जनकपुर टुडे

२०७९ श्रावण २२, आईतवार ०७:४६

मुआब्जाका लागि दशकौं देखि संघर्षरत कोशी पीडितहरुले तीन पुस्ता बितिसक्दा पनि अझै मुआब्जा पाउन नसकेको भन्दै भारत बिहार राज्यका जलसंशाधन मन्त्री संजय झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

कोशीको तटबन्ध र संरचनाहरुको अवलोकनका लागि सप्तरी र सुनसरीको सीमा नाकामा पर्ने कोशी ब्यारेज आएका मन्त्री झालाई कोशी पीडितहरुको तर्फबाट कोशी नदी कटान डुवान पीडित संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीसहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारत सरकारले यहाँका सर्वसाधरणको जग्गा अधिग्रहण गरेको भन्दै ६० वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरुले सम्झौताअनुसारको मुआब्जा पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्र मार्फत २०७१ साल साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कोशीको समस्या चाडै समाधान गर्ने सहमति भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्मरण गराइएको छ । यसअघि २०१२ साल जेठ १५ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत नेपाल र भारत सरकारका मन्त्रीस्तरिय संयुक्त बैठकमा कोशी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिने सहमति भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले आफूहरु थप पीडित बन्दै गएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष चौधरीसहित कोशी पीडितका अगुवाहरु काशिम अंसारी, नागेन्द्र झा, दुर्गानन्द चौधरीलगायत सयौंको संख्यामा सहभागी टोलीद्वारा बुझाइएको ज्ञापन पत्र अध्ययन गरेका मन्त्री झाले आफू यसबारे गम्भीरताका साथ पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्री झा कोशी ब्यारेज तथा आसपासका तटबन्ध र संरचनाहरुको अवलोकन गरेका थिए । सो पश्चात् उनले कमजोर बन्दै गएका तटबन्धसहितका संरचनाहरुको मजबुतीकरण गर्ने तर्फ आवश्यक काम छिट्टै संचालन हुने जानकारी समेत गराएका थिए ।