२०७९ आश्विन ८, शनिबार ०७:००
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै लेखिएको छ – ‘ बहुजातीय , बहुभाषिक , बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी,विविधताबीचको एकता,सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यवद्धता,सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै ……समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै….संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति,सुशासन,विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दर्छौ ।’ तर संविधान जारी भएको सातवर्ष पूरा भएपनि नेपाली समाज न बहुजातीय बन्न सकेको छ न त बहुभाषिक । आजपनि उही कोइराला,देउवा,ओली,दाहाल,पोखरेलहरुको शासनसत्तामाथि रजगज छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लीम शासनसत्ताको चुरोमा पुग्न सकेका छैनन् । संघीयसत्तादेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म एउटै खस भाषाको चलन छ । पञ्चायतकालीन नारा जस्तै–एउटै भाषा,एउटै भेष ।’लाई अबलम्बन गर्न बाध्य छन् नेपाली जनता । मुलुकमा पटक पटक संविधान परिवर्तन । व्यवस्था पनि फेरिए तर शासकको अनुहारमा परिवर्तन आएन । अनुहार नफेरिदापनि हुन्थ्यिो होला शासकको प्रवृति र प्रकृतिसमेत पूरानै रह्यो । बोतल फेरिए तर शराब उहि पुरानै रह्यो । नागरिकता विधेयकमाथिको ताजा विवाद र वहस आफू र आफ्ना जातिलाई शासक वा भनौ भने राजा तथा आदिवासी,जनजाति,मधेसीलगायतलाई मतदाता वा भनौ भने रैती ठान्ने यिनै शासकजातिको हैंग ओभर हो । मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक भयो तर श्रीपेंच विनाका राजाहरुको चुरीफुरी कायमै छ । रैतीहरु एकथान परिचयपत्रका लागी हार गुहार गर्दै छन् । संविधानमा धेरै थोक छुटेको छ । जोड्नु पर्ने छ तर यसले राष्ट्रपतिदेखि आम नागरि कसम्मको अधिकार र कर्तव्यको खाका भने अवश्य कोरेको छ । संविधानको धारता ६१मा राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यबारे प्रष्ट व्याख्या छ । धारा ६१को उपधारा २ मा भनिएको छ –राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ । उपधारा ३ ले भनेको छ –राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने छ ।
उपधारा ४ले भन्छ– संविधानको पालन र रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने छ । संविधानले दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागी राष्ट्रपति समक्ष पुग्ने विधेयकहरुको विषयमा पनि प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानको धारा ११३को उपधारा २मा दुबै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरणको लागी आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्ने । उपधारा ३ मा विधेयकमा पुर्नविचार गर्नु पर्ने आवश्यक लागेमा राष्ट्रपतिले संदेशसहित १५दिनभित्र विधेयक उत्पति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने उल्लेख छ । तर उपधारा ४ले दोश्रो पटक आएको विधेयक प्रमाणिकरण गर्नै पर्ने प्राब्धान छ –‘ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक संदेशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुर्नविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तूत रुपमा(जस्ताको त्यस्तै) वा संशोधन सहित पारित गरी पुनःपेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्ने छ ।’ तर संविधानको पालना र रक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको महामहिम दुबै सदनले प्रस्तूत रुपमा पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्नु भएन । यसले मुलुकमा द्वन्दको स्थिती सृजना भएको छ । आम निर्वाचन घोषणा भई सकेको वेला नागरिकता विधेयक र महामहिमको यस निर्णयको पक्ष र विपक्षमा मुलुक विभाजित भएको छ । संविधानले ‘ राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रबद्र्धन गर्ने छ ।’ भनेको छ तर दुर्भाग्य मुलुक विभाजित बनेको छ । यद्यपि नागरिकता मुलुकका राजनितिक दलहरुका लागी सुरुदेखि नै चुनावी मुद्दा बन्दै आएको छ । चुनावको वेला नागरिकताको मुद्दा उचाल्नु अनि निर्वाचित भएपछि चुप्प लागेर बस्नु दलहरुको चरित्र जस्तै बनेको छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष बिती सक्दापनि नागरिकता विधेयक पारित नहुनुमा एमालेमात्र दोषी हुन सक्दैन । हो, २०७४को निर्वाचन पछि झण्डै साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले चाहेको भए नागरिकता विधेयक पारित भई सक्थे । पछिल्लो डेढ वर्षको पूर्वार्धमै शेर बहादुर देउवाले समस्या समाधान गर्न चाहेको भए, नागरिकता विधेयक उहिल्यै पास भए सक्थे । एमाले र नेपाली कांग्रेस दुबै नागरिकता विधेयकको नाममा राजनीति गर्न खोजे । मधेस प्रदेशमा घटदो प्रभावलाई नागरिकता विधेयकको वुई चढेर बढाउन खोजे । वास्तविकता के हो भन्ने नागरिकता समस्या अब मधेस केन्द्रित दलहरुको हातबाट खोसिई सकेको छ । नागरिकता विधेयक पारित गराएर नेपाली कांग्रेस मधेसमा प्रभाव विस्तार गर्न चाहेको छ । यसको विरोध गरेर एमाले मधेसवाहेकका सात प्रदेशमा राष्ट्रवादी छवि बनाउन खोजेको छ ।
भोंटबैंक बढाउन खोजेको छ । राजतीनिक दलहरु भोंट बैंक बढाउन नाना थरि तिकडम गर्छन तर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्था यस्ता विषयमा जोडिनु उचित होईन । अचेल नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्नुको पछाडि एमालेको हाथ रहेको आरोप लाग्न थालेको छ । यस अघि एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको ठ्याक्कै यस्तै नागरिकता अध्यादेशलाई तुरुन्त प्रमाणिकरण गर्नु अनि जनताले चुनेको सदनमार्फत दुई दुई पटक प्रमाणिकरण गर्न इंकार गर्नु अचम्मको विषय हो । लोकतान्त्रि व्यवस्थामा संसद सार्वभौम हुन्छ । सार्वभौम मतदाता आफ्नो मतद्वारा मन परेका नेतालाई व्यवस्थापिका पठाउँछन अनि यिनै सांसदमार्फत शासनसत्ता संचालन गर्छन । महामहिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणिकरण गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गर्दै पाँच जना कानून व्यावसायी सर्वोच्च पुगेका छन् । शुक्रवारदेखि यी पाँचै निवेदनमाथि एकिकृत सुनुवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । अदालतको फैसला सर्वमान्य हुनेनै भयो तर संविधानको संरक्षकमाथि नै संविधानको पालना नगरेको आरोप लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
