२०७९ श्रावण १३, शुक्रबार ०७:३६
राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ बहुमतले पारित गरेको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयक पारित गरियोस् भनी सभामा पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । त्यसअघि प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयकमाथि सभामा छलफल भएको थियो । सदनमा सांसदबाट उठेको प्रश्नको गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिएका थिए । सो क्रममा गृहमन्त्री खाणले संविधान बनेको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत लाखौँ नेपाली युवाले नागकिरता पाउन नसकेकाले उनीहरुलाई नागरिक बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए । सबैले नागरिकता पाउन् र कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता नपाओस् भन्ने चासो सबैको रहेको र सरकारको ध्यान पनि त्यसैमा रहेको यनले जानकारी दिए । गृहमन्त्री खाणले यसपटकको विधेयकमा सत्तासीन दल र प्रतिपक्षी दलसँग बारम्बार छलफल गरेर नै विधेयक अघि बढाइएको प्रष्ट्याए । नागकिरता नपाएकाहरुमा बढी निराशा रहेको र आफ्नै भूमिमा असहज अवस्थामा बस्नु परेकाले उनीहरुलाई कसरी नेपाली नागरिक बनाउने भन्ने चाहनाअनुसार विधेयक ल्याइएको उनले बताए । ‘यसमा सबैको सहमति छ, सहमति भएकालाई अघि बढाऔँ, जुन विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन, त्यसलाई फेरि सहमति गरौँ’, जवाफका क्रममा गृहमन्त्री खाणले भने । पहिलो विधेयक आउँदा वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा नआएको तर समितिको छलफलपछि मात्रै आएको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारले सुरुको विधेयक २०७५ मा संसदमा दर्ता गराएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विसं २०७८ मा आएको थियो । त्यसपछि नागरिकता जस्तो कानुन संसद्बाटै पास होस् भन्ने मनसायका साथ सर्वाेच्चले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री खाणले अहिले ल्याइएको विधेयक विगतमै अध्यादेश खारेज हुनुअघि १८ दिन कार्यान्वयन भइसकेको बताए । वैवाहिक अङ्गीकृतका बारेमा सहमति नजुटेकाले अहिले पनि सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिएका थिए । हिजोसम्म सहमति नभएका कुरा भोलि सहमति होला, आशा राखौँ, कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने सङ्कल्प संविधानले गरेको र त्यसलाई कार्यान्वनयका लागि विधेयक ल्याइएको उनले बताए । जसलाई नागरिकताको बढी आवश्यकता छ, विश्वविद्यालयमा पढ्न पाएनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएनन्, लोकसेवा लड्न पाएनन्, खाता खोल्न पाएनन्, सिम किन्न पाएनन्, आफ्नो नाममा उद्योग व्यवसाय गर्न पाएन, उनीहरुलाई एउटा सहमति गरेर नागरिकता दिउँ भन्ने नै मुख्य सवाल भएको पनि उनले बताए ।
उनले संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्दा पनि नागरिकता नपाएको अवस्थामा सहमति नभएको कुरालाई लिएर अड्काउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए । त्यसछि उक्त विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव राख्ने संयुक्त संशोधनकर्ताका तर्फबाट डा. बेदुराम भुसाल र गोपीबहादुर अछामीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । सांसदहरु खीमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, विमला राई पौडेल, तुलप्रसाद विश्वकर्मा र भगवती न्यौपानेले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभाको बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । यसैबीच नेपाली काँग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले नागरिकता विधेयक पास गराउनमा र तराई मधेशका गम्भीर समस्याको समाधानका लागि अथक प्रयास गर्ने गृहमन्त्री खाणप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।
