२०७९ आश्विन १४, शुक्रबार ०७:०२
राष्ट्रपति राष्ट्रका अभिभावक हुन् । यदि अभिभावकबाट नै संविधान विरोधी कामहरू हुन थाल्यो भने देश संविधान तथा शासनपद्धतिसमेत संकटमा पर्न सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई शासनाध्यक्ष बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालाई पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्न तोकेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने कसैले पनि आफ्नो सीमा नाघ्न कोसिस गर्छ भने त्यसलाई लिकमा ल्याउन एक अर्कालाई संविधानले नै अधिकार तोकी दिएको छ । त्यसैले आफ्नो सीमा भित्र रहेर काम गर्दा संविधानको मर्म अनुसार काम हुन्छ अन्यथा भन्न सकिन्न । यहाँ अहिले त्यही भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई रोकेर संवैधानिक कानुनलाई धज्जी उडाएका छन् । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो । तर दोस्रो पटक उनले संविधानले प्रदान नगरेको बाटोमा उतरिएकी छन् ।
संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरूमा संसद देशको सर्वोत्कृष्ट संस्था मानिन्छ । सबै समस्याको निदान गर्ने जिम्मा संसदलाई नै प्रदान गरेको हुन्छ । तर यस पटक राष्ट्रपतिबाट संसदको निर्णयलाई पैतालामुनि कुल्चिने काम भयो जुन नेपालको संविधान अनुसार उनलाई छुट छैन । यस कामले संविधान माथिको एउटा ठूलो प्रहार हो । यो प्रहार यस्तो समयमा भएको छ जसका कारण शासकीय प्रणालीकै ध्वंस हुने जोखिम बढेको छ । मुलुक अहिले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभा छैन । उता न्यायपालिका समेत प्रभावित छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत निलम्बित अवस्थामा छ । कसले कसलाई हेर्छ भने शून्यता देखिन्छ । यस्तो समयमा संविधान बचाउने मूल जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हातमा जान्छ । तर यहाँ ‘जो रक्षक उही भक्षक’ को उखानलाई शतप्रतिशत व्यवहारमा उतारेको देखिन्छ । यहाँ कतिपय पार्टीहरू समेत संविधानको मर्मलाई लात मारेर अगाडि बड्न खोज्छन् । मूल रूपले यस नागरिकता विधेयकमा अडङ्गा लगाउने काम नेकपा (एमाले) बाट भएको देखिन्छ । हुनत विगतमा पनि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरि संविधानको पालनामा कति इमान्दार छ भने कुरा सबैका सामुन्ने प्रष्ट हुँदैछ । यसरी जसले संविधान अनुसार शपथ खाएर संविधान अनुसार काम गर्ने बच्नबद्धता प्रकट गरेका थिए तर त्यस कुरालाई पूर्णरूपले विर्सेर नैतिकतालाईसमेत छाडेर देश र जनताप्रतिको काम कारबाहीलाई हातमा लिएका छन् जसलाई जनताले नै मूल्याङ्गन गर्ने नै छ । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अब अदालतले यस नागरिकता विधेयकलाई कसरी विश्लेषण गर्छ हेर्न बाँकी नै छ । कानूनलाई हातमा लिएर काम गर्ने अधिकार कसैलाई छैन चाहे देशको राष्ट्रपति नै किन नहोस् । संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भयो ।
पहिलो निर्वाचित संसद आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने प्रक्रियामा छ । नेपालको संविधान २०७२ आएदेखि केही इतर पक्षले विरोध जनाए पनि उनीहरूबाट संविधानलाई विफल पार्ने कुनै काम भएको छैन वरु संविधान मान्ने पक्षबाट नै यसको धज्जी उडाउने काम गरेको देखिन्छ । जो सरासर राष्ट्र विरोधी काम हो । नागरिकता विधेयक संसदमा पास भएपछि एक दिनको कुरा हो, हामी ५–७ जना जनकचौकको जनक मन्दिरमा दीप नारायणको पत्रिका पसलमा पत्रिका किन्न आएका थियौ । कुराकानीको बीचैमा दीपनारायणले भन्न थाल्नुभयो कि यसपालि पनि नागरिकता विधेयक पास हँुदैन । हामी उहाँको कुरालाई सुनेर के भन्यौं भने दीपनारायण त्यस्तै बोल्दै गर्छन । यस्तो पनि कुरा हुन्छ, संसदबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले कसरी रोक्न सक्छन् ? तर दीपनारायणले भने जस्तो नै भयो । यसबाट के देखिन्छ भने संविधानमा लेखिएको कुराबाट मात्र बुझ्न गाह्रो छ । नेता, पार्टी तथा पदासीन पदाधिकारी तथा महामहिमहरूका व्यवहारलाई बुझ्न हाम्रालागि गाह्रो छ । तर पटक÷पटक नागरिकताको सबालमा धोखा खाएका व्यक्तिहरूलाई सहजै विश्वास भइरहेको छैन । हामी त संविधानमा राष्ट्रपतिका प्रमाणित गर्ने अधिकारलाई सीमाबन्दी गरेकोले राष्ट्रपतिले यसपालि गर्नै पर्छ । प्रमाणित नगर्नुको कुनै कारण देखिरहेको छैन । तर कुरो दीपनारायणले भने जस्तै भयो । हामी छक्क प¥यौं र सोच्न थाल्यौं देशमा संविधानभन्दामाथि पनि रहेछ । राजतन्त्रलाई त हामीले हटाऔं । तर राजतन्त्रको मानसिकतालाई हटाउन सकेनौं । त्यसैले अहिले पनि केही नेता तथा राष्ट्रपति महोदयमा त्यही मानसिकताले ठाउँ लिएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवहारको विकासमा कमी देखिन्छ । यस्ता व्यवहारले शासकीय पद्धतीमा समेत धक्का लाग्न सक्छ र देशमा अराकताले ठाउँ पाउन सक्छ । म अस्ति एउटा पत्रिकामा एक जनाको लेख पढेको थिए । वहाँको लिखाइको सार के थियो भने यस विधेयकबाट नेपालीलाई होइन, पूरै मधेसी जो भारतबाट पलायन भएर नेपाल पसेका छन् । उहाँको विचार त संकीर्षताबाट ओतप्रोत थियो । अर्कोतिर वहाँलाई अहिले नागरिकको अवस्था बारे केही थाहा रहिनछ ।
अहिलेको विधेयक नयाँलाई नागरिकताको कुरा उठाएकै छैन । एकचोटी जन्मसिद्ध नागरिकता लिइसकेको नेपालीको सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरो छ । यसमा भारतीयहरू कसरी आउँछन् । नागरिकता विधेयकलाई बिना अध्ययन जथाभावी बोल्नु भनेको देशमा मधेशीलाई अपमानति गर्नु हो । नागरिकताबाट सबै क्षेत्रका मानिसहरू छुटेका छन् । नागरिकताबाट वंचित गर्नु मुलुकका लागि राम्रो मान्न सकिँदैन । यसबाट राजनीतिक प्रणाली नै ध्वंस हुन सक्छ । नेपालको संविधान २०७२ लाई विश्वको सर्बोत्कृष्ट संविधान भनेका थिए । कहीं कतै कसैको समस्या छ भने विस्तारै संशोधन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ भने कुरा निर्माण कालमा नै भनेका थिए । आज त्यही कुरा भएको छ । तराई मधेशका मानिसहरू संविधान संसदबाट पारित हुने बेलामा नै माँग गरेका थिए । तयसै बेलादेखि विरोधका स्वरहरू निरन्तर आइरहेका छन् । केही नेताहरूमा के लागेको छ भने म पदासीन हुँदा मैले गरेको ठीक तर अर्कोतिर कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी नागरिकता कानुन ल्याउन खोज्दा बेठीकले त्यस्ता नेताहरूका दोहोरो चरित्रलाई पर्दाफास गरेको छ । यी कुराले के संकेत गर्छ भने नेपालको संवैधानिक प्रणाली अहिले पनि सुरक्षित हुन सकेको छैन । जे छ त्यसलाई संकटतिर धकेल्ने काम गरिरहेका छन् । अब संवैधानिक कानून भंग गर्न पूर्वराजामहाराजा तथा विदेशी हस्तक्षेपबाट होइन भित्र कै व्यक्तिहरूका अंहकार तथा बदनियतताका कारण अहिलेको शासकीय प्रणाली ध्वस्त हुन सक्छ । यसको प्रमाणका लागि बाहिर जानै पर्दैन । यी नेताहरूका विगतका गलत व्यवहारले गर्दा यस्ता घटना घटेकै छन् । अहिले भर्खर राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु यस्तै चरित्रको घटना हो । यसबाट के देखिन्छ भने शासन सत्ता कहिले पनि स्थिर हुने संकेत देखिँदैन । यसबारे सबै सचेत नागरिकले सतर्क हुनै पर्ने हुन्छ । होइन भने कुन बेला यस्ता भस्मासुरहरूले यसलाई भस्म गर्लान भन्न सकिन्न । कुनै पनि देशमा जनता सर्बोपरि हुन्छ । जनादेश नै सबैभन्दा बलियो आदेश हो । सबै जनताले मुलुकको शासनमा अटाउन भने भावनाले काम गर्नुपर्छ । देश सबैको साझा हो ।
कुनै विशेष क्षेत्रका जात वा मानिसले देश हाम्रै हो, मधेश मूलका मानिसहरू विदेशी हुन भने कुराले राष्ट्रलाई कहिले पनि एक ठाउँमा संगठित गर्न सक्दैन । अहिले देश निर्वाचनतिर ढल्केको छ । मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको घोषणा भैसकेको छ । नयाँ प्रतिनिधिहरू निर्वाचनबाट आउने छन् । यस निर्वाचनबाट उपयुक्त व्यक्तिको चयनका लागि स्वस्थ अभ्यासको बढी खाँचो छ । अप्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरूलाई चुनावबाट नै रोकौं । पैसाको चलखेललाई नियन्त्रण गरौं । हरेक कुरा संविधान र कानुनले गर वा नगर भन्दैन र सम्भव पनि छैन । प्रधानमन्त्रीबाट हुने ज्यादती त संसदबाट रोक्न सकिएला अथवा न्यायालयबाट रोकिएला, तर न्यायधीशबाटै हुने गलत धन्दा, राष्ट्रतिबाट हुने असंवैधानिक व्यवहार रोक्ने कसरी सधैं महाभियोगको अस्त्र पनि काम लाग्दैन । यसैले राष्ट्रपति जस्तो पदमा दलीय संस्थाबाट अलग्गै रहेका स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चयन गर्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । हुनत प्रथम राष्ट्रपति दलबाट नै चुनिएका थिए तर वहाँले कहिले पनि दलीय कुरालाई प्रश्रय दिनु भएन । तोकिएको अवधिसम्म राष्ट्रपति त रहिरहलान् तर पछिसम्म रहन सक्दैनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः आफ्नो कर्तव्यपालनामा सीमा नाघेकी छन् । नागरिकता विधेयक पछि अर्को विवादमा उनी तानिएकी छन् । चीन सरकारले अघि सारेको सैन्य गठबन्धनको अभ्यास भनेर चर्चित ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटीभ्स (जीएसआई) को भर्चुअल सम्मेलनमा सहभागी भएर सीमा नाघेकी छन् । निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने संविधानको पालनासँगै नैतिकता पनि चाहिन्छ । कुनै मान्छे पदमा गएपछि संविधानको पालना सम्बन्धमा खाएको शपथलाई विर्सेर आफ्नै पाराले काम गर्छन् भने केही दिनसम्म त गुमराहमा पार्न सकिएलान् तर पछि जिन्दगी भर कलंकित भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । चरित्र भनेको जिन्दगीमा सबैभन्दा ठूलो सम्पति हो । गलत ढंगबाट कमाएका भौतिक सम्पत्ति केही दिन त सुख सुविधा त देलान तर पछिसम्मको सम्पत्ति चरित्र र कर्तव्य परायणता नै हुन् । राष्ट्रिय रूपमा जो शीर्ष पदमा जान्छ उनका लागि अझै पालनाको कुरो आउँछ । त्यसैले जनताको सामुने उदाहरण बन्नु पर्छ नकि विवादीत व्यक्ति भएर बाँच्नु । विवादीत व्यक्तित्व मर्णोपरान्त पनि इज्जत मर्यादा पाउँदैन ।
लेखक त्रिविबाट निवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
