथ सो नयाँ पार्टीको स्थापना भएको बुझिन्छ । डा. बावुराम भट्टराईले माओवादी पार्टी परित्याग गरी २०७३ साल असार महिनामा नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना ग¥यो । तर,त्यो पार्टीले कुनै प्रभाव देखाउन नसकेको र गोरखाबाट काँग्रेसको समर्थनमा डा. भट्टराई चुनाव जितेका थिए । उहाँको पार्टीलाई भारी पराजयको सामना गर्नुपरेको थियो । डा. भट्टराईको पार्टीको प्रभाव एक किसिमले शुन्यमा झर्ने अवस्थामा पुग्न लागेको थियो । त्यसपछि, २०७६ साल वैशाख २३ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वका सङ्घीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरणपछि ति दुई पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा परिणत भयो । डा.भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री भएको कारण उहाँलाई सो पार्टीको सङ्घीय परिषदको अध्यक्षको पद सम्मानस्वरुप प्रदान गरिएको थियो । स्थानीयतहको निर्वाचनको परिणामले मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई झस्काएका छन् । मधेशकेन्द्रीत दलहरु बढी सत्ताकेन्द्रीत भएपछि जनविश्वास गुमेको देखिन्छ ।
सरकारमा सहभागी हुनका लागि नागरिकतालगायत विभिन्न किसिमका माग राखेर सरकारमा सहभागी हुने गरेपनि त्यस मागका लागि दवाव नबनाउने गरेकाले जनविश्वास गुमेको हो । अव, मधेशी जनतापनि सचेत भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा मधेशी समुदायसँग लक्ष्ति नाराकै भरमा जनताले मतदान गर्ने सम्भावना न्यून छ । उम्मेद्वारको व्यक्तित्वलाई पनि हेर्छन् । मधेशकेन्द्रीत दलबीच तालमेल भएको खण्डमा केही फाईदा पुग्ने हो । अर्कोतर्फ, पाँच दलीय गठबन्धनको आधारमा मधेशमा काँग्रेससँग प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा तालमेलको सम्भावना कमै देखिन्छ । काँग्रेसको जनाधार मधेशमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ । अर्कोतर्फ, मधेश प्रदेशमा काँग्रेस विगतको तुलनामा झन सशक्त रुपमा उदाएका छन् भने एमालेको पनि अवस्थामा सुधार भएको छ । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ । तर, मधेश प्रदेशको सरकार बढी सस्तो लोकप्रियतातर्फ बढी केन्द्रीत रह्यो । प्रदेश नं–१मा एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ । तर, स्थानीयतहको निर्वाचनमा सो पार्टीको एउटा वडा अध्यक्षपनि जितेन् । प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार छ भनेर कसैले धाक लगाउँछन् भने प्रदेश नं–१को स्थानीयतहको परिणाम हेर्नुपर्छ ।
कुनैपनि प्रदेशमा आउँदो निर्वाचनमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्र जुन किसिमका अविश्वासका वातावरण बन्न थालेका छन् । त्यस आधारमा पुनः प्रदेशमा नेतृत्व दिनका लागि फलामको च्यूँरा चपाउनेसरह हुन्छ । कतिपय स्थानीयतहमा सो पार्टीको राम्रो पकड भएपनि भर्खरै, सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा जसपाले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन सकेनन् । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद, उम्मेद्वार चयनमा पक्षपात र निर्वाचित पदाधिकारीहरुले जनताको विश्वास जित्न नसकेपछि सोको प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ ।
‘इतिश्री’ !
