२०७९ भाद्र २६, आईतवार ०८:२१
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा विधिवत रुपमा प्रवेश गरेपछि जनता बढी उत्साहित देखिन्थे । उत्साहित हुनुको मुख्य कारकमध्ये अव, राजाले व्यवस्था परिवर्तन वा राज्य सत्ता कब्जा गर्छ भन्ने भयको अन्त्य, जनता सार्वभौंमसत्ता सम्पन्न र मुलुकमा सरकारले स्थायित्व पाउने छन् । सङ्घीय प्रदेश सरकारको माध्यमबाट राष्ट्रको मूलधारबाट बञ्चित वर्ग र समुदायको उत्थान हुने र विकासले तीव्रता लिनेछ भन्ने जनता विश्वस्त थिए ।
विगतमा भएका गल्ति पुनः दोहरिन नदिने भनेर दलहरुका नेतृत्व पक्तिले जनसमक्ष वाचा पनि गरेका थिए । सत्ता र स्वार्थको खेलमा नेताहरु त्यहिँ पुरानो चरित्रलाई दोहराएपछि जनतामा नैराश्यता उत्पन्न भएको हो । जनताको व्यवस्थाप्रति नभई नेताहरुका क्रियाकलापप्रति आक्रोसित छन् । सोही आक्रोसको उपजको रुपमा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित काठमाडौंका मेयर बालेन शाहलाई लिनु पर्छ । काठमाडौंका जनताहरुले दलप्रति अहिलेपनि आक्रोसित देखिन्छ । जनताले बडो उत्साहका साथ २०७४को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । जनताको अभिमतको सम्मान गर्नुपर्ने थियो । जनताको पहिलो चाहना थियो, स्थायी सरकार । केपि ओलीले झण्डै दुई तिहाईको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री पदमा विराजमान हुनुभयो । उहाँले स्वयं गर्नुभएका घोषणालाई मूर्तरुप दिन सक्नु भएन । यसका साथै, दलभित्र शक्ति सङ्घर्षले आफ् ना नेतृत्वको सरकार र पार्टीको विभाजनलाई रोक्नमा पनि असफल रहनु भयो । उहाँले दुईपटक संसद् विघटन गरेपनि सर्वोच्चको हस्तक्षेपपछि संसद्को पाँच बर्षको कार्यकाल पुरा हुन लागेको छ । मुलुकमा २०७९ सालको मङसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । २०७४को निर्वाचनजस्तै दलहरु गठबन्धनको बलमा चुनाव होमिन लागेको छ । मुलुकमा विगत तीन दसकदेखि शासनमा बसेका दलहरुले एक्लै चुनाव लड्ने आँट जुटाउन नसक्ने देखिएपछि विगतजस्तै सत्ता सङ्घर्षमा परिणत त हुने होइन् भने संशय हुनु स्वभाविक हो ।
पाँच बर्षको अवधिमा कतिपय नेताका क्रियाकलाप देखेर मतदाता ‘हाम्रोभन्दा राम्रो मान्छे’ लाई जिताउने आवाज उठाउन थालेका छन् । ०७४को निर्वाचनमा ‘एक बाम एक ठाम’को आकर्षित नाराको प्रभाव परेको थियो । अव, बामपन्थी मतदाताहरुको पनि मोहभङ्ग भइसकेको अवस्था छ । त्यसो नभएको भए, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदमा केशव स्थापित तेस्रो स्थानमा पुग्ने थिएन् । अव, दलहरुलाई सचेत हुनुपर्छ । आउँदो निर्वाचनमा स्वच्छ छविका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउनुपर्छ । बालेनको कदमले दलहरुमाथि अप्रत्यक्ष रुपमा दवाव सिर्जना गरेको देखिन्छ । सुयोग्य एवम् कर्मठ व्यक्तिलाई उम्मेद् वार बनाइएन भने मतदाताहरु दलभन्दा माथि उठेर मतदान गर्ने वातावरण बन्ने प्रवल सम्भावना छ । ०७४ सालमा काँग्रेस एक्लै निर्वाचनमा होमिएको थियो भने एमालेले माओवादी केन्द्रसँग मिलेर चुनावमा उत्रेको थियो । समयको खेलमा राजनीतिले कोल्टो फे¥यो । उतिखेर, काँग्रेस एक्लै थियो भने अहिले एमाले एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रने देखिएको छ । हुन त अहिले भविष्यवाणी गर्नु उचित नभएपनि सत्तारुढ दलहरुबीच सिट सङ्ख्यामा तालमेल भयो भने एमाले एक्लै पर्ने हो । यदि, सत्तारुढ दलहरु मिलेर निर्वाचनमा सहभागी भयो भने वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाका साथै चारजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र डा. बावुराम भट्टराई एक ठाउँमा छन् । यी पाँच जनाको समूह आपूmलाई पाण्डव ठानेर ओलीलाई भिष्म पितामहजस्तै मर्माहत पार्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । त्यो त द्वापर युगको महाभारतकालीन घटनासँग सम्बन्ध राख्छ । युग फेरिएको छ । अहिले कलियुगी युगमा कलाको अह्म भूमिका हुन्छ । राजनीतिक कलामा सिपालु ‘एक्लै ओली पाँचको बोली’ बन्द त गर्न होइन् ।
राजनीतिमा भीडलाई आपूmतिर तान्ने साम्थर्य जुन व्यक्तिमा हुन्छ । त्यो व्यक्ति शासनसत्तामा आधिपत्य कायम गर्छ । राजनीतिको यो नीति प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको छ । केपि ओलीको पार्टीमाथि बलियो पकडले गर्दा उहाँको निर्णय सवैका लागि मान्य नै देखिएको छ । देउवा पार्टी सभापति भएपनि पार्टीभित्रको गुटको प्रभावमा पर्नु हुन्छ । पाँच दलीय गठबन्धनले एक महिनादेखि छलफल गरिरहेको भएपनि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन नसक्नुले पुष्टि गर्छ । अहिले सिट सङ्ख्यामा तालमेल भएपनि उम्मेद्वारको मनोनयनसम्म कायम रहने छ भन्ने विषयमा अहिले अड्कल नगर्नु नै उचित हुन्छ । बामपन्थी मतदाता बढी पार्टीप्रति समर्पित रहन्छ । नेपाली काँग्रेसका अधिकांस मतदाता स्वतन्त्र विचारको हुन्छ । स्यालको मुखियाले ह्वाऽ ह्वाऽ गर्दै कराउन शुरु गर्नासाथ सवै स्याल ह्वाऽ ह्वाऽ गर्छन् । स्यालजस्तै काँग्रेसका नेताकै स्वरमा स्वर काँग्रेस कार्यकर्ताले मिलाउने छ भने विश्वास नगरे हुन्छ । काँग्रेसको तटस्थ मतलाई आकर्षित पार्नका लागि गठबन्धन दलले उम्मेद्वारको चयन गर्दा सवैलाई समेटेर अगाडि बढ्ने खालको व्यक्तिको चयन गर्नुपर्छ । भनिन्छ, राजनीति बडो निर्दयी हुन्छ । सत्ताको लागि मित्रसँग सम्बन्धविच्छेदमा अलिकतिपनि ढिलाई गर्दैन् । सत्ता पाउनका लागि नेताहरुबीच स्वार्थमा स्वार्थको मिलन हुनासाथ शत्रु ‘मित्र’ हुने र मित्र ‘शत्रु’ हुने गरेको अनेकौं उदाहरण छन् । एकताका प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल र ओलीबीच राजनीतिक मित्रता थियो भने अहिले प्रचण्डसहित तीनजना देउवाको राजनीतिक मित्र बनेका छन् । प्रचण्डले खोजेअनुरुप सिटको तालमेल नभए उहाँले खेमा परिवर्तन गर्न अलिकतिपनि हिचकिचाउदैन् । २०६५देखि २०७८ सम्मको उहाँको राजनीतिक खेलले नै पुष्टि गर्दछ ।
प्रचण्ड राजनीतिको मियो
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्वाङ्गद कटुवाललाई हटाएका घटनाको विवादमा परेपछि उहाँले आवेशमा आएर राजीनामा गर्नुभयो । उतिखेर, संसदीय राजनीति कसरी खेलिन्छ भन्ने सिक्ने प्रयास गर्दैछु भनेर प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो । २०६३देखि हालसम्म करिव १६ बर्षको अवधिलाई दृष्टिगत गर्दा उहाँले संसदीय राजनीतिको खेलको दौंडमा सवैलाई उछिन्नेको भान हुन्छ । ०६३देखि ०७८सम्म गठित १४ वटा सरकारमध्ये १० वटामध्ये तीनवटामा सरकार माओवादीको नेतृत्वमा बनेको छ भने अन्य सातवटा सरकारको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीको सहभागिता छ । ०६८को खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारमा कुनै दलको सरकारमा प्रत्यक्षमा आवद्धता थिएन् । ०६५मा माधवकुमार नेपाल, ०७०मा सुशील कोइरालाको सरकार र ०७८मा केपि ओलीको दुई महिनेको सरकारमा माओवादी सरकारमा सम्मिलित थिएन् । गिरिजाबावुपछि प्रचण्डले आफ्नै वरिपरी सत्ताको राजनीतिलाई घुमाइरहेको देखिन्छ । मेरो नजरमा प्रचण्ड समयको पारखी र सुझबुझ भएका नेता हुन् । माओवादीको कार्यकर्ता देशभर छन् । तर, राम्रो पकड भएका संसदीय क्षेत्रका सङ् ख्या धेरै कम छन् । एक्लै निर्वाचनमा उत्र्दा खोजेअनुरुप सफलता पनि नपाउने र पार्टीको वजन पनि तौलिने भएकाले प्रचण्डले काँग्रेससँग सिटको तालमेल गर्न खोजेको हो । यी पाँच दलमध्ये तराईमा जनता समाजवादी पार्टी केही स्थानमा मात्र आफ्ना बलबूतामा जित्ने क्षमता देखिन्छ । त्यो तव सम्भव हुन्छ जव उम्मेद्वारको जातीय बर्चस्वका साथै आर्थिक रुपमा सवल भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । हुन त तराईमा प्रायः सवै दलले उम्मेद्वार छनोट गर्दा सोही किसिमका मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ । भनिन्छ, मधेशमा पार्टीको छापभन्दा जातीय छापले नै उम्मेद् वारको जितहारमा निर्णायक भूमिका खेल्छ ।
दलहरु किन गठबन्धनको पक्षमा
पहिलो त मुख्य दलहरुले बहुमत पाउने विश्वास गुमाइसकेका छन् । अर्को तर्फ अधिकांस शीर्ष नेताहरुमा आफ्नो जितलाई सुनिश्चित गराउनका लागि सिट तालमेल बढी जोड दिएको देखिन्छ । उहाँहरुमध्ये कतिपय नेतालाई पार्टीकै वलमा चुनावमा जित्छु भने संशय छ । अर्कोतर्फ निर्वाचनपछि संयुक्त सरकारनै गठन गर्नुपर्ने अवस्था निमत्ने छ भने निर्वाचनअघि नै आपसी सहमति गरी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा समर्थित दलको समर्थनमा जित पनि सुनिश्चित हुने र सरकार गठनमा सहज हुने भएकाले सो नीति अपनाइएको हुनसक्छ । मधेशमा काँग्रेसको राम्रो पकड थियो भने पहाड र तराईको पूर्वी क्षेत्रमा एमालेको पकड थियो । माओवादी र मधेशकेन्द्रीत दलको लहरमा शुरु भएपछि काँग्रेस र एमालेका थुप्रै नेता काँग्रेस छोडेर मधेशकेन्द्रीत दल र माओवादीमा प्रवेश गरे वा छुट्टै पार्टीको स्थापना गरेका थिए । समय परिवर्तन भएको छ । मधेश र पहाडमा पनि कसैको एकछत्र पकड छ, जस्तो देखिँदैन् । सो कारणले निर्वाचनअघि नै तालमेल गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बहुमतको सरकार बनाउनमा संविधानपनि कतै न कतै बाधक देखिन्छ । प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याएपनि समानुपातिकमा खसेको मतको प्रतिशतको आधारमा वितरण गर्दा कम भाग प¥यो भने बहुमत पुग्ने सम्भावना रहदैन् । प्रत्यक्ष प्रणालीको ६० प्रतिशत अर्थात १६५ र समानुपातिकमा ४० अर्थात ११० गरी २७५ साँसदमध्ये एकल सरकार बनाउनका लागि १३८ साँसद चाहिन्छ । मानौं प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत अर्थात ८३ सिटमा जितेपछि बहुमतको सरकार बनाउनका लागि समानुपातिकतर्फ पनि ५० प्रतिशत मत पाएपछि मात्र बहुमतको सरकार बन्ने हो । प्रत्यक्ष प्रणालीमा एक मत बढी पाउँदा जितिन्छ भने समानुपातिक प्रणालीमा पाएको मतको प्रतिशतको आधारमा मान्यताप्राप्त दलहरुबीच वितरण गर्दा ५५ सिट पाउनु भनेको फलामको चिउँरा चपाउनेसरह नै हो । २०६४को निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिटमा जितेको भएपनि समानुपातिक प्रणालीकै कारण एकल सरकार बनाउन सकेन् । प्रचण्डलाई सरकार गठन गर्नका लागि मधेशवादी दलहरुसँग हातेमालो गर्नुपरेको थियो । अव, पार्टीगत आधारमा सिद्धान्त र विचार फरक दलहरुबीच एकापसमा सिट बाँडफाँड गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने तरखरमा छन् । केपि ओली र प्रचण्ड मिलेर बनेको बामपन्थी सरकारले आफ्ना कार्यकाल पुरागर्न सकेन् । एकापसमा लड्दै रह्यो । निर्वाचनपछि सत्ता गठबन्धनका दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपनि सो सरकारको टिक्ने आधार के के हुन् ? यस विषयमा सम्बन्धित दलहरुलाई प्रष्ट पार्दा उचित हुने थियो । सत्ताको खेलमा एमालेमात्रै विभाजन भएन कि जनता समाजवादी पार्टीपनि विभाजित भयो । मिलेर चुनाव लड्ने अनि स्वार्थको कारण गठबन्धन तोड्दै प्रवृति भारतमा पनि देखिएको छ । केही दिन अघि विहार राज्यका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारले भारतीय जनता पार्टीको समर्थन छोडेर राष्ट्रिय जनता दलसँग तालमेल गरी पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन् । त्यहाँ भाजपा र नीतीशको पार्टी जेडियु तालमेल गरेर चुनाव लडेको थियो । अढाइ बर्षअघि, महाराष्ट्रमा भाजपा र शिवसेना मिलेर चुनाव लडेको थियो । शिवसेनाले उदय ठाकरेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि दवाव दिन थाल्यो । ठूलो दल भएकाले भाजपा सहमत भएन् । अन्तोगत्वा, शिवसेनाले भाजपासँगको पुरानो सम्बन्धलाई लत्याएर काँग्रेस र राष्ट्रिय महाराष्ट्र काँग्रेससँग मिलेर सरकार गठन ग¥यो । महाराष्ट्र र विहारमा तालमेल नटिक्नुको कारण एउटै थियो । भाजपा ठूलो पार्टी भएपनि एकल बहुमतबाट धेरै टाढा थियो । केपि ओली धेरै टाढा थिएन । तर, पार्टीलाई एक ढिक्का राख्न सक्नु भएन् । भनाईको मतलव नेतृत्वकर्ता दलले कमसेकम बहुमतनजिक पुग्ने गरी जित हात पार्न सकेन् भने सो दलको सरकारको कार्यकाल पूर्ण हुने सम्भावना क्षिण हुन्छ । त्यस्ता, सरकार निश्चित रुपमा ढल्ने गरेको देखिएको छ । कतै, आउँदो सरकारको पनि दुई बर्षपछि केपि ओलीकै सरकारजस्तै नियति भोग्ने हो भने मतदाताको अभिमतको उपहास भएको ठहरिन्छ । अव, यस्ता सत्ताको खेलबाट दलहरु जोगिनु पर्छ । ‘ इतिश्री
