२०७९ कार्तिक ६, आईतवार ०८:१४
२०७४को निर्वाचनमा जनता बढी उत्साहित देखिन्थे । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएकाले अव, मुलुकमा स्थिर सरकार हुने, विगतमा गरेका गल्ति नदोहराउने र विकास एवम् रोजगारको व्यवस्था गर्ने नेताको प्रतिबद्धताप्रति जनता विश्वस्त भएकाले बढी उत्साहित थिए । वितेको पाँच बर्षको अवधिमा विगतझैं सत्ता सङ्घर्ष, मन्त्री बन्नका लागि दल विभाजित हुनु र एक अर्कामाथि तल्लोस्तरसम्मको आरोप प्रत्यारोपमै शीर्ष नेताहरुलाई रुम्मिलिएको देखेर आउँदो निर्वाचनपछि पनि पुनः सोही पुनरावृति हुने आशङ्काले गर्दा जनता अहिले त्यति उत्साहित नदेखिएको हो । जनतालाई उत्साहित बनाउनका लागि राजनेताहरुलाई विगतका गल्तिमाथि पश्चाताप गरी पुनः जनतालाई विश्वासमा लिनका लागि अग्रसर हुनुपर्छ । यदि, आउँदो निर्वाचनलाई सामान्य निर्वाचन झैं सम्झियो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने खतरा पनि छ । किनभने, वितेको पाँच बर्ष देश र जनताको लागि त्यति फलदायी रहेन् । संविधानपनि पटक पटक सङ्कटमा परेको छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको दावी गर्नेहरु नै अहिले संविधानमा त्रुटि छ भन्न थालेका छन् । चुनाव जित्न नसक्ने नेताहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको सट्टा समानुपातिक प्रणालीको आवाज उठाइरहेका छन् भने कतिपय नेताले स्थायी सरकारका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिन थालेका छन् । तसर्थ, अव आउने सरकारसमक्ष सवैभन्दा ठूलो चूनौंति भनेको मुलुकमा स्थिर सरकार दिनु र जनताको विश्वास जित्नु हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व अहिले सवैको काँधमा छ । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्म दलहरु सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमैं व्यस्त रह् यो । जनताको भावनाअनुरुप काम गर्ने स्वच्छ छविका उम्मेद्वारलाई जिताउनुपर्ने चर्चा निर्वाचनअघि बडो जोडदार रुपमा उठ्ने गर्छ । तर, मत दिने बेलामा जातपात, क्षेत्र, पार्टी र आर्थिक चलखेलमा सरिक भएर मतदान गर्ने प्रवृति देखिन्छ । त्यस्ता, गलत मनसायहरु त्याग गर्नुपर्छ र ‘मत’को महत्वलाई सम्झनु पर्दछ । नेतामात्रै दोषि छैन्, मतदातापनि दोषि छन् । खासगरी, तराईका जिल्लामा पार्टीहरुले जातीय बर्चस्वका साथै आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्तिहरुलाई उम्मेद्वार बनाएका छन् । जातीय उन्मादका कारण कतिपय पार्टीले आफ्ना समर्पित कार्यकर्ताको ठाउँमा आयात गरेर उम्मेद्वार पनि बनाएका छन् । अन्ततः उम्मेद्वारहरुले आ–आफ्ना जातलाई गोलबद्धगर्ने प्रयास गर्छन् ।बहुसङ्ख्यक जाति गोलबद्ध हुन लाग्दा सोको प्रतिकारमा अल्पसङ्ख्यकहरु गोलबद्ध हुने गरेको पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम उलटफेर हुने गरेको छ । मुलुकमा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु छ र स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई जिताउनु छ भने जातीय भावनाबाट मतदान गर्न सर्वसाधारण मतदाताहरुलाई अभिप्रेरित गर्नु पर्दछ । यसका साथै, मतदान गर्ने बेलामा वितेको पाँच बर्षको अवधिलाई स्मरण गरी मतदान गर्दा उपयुक्त हुनेछ । निर्वाचनपछि गठित सरकारको स्थायित्व, सुशासन कायम गर्नुपर्ने र जनताको विश्वास अर्जित गर्ने सरकारको आवश्यकता छ । किनभने, यो जनताको चाहना हो । अर्कोतर्फ, संविधान निर्माण भएदेखि नै एक पक्ष सङ्घीयताको विरोधमा वकालत गरिरहेका छन् । राजावादीहरु जुर्मुराउन थालेका छन् । केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय पनि जनतासँग गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्नमा असफल रहेका कारणले सङ्घीयता विरोधीहरुलाई बल पुगेको छ ।
को प्रधानमन्त्री हुने ?
निर्वाचनपछि सरकारको गठनको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा पनि शुरु भइसकेको छ । अहिले काँग्रेस र एमालेमध्येबाट नै सरकारको नेतृत्व प्रवल सम्भावना देखिन्छ । हुन त राजनीतिमा कति खेर के हुने विषयमा आङ्कलन गर्नु उचित त होइन् । आउँदो निर्वाचनमा नेकपा(एमाले) ठूलो पार्टी बन्यो र केपि ओली, साँसद्मा निर्वाचित भयो भने जसपाको समर्थन लिएर उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दावेदारी पेश गर्नु हुनेछ । सो पार्टीमा उहाँविरुद्ध अन्य कोही प्रधानमन्त्रीको दावेदारी पेशगर्ने अनुहार चर्चामा आएको छैन् । यद्यपि, केपि ओली, आपूm दावी नगरेर पार्टीका अन्य नेताको नाम अघि सार्नु भयो भने मात्र सम्भव छ । २०७४को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच आपसी तालमेल थियो । अहिले एमालेसँग जसपा छ भने काँग्रेससँग माओवादी छन् । जसपा मधेशको २२ जिल्लामा सीमित छन् । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको देशभर कार्यकर्ता छन् । मधेशका जिल्लाबाहेक एमालेलाई आफ्नै बलबुत्तामा चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ । मधेश प्रदेशको पाँचवटा क्षेत्रमा जसपासँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई २०७४को अवस्थालाई पुनरावृति गर्न हम्मेहम्मे पर्ने चर्चा छ । सरकार बनाउनका लागि विगतभन्दा बढी सिटमा जितेपछि मात्र बहुमत पुग्ने सम्भावना छ । यसका साथै, समानुपातिकमा पनि बढी मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । राप्रपाले कम्तिमा दस स्थान जित्यो र तीन प्रतिशत मत कटाउन सफल भयो भने ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ । अर्कोतर्फ, सत्तागठबन्धनतर्फ काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोसपा पार्टी छन् । लोसपाको पनि मधेशमा राम्रो पकड छ । मधेशमा लोसपाका मतदाता सवैभन्दा बढी जसपामाथि धेरै बढी चिढिएका छन् । सो कारणले उनीहरुको मत सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वारले अधिकांस मत पाउने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्थानीयतहको परिणामको आधारमा सवैभन्दा बलियो काँग्रेस छ भने एमाले कमजोर अवस्थामा छन् । जसपाले पनि सन्तोषजनक परिणाम ल्याउन नसकेको हो । सो कारणले जसपा बढी लाभमा नरहने आङ्कलन गर्न थालिएको छ । जसपा र एमालको चुनावी तालमेललाई कतिपय जसपाका समर्थित मतदाता पचाउन नसकिरहेको अवस्था पनि छ । यस्तै, खासगरी, मधेश प्रदेशमा कट्टर पहाडी समुदायको मत पाउन जसपालाई केही अप्ठेरो पर्न सक्छन् । किनभने, मधेश आन्दोलनको क्रममा कतिपयलाई अनाहकमा मानसिक यातना सहनु परेको थियो । नेपाली काँग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि तीन जना आकाङ्छी देखिन्छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौंडेल र डा. शेखर कोइरालाको नाम चर्चामा छन् । देउवाजी पटक पटक गरी पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ । तर, पदमैं बसेर पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने शौंभाग्य जुरेको छैन् । उहाँको नेतृत्वमा २०७४को निर्वाचन हुँदा एमाले ठूलो पार्टीको रुपमा उदाएको थियो । अव, २०७९को निर्वाचनपनि उहाँकै नेतृत्वमा भइरहेको छ । ‘हेरौं !’ इतिहास दोहरिन्छ कि नयाँ इतिहास लेखिन्छ । रामचन्द्र पौंडेल पटक पटक मन्त्रीका साथै सभामुखपनि बन्नु भएको छ । उहाँ दुवै जनाको कार्यशैली जनताले हेरिसकेका छन् । नयाँ अनुहारको रुपमा डा.शेखर कोइराला हुनुहुन्छ । डा. कोइराला एक शालिन व्यक्ति हुनुहुन्छ । बोल्ने बेलामा विचार पु¥याएर बोल्नु हुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा बोल्दा दुरगामी प्रभावलाई मध्यनजर गरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ । केही महिनादेखि अधिकांस जनता नयाँ अनुहारको खोजीमा छन् । नेपाली काँग्रेस सवैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो भने निश्चित रुपमा प्रधानमन्त्रीका लागि उहाँको दावेदारी पेश हुने प्रवल सम्भावना छ । काँग्रेसले नयाँ अनुहारलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सा¥यो भने मोरङ–६का काँग्रेसका सशक्त उम्मेद्वार डा. शेखर कोइराला अग्रपक्तिमा पर्नु हुन्छ । उहाँ काँग्रेसको तेह्रो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उठ् दा सवैभन्दा बढी मत पाउनु भएको थियो । पार्टीको चौंधो महाधिवेशनमा सभापति पदमा देउवासँग कडा प्रतिस्पर्धामा सम्मानजक मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । यसबाट के झल्किन्छ भने उहाँको पार्टीमा पकड छ । तेस्रो दलको रुपमा माओवादी केन्द्र बन्यो भने प्रचण्डपनि दावेदारी पेश गर्नसक्ने सम्भावना छ । उनले आधा अवधिका लागि काँग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि अडान राख्ने देखिन्छ ।
दलहरुले बहुमत ल्याउने दावी छाडे
संविधानमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा मिश्रित प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ६० प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ४० प्रतिशतको भाग छुट्टयाएको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटमध्ये ८३ सिट जितेर प्रत्यक्षतर्फ बहुमत ल्याएपनि समानुपातिकसमेत गरी बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । बहुमतका लागि समानुपातिकको ११० सिटमध्ये ५५ सिट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्षतर्फ एक मत बढी ल्याउँदा विजयी हुन्छ । हार्नेको मतको कुनै महत्व हुँदैन् । तर, समानुपातिक पार्टीले पाएको मतको प्रतिशतको आधारमा विभाजन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै एक दललाई पचास प्रतिशत समानुपातिक सिटमा पकड बनाउनु असम्भव देखिन्छ । संविधानमा समानुपातिकको प्रावधान रहेसम्म कुनैपनि दलले बहुमत पाउँछ भन्ने विषयमा कल्पना नगर्दा हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमै व्यापक समर्थन वा निर्वाचनमा धाँधली गरे भने कुनै एक दलले बहुमत पाउने देखिन्छ । अव, मुलुकमा दुई वा तीन दल मिलेर सरकार गठन हुने संस्कृति कायम भइसकेको सत्य स्विकार गर्नु नै उचित हो । सो कारणले दुई बर्षपछि सरकार परिवर्तनका लागि चलखेल शुरु हुने खेलपनि भइरहने छ । सरकार बनाउनका लागि दलहरुबीच गठबन्धन हुनेछ र तेस्रो दलले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
लहरबेगरको निर्वाचन
मुलुकमा चुनावी सरगर्मी गति लिन थालेको छ । उम्मेद्वारहरु मतदाताको मनोभाव सम्झनका लागि प्रथम चरणमा घरदैलौं कार्यक्रममा आपूmलाई केन्द्रीत गरेका छन् । दोहराएर जित्न खोज्ने उम्मेद्वारसमक्ष वितेका पाँच बर्षमा गरेका कामकाजको लेखाजोखा समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने विषयलाई नकार्न नसकिने अवस्था छ । २०७४को निर्वाचनमा तीन किसिमको लहर थियो । संविधान निर्माणको क्रममा भारतद्वारा कथित नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति दिनु हुने केपि ओलीप्रति सकारात्मक सोच व्यापक रुपमा देखापरेको थियो । उहाँको राष्ट्रवादी छवि मुखरित भएको थियो । दोश्रो, संविधानमा मधेशी समुदायको मागलाई समेटिनुपर्ने भनेर मधेशकेन्द्रीतहरुको नेतृत्वमा मधेशमा आन्दोलनको प्रभाव निर्वाचनमा परेको थियो । तेस्रो, ‘एक बाम एक ठाम’ को नाराले सर्वसाधारणका साथै युवा वर्गलाई आकर्षित पारेको थियो । जसको प्रत्यक्ष लाभ बाम गठबन्धनलाई प्राप्त भएको थियो । यसपल्टको निर्वाचनमा कुनैको लहर छैन् । उल्टै मतदाताले अनेकौं प्रश्नको बर्षा गर्नेछन् र उतिखेर,उम्मेद्वारहरु सटिक जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । चुनावी रौंनकको प्रभाव देखाउनुभन्दा जनतालाई आपूmतिर आकर्षित पार्नका लागि सम्वादतर्फ बढी केन्द्रीत हुनुपर्छ । चुनावको एक महिना छ । यस अवधिमा ठोस योजनाका साथ जनताको माझ पुग्नु पर्दछ । मतदातापनि धेरै चनाखो भइसकेका छन् । घरदैलोमा पुग्ने उम्मेद्वारलाई पूर्णरुपले विश्वस्त पार्ने गरेको देखिएको छ । तसर्थ, त्यस्तो विश्वासमा नपरी जनताको मन जित्नु पर्छ । यसका लागि धेर्यता र सुझबुझका साथ सटिक रणनीति बनाउनु पर्छ । यसपल्टको निर्वाचनमा मतदाताहरुले अधिकांस क्षेत्रमा उलटपुलट हुने र अप्रत्यासित नतिजा आउनेछ । ‘इतिश्री’ !
