२०७९ भाद्र २५, शनिबार ०८:०३
दुबै सदनबाट दोश्रो पटक पास भई,अन्तिम प्रमाणिकरणको लागी महामहिम राष्ट्रपतिको हाथमा पुगको नागरिकता विधेयकबारे महामहिमको औपचारिक प्रतिक्रृया आउ“नु पूर्व विहीवार प्रमुख प्रतिपक्षी नकेपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महानवाणी सार्वजनिक भएको छ –‘जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने खालको अर्को विधेयक ल्याउ“नोस् । हामी फास्ट ट्रैकबाट अविलम्ब पारित गर्न सहयोग गर्छौ ।’ नागरिकता विधेयक अन्तिम प्रमाणिकरणको प्रक्रृयामा रहेको वेला पूर्व प्रमं ओलीले दिनु भएको अभिव्यक्ति नेपालीको यस उखानसंग ठ्याक्कै मेल खान्छ – स्याल कराउँनु र बाख्रा हराउँनु ।’ ओलीको अभिव्यक्तिलाई सरसरी पढ् दा उनि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका तथा संघीय कानूनको आभावमा राज्यविहीनताको स्थितीमा बाँच्न अभिशप्त झण्डै सात लाख युवाहरुको पक्षमा उभिए जस्तो देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि साढे तीन वर्ष झण्डै दुई तिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्री हुंदा उनको यो घरियाली आँसु कुन कोषमा हराएको थियो । किन सुकेको थियो ? घरियाली आँसु हिन्दीको एक मुहावडा हो ।
घरियाली अर्थात् गोही मानिस,चरा चुरुङी र जनावरको सिकार गर्छ । सिकार खाने वेला उसको आँखाबाट एक किसिमको तरल पदार्थ निस्किन्छ । हामीले अलि बढि नुनिलो र पिडो खाएपछि आँखाबाट निस्किने तरल पदार्थ जस्तै । प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पश्च्यात् तत्कालीन प्रमं ओलीले अचेल शेरबहादुर देउवा सरकारले ल्याएको विधेयक जस्तै अध्यादेश ल्याएका थिए । ओलीले ल्याएको अध्यादेशमापनि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकहरुबारे केहि उल्लेख थिएन । अचेल महामहिमजीको हाथमा पुगेको विधेयकमा पनि छैन । नागरिकता विधेयक बारे नेकपा एमालेको मूल विमति भनेको वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता बारे हो । एमाले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसंग विवाह गर्दा सात वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छ । साढे तीन वर्षे झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुंदा एमालले यसै प्राब्धानसहितको नागरिकता कानुन किन ल्याएन ? एमालेलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका सात लाख युवाको चिन्ता थियो र छ भन्ने यस विधेयकको विरोध किन ? मतदाता रिझाउन घर दैलो पुग्ने एमाले नेता कार्यकर्ताहरुसंग मेरो जिज्ञासा – कथंकदाचित नागरिकता विधेयक महामहिमज्युले प्रमाणिकरण गर्नु भएन,भन्ने वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता रोकिन्छ ???? नेताजीहरु जतिसुकै पार्टीको चश्मा लगाएर भन्दापनि उनिहरुको जवाफ हुनेछ – रोकिदैन । कारण सबैलाई थाहा छ–अचेल महामहिमज्युको कार्यालयमा पुगेको नागरिकता विधेयकमा पूर्व पंमं ओलीजीले ल्याउनु भएको अध्यायदेश जस्तै वैवाहिक अंगिकृत सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन ।
अर्को कानून नबनेसम्म नागरिक ऐन २०६३ अनुसार यो नागरिकता बितरण भई रहने छ । तर नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण भएन भने सात लाख युवा राज्यविहीनताको अवस्थामा रहि रहने छ । अब भन्नोस् प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष ज्युको जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिनु पर्ने अभिव्यक्ति गोहिको आँसु हो कि होईन ? नेपालको संविधान २०७२ भाग २ को दफा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिककलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ । यसै भागको धारा ३ ले ‘ यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबू र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ’ भनेर प्रष्ट किटानी गरेको छ । तर संविधान जारी भएको सात वर्ष बित्न लागेपनि जन्मको आधार नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका झण्डै सात हजार नेपालीका सन्तानहरु अझै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण उनिहरु उच्च शिक्षाबाट वञ्चित छन् । राहदानी बनाउन नसकेर बैदेशिक रोजगारीमा जान सकिरहेका छैनन् । बैंक खाता खोल्न सकेका छैनन् । यहाँसम्म कि आफ्नै देशमा आफ्नै देशका मोवाईल कम्पनीहरुको सिमसम्म आफ्नो नामबाट झिक्न सकिरहेका छैनन् । दुबै सदनबाट पास भई राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक महामहिमज्युले प्रमाणिकरण गर्नु हुन्न भन्ने अचेल ठुलै हल्ला खल्ला मचेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ देशको मुल कानुन हो । महामहिम राष्ट्रपतिदेखि आमनागरिक यसै संविधान अन्तर्गतका छन् । संविधानको धारा ११३ मा दुबै सदनबाट पास भई राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण प्रकृयाबारे उल्लेख छ । धारा ११३ को उपधारा २मा भनिएको छ – ‘ दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागी राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गरी त्यसको सुचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई दिने छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ–‘ प्रमाणिकरणको लागी राष्ट्रपतिकोमा पेस भएको अर्थ विधेयक बाहेको अन्य विधेयक पुर्नविचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले संदेशसहित विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउँने छ ।’ संविधानको धारा ११३को उपधारा ३ बमोजिम महामहिमज्युले नागरिकता विधेयक संदेशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाई सक्नु भएको छ । विधेयकमाथि विचार गरी दुबै सदनले उक्त विधेयक यथास्थितीमा पुनः पास गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको अवस्था छ । अब राष्ट्रपतिज्युलाई विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प छैन । कारण संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४मा प्रष्ट उल्लेख छ –‘ राष्ट्रपतिले संदेशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुर्नविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधिनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने छ ।’ अर्थात् दोश्रोपटक विधेयक पारित गर्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता छ । संविधाले दोश्रो पटक राय सल्लाह गर्ने , सवोच्चको राय माग्ने आदि छूट दिएको देखिदैन । यस अघि राजा बिरेन्द्रले नागरिकता विधेयक बारे सर्वोच्चसंग परामर्श गरेको तथा नागरिकता विधेयक ऐन बन्न नसकेको उदाहरणहरुपनि केहि जनाले दिन थालेका छन् । यस्ता उदाहरण दिनेहरुले के पनि हेक्का राख्नु प¥यो भने नेपाल अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा संस्थागत भै सकेको छ ।
बिरेन्द्र जस्तो कार्यकारी अधिकार मुलुकको राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ले राष्ट्रपतिलाई संविधान र संघीय कानून बमोजिम काम गर्ने अधिकार सुम्पेको छ । धारा ६६ को उपदफा २ ले राष्ट्रपतिले धारा १ वमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनि किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य वाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रीपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुने छ । त्यस्तो सिफारिस सम्मति प्रधानमन्त्री मार्फत पेस हुने छ । भनेर अधिकार र कर्तव्यलाई प्रष्ट परिभाषित गरेको छ । राष्टपति मुलुकको अभिभावक हुनु हुन्छ । कार्यकारी प्रमुख होईनन् ।
