जनकपुर टुडे

२०७९ आश्विन ३०, आईतवार ०६:४३

मधेश आन्दोलन पश्चात मधेश केन्द्रीत दलहरुले मुलुकमा आफ्ना सशक्त पहिचान स्थापित गरेको छ । एकाधबाहेक मुलुकमा गठित सरकारहरुमा मधेशकेन्द्रीत दलहरुले निर्णायक भूमिका खेल्दै आएका छन् । अपितू, सरकारका गठनको विषयमा एकरुपता नहुँदा दलहरु पटक पटक विभाजितपनि भएका छन् । मधेश आन्दोलनपछि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा सशक्त रुपमा उदाएपछि मुलुकमै हलचल उत्पन्न भएको थियो । यसो भन्नुपर्दा, मधेशबाट काँग्रेस र एमाले बढारिएकै थियो । तर, परि स्थिति अव, कोल्टो फेरेको छ, विगतका निर्वाचनका परिणामहरुलाई दृष्टिगत गर्दा काँग्रेसले गुमाएको जनसमर्थन पुनः समेटनमा कमसेकम सफल भइरहेको अवस्था छ । तसर्थ, काँग्रेसको जनसमर्थन देखेर हो कि उपेन्द्र यादवले काँग्रेसलाई कमजोर पार्नका लागि एमालेसँग तालमेल गरेको देखिन्छ । संविधान जारीपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको यो दोश्रो निर्वाचन हो ।

२०७४को निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रीत दलहरुमा राजपा चौंथो र संसफो पाँचो स्थान प्राप्त गरेको थियो । २०६४को निर्वाचनजस्तै २०७४को निर्वाचनमा पनि मधेशकेन्द्रीत दलहरुले सम्मानजनक सिट प्राप्त गरेको थियो । २०७९को निर्वाचनमा २०७४ को निर्वाचनको परिणामलाई दोहराउनका लागि खासगरी जसपामाथि बढी दवाव देखिन्छ । किनभने, मधेश प्रदेशमा सो दलको नेतृत्वको सरकार पनि छ । सम्मानजनक परिणाम नआएको खण्डमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुम्ने डरपनि छ । पहिलो संविधानसभाको मार्फत संविधान निर्माणको विषयलाई बढी प्रमुखता राख्न नसकेको र सत्तातर्फ बढी केन्द्रीत भएपछि दलहरु विभाजित बन्दै गएको तीत्तो यर्थाथ हो । तर, टुटफुट भएपनि मधेशकेन्द्रीत दलहरु आ–आफ्ना पहिचान राख्नमा अहिलेसम्म सफलनै रहेको देखिन्छ । तर, जव सरकारमा प्रवेशको कुरा उठ्छ, त्यतिखेर, मन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्र चरम सङ्घर्ष हुन्छ र दल विभाजित हुन्छन् । त्यस कारणले मधेशकेन्द्रीत दलहरु प्रति सर्वसाधारणको मनमा वितृष्णापनि उत्पन्न भएको छ । मधेशी समुदायको भावना आहत भएको छ । जुन उद्देश्यका लागि पटक पटक मधेश आन्दोलन भयो, त्यसको प्रतिफल नेताहरुले पाएपनि सर्वसाधारण जनता अहिलेसम्म बञ्चित नै छन् । आसेपासेको कामकाज भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, मधेश प्रदेश पिछडिएकै अवस्थामा छन् । तर, एउटा कुरा विर्सनु हुँदैन कि पहिलो र दोश्रो मधेश आन्दोलनपछि २०६४को निर्वाचन भएको थियो । २०७२मा संविधान जारी हुन लाग्दा मधेशकेन्द्रीत दलहरु संसदमा बहश गनर््ुभन्दा सडक आन्दोलनमा उत्रेको थियो । त्यसपछि, २०७४को निर्वाचन भएको थियो । यी दुइटै निर्वाचनमा सन्तोषजनक परिणामको पछाडि मधेश आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका नै देखिन्छ । किनभने, २०७०को दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरमलगायत मधेशकेन्द्रीत दलहरु अधिकांस सिट गुमाएका थिए ।

२०७०को निर्वाचनअघि कुनै मधेश आन्दोलन भएको थिएन् । मधेशी समुदायले गरेको बलिदानको फलस्वरुप मधेशकेन्द्रीत दलहरुले सम्मानजनक जित हात पारेको थियो । अव, हुन गइरहेको निर्वाचन बेगर मधेश आन्दोलनको भइरहेको छ । ‘हेरौं !’ विगतका आन्दोलनको प्रभाव, प्रदेश सरकारको कामकाज र उपेन्द्र यादवको रणनीति कतिको प्रभावकारी हुनेछ । पटक पटक मधेश आन्दोलन गरेर निर्वाचनमा जित्नुभन्दा जनताको मन जित्नु पर्छ । जनताको मन जितेपछि जित सुनिश्चित छ, नत्र जनताले शुन्यमा झार्ने क्षमता राख्दछ । २०७४को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनअन्तर्गत मधेश प्रदेशको ३२ सिटमध्ये तत्कालीन राजपाले एघारह, संसफो (हाल जसपा)ले दसं, काँग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले पाँच र एमालेले दुई स्थानमा जित हात पारेको थियो । दुइटै मधेशकेन्द्रीत दल मिलेर चुनाव लड्दा ३२ सिटमध्ये १९ संसदीय क्षेत्रमा जित हात पारेको थियो । अव, ति दुई पार्टीबीच फुट भएको छ । त्यसमा अर्काे मधेशकेन्द्रीत दल जनमत पार्टीपनि थपिएको छ । एमालेको मधेशमा खासै पकड छैन् । अव, मतदातालाई आफ्नोतर्फ आकर्षित पार्नका लागि कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त निर्वाचनमा सवै उम्मेद्वारलाई जित हात पार्नका लागि मतदातासँग भावनात्मक सम्बन्ध बनाउनुपर्ने हुन्छ । अप्रत्यासित रुपमा उपेन्द्र यादवले आफ्ना खेमा परिवर्तन गरी सवैभन्दा बढी विरोध गर्ने केपि ओलीसँग हातेमालो गर्नुभएको छ । मधेश आन्दोलनको समयमा मधेशी समुदायले सवैभन्दा बढी आक्रोस केपि ओलीमाथि नै प्रकट गर्ने गर्दथ्यो । स्वयं उपेन्द्र यादवले केपि ओली प्रतिगमणकारी रहेको पटक पटक आरोप लगाउनु हुन्थ्यो । मधेशकेन्द्रीत दलको मेरुदण्ड मधेश प्रदेश नै हुन् । मधेश प्रदेशमा आठ जिल्ला पर्छ । यसबाहेक अन्य बाह्र जिल्लामा मधेशी एवम् थारु समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ ।

मधेशकेन्द्रीत दलहरुको ति जिल्लाहरुमा पनि सङ्गठन छन् । कतिपय संसदीय क्षेत्रमा जित्ने साम्थ्र्य पनि राख्छन् भने केही क्षेत्रहरुमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् । तर, मधेश प्रदेश दलहरुका लागि आधारस्तम्भ भएकाले खासगरी जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले आ–आफ्ना निर्वाचनमा बर्चस्व स्थापितका एक अर्काका विरुद्ध चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । यसअघि, २०७४को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको संसफो र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपाबीच आपसी तालमेल गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । मधेशको राजनीतिमा केन्द्रविन्दुको रुपमा पहिचान बनाएका उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनसँग अलग भएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि यसले सो पार्टीलाई कतिको फाईदा पुग्ने विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चाका विषय बनेका छन् । राजनीतिक तालमेलको प्रभाव कतिको पर्छ, त्यो विषयभन्दा मधेश प्रदेशमा विगत पाँच बर्षदेखि जसपाको मुख्यमन्त्रीको रुपमा लालबावु राउत मुख्यमन्त्री रुपमा आसिन हुनुहुन्छ । यस निर्वाचनमा मतदाताले प्रदेश सरकारको कार्यकाललाई समेत मुल्याङ्कन गर्नेछन् । अर्कोतर्फ, स्थानीयतहको निर्वाचनमा जसपाले सन्तोषजनक परिणाम ल्याउनमा चुकेको छ । गत्त, वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको पालिकाको निर्वाचनमा जसपाको तुलनामा लगभग दोब्बरको हाराहारी काँग्रेसले जित हात पारेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस ठूलो पार्टी भएको नाताले जसपाभन्दा अत्यधिक सिट राख्न खोज्नु एक किसिमले जायज देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फरक हुने गर्छ । स्थानीयतहमा उम्मेद्वारको व्यक्तित्वले धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको व्यक्तित्व र सङ्गठनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । पार्टीगत रुपमा हेर्दा मधेश प्रदेशमा एमाले केही कमजोर अवस्थामा छन् । जसपाको उम्मेद्वारले एमालेको मतलाई तान्न सफल भएपछि पनि जित हात पार्नका लागि अन्य दलका मतदाताहरुलाई आपूmतिर तान्नु पर्ने हुन्छ । किनभने, काँग्रेस, माओवादी र लोसपा एक ठाउँमा भएकाले अन्य दलको तुलनामा सतही दृष्टिकोणले हेर्दा अवस्था अलि बलियो देखिन्छ ।

उपेन्द्रको परीक्षा

उपेन्द्र यादवको पहिचान कुशल कुटनीतिज्ञ नेताको रुपमा छ । उहाँ बढी अडान लिने नेताको रुपमा पनि चिनिन्छ । दूरगामी सोच राख्ने नेताको रुपमा चित्रण गरिन्छ । एकाएक सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुनुको मुख्य कारणको रुपमा उहाँले काँग्रेस षडयन्त्र गर्न खोजेको र कम सिटमा सिमीत गर्न चाहेको आरोप लगाउनुभएको छ । दलहरुबीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउनु सामान्य विषय हो । जसपा र एमालेबीच तालमेल भएको छ । धनुषा र महोत्तरी गरी पाँच सिटमा तालमेल हुन सकेन् । जुन जुन ठाउँमा एमाले आपूmलाई बलियो ठानेका छन् । सो क्षेत्रमा जसपाका लागि छोडेनन् । प्रायः आपूm जित्न नसक्ने ठाउँहरु नै जसपाका लागि छोडेको देखिन्छ । एमाले मधेश प्रदेशमा केही कमजोर भएपनि सो दलको प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरु छन् । त्यो मत जसपाले पाएपछि फाईदामा पुग्ने देखिन्छ । जसपा र काँग्रेसका मत कतिखेर खेमा परिवर्तन गर्ने विषयमा ठोकुवा गर्न असम्भव छ । तसर्थ, मेरो दृष्टिकोणमा जसपा बढी फाईदामा रहने सम्भावना छ । तर, मधेशको निर्वाचनमा जातीय समीकरण र आर्थिक खेलले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । यदि, यो तालमेलले राम्रो परिणाम ल्याउन सकेन भने उपेन्द्र यादवको राजनीतिमा धेरै बढी क्षति हुनेछ । मधेश प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादी एक ठाउँमा उभिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा जसपासँग एमाले उभेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादवले आफ्नो जातीय मतका साथै मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको सहयोगमा मुस्लिम मतलाई जसपाको पक्षमा गोलबद्ध पारेर चुनाव जित्न खोज्छन् । तर, अव त्यति सहज छ, जस्तो लाग्दैन् । मतदाता पहिलेको तुलनामा धेरै सजग छन् । पाँच बर्षको कार्यकालका साथै उम्मेद् वारको क्षमताको विश्लेषण गरी मतदान गर्नेछन । मधेश प्रदेशको सरकारले काँग्रेसका मन्त्रीलाई हटाएका छन् । सङ्घीय सरकारले जसपाका मन्त्रीलाई हटाएपछि सो को प्रतिशोधमा हटाइएको हो । वास्तवमा, राजनीतिक नैतिकता गुमाइएको कारणले मन्त्रीहरु हटाइएको सम्झनु पर्दछ । जतिखेर, जसपाले सत्ता गठबन्धनबाट हटेको घोषणा गरेको थियो उतिखेर नै आ–आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने नैतिकता देखाउनुपर्ने थियो । हुन त अहिले लक्ष्मी पूजा र छठसम्म खासै चुनावी माहौंल तात्तिने अवस्था नभएपनि उम्मेद् वारहरु छठ पर्वको अवसरमा मत माग्ने र छठीमाताको आशीर्वाद लिनका लागि तल्लीन रहनेछन् । २०७४को निर्वाचनको समयमा मधेशकेन्द्रीत दलहरु मिलेर चुनावमा उठेका थिए । उपेन्द्र यादव र अशोक राईलाई काँग्रेसको समर्थन प्राप्त थियो । उपेन्द्र यादवको लागि फलदायी नै भएको थियो । यसपल्ट सप्तरी–२बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई काँग्रेसको समर्थन छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतपनि सोही सोही क्षेत्र सप्तरी–२बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् । सो क्षेत्रको निर्वाचनतर्फ सवैको ध्यान तानिनु स्वभाविक पनि हो । खासगरी, तराईका जिल्लाहरुमा जसपा र एमालेको गठबन्धनको विषयनै चर्चामा प्रमुखता पाएका छन् । यी दुई दलबीच धेरै तीतो सम्बन्ध थियो ।

तराईका कतिपय मतदाताहरु अहिलेपनि यी दुई दलबीचको गठजोडलाई पचाउन नसकिरहेको चर्चा पनि छ । खासगरी मधेश प्रदेशमा धेरै रोचक एवम् घोचक निर्वाचनको परिणाम आउने प्रवल सम्भावना छ । ‘इतिश्री’ !