प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता गर्नु पर्ने गरी सांसदहरुले हालेको संशोधनको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नयाँ निर्वाचन भई पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिने उल्लेख थियो। तर, त्यसको विरोध भइरहेको थियो।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा भएको समझदारीका आधारमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हालेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जुन विषय समेटिएको विधेयकका २ वटा दफा (१३ र १४) पूरै हटाउने प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गरेको हो । सरकारले कार्यकालबारे अन्योल चिर्न खोजेको भए पनि कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे जसरी प्रचार भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।