२०७९ आश्विन २७, बिहीबार ०८:१३
कुनै राष्ट्र ले आफ्नोख संविधान अनुसार त्यस देशमा बस्ने व्यक्तिलाई देशप्रति कर्तव्यपरायण भएमा उमेरको निश्चिवत तहमा पुगेपछि दिने नागरिक अधिकार नागरिकता हो । राज्यसँग नागरिकको कानूनी सम्बन्ध स्थापीत गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज हो नागरिकता ।नागरिकता राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता पनि हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो ।
परम्परागत रुपमा ग्रीस शहरमा बस्ने व्यक्तिलाई नागरिक भन्नेि गरिन्थ्योअ । आधुनिक नागरिकता प्रणालीलाई फ्रेन्चव रिभोलुसन (ँचभलअज च्भखयगितष्यल) को परिणामको रुपमा लिने गरिन्छ । जसले नागरिकताको माध्यफमबाट समाजमा बिद्यमान जातीय वर्गीय सबै असमनतालाई निषेध गरेको छ।नेपालमा नागरिकताको नीतिगत थालनी वि. सं. २००९ साल वैशाख २६ देखि लागु गरिएको नागरिकता ऐनबाट देखिन्छ ।नागरिकता ऐन नियम आउँदा संविधानसँग जोडिएर आउने गर्छ । संविधान लागु भएको सात सात वर्ष पुग्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन्। प्रजातन्त्रएको मन्दिर संसदलाई विगतको पाँच वर्षको अवधिमा दुईपटक विघटन गरेर संविधानलाईनै ध्वस्त पार्ने सम्ममको प्रयास भयो । यस अवधिमा न्यायालय र नयायालयको नेतृत्व समेत विवाद मुक्त रहन सकेन भने राष्ट्र प्रमुख देखि सभामुखसम्म कोही विवादरहित रहन सकेन। सबै बिबादित बने ।संसदले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दा दुईवटा सरकार बने तर विकास र सुशासन कुनै सरकारले दिन सकेन्। जनताले सरकार छ भनेर अनुभुति गर्न सकेनन् । दुवै सरकारले अध्यादेशकै सहरा लिएर शासन चलाए र सरकारको औपचारिकता मात्र पुरा गरे ।संविधान लागु भएको सात वर्ष र संसदको पाँच वर्षको अवधि प्रभावकारी हुन सकेन । अहिले दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ। आफ्नो प्रतिनिधी छान्ने अवसर जनताले पाएको छ।
२७५ इमानदार र उपयूक्त पात्रलाई सांसद छन्न सके मात्र सुशासन, विकास र संविधानवाद स्थापित हुन सक्छ । नभए भविष्यई पनि विगतजस्तै निराशाजनक हुनेमा कुनै शंका छैन्। राष्ट्रनपति विद्यादेवी भण्डालरीले नागरिकता विधेयकलाई दोस्रो पटक पनि रोकिन । पहिलो पटक उनलाई संविधानले नै त्यो सुविधा दिएको थियो। तर दोस्रो पटक उनले संविधानले दिदै नदिएको सुविधाको उपयोग गरिन् र संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पनि प्रमाणिकरण गर्न अस्विकार गरिन्। संसदबाट पारित भएर दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रटपति पछि हटेका कारण नयाँ खालको संवैधानिक र कानूनी प्रश्न् खडा भयो।संरक्षकबाटै संविधानलाई चुनौती दिने काम भयो ।जन निर्वाचित संसदको निर्णयलाई पैतलामुनि दबाउने काम राष्ट्रपतिबाट भयो जुन काम उनबाट हुनु हुदैन थियो । एउटा संविधान खारेज भएर अर्को संविधान लागु भएपछि पुरानो संविधानअन्तर्गतका कानुन नयाँ संविधानसँग बाझिन सक्छन । संविधानसँग बाझिएको कानुन लामो समयसम्म रहिरहनु ठिक होईन्। तर रातारात नयाँ संविधानअनुकुलका कानुन बनाउन पनि सम्भव हुँदैन। यही कारण नयाँ संविधानसँग बाझिएको कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्न धारा ३०४ मा संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको एक बर्षसम्म पुराना कानुन लागु रहने व्यवस्था गरियो। यही अवधिमा संसदले नयाँ कानुनको निर्माण गरिसक्नुपर्थ्योन ।तर कानुन निर्माण गर्नेतर्फ संसदले खासै ध्येयाननै दिन सकेन। कानुन बनाउन जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु कतिपय महत्वपूर्ण कानुनहरुको कुनै टुंगो नलगाईकनै बिदा भएका छन्। प्रतिनिधीसभाको पछिल्लो कार्यकालको कुरा गर्दा ७५ विधेयक सभाबाट पारित भयो भने ४९ अध्याभदेश ल्याएर सरकारले आफ्नो तजबिजमा शासन चलाए । दुई पटक विघटन र नै महिना अवरोधको सामना गरेको प्रतिनिधिसभा २७ विधेयक निष्क्रिशय पारेर बिदा भयो ।
संबिधान अनुसारका अन्य कानुन बनाउन प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल निकै महत्वपूर्ण थियो तर प्रभावकारी हुन सकेन। सरकारले फास्ट ट्रायक प्रक्रियाबाट पारित गर्न नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेदेखि नै विभिन्नन पक्षबाट समर्थन र आलोचना भएको थियो। नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुमाथि कहींकतै विवाद देखिएको छैन, विधेयकले नसमेटेको विषयवस्तु भने विवादको केन्द्रमा छन्। विधेयकले यसअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रबन्ध गरेको छ। यो प्रबन्ध संविधानको हुबहु व्यवस्था हो । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्तथ गरेका सन्तानले बालिग भएपछि वंशज नागरिकता पाउने भनी स्पष्टन व्यवस्था गरेको छ। संविधानभन्दा माथि अरु कानुन हुन सक्दैन र हुनु हुदैन तर नागरिकता ऐन संशोधन नभएकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयन हुन सकेको छैन्। सम्मानित सर्वोच्चत अदालत र उच्च अदालतबाट भएका आदेशको समेत पालना भएको छैन्। न त गृह मन्त्रा लयले नै कुनै परिणाम आउने ठोस पहल कदमी लिन सकेको छ। उल्टै जन्मसिद्ध र नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई एउटै डालोमा राखेर व्यवहार गर्न थालियो। उनीहरुलाई विदेशीको टयाग लगउन थालियो।नेपाली बाउ आमाको सन्तान विदेशी हुन सक्दैनन् भन्ने् बुझ पचाउन खोजियो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरु एकमत हुनु पर्ने थियो । यसमा दलहरु विभाजित हुनु नै दुःखद हो । चुच्चे नक्सालाई लिएर दलहरुबिच जुन एकता कायम भएको थियो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा पनि त्यही एकता हुनु पर्ने थियो दलहरुबिच । तर दलहरुले समान धरण बनाउन नसक्दा आज पनि लाखौँ नेपाली युवाहरु नागरिकताविहीन र राज्यविहीन रहन बाध्यत छन्। नागरिकता नपाएर अध्ययन, पेसा, व्यवसाय , दैनिक गतिविधिबाट वञ्चितत हुनुको साथसाथै आफ्नै देशमा नागरिकको दर्जा पाउन सकेका छैनन् , लाखौँ नेपाली युवाहरु। विदेशीले नागरिकता पाउनु हुँदैन, तर यही वहानामा नेपालीलाई नासगरिकताबाट वञ्चिँत गर्नु कदापि उचित होईन।
नागरिकता जस्तो गम्भिर विषयको संवेदनशीलता दलहरुले बुझन् नसकेको हुँदै होईनन् बरु बुझ पचाएको हो । नागरिकता समस्यालाई जहिले पनि तँराई मधेसको समस्या मात्र हो भनेर बुझियो। तर पहाडमा पनि मान्छेहरु नागरिकताविहीन छन्। पहाडको तुलनामा नागरिकता समस्या तँराई मधेसमा बढी भएपनि पहाडमा नागरिकता समस्या छँदै छैन भने होईन्। नागरिकता समस्याको विषयमा आमभुझाई नै गलत रहेको छ। यो राष्ट्रि यताको विषय हो । यसलाई विवादित बनाउने काम कोही कसैले गर्नु हुदैन थियो। तर दलहरुले यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन राजनीतिक विषय बनाई दियो। सँधैझै अहिले पनि यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउने काम भयो । नेपालको राष्ट्रपति भनेको संवैधानिक राष्ट्र पति हो। संसदीय पद्धतिको राष्ट्रहपति हो । राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीहरु या त प्रधानमन्त्रीको सल्लाह र परामर्शमा गरेको हुन्छ या कुनै संवैधानिक अंग वा निकायको सिफारिसमा गरेको हुन्छ। अन्य अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट औपचारिक वा अनौपचारिक जे जति काम हुन्छ सबै सरकारको सिफारिसमा गरिएको हुन्छ। त्यो सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भन्ने संसदीय सिद्धान्त हो। सरकार निर्माणको हकमा धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकारको नेतृत्व गर्न कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्योन भने राष्ट्रपतिले गर्न सक्नुहुन्छ । गत प्रतिनिधिसभाको चुनावयता राष्ट्रलपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायतका जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको आचरण संविधान अनुकुलका हुन सकेन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्र पतिले पटकपटक संविधानको उल्लंघन गरेको दृष्टाहन्त् अभिलेखमा अभिलेखित छन्। कानुनको पाठ पढाउने प्रधानन्यायाधीश आफै विवादमा पर्ने गरेका छन्। यसमा संसद पनि चुकेको छ। सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। सांसदहरु संसदको कारोबारमा भन्दा नेतृत्वको चाकरीमा व्यस्त हुने गरेका छन्।
सरकारको गैरजिम्मेवारी र अक्षमताका कारण संसदले कारोबार नै पाउन सकेनन्। संसदमा प्राय विषयमा गम्भिर छलफलनै हुँदैन । नेताहरुको कुरा मिले ताली पिट्ने , नमिले सदनमा नाराबाजी गर्ने बाहेकको काम सांसदले पाउनै सकेका छैनन्। राष्ट्र पति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख लगायतका सबै पदहरुलाई पार्टिगत भागबण्डाछको आधारमा दलहरुबिच बाँडफाँड हुने गरेको छ। यो पुरानै रोग हो राजनीतिक दलहरुको । राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बाट अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनेर संविधानले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई हंगीकार गरेको छ। कसैले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेमा त्यसलासई बरखास्त गर्ने बाटो संविधानले नै दिएको छ। प्रधानमन्त्री संसदीय प्रक्रियाबाट बरखास्त हुन सक्छन्।राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ। स्वस्थ संवैधानिक एवं राजनीतिक अभ्यासको विकास गर्ने हो भने मात्र यी कुराहरु सम्भव छ। तर नेपालमा ठूला नेताको वर्चस्व अपरिहार्य मानिएको छ। सांसदहरु ठूला नेताका कठपुतली मात्रै हुन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शीर्ष संस्थाहरुको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तित्वहरुको काम र व्यबहारले प्रणालीको परिवर्तनभन्दा , उपयुक्त व्यक्तिको चयन र स्वस्थ अभ्यासको खाँचो रहेको देखाउछ। आमनिर्वाचन भनेको लोकतन्त्रका लागि बुस्टर डोज हो। आमनिर्वाचनकै माध्य मबाट मतदाताले अघिल्लो चुनावमा आफ्ना प्रतिनिधी चुन्नट गरेको गल्ती सच्चयाउने र नागरिकपन देखाउने अवसर पनि हो। विगत पाँच वर्षमा जनप्रतिनिधीले गरेको कामको मूल्यांकन गरी दण्डय वा पुरस्कार दिने अवसर हो। सच्चिएर असल प्रतिनिधी चुन्नग पुनः पाएको अवसर हो ।
मतदाताले असल प्रतिनिधी चुन्नस सफल भएमा मात्र लोकतन्त्रको विकास हुन सक्छ नभए विगत र भविष्य फरक हुन सक्दैन्। हाम्रो लोकतन्त्रको अबको प्रमुख आवश्यछकता उपयुक्त ब्यक्ति र असल अभ्यास नै हो। हाम्रो प्रणालीलाई असल जनप्रतिनिधी चाहिएको छ। अबको संसदले दलीय मानसिकताबाट मुक्त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दिन सक्नु पर्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीमा नयाँ तर सक्षम र असल पात्रलाई ल्याउन सक्नु पर्छ। सभामुख र उपसभामुखलाई कागजिरुपमा होईन मानसिकरुपमै स्वतन्त्र बनाउन सक्नु पर्छ। सभामुखले दलिय कार्यकर्ताभन्दा माथि उठेर सभाको प्रमुख भएर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्दै काम गर्न सक्नु पर्छ। दलहरुले न्यायाधीश च्यन गर्ने प्रकृयालाई पनि सफा बनाउन अत्यावश्यमक छ । त्यस्तै सफा अन्य राजनितीक नियूक्तीलाई समेत बनाउन जरुरी छ। कार्यकर्ताभन्दा सक्षमलाई प्राथमिकता दिनु त्यति नै जरुरी छ।ठूला नेताको वर्चस्वको अपरिहार्यतालाई अन्त्य नगरी यी कुराहरु सम्भव छैन्।ठूला नेताहरुले आफ्ना काम र व्यवहार नसुधारे नेता बदनाम र दल कमजोर हुँदै जान्छ। नेताको व्यवहार सुधार्न र घमण्डा तोडन पनि मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर अब मतदान गर्नु पर्छ, नभए संविधान र प्रणालीमाथि खतरा रहि रहने छ
