२०७९ आश्विन ७, शुक्रबार ०८:१२
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाका कार्याधिकार पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । एकले अर्कामाथि सामान्यतया हस्तक्षेप गर्ने अधिकार रहेको छैन । तर विशेष अवस्था वा महाअपराधका काम गरेको देखिएमा संसदबाट महाभियोग लगाइ नियन्त्रणमा लिने संविधानले पूर्ण अधिकार दिएको देखिन्छ । त्यसैले चाहे प्रधानमन्त्री होस् वा प्रधानन्यायाधीश जति बेला पनि सर्तक भएर काम गर्नु पर्दछ । तर कहिले काँही शक्ति हातमा आउँदा बौराएका घटनाहरू देखिएका छन् । अहिले यसमा लेखले खास गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग सम्बन्धित भएर वर्णन गरेको छ । यहाँलाई के लागेको थियो भने म प्रधानन्यायाधीश हुँ । मलाई कसैले छुन सक्दैन । अहिले हाम्रो देशमा कानुनी राज्य छ ।
कानुनी राज्यमा संविधान भन्दा ठूलो कोही पनि हुँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि संविधानलाई मिचेर अगाडि बढ्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीको सीट गुमाउनु परेको थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमरेर जवरा पनि संवैधानिक कानुनलाई उलंघन गर्दा निलम्बनमा परेका छन् । प्रतिनिधि सभाले निलम्बित जबराको मुद्दा प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिसमा पठाएकोमा जबरासँगको बयान सकेको छ । भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गरी जम्मा ५ दिनमा वहाँको बयान सकेको छ । बयानको क्रममा आफू कसरी चोखो छु भने सावित गर्नलाई आफ्नो पक्षका कुराहरू राख्नु पर्ने हुन्छ । यदि अन्यलाई दोष देखाएर आफू उम्कन खोज्छ भने उ आफै फस्दै जान्छ । जबराले त्यस्तै दलील दिएर आफ्ना बचाउ भन्दा अन्य न्यायाधीश प्रति बढी आक्रोसित देखिन्थे । जबरालाई महाभियोग लगाउन एउटै बयान प्रयाप्त रहेको कुरामा विज्ञहरू सहमत देखिन्छन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उनले चाहे जस्तो इजलास गठन गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न नसकेको भन्दै गरेको क्षमायाचना र सहकर्मी न्यायाधिशलाई समेत महाभियोग लगाउन हात जोडेर गरेको आग्रहलाई लिन सकिन्छ । यो प्रसँग ओलीले दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलासँग सम्बन्धित छ । ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयतिर फर्कदा ओलीले २०७७ पुस ५ गतेमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला त्यसै वर्षको फागुन ११ मा सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो । तीन महिना नपुग्दै ओलीले २०७८ जेठ ७ मा पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यस विरूद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न जबराले आफ् नो नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वैधानिक इजलास गठन गरेका थिए जसमा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई तोकेका थिए । त्यसै बेला रिट निवेदकले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ उक्त सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
यसका कारणमा श्रेष्ठ २०७८ फागुन २३ मा तत्कालीन नेकपा टुक्रने फैसला गर्ने मध्येका एक न्यायाधीश थिए भने न्यायाधीश केसी उक्त फैसला पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा अर्को न्यायाधीश थिए । दुबै न्यायाधीशले सुनुवाइबाट अलग नहुने राय दिएपछि बाँकी न्यायाधीशहरू आफूहरूनै अलग हुने लिखित आदेश जारी गरे पछि बाध्य भएर जबराले वहाँ दुईजनालाई अलग गरेर अर्को इजलास गठन गर्न वाध्य भएपछि उनीहरू एक मतले असार २८ मा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएका थिए । यसमा न्यायाधीशहरू क्रमशः कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र भट्टराई संलग्न थिए । अघिको इजलास गठनमा वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने परम्परा मिचेकोमा प्रश्न उठेपछि जबराले खडका र खतिवडालाई राखेर इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । यसैबेला आफू (जबरा) ले इजलासमा बसेका पाँचौ जना न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हात जोडेर आग्रह गरेका जबराले समितिमा खुलाएका थिए । यहाँ के देखिन्छ ? भने नेपाली संविधानमा पृथकीकरणको सिद्धान्त रहे पनि ठाढै कार्यकारी प्रधानमन्त्री कहाँ गएर हाथ जोडी अनुनय विनय गर्नु पर्ने के कारण थियो ? यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रधान्यायाधीश आफ्नो स्व विवेकले न्यायपालिकालाई हाँक्न सक्नुमा असक्षम देखिन्छ । माथिका प्रधानान्यायाधीशका बयानलाई हेर्दा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नैतिकताको हिसावले एक मिनटपनि आफ्नो पदमा बस्न सुहाउँदैन । यहाँ प्रश्न उठ्छ कि प्रधानन्यायाधीशको इसारामा इजलास गठन गर्नु पर्ने किन ? त्यस्तो इजलास गठन गर्न नसकेकामा हात जोडेर क्षमायाचना गर्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशको शपथको विरूद्धमा छ । सर्वोच्चका कैयौं पूर्वन्यायाधीशले भन्छन् कि वहालवाला प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई इजलासमा तपाईले भनेका न्यायाधीश राख्न सकिनँ, भने अनुसार निर्णय गर्न सकिनँ भन्नु आफैमा महाभियोग लगाउन प्रयाप्त प्रमाण हो ।
जबराको सोचमा के देखिन्छ भने संसदको दुई तिहाइ एमालेको समर्थन बिना आफू विरूद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने देखिएकाले एमालेलाई खुसी पार्न असान्दर्भिक र अभियोग पत्रमा नसमेटिएका विषयमा अन्यलाई आरोप लगाएर आफ् नो बचाउको प्रयास गरेको अनुमान गरिएको छ । जबराले समिति समक्ष गरेका अन्य कतिपय दावी पनि तथ्यहीन देखिन्छन् । जस्तो आफ्नो पार्टी फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई मान्यता नदिन माँग गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दिएको निवेदनको पेसी गत फागुन १ मा तोकिएपछि आफू विरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव आएको जवराको तर्क तथ्यपरक छैन । २०७८ मंसिर १५ देखि गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोकिने हुनाले उक्त मुद्दाको पेसी कुन न्यायाधीशकामा पर्छ भन्ने पहिले नै यकिन थिएन । गोलाप्रक्रियामा जबरा सहभागी हुन पाएका थिएनन् । प्रतिनिधि सभामा यस्ता प्रश्नहरू थिएनन् । उनले आफै यस्ता अनेकौं प्रश्नहरू तान्दै ल्याए । अन्य प्रश्नमा समेत जबराले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । जबराले नेतृत्व गरेको इजलासले पत्नी हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरीबलका तत्कालीन डीआईजी रन्जन कोइरालाको सजाय २० वर्ष घटाएर साढे आठ बनाएको थियो । यस सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नमा समेत आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सकेनन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले दाइजोमा पाएको छाउनीको जग्गा सम्बन्धी फैसलामा समेत प्रेरणाको हुने ठहर गरे पनि पछि सर्वोच्च अदालतको फूल बेन्चले उल्टाएर नेपाल ट्रष्टको हुने फैसला भएको थियो । यसरी कानुनलाई अध्ययन नगरी जथाभावी फैसला दिनु न्यूनतम ज्ञानको समेत कमी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जबराको जबाब देशको प्रधानन्यायाधीशको नभएर एउटा साधारण लेखपढ गरेका व्यक्ति जस्तो देखिन्थ्यो । कानूनी रूपमा पनि अरू व्यक्तिलाई आरोप लगाउनु अभियोग लागेका व्यक्तिका लागि प्रतिरक्षा हुन सक्दैन । यसबाट अरू शंकाको घेरमा पर्दै जानेमा कुनै शंका रहँदैन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्रीबाट राजीनामा गराउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरेका छन् ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नियुक्तिमा फाँट खोजेकोले त्यसै अनुरूपमा मन्त्री बनाइएको र पछि निकै हल्ला–खल्ला मच्चिए पछि राजीनामा गराउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको जबराको भनाइ छ । तत्कालिन मन्त्रीपरिषद् भाग माग्यो र फलानो फलानो मन्त्री हुँदैछन् भनेर मन्त्री बन्नुभन्दा पहिले नै वहाँको नाम प्रत्येक पत्रिकाको मुखैपृष्ठमा छ्यापछपाप्ती देखेर पछि बनेपछि मात्र राजीनामा दिन लगाएको देखिन्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सदस्यका हैसियतमा संवैधानिक परिषद् को बैठकमा उपस्थित भएर स्वकीय सचिव पुष्कर तिवारीकी आमा प्रा.शि. सावित्राकुमारी शर्मालाई राष्ट्रिय महिला आयोग सदस्यमा नियुक्ती दिलाएको, सहकर्मीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोगमा नियुक्ति दिलाएको आरोपमा जबराले आफ्नो सफाइमा योग्य मान्छेहरूलाई नियुक्त भएको जवाफ दिएका थिए । अन्तिममा जबरालाई आफूविरूद्ध लागेको महाभियोगको आरोपमा निर्दोष छु भन्ने प्रमाण पेश गर्न समितिले मौका दिएको थियो । त्यस सम्बन्धमा उत्तर दिँदा आफू विरूद्ध लागेको आरोप निराधार र कृत्रिम भएको तर्क गर्दै निष्क्रिय गरि दिन समितिलाई आग्रह गरेका थिए । अहिले आएर निकै जटिल प्रश्नहरू उब्जेका छन् । जबरालाई महाभियोग लगाएका संसद अहिले अर्को निर्वाचन अर्थात मंसीर ४ गतेसम्म रहेको छैन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका भनाइ अनुसार अब संसदै छैन भने मेरो कार्यवाही बढ्ने कुरै भएन त्यसैले म पुनः काममा फर्कन सक्छु । त्यसका लागि विभिन्न मिति घोषणा गरेपनि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । यता सर्वोच्च अदालतमा बार अध्यक्ष तथा नेपाल वार एशोसियनका अध्यक्ष, सर्वोच्चमा काम गर्ने न्यायाधीशहरू प्रशासनिक कर्मचारीहरू हाजिर हुन नदिन तम्तयार भएर बसेका छन् । यिनीहरूका भनाइमा जुन संस्थाले निलम्बन गरेको छ सोही संस्थाले फुकुवा गर्न सक्छ । त्यसर्थ संसदले जबसम्म फुकुवा गर्दैन तबसम्म कानुनी रूपमा हाजिर हुन मिल्दैन ।
अर्को दुबै समूहको बीचमा द्वन्द्व नहोस् भने सरकारले प्रहरी प्रशासनलाई सतर्क गराएको छ । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? यता सरकारी पक्षका पार्टीहरू जबरालाई यथास्थितिमा बस्न आग्रह गरेको छ भने विपक्षी पार्टीका अध्यक्ष ओलीले हाजिर हुन कुनै विरोध बेवधान नरहेको देखिन्छ, भनेका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पूर्ववत पदमा फर्कन दिनुपर्छ । यता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूका समूहले के भनेका छन् भने नेपालका कानुन अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई अर्को संसद वहालनहुन्जेल निलम्बनमै बस्नु पर्ने देखिन्छ । निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अहिले नेपालका पार्टीहरू अग्रगमन र प्रतिगमनमा विभक्त छन् । अहिलेको सरकार अग्रगमनको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी प्रतिगमनको नेतृत्व । अहिलेको संविधान अनुसार अगाडि बढ्नु भनेको अग्रगमन हो भने संविधानलाई पछि फर्काइ लग्नु भनेका प्रतिगमन हो । त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत केही पार्टीहरू विधानलाई पटक÷पटक पछि धकेल्ने काममा जोरतोर ले लागेका छन् । अहिले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु भनेको एउटा कडी यो पनि रहेछ । संविधान पक्षीय पार्टीहरू सचेत भएन भने यिनीहरू देशमा यस संविधानलाई समेत फालेर देशमा अराजक स्थिति कायम गर्न चाहन्छन् । नेपालको संविधान वडो मिहिनेत साथ बनाइएको सवोत्कृष्ट संविधान हो । यसलाई जोगाउनु प्रत्येक सचेत नगारिकको कर्तव्य रहेको छ । इतिश्री । लेखक त्रिविका सेवा निवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
