२०७९ श्रावण ३१, मंगलवार ०६:३२
एउटा हिन्दी फिल्मी गीतलाई थोरै बंग्याएर प्रस्तुत गरौँ : ‘हमरे बलमा बेइमान हमे पटियाने आएंगे, चाँदी के जूते से जुतियाने आएंगे ।’ चुनावको घोषणा भै सकेको छ । निर्वाचन आयोगले चुनावको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बित्तिकै ‘चुनावी बलमा’हरु तपाँईको घर दैलोमा पुगेर तपाँई ‘पटियाउने’ (फकाउने) र चाँदीको जुत्ताले ‘जुतियाउने’ प्रयत्न गर्छन् । चाँदीको जुत्ता खाने हो वा होइन, यो भने तपाँईमा भर पर्छ । हुन त यस हिन्दी गीतले छिमेकी देश भारतको चुनावी राजनीतिको विकृतिप्रति कटाक्ष गर्छ । तर यो, नेपालसहित दक्षिण एसियाको चुनावी राजनीतिको सत्य हो ।
बुर्जूआ संसदवादीहरुले चुनावलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव भन्छन् । मतदाताहरुले पनि चुनावलाई धार्मिक उत्सवभन्दा कम ठान्दैनन् । जहाँसुकै भएपनि चुनावको बेला घर आई पुग्छन् । तर परिणामहरुले के देखाएको छ भने संसदिय चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मजाक सिद्ध भैरहेको छ । बरु चुनाव जनतालाई झूठ बोलेर, आश्वासन दिएर, बेचेर, किनेर, धम्क्याएर भोट लिएर पाँचवर्षको निम्ती भ्रष्टाचार गर्ने तथा पुस्तौँ पुस्ताको निम्ती धन आर्जन गर्न प्रयत्न गर्ने सुअवसर हो । यस पटकको चुनावमा पनि नयाँ पात्र देखिने सम्भावना थोरै छ । केही नयाँ देखिएपनि पुरानाहरुकै संगत र मातहतमा र पुरानो प्रवाहमा नै हुनेछन् ।त्यसैले नयाँ हुनेछ भन्ने अपेक्षा निरर्थक नै हुनेछ । सरकारले मंसीर ४गते एकै पटक संसद र प्रदेशको चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा भैरहेका चलखेलहरु यसै चुनावलाई केन्द्रमा राखेर भैरहेका छन् । एउटा अर्को फिल्मी गीत छ ः ‘वक्त ने किया क्या हँसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम ।’ यसलाई चुनावी करामात नै भन्नु पर्छ कि विगत पाँच वर्षपहिले एक ठाउँमा रहेका पार्टी कयौँ टुक्रा भएर एउटा पार्टीबाट चहारेर अर्को पार्टी हुँदै फेरी पुरानै नजिक पुग्दै छन्, भने लामोसम्म एकसाथ रहेका पार्टीहरु अलग्गिदैछन् । कुनै बेलाका पार्टीमा नम्बर २को पोजिसनमा रहेका डा. बाबूराम भट्टराई नयाँशक्ति, संघिय समाजवादी, जनता समाजवादी र नेपाल समाजवादी हुँदै फेरै पुरानै माओवादी केन्द्रसंग नाता जोडने तयारीमा छन् ।
कुनै बेला वैचारिक रुपमा एक अर्काका कट्टर दुश्मन एमाले र माओवादी केन्द्र अघिल्लो चुनावमा एकजुट भएर नेकपा बनेर प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाई सीटमा कब्जा गरेको थियो, भने सातवटा प्रदेशमध्ये छौवटा प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भएको थियो । तर सत्तामा वर्चस्व तथा श्रेष्ठताको प्रतिस्पर्धामा अचेल एमाले एकातिर छ भने माओवादी केन्द्र एमालेबाट नै निस्केको माधवकुमार नेपालको एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठबन्धन सरकार चलाउँदै छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सर्वसत्तावादी अहंको कारण नेकपा विभाजित मात्र भएन कि यसबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी देउवाको गठबन्धन सरकारको एउटा घटक छ । एमालेका अर्का नेता वामदेव गौतम कतैपनि नगएर एक्लै पार्टी चलाई रहेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी र एमालेका दुई भिन्न वैचारिक स्कूल शुरुदेखी छ । यी दुई वैचारिक स्कूलका नेताहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिँदै आएका छन् । तर चुनावी अवसरको कारण गत चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकतापछि वैचारिक स्कूलको अवधारणा छिन्नभिन्न भएको देखिन्छ । एमालेका कुनै बेलाका ठूला ठूला नेताहरु माओवादी पसेका छन्, भने माओवादीका पुराना नेताहरु एमालेका नेता भएका छन् । यसको कारण दुबै तिरको वैचारिक विचलन नै हो । एमाले त बहुदलिय कालदेखी नै वैचारिक विचलनमा परेर सत्ताको अवसरवादमा पतन भएको हो भने माओवादी केन्द्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि संसदिय प्रणालीमा घरजम गर्न थालेपछि यस्तो अवसरवादी खेलमा प्रवेश गरेको हो ।यस कारण अहिले एउटा हिन्दी उखान जस्तै ‘ईसकी टोपी उसके सर’ जस्तो स्थिति छ । भाषण माओवादीको छ, नेता एमालेमा छ ।
भाषण एमालेको बहुदलिय जनवादको छ, नेता माओवादीकेन्द्रमा छ । र, भन्नु परेन, यो सबै राजनीतिक चर्तिकलाको पछाडी सत्ता र पार्टीमा वर्चस्वको चाहना मूल कारण छ । चुनावले राजनीतिमा नैतिकताको स्तर कतिसम्म स्खलित गरेको छ, कि आफैले भनेको र गरेको कृत्यहरुलाई नेताहरु आफैले खण्डित गरिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकता संशोधन विधेयकको एमालेले गरेको विरोध यस्का ताजा उदाहरण हुन् । एमाले नागरिकता संशोधनको विधेयकलाई संकीर्ण राष्ट्रवादसंग जोडेर चुनावी जनमत निर्माण गर्न चाहन्छ । यसै सन्दर्भमा, सरकारले पारित हुनको निम्ती राष्ट्रपति कहाँपठाएको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाउनुले एमालेको अनैतिक उद्देश्यलाई नै बल पु¥याउने देखिन्छ । यसले राष्ट्रपतिको विगतको एमाले निकटता अहिलेपनि कायम नै रहेको भनाईहरुलाई समेत बल पु¥याउँछ । यसले राष्ट्रपति पार्टी राजनीतिबाट माथी निष्पक्ष रहन्छन् भन्ने बुर्जूआ संसदवादीको दावीलाई खण्डन गर्छ । (उल्लेखनीय छ एमाले सरकारमा रहेको बेला ठ्याक्कै यस्तै नागरिकता संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्कालै पारित गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले संसदबाट कानून बनाएर मात्र नागरिकता कानून संशोधन गर्ने आदेश गरेपछि उक्त अध्यादेश निरस्त भएको थियो ।) प्रमाणीकरणका निम्ती पठाइएको विधेयक पुनः विचार गर्न संसदमा फर्काउने सम्वैधानिक अधिकार राष्टपतिलाई छ ।
यस अर्थमा यो अस्वाभाविक होइन, तर कुनै बेला यस्तै अध्यादेश आउने बित्तिकै पारित गर्नु र यस पटक पुनः विचारको निम्ती संसदमा फर्काउनुले नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । यस नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको निम्ती समय सीमा नराखेर पठाइएको प्रति संकीर्ण राष्ट्रवादीहरुले प्रश्न खडा गरिरहेका छन् । यस्मा कुनै समय सीमा राखेपनि अनुचित हुने थिएन । तर वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकको निहुँमा विस्तारवादीशक्तिले सत्ता कब्जा गर्ने तथा राष्ट्रियता आहत हुने तर्क हास्यास्पद छ । सत्ता शीर्षमा बसेका राजनीतिज्ञ तथा राजनैतिक सँस्कृति नै विस्तारवादीशक्ति सामु घुँडा टेकुआ भएकोमा कुनै चिन्ता छैन । यी संकीर्ण राष्ट्रवादीहरुले पत्याएको वंशज नागरिकताधारी मन्त्री तथा सांसदहरु तथा उच्च पदाधिकारीहरु साम्राज्यवादी र विस्तारवादी स्वार्थ सामू खुलेआम बिकेकोमा कुनै चिन्ता छैन । वस्तुतः सत्ता राजनीतिमा विस्तारवादी र साम्राज्यवादीशक्तिको वर्चस्व र सत्ता कब्जा व्यवस्थाको राजनैतिक चरित्रको प्रश्न हो । यस्को निम्ती सत्ताशीर्षमा बसेकाहरु प्रति खबरदारी गर्नु पर्छ । तर चुनावी फाइदाको निम्ती एमाले यसलाई नागरिकता विधेयकसंग जोडेर चुनावी एजेन्डा बनाउन चाहन्छ । आवश्यक नै भए वैवाहिक अङ्गिकृत सम्बन्धित प्रावधानमा फेरी संशोधन गरेर समय सीमा तय गर्न सकिन्छ । तर यसै विधेयकसंग जोडिएर रहेको जन्मसिद्ध नागरिकका उमेर पुगेका सन्तानले नागरिकता प्रमाणको अभावमा अनेक दुःख झेली रहेका तथा आगामी चुनावमा योग्य भएरपनि मत दिन नसक्ने स्थितिप्रति एमालेकोअसम्वेदनशीलतालाई उचित मान्न सकिँदैन । देशमा संघीयता र गणतन्त्रविरोधी प्रतिगामीशक्तिहरु पुरानो स्थिति फर्काउन वा नभए प्रतिगामी भावनाको बलमा आफ्नो चुनावी स्थिति सुधार्ने दाउमा संकीर्ण राष्ट्रवाद र धार्मिकतालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्दै छ ।
कमल थापाको हिन्दु राष्ट्र, राजेन्द्र लिङ्गदेनको हिन्दु राजतन्त्र तथा रविन्द्र मिश्रको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको नाती हृदयेन्द्रलाई राजा बनेको हेर्ने चाहना यस्तै प्रतिगामी गणतन्त्र र जनविरोधी कुकृत्यहरु हुन् । गोर्खाली पहाडिया हिन्दु उच्चजातिय ब्राह्मणवादी अहंकारवादी राष्ट्रवादका पक्षधर यी प्रतिगामी शक्तिहरुले तराई मधेशका जनतालाई पराई नजरले शुरुदेखी नै हेर्दै आएका छन् ।सम्भवतः एमाले आगामी चुनावमा तराई मधेशमा परिणामप्रति विश्वस्त छैन, त्यसैले ऊ संकीर्ण राष्ट्रवादको उत्तेजना सृजना गरेर सकेजति आफ्नो चुनावी स्थिति सुधार्न चाहन्छ । देशहितको दृष्टिले नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएपछि तराई मधेशमा एकखालको आश्वस्तता तथा शासनसत्ता प्रतिको आफन्तपनाको भाव दृढ हुनेछ । सम्वैधानिक त्रुटिको निहुँमा नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्दा आफ्नै घरभित्र अपरिचित हुने स्थिति हो । हुनपनि सत्ताको असम्वेदनशीलता र सरकारी लापर्वाहीको कारण नागरिकताको प्रश्नले लगभग पाँच दसकदेखी देशमा अस्थिरताको माहौल सिर्जना गरेको थियो । संघिय गणतन्त्रको आगमनपछि भएका सम्वैधानिक व्यवस्थाहरुले यसलाई धेरै हदसम्म कम गरेको थियो । तर ०७२का सम्विधानमा नागरिकता सम्बन्धी अमूत्र्तता तथा यसै निहुँमा चुनावी स्वार्थले अस्थिरतालाई बल दिई रहेको छ । तराई मधेशमा भएका दुई दुईवटा जनआन्दोलन र संघर्ष र सरकारहरुसंगको सम्झौता–सहमतिका बावजूदपनि नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल हुनसकेको छैन । देशका जिम्मेवार राजनीतिकशक्तिहरुले यस प्रति सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकहरु यसै देशका नागरिक हुन्, र उनिहरुका सन्तानले नागरिकता पाउनु न्यायपूर्ण र नैतिक हुने बुझाईको विकास हुनु आवश्यक छ । नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हुन राष्ट्रपति कहाँ गएपछि उनिहरुमा एक खालको सुखद उत्साह देखिएको थियो । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि त्यस उत्साहमा निराशा र हतासाको पानी खनिएको छ ।
यसलाई समयमै हल गर्न सकिएन भने यो नयाँ अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । हुन त राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फर्काएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरुको आक्रोश समान रुपमा देखिएको छ । मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले यस्को निम्ती राष्ट्रपतिलाई आलोचनाको निशान बनाई रहेका छन् । तर जहाँसम्म चुनावी गठबन्धनको प्रश्न छ, सके सत्ताधारीसंग गठबन्धन, होइन भने जो सुकैसंग गठबन्धनको मुद्रा उनिहरु देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको तराई मधेशप्रतिको अनुदारवादी दृष्टिकोण नयाँ होइन, तर सत्ता लालसामा मधेशकेन्द्रित दलहरु मध्ये प्रायः सबै सत्तासुख भोग्न उनिसित गठबन्धन गरेर उनको सरकारमा सत्तासुख भोगेकै हुन् । अहिले देउवा गठबन्धनमा ठाउँ खोजिरहेका लोसपा र जनमत पार्टीलाई गठबन्धनले स्वीकार गरेन भने उनिहरु ओलीसंग तालमेल गर्दैनन् भन्ने भन्न सकिँदेन । उनिहरुको नेताहरुको अस्थिर वक्तव्यहरुले गर्दा यस्तो हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुने अवस्था छैन । जनहितको दृष्टिले हेर्दा यस चुनावमापनि नयाँ केही हुनेवाला छैन । उही पात्रहरु तथा उही सत्ता लालसाको नियत यस पटकको चुनावमापनि जनताको हात पर्नेवाला छ । ‘चुनावी बलमा’हरु मतदातालाई रिझाउन जतिसुकै नयाँ सजधज र नयाँ राग अलापेपनि पुरानै छन् । अनि के गर्ने त ? आफै सोच्नुस । केही नयाँ सोच्नसके राम्रो । यो चुनावी घनचक्कर हो, पुरानै अक्षमा पटक पटक दोहोरी रहन्छ ।
