जनकपुर टुडे

२०७९ भाद्र ५, आईतवार ०७:५३

नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणको प्रक्रिया पेचिलो र विवादित विवादित रह्दै आएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रका व्यक्तिको बसोवास स्थल, अनुहार, भेषभुषा, बोलीवचन, आहार व्यवहार र धर्म संस्कृति एकसमान छन् । खुल्ला सिमानाका कारण निर्वाध रुपमा आवातजावत भइरहेकाले कतिपय व्यक्ति रोजगारका लागि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने गर्छन् । ‘को मधेशी रेथाने र को भारतीय’ भनेर छुट्टयाउन गाह्रो भएको वा राज्यको मनसाय निष्पक्ष नहुँदा कतिपय सुकुम्वासी रेथाने मधेशीहरुलाई नागरिकताका लागि अथक प्रयास गर्नु पर्यो । अचेल, त्यो समस्याको लगभग समाधान भइसकेको अवस्था छ । यतिखेर, पछिल्लो २०६३को नागरिकता सम्बन्धी ऐनको आधारमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण भइरहेका छन् । सो ऐनको आधारमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्रप्राप्त गरेपछि सहज ढङ्गले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरणलाई रोकेर सात बर्षपछि मात्र उपलब्ध गराउने मागले नै विवाद सृजना गरेको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा स्पष्ट रुपमैं सो अध्यादेशमा साविकजस्तै अङ्गीकृत वैवाहिक नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । अहिले प्रतिपक्षमा बस्दा एमाले यतिखेर, सोही प्रावधान अनुरुप पेश गरिएका नागरिकता विधेयकको विरोधमा उत्रेका छन् । अर्कोतर्फ, प्रतिनिधिसभामा सो विधेयक पुनः प्रस्तुत हुँदा एमालेको ९७ जना साँसदमध्ये मात्र ६० जना सांसदमा मात्र उपस्थित थिए । स्पष्ट रुपमा के देखिन्छ भने, ‘विरोधपनि गर्ने र पारित पनि हुन दिने’ नागरिकताको विषयमा पनि एमालेको यो दोहोरो रणनीति स्पष्ट हुन्छ । कट्टर पहाडी समुदायको माझमा काँग्रेस र माओवादी माथि दोष लगाउने र मधेशी समुदायबीच आपूmहरुले संसदमा उपस्थिति घटाएर सहज ढङ्ग विधेयक पारित हुने बाटो खोलेको भनेर मधेशी समदायलाई सम्झाउने प्रयास गर्छन् । सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि आपूmलाई राष्ट्रवादी भनाउनेहरुले साविकजस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गर्दा मुलुक फिजीकरण हुने विषय गम्भीर रुपमा उठाइएका छन् । नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नका लागि राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । योपनि सत्य हो, कतिपयले भारतीयले नागरिकता लिएका छन् । त्यस, विषयमा छानविन गर्नुपर्छ । तर, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने खालको आरोप सचेतवर्गबाट उठाउनु उचित होईन् ।

\उनीहरुको भनाई के छ भने साविकबमोजिम नै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गर्दा लाखौं भारतीय महिला नेपालमा विवाह गरेर पस्ने र राष्ट्रलाई कब्जा गर्ने विषय अमर्यादित किसिमले आरोप लगाउने गरेका छन् । नेपाली सँग विवाह गरेकी भारतीय महिलाहरुले नेपालको विरुद्धमा मान र सम्मानमा आँच पु¥याउने गतिविधि कतैबाट अहिलेसम्म पुष्टि नभएको अवस्थामा शङ्काले हेर्नु कहाँसम्म उचित हो ? ति भारतीय महिला नेपालीसँग विवाह गरेपछि घरजमगर्ने हो कि हतियार बोक्ने हो ? यसरी, अनर्गल कुरा गर्दा सामाजिक सद् भाव विथोल्न सकिने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्छ । विगतदेखि अहिलेसम्म लाखौं भारतीय महिलाको विवाह नेपालमा र सोही अनुपातमा नेपाली महिलाका पनि भारतमा विवाह भएका छन् । सात बर्षको प्रावधान राखेपछि निश्चित रुपमा वैवाहिक सम्बन्ध लगभग समाप्त हुनेछ । मधेशी समुदायको भारतमा विहेवारी रोक्ने षडयन्त्र हो भनेर मधेशी समुदाय अथ्र्याउन थालेका छन् । सात बर्ष प्रावधान राख्दा भारतीयहरु हतोत्साहित पार्ने उद्देश्य लुकेको देखिन्छ । जन्मसिद्ध नागरिकताको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने विषयलाई खासै विवादित बनाइएन् । मुलुकको ४९ जिल्लाका एक लाख ९० हजार ७२६ जना जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने हो । गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनको आधारमा मधेश प्रदेशको आठ जिल्लामा ६४ हजार ०३९, सुनसरी, मोरङ्ग र झापामा ७० हजार ७४० र हिमाली र पहाडी लगायतका जिल्लामा ५५ हजार ९४७ जना जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् ।

हिमाली, पहाडी जिल्लामा कुनै मधेशीले जन्मसिद्ध नागरिकता रुपमा नपाएको हुनु पर्दछ । झापामा अत्यधिक पहाडी समुदायको जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनेहरु छन भनेर सार्वजनिक भइसकेका छन् । सो तथ्याङ्कको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाउनेहरुमा सवै मधेशीजस्तै अनुहार भएका भारतीयहरु हुन भन्ने हल्लालाई गलत प्रमाणित गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक मुलुकमा परिणत भएको छ । नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले गैरनेपालीलाई कुनैपनि शर्तमा नागरिकता दिनु हुँदैन् । अर्कोतर्फ, वैवाहिक अङ्गीकृतलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु उचित होईन् ।

एक चुटकी सिन्दुरमै नागरिकता ?

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा गजबको तर्क सुन्न र पढ्न पाइन्छ । एक चुटकी सिन्दुरमा नागरिकता साट्न मिल्दैन् । अर्को ‘एक हातमा सिन्दुर, अर्को हातमा नागरिकता’ । जे भएपनि, भारतीय हिन्दी फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’को नायिका दीपिका पादुकोणको एक डाँयलग ‘एक चुटकी सिन्दुरका कीमत तुम क्या जानो, रमेशबावु ।’ लाई पुनः स्मरण गराएको छ । यस्ता तर्क दिनेहरुमा बौंद्धिकवर्ग र राजनेताहरु पनि छन् । सिन्दुरको महत्व के हुन्छ ? यस विषयमा धनुषाकी निहारिका सिँहलाई सोधे हुन्छ । काँखीमा च्यापिएका वालकलाई नाजायजको कलङ्कबाट जोगाउन पिताको अधिकारिक खोजीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष आत्मदाहको प्रयास गर्नुपरेको छ । कत्रो विजोग, कति सास्ती भोग्नुपरेको उनलाई । दुइटै नेपाली हुँदा पनि अहिलेसम्म निहारिकालाई सम्मानजनक अधिकारप्राप्त हुन सकेको छैन् । प्रवुद्ध नागरिक र सरकार उक्त घटनामा सक्रिय भएपछि अहिले ति युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेका छन् । सिन्दुरको विषय व्यङग्यात्मक शैलीमा कुरा उठाउँदा हिन्दुधर्म र संस्कृतिप्रतिको आस्था माथि प्रहारका साथै सिउँदो सिन्दुरको अपमानको रुपमा हेर्दा अतिश्योक्ति नहोला । किनभने, हिन्दुधर्ममा सिउँदोमा सिन्दुर भरिएपछि ति युवतीको जीवन दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्छ । विवाहिता भएपछि आफ्नो सर्वस्व पतिको लागि न्योछावर गर्छिन् । आफ्ना परिवार र मुलुकलाई परित्याग गरी बाचुञ्जेल पतिको घरमैं जीवन विताउछिन । पतिको ‘थर’ नै ति महिलाको पहिचान हुन्छ । आफ्ना मुलुक र जन्म दिने आमावुवालाई छोडेर पतिको परिवारलाई आफ्कै घरलाई आफ्नो घरमा गृहलक्ष्मीको रुपमा प्रवेश गर्छिन् । विवाहिताको त्याग र समर्पनमाथि प्रश्न उठाउनु भनेको महिलाको धार्मिक विश्वास र सम्मानमा चोट पु¥याउन खोजेको रुपमा सम्झनु पर्छ ।

नागरिकताको महत्व के छ ?

मानौं, भारतीय केटीसँग विवाह भयो । कारणवश, सम्बन्धविच्छेदको अवस्था उत्पन्न भयो भने आफ् नो हक अधिकारका लागि विवाह दर्ता प्रमाणपत्रका साथै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पनि चाहिन्छ । अर्कोतर्फ, बच्चाका जन्मदर्तामा पनि आमाकी नागरिकता चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकताविहिन आमाका सन्तानको भविष्य के हुने ? सात बर्षको प्रावधानले विकृतिका साथै विभिन्न किसिमका अप्ठेरा निम्त्ने सम्भावना देखिन्छ । कतिपय साँसदहरुले भारतमा सात बर्षमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरिन्छ भने सोही अनुसार नेपालमा पनि दिनु पर्छ । भारतमा के छ के छैन भन्ने विषय भन्दा नेपाललाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा नागरिकताबेगर एउटा मोवाइलको सिमपनि पाउन सकिँदैन । भारतमा नेपालजस्तै नागरिकता वितरण गरिदैन् । नागरिकता पाउनका लागि आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरी प्रक्रियागत ढङ्गले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकिन्छ । त्यहाँ आधारकार्ड वितरण गरिन्छ । सो आधारकार्डको प्रयोग गरेर आवश्यक कार्य गर्न सकिन्छ ।

उत्तराखण्डमा नेपाली माइती भएकी महिलाकी मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने

दुई बर्षअघि भारतको संसदमा गृहमन्त्री अमित साहले नेपाली विवाहिताका लागि सन् १९५०को सन्धिको आधारमा विःशेष व्यवस्था गरिएको छ भन्दै माग गर्नासाथ नागरिकता प्रदान गर्ने गरिएको भनेर जवाफ दिनु भएको थियो । तर, हिन्दुस्तान दैनिकको उत्तराखण्ड लगायत चार जिल्लामा नेपाल माइती भएकी महिलाको मतदाता सूचीबाट नाम हटाउने विषयको समाचार प्रकासित भएको पृष्ठ फेसबुकमा एक जना पत्रकार मित्रले राख्नु भएको छ । किनकी, ति महिलाहरुसँग भारतीय नागरिकता नरहेकाले मतदाता सूचीबाट नाम हटाउनका लागि सो प्रदेशस्थित निर्वाचन आयोगले निर्देश जारी गरेको सो पत्रिकामा उल्लेख गरिएको छ । विहार र उत्तर प्रदेशमा यी विषय उठाइएको छैन् । उत्तराखण्डमैं किन उठ्यो भन्ने विषयले केही सन्देश दिन खोजिएको हो कि ? भारतमा कहिँलेपनि नेपाली विवाहिताको नागरिकताको विषय उठेको थिएन् । उत्तराखण्डमा पहाडी समुदायको बसोवास छ । त्यहाँ नागरिकताको विषय उठानलाई राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ताको जवाफ त होईन् ?

विवाहको अवस्था के छ ?

चार दसकअघि नेपाल–भारतबीच वैवाहिक सम्बन्ध व्यापकता लिएको थियो । उतिखेर, पारवारिक संस्कारका साथै जग्गा जमीनलाई विवाहको आधारको रुपमा हेरिन्थ्यो । त्यसपछि, जग्गा जमिन र शिक्षाका साथै सरकारी जागिरेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न थाल्यो । विगत दुई दसकदेखि वैवाहिक सम्बन्ध ह्वातै घटेको छ । खासगरी माओवादीको जनयुद्धले गर्दा नेपाल अशान्त छ भनेर भारतीय हत्तपत्त नेपालतर्फ छोरीको विवाह गर्न तयार हुदैन थिए । अहिले भारतको आर्थिक अवस्था बलियो छ । त्यहाँ रोजगारको अभाव छैन् । नेपालमा महङ्गी पनि छ । कर्मचारीको तलवपनि कम छ । मधेशी युवाहरुको तुलनात्मक रुपमा सरकारी जागिर घटेको अवस्था छ । यसका साथै, नेपाल र भारतकी शिक्षित केटीहरु आफ्ना मुलुकमैं विवाहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । उनीहरुले मुलुक छोड् दा जागिर नपाउने डरका साथै भारत वा नेपालको वातावरणमा आपूmलाई ढाल्न नसकिने चिन्ता पनि छ । यावतका कारणहरुले गर्दा दुवै मुलुकबीच वैवाहिक पहिलोको तुलनामा ७५ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता साविकजस्तै वितरणगर्ने ऐनको विरोधगर्नेहरुको सोचाईमा नेपालका मधेशी धेरै धनी छन् । उनीहरु सुखमय जीवन विताइरहेकाले भारतीयहरु मधेशी केटासँग छोरीकी विवाहगर्न ललायित छन् । जवकि वास्तविकता उल्टो छ ।

कर्मचारीको गल्तिको सास्ती नागरिकला

विराटनगर–१६का युवक रोहित चौंधरी नागरिकता वितरक टोलीको लापर्वाहीले गर्दा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् । उनको हजुर बुवाको नागरिकता छ । उनको बुवा पाँच दाजुभाइ छन् । सोमध्ये जेठो वुवाको वंशज र अन्य तीनजना काकाको पनि वंशज नागरिकता छ । उनको वुवा माहिला हो । उनलाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिएको छ । बुवाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा पाँचमध्ये चार दाजुभाइ वंशज हुने र एक भाइ जन्मसिद्ध नागरिक कसरी भए ? नागरिकता वितरक टोलीको लापर्वाहीले गर्दा राहुलजस्ता कतिपय युवालाई अनागरिक रुपमा बस्नुपरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा खटिएका नागरिकता टोलीद्वारा कतिपयको नाम, उमेर र जन्मस्थानमा लापर्वाही ढङ्गले उल्लेख गर्दा अनाहकमा सास्ती भोग्नुपरेका घटनाहरु थूप्रै देखिन्छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । भदौं ६ गते राष्ट्रियसभा पेश गरिने सम्भावना छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि पुनः सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले एकपल्ट फिर्ता पठाएका विधेयकलाई पुनः पठाइएमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राजपत्रमा प्रकासित भएपछि विधिवत रुपमा पारित ऐनको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने छन् भने साविकजस्तै वैवाहिक अङगीकृत नागरिकता विधिवत रुपमा वितरण भइरहने छन् । ‘इतिश्री’ !