२०७९ श्रावण १३, शुक्रबार ०७:४०
चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान समितिको नेतृत्वमा जनकपुरधामको जनक चोकमा रिले अनसन जारी छ ।
तीन बुंदे माग राख्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध सुरु भएको अनसनको शुक्रबार ११ दिन पुगेको छ । विहीबार करिव चार सयको संख्यामा मधेश प्रदेशको आठै जिल्लाबाट भूमिहीन जनताहरु आएर अनसनमा समर्थन जनाए । तर सरकार पक्ष मौन देखिएको छ । केही दिन अघि समितिले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरी सरकारलाई वनको जग्गा अतिक्रमण र वन कर्मचारीको मनोमानी बारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अभियानका संयोजक सुनिल कुमार यादवले माग पुरा नभए सम्म रिले अनसन जारी रहने बताए । समयमा सरकारले माग पुरा नगरे अझै कडा आन्दोलन गर्ने उनले सरकारलाई चेतावनी पनि दिए । ‘हाम्रो पुरानै माग छ, जुन माग पुरा गर्ने सरकारले सम्झौता पनि गरिसकेको छ,’उनले भने,‘०७८ भदौ ४ गते सरकारले चुरे अभियानीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी संघर्ष गरिरहेका छौं ।’ सरकारले त्यतिबेला तीन बुंदे सम्झौता गरेको पनि कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बनाएको छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपनि प्रदेश सरकारले आर्थिक चलेखल गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको उनले आरोप लगाए ।
वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने, जथाभावी भूमिहीनको नाममा भइरहेको वन जंगलको जग्गा अतिक्रमण रोक्नु पर्ने र सिरहा वनका सहायक वन अधिकृत काशिन्द्र प्रसाद यादवलाई कारबाही गर्नुपर्ने अभियानको माग रहेको उनले बताए । उनका अनुसार वन ऐनमा सहायक वन अधिकृतले एक लाखभन्दा बढी आर्थिक कारोबार गर्न नसक्ने प्रावधान भएपनि उनले गत वर्ष मात्रै ५० लाख सम्मको कारोबार गरेका छन् । प्रदेश सरकारको मिलेमतोमा उक्त कामहरु भइरहेको उनले जिकिर गरे । सिरहा वनका कर्मचारीहरु मारुती सिमेन्टसँग मिलेमतो गरी वनको जग्गा पनि अतिक्रमण गराएको उनले उल्लेख गरे । वनले वितरण गरेको बाँसको विरुवामा पनि अनियमितता गरेको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सरकारसँग सिरहा वन कार्यालयले बाँसको विरुवा रोप्नको लागि प्रति विरुवा दुई सय ५० रुपैयाँको दरले पैसा लिएका छन्,’उनले अनियमितता बारे जानकारी दिदै भने,‘तर त्यहाँ बाँसको विरुवा नलगाएर बाँसको बीउ लगाएका छन्, जुन २५ रुपैयाँमा बजारमा विक्रि हुन्छ ।’ यसप्रकारको अनियमितता विरुद्ध सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको उनले बताए ।
