२०७९ भाद्र ४, शनिबार ०७:३६
स्थानीयतहको निर्वाचन सकेको ३ महिना पार गरिसकेको छ ।
तर विधि र कानूनको पालना गर्ने संकल्पका साथ निर्वाचनमा सहभागी भएका ९१ प्रतिशत भन्दा बढी उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने खर्च विवरण अझै बुझाएका छैनन । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार जोशीले बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीयतहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्रका समेत गरी ५ हजार ५ सय ३५ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिए पनि हाल सम्म ४ सय ८२ जना उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् । खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको संख्या ५ हजार ५३ रहेको छ । निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगको ऐनको अनुसूची ३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा २ बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको परीक्षणका आधारमा अस्वभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी खर्च देखिएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
\यसरी जरिवानाको कारबाही भएका व्यक्ति अगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट समेत बञ्चित हुने छन् । आयोगले नगरपालिका का प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने गरी रकम निर्धारण गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जोशीले पछिल्लो पटक भाद्र १ गते सबै पालिकामा पत्राचार गरी उम्मेदवारी दिएका सबैलाई ७ दिन भित्र निर्वाचन खर्च बुझाउन पत्राचार गरिएको बताए । “यस अघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत सो बारे सूचना प्रकाशित गरी खर्च विवरण माग गरेका थियौं, उनल
Comment
Related News
