२०७९ कार्तिक २१, सोमबार ०७:२५
‘मधेशके मुद्धा हराइ गेलैय दाय गे’ । के मधेश मुद्धा बास्तवमै हराएको हो ? स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ, मधेश आन्दोलनको औंचित्य कति पुरा भयो भनेर । मधेश आन्दोलनको वलमा मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश ग¥यो । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्यमधये एकमात्र औंचित्य पुरा भएको देखिन्छ । उतिखेर, ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’को नारामा आकर्षण थियो । मधेशी समुदाय यो नारा सुनेर बडो प्रफुल्लित महशुस गर्दथे । नयाँ संविधान जारी भएपछि मधेश प्रदेश खुम्चिएर आठ जिल्लामा सीमित भयो । जे भएपनि, ‘नाहि मामा त कान्हो मामा’को उखान चरितार्थ भयो । प्रदेश नं–२ मधेश प्रदेशमा परिणत भयो । मधे श आन्दोलनको फलस्वरुप मधेशी समुदायको सम्मान र आत्मविश्वासमा बढोत्तरी भएको वास्तविकतालाई स्विकार गर्नुपर्दछ । मधेश आन्दोलनको मुख्य मुद्धा के थियो ? भन्ने सम्बन्धमा मधेशवादी नेताहरु मागलाई पुरा गराउन अडान लिन नसकेको र सत्तासँग साटासाट गरेको सर्वसाधारणको आरोप छ । यस आरोपलाई चिर्न वा वास्तविकतालाई स्वीकार गरी आगामी दिनमा सच्चिने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ । मधेशकेन्द्रीत दलहरु मन्त्री बन्नका लागि दुई बुँदै सम्झौंता गर्ने, तर त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष दवाव बनाउन नसक्ने अवस्थाले गर्दा मधेशका मागहरु ओझेलमा परेको आरोप पनि छ । नागरिकता विधेयक संसद् बाट पारित भएपनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएन् । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? वितेको पाँच बर्षमा मधेशले के उपलब्धि पायो भने प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित नै रहन्छ । तर, सो अवधिमा मधेशकेन्द्रीत दलहरु नाम परिवर्तन र विभाजित भएको हो । यसअघि, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरु आपसी तालमेलमा चुनावमा सहभागी भएका थिए भने अहिले एक अर्काको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेका छन् । जे भएपनि, सो प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा पाँच बर्षको शासन पुरा भयो । अव, मुलुकमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई सातामा सम्पन्न हुनेछ । यो निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई सन्तोषजनक परिणाम ल्याउनका लागि कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । मधेशकेन्द्रीत दलहरु आपूmलाई मधेशका हिमायती भन्छन् । मधेशमाथि आफ्नो मात्र अधिकार रहेकोजस्तो दावी गर्नमा पछि हट्दैनन् । तर, मधेशकेन्द्रीत दलहरुले मधेश प्रदेश कै अधिकांस क्षेत्रमा एक्लै चुनाव लड्ने हैसियत गुमाइसकेको कटु सत्य हो । मधेशका महारथिहरुमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, महेन्द्रराय यादव, अनील झा, राजेन्द्र महतो र डा. सिके राउतलगायतका नेताहरुका आउँदो मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनको परिणामपछि को संसदमा पुग्ने वा नपुग्ने भनेर मतदानको आधारमा फैसला हुनेछ । मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रीत दुई दलको सरकार बनेपछि ‘खेत खेतमा सिँचाई, हात हातमा रोजगार’जस्ता मन लुभावना वाचाहरु पुरा नभएपछि मतदाता यसपल्ट त्यस किसिमका नाराहरु भ्रमित होला जस्तो लाग्दैन् ।
मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरु मन्त्री बन्ने विषयलाई बढी प्राथमिकतामा राखेपछि मधेशका समूचित माग बास्तवमै हराएको भनेर सर्वसाधारणलाई अनुभूति भइरहेको यर्थाथ हो । मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ जस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रा हरु लार्इ साइकल वितरणजस्ता कार्यको सराहना गर्नुपर्दछ । हुन त, त्यो कार्यक्रमपछि विवादित बन्यो । अहिले अख्तियारले साइकल खरिदमा अनियमितताको विषयमा अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ । अहिले चुनावले मधेश प्रदेश तरङ्गित छन् । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र एकीकृत समाजवादीका मिलेर उम्मेद्वार उठाएका छन् भने अर्कोतर्फ एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तालमेल गरेका छन् । तर, विडम्बना के देखिएको छ भने पाँचवटा संसदीय क्षेत्रमा एमाले र जसपाबीच तालमेल नहुँदा दुवै पार्टीले आ–आफ्ना उम्मेद्वार दिएका छन् । बास्तविकता के छ भने, चुनावमा दलीय तालमेलभन्दा उम्मेद्वार मतदाताबीचको तालमेल नै निर्णायक हुने गर्दछ । यसपल्ट, पुनः निर्वाचित हुन खोज्ने उम्मेद्वारहरुलाई जनतासँग तालमेल बनाउन हम्मेहम्मे पर्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । उहिलेपनि मधेशको जनता चनाखो थियो । तर, भावनामा बग्ने गरेको कारणले कतिपय उम्मेद्वार यसअघिको निर्वाचनमा लाभान्वित भएका हुन् । तर, एउटा भनाइ छ, लागेको बानी हत्तपत्त जाँदैन् । मधेशी समुदायमात्रै होइन कि मुलुकभरकै मतदाता यस्ता बानीबाट ग्रसित छन् । पाँच बर्ष गाली गर्छन् । आउँदो निर्वाचनमा स्वच्छ, इमान्दार र कर्मठ व्यक्तिलाई मतदान गर्नुपर्छ भनेर कसम खाने गर्छन् । जातपात, धर्म र दलीय भावनाबाट उठ्नु पर्छ भनेर ज्ञान बाँड्छन् । निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै यस्ता व्यक्तिमध्ये अधिकांसले विगतमा गरेका वाचालाई विर्सेर सिद्धान्त र जातपातको आधारमा मतदान गर्ने गरेको देखिएको छ । सो समस्याबाट मधेश धेरै बढी ग्रसित छन् ।अन्तिम समयमा मधेशमा सिद्धान्तभन्दा बढी भावनात्मक सम्बन्धको प्रभावमा परेर मतदान निम्तने खतरा देखिन्छ । काँग्रेस, एमाले र माओवादीकेन्द्रले पनि मधेशी समुदायको भावनालाई आत्मसात गरी क्षेत्रको बाहुल्यतालाई ध्यानमा राखेर उम्मेद्वार दिएका छन् । त्यस कारणले यसपल्टको चुनावमा अधिकांस उम्मेद् वारहरु सशक्त अवस्थामा छन् । चुनाव जित्नका लागि तडकभडकभन्दा ठोस चुनावी रणनीतिका साथै इमान्दार कार्यकर्ता चाहिन्छ । निर्वाचनको तिथि नजकिएपनि मतदातामा विगतका निर्वाचनजस्तै उत्साह देखिएको छैन् । यसपल्ट, अधिकांस मतदाता मतदान गर्ने आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्छन् । मतदाताले कर्तव्य निर्वाह गरेपनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमध्ये कतिपयले जनताको मनोभावलाई सम्झन नसकेको अवस्थाले त्यस्ता उम्मेद्वारहरुलाई मतदातालाई रिझाउन अप्ठेरोपर्ने सम्भावना पनि छ ।
उहिलेभन्दा अहिलेको मधेश पछाडि
उहिलेभन्दा तुलनात्मक रुपमा अहिलेको मधेश पिछडिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको विकासमा धेरै पछाडि परेको अवस्था छ । रोजगारको कुरै नगरे हुन्छ । कृषिमै आधारित मधेश प्रदेशमा सिँचाई र रसायनिक मलको अभावमा समयमा किसानहरु वाली रोप्न नसक्ने र अत्यधिक उत्पादन पनि लिन नसक्ने सत्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । मधेशलाई अन्न भण्डार पनि भनिन्छ । तर, चुरेको विनासले गर्दा खेतीयोग्य जग्गा कटान हुँदा हजारौं विघा जग्गा मरुभूमिमा परिणत भएको छ । यस्तै, रहिरह्यो भने दुई दसकपछि मधेश प्रदेशका अधिकांस खेतीयोग्य जग्गा नास हुने सम्भावना छ । उहिलेको मधेश अहिलेको मधेशको तुलनामा बढी आत्मनिर्भर थियो । धानवाली र तरकारी बालीको राम्रो उत्पादन हुने गरिन्थ्यो । उहिलेको मधेशमा शिक्षाको ज्योति बलेको थियो । भारतबाट भएपनि विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर मुलुकको विभिन्न निकायमा जागिर पाइन्थ्यो । अन्यत्र कतै नपाएको खण्डमा पहाडका जिल्लाहरु शिक्षकमा जागिर सहज रुपमा पाइन्थ्यो । पहाडको शिक्षा क्षेत्रको उत्थानमा मधेशका शिक्षित युवाहरुको अह्म योगदान छ । सात दिनसम्म पैद्ल हिँडेर पहाडको अन्कण्टार ठाउँका विद्यालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने मधेशी समुदाय अहिले आप्mनै मधेश प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पछाडि परेको देखेर आत्मग्लानी महशुस गरिरहेको अवस्था छ । आज, त्यो मधेशमा शिक्षास्तर घटेको छ । अहिलेपनि पचास प्रतिशतको हाराहारीमा नियमित रुपमा बालवालिकाहरु विद्यालय पुग्ने नगरेको तथ्याङ्क छ । मधेश प्रदेशको सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कको आधारमा २७.७ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको चपेटामा छन् । मधेश प्रदेशका डोम, चमार, मुसहर र बातरलगायत दलित वर्गका अधिकांस परिवारलाई छाप्रोमैं बस्नुपर्ने अवस्था छ । बर्षायामको समयमा ओछ् यान जोगाउन र जाँडो महिनामा छाप्रोमा छिर्ने चिसो हावाले मर्माहत हुनुपरेको पीडा छ । मधेश प्रदेशमा गरिवीहरुको जनसङ्ख्या उच्च नै रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशका ग्रामीण क्षेत्रमा अहिलेपनि नियमित रुपमा पचास प्रतिशत बालवालिकाहरु नियमित रुपमा विद्यालय जाने गर्छन् । कुपोषणको शिकार कर्णाली प्रदेशपछि मधेश प्रदेशकै नम्बर आउँछ । मधेश प्रदेशमा १५देखि ४९ बर्षका समूहका महिलामध्ये ५८ प्रतिशत एनिमिया रोगबाट ग्रस्त छन् भने ३०.८ प्रतिशत बच्चा कम तौंलका जन्मिने गरिन्छ । मुलुकमा कुल ३५हजार ५२० वटा विद्यालयमध्ये मधेश प्रदेशमा विद्यालयको सङ्ख्या चार हजार १३७ रहेको छ ।यस प्रदेशका २४.२० प्रतिशत युवाहरु श्रम बेच्न विदेसिएका छन् । मधेश प्रदेशको विकास दर २.३ प्रतिशत रहेको छ यहाँ ५४ लाख ०४ हजार १४५ जनसङ्ख्यामा १३ वटा ठूला सरकारी अस्पताल छन् । वास्तवमा, मधेश प्रदेशको उत्थान गर्न खोजिएको छ भने आउँदो सरकारको मुख्य दायित्वअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका साथै निम्नवर्गका समुदायका लागि आवासको व्यवस्थाका साथै नागरिकता विधेयकलाई अनुमोदन गराउनुपर्नै विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । ‘इतिश्री
