२०७९ श्रावण १६, सोमबार ०७:०१
मिटरब्याजीबाट पीडितहरुले साउनको झरीमा रुझ्दै पीडकलाई कारबाही गर्न मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई आइतवार ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले सरकारका लागि मिटर ब्याज ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताए ।‘समाजको विकृतिको रूपमा रहेका मिटरब्याजीलाई कानूनको दायराभित्र ल्याउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ ’ उनले भने, मिटरब्याजी पीडितहरूको पक्षमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको छ । त्यस्ता विरूद्ध कडा कदम चाल्ने उनले आश्वासन दिए । तर मुख्यमन्त्री राउतले कुन कानून अन्तरगत मिटरब्याजीलाई कारबाहीगर्ने खुलाउन सकेनन् ।मधेश प्रदेश सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कुनै कानून बनाइसकेको छैन् । सर्लाही, सप्तरी लगायतका जिल्लामा मिटरब्याजी भनिएकामाथि ठगी, आय भन्दा बढी सम्पत्ति लगायतका कानून अन्तरगत सरकारले कारबाही गरेको छ ।कपाली तमसुकलाई वडा कार्यालयले प्रमाणित गर्न थालेपछि मिटरब्याजको आरोप र समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले स्थापनाकालदेखिकै दुखेसो सुनाउदै पीडितहरुलाई भने, प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहत नहुँदा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन् । ‘सम्बन्धित निकायहरुमा आवाज उठाएको छु ’ उनले भने, समस्या समाधानको बाटो चाँडै पहिल्याइन्छ ।’ मिटरब्याजीबाट पीडित संघर्ष समितिका संयोजक मनोज कुमार पासमानको नेतृत्वको टोलीले जुलुस सहित ज्ञापन पत्र बुझाउन मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । मिटरब्याजीलाई कारबाही गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने, जफ्त गरिएको पीडितको सम्पति छानबिन हुनुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने, मिटरब्याजीबाट ऋणीमाथि गरिएको यौन शोषणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
