२०७९ कार्तिक २७, आईतवार ०७:३८
नेपालको सङघीय निर्वाचन अन्तर्गत २०७९ मंङसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । दलहरुले आ–आफ्नो शुभेच्क्षक र कार्यकर्ताका माध्यमबाट प्रचूर मात्रामा प्रचार प्रसारमा लागेपनि, निर्वाचन आयोगको पहलमा नागरिक मदाता शिक्षा अभियानको गति अलि ढिला जस्तो देखिन्छ । आवधिक निर्वाचनका एक प्रकारले लोकतन्त्रको आधारशीला निहित रहेका हुनछ । निर्वाचनबाट नै चुनिएका प्रतिनिधिहरु मतदाताप्रति उत्तरदायी भई वास्तविक शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । मतदाताको माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । तसर्थ निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण र शासन व्यवस्थाले बैधता प्राप्त गर्ने एउटा महत्तवपूर्ण माध्यम हो । खास गरी निर्वाचनमा चाहि यूवाको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । उनीहरुको संग्लग्नता र शक्रियता बीना कुनै निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुन सक्दैनन् । यसर्थ तिनिहरुलाई समूचित परिचालन गरी गराई समयमा नै मतदाता शिक्षा अभियान सुचारु गर्दा सहज हुनेछ । नागरिकलाई मतदान गर्न सजिलो र फूर्तिलो महशुस हुनेछ । यसै शीलशीलामा एउटा चेतनशील नागरिकको कर्तव्य तथा दायित्व बोध गर्दै, यसलेख मार्फत् विभिन्न सान्दर्भिक तथा समसामयिक स्रोत र साधनहरुका माध्यमबाट मतदाता शिक्षा अभियानको केहि आवश्यक सत्य–तथ्य, मार्मिक रहस्यहरु उद्घाटन गर्न जमर्को गरेको छु । संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १६५ सदस्य तथा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य संसदमा पुग्दछन् । त्यसैगरी सातै प्रदेशका ३३० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट मतदान हुनेछ । जसमा समानुपातिकका कुल २२० सदस्यका लागि समेत मतदान गरिनेछ । निर्वाचन प्रक्रियामा प्रायः तीन प्रमुख अवधि रहन्छन् । निर्वाचन पूर्वको अवधि, निर्वाचन अवधि र मतदान पछिको निर्वाचन अवधि, केवल एक दिनमै सकिने मतदानका लागि, यसको सम्पन्न गराउनु पर्ने प्रक्रिया तयारी गर्दा लामै हुन्छ । यसरी निर्वाचन जस्तो संवेदनशील तथा महतवपूर्ण प्रक्रिया सबैलाई सहज र सरल हुने गरी बुझ्न र बुझाउनका लागि यस सम्बनिध केहि टर्मस तथा नर्मसहरु थाहा पाइराख्नु अति आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनको लागि पहिलो पूर्वाधार भनेको मतदाता नमावली नै हो । यसका फोटो सहितको नाम समावेश हुनुपर्छ । अन्यथा निर्वाचनमा भागलिनबाट वञ्चित हुन सकिन्छ । जुन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा नाउँ छ, त्यहीबाट मात्र मतदान गर्न पाइन्छ, वर्तमान निर्वाचन प्रमुखका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न विभिन्न कानूनी अर्चन रहेको छ ।
हाल करिब ४० लाख नेपाली खाडी मूलूक र अन्य देश (इन्डिया वाहेक) मा कार्यरत रहेका छन् । दुःखको कुरो, सिमित मात्रामा पनि उनिहरुको मतदाता नमावली सङ्कलन हुन सकेको छैन । जसका कारण नेपाल बाहिर रहेका लाखौं नेपालीले यस निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनेछन् । जर्कातिर नागरिकता प्राप्त नगर्न सकेका लाखौं नेपाली अझै मतदाता बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै नागरिकता बनेपनि मतदाता नमावलीमा नाम नहुने मतदाताको सङख्या यकिन गर्न त्यति नै कठीन कार्य छ । मतदाता नमावली पछि दोश्रो आधार भनेको मतदाता परिचयपत्र नै हो जुन आयोगले बनाएर वितरण गर्नु पर्छ । यसर्थ आसन्न निर्वाचनमा करिब साढे तीन लाख थप मतदाताको लागि नयाँ मतदाता परिचय पत्र छपाएर वितरण गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ । यसरी छापिएका सम्पूर्ण परिचय पत्रलाई मतदान हुनु भन्दा तीन दिन अगाडि मात्र मतदान केन्द्रमा पठाइनेछ र त्यहाँबाट सम्बन्धीत सबै ठाउँमा बितरण गरिनेछ । अन्य मतदाताका हकमा पुरानै मतदाता परिचयपत्र कायम राखिएको छ । सम्बन्धीत एक श्रोतानुसार, मोरङ, झापा र काठमाण्डौंमा सब भन्दा बढी मतदाता तथा मनाङ मुस्ताङ र डोल्पामा सब भन्दा कम मतदाता संङख्या रहेका छन् । यस पालीको यस चुनावमा एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता रहेको कायम गरिएको छ । हाल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्था छ । दुबै सदनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । समावेशीको आधारमा हरेक प्रदेशमा फरक फरक प्रतिनिधित्व देखिनछ । आदिवासी जनजाति, खस आर्य, थारु, दलित, मधेशी र मुस्लिम गरी समावेशी आधारलाई जम्मा ६ समूहमा बर्गिकरण पनि गरिएको छ । सातै प्रदेश मध्ये सब भन्दा बढी मतदान केन्द्र हुने प्देश मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र प्रदेश १ रहेका छन् । एउटा मतदान स्थलमा धेरै मतदान केन्द्रहरु हुन् सक्छन् । मतदाता संख्याका आधारमा आयोगले जम्मा १० हजार ८९१ मतदाता स्थल र २२ हजार मतदान केन्द्र तोकेर निर्धारण गरेको छ । यसै गरी सब भन्दा बढी मतदान केन्द्रहरु मोरङमा ८३९ काठमाण्डौंमा ७६८ र झापामा ७६६ मतदान केन्द्र राखीएका छन् भने सब भन्दा कम २८ मात्र मनाङमा राखेको छ । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तीर १६५ तथा प्रदेश सभाको सदस्य निर्वाचनमा त्यसको ठीक्क दोब्बर ३३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । अर्थात् मतदान केन्द्रको चर्चा गर्दा, विशेष गरी यो महिलामैत्री तथा लैङगिक मैत्री देखिदैनन् । किनकी अपङहरु तथा सुत्केरी तथा प्रस्तुती महिलाहरु मतदान केन्द्रसम्म सहज रुपमा पुग्न धेरै अप्ठयारो महशुस गरि रहेको देखिन्छ । जुनसुकै ठाउँमा व्हील चेयर तथा लौरो टेकी पुग्न कठीन हुनछ । महिलाका लागी सौचालयको अभाव तथा अपाङका लागि सरल बाटोको अभाव नै देखिन्छ । मतदान सिङ्गो एकै दिनमा सु सम्पन्न हुने एक प्रकारको महा–यज्ञ झै भएपनि त्यसको सम्पूर्ण संवैधानिक तथा उचित प्रक्रियाहरु कानूनी व्यवस्था आदि व्यवस्थापन गर्दा धेरै सुक्ष्म तथा गहन ढंगले गर्नु पर्दछ । यो खेल एउटा हार तथा जीत विजय तथा पराजयको भए पनि, यसका प्रमाण पत्र थमाउन, निर्वाचन आयोगलाई त्यति सहज र सुलभ हुदैन, निर्वाचनसँग सम्बन्धीत दर्जनौ निर्देशिका तथा प्रचार प्रसार सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरु तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
मतदान केन्द्रको व्यवस्थापछि, मतदाता निर्देशिका सहितको मतदाता शिक्षा अभियान पनि उति नै अपरिहार्य देखिन्छ । यस पटक आयोगले बिगतमा भन्दा केही नविन प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको छ । जसमा स्थानीय तहकै र संग्लग्नतामा घरदैलो अभियान संचालन गर्ने भएको छ । यसै गरी बिद्युतीय सञ्चार माध्यम रेडियो, टेलिभिजन अनलाइन सामाजिक संजाल, छापा आदि सबै प्रकारका मिडियाका फरक फरक शैलीमा मतदाता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । म निर्वाचनमा सहभागी हुन्छु भन्ने अभियानमा आयोग तल्लिन रहेको देखिन्छ । मोवाइलका विभिन्न प्रकारका कलिङ टोनहरु मार्फत पनि यो अभियान जारी रहेको बुझिन्छ । हालसम्म निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न चाहने ४३ भन्दा बढी संस्थाले निवेदन दिएका छन् । आयोगले विश्व गरी नाम कहलिएका निर्वाचन पर्यवेक्षण र्ने संस्थाहरुद्वारा पर्यवेक्षण गराएर नेपालको निर्वाचनलाई उत्कृष्ट निर्वाचन भएको देखाउन चाहन्छन् । स्विकृति प्राप्त मध्ये ४३ स्वदेशी संस्थाले पेश गरेका विवरण अनुसार करिब २० हजार पर्यवेक्षक मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सम्म पुग्नेछन् । त्यसै गरी हरेक देशको निर्वाचनमा आ–आफ्नै किसिमका प्रणाली तथा विशेषता रहेको पाइन्छ । यसै शीलशीलामा नेपालमा पनि निर्वाचनको मत सर्वेक्षण गरेर मतदान अघि नै त्यसको नतिजा सर्वजनिक गर्न पाईदैन । यस सम्बन्धमा यहाँका आचासंहिता नै त्यसकार्यमा बन्धेज लाएको बुझिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कुनै एक किसिमका तयारी गर्नु पर्दैन् । यस सम्बन्धी अन्य धेरै किसिमका तयाही गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि मतदान सामग्रीको पूर्ण व्यवस्थापन सबै भन्दा जटील कार्य रहेको छ । समान्यतया निर्वाचनमा कम्तीमा ५७ प्रकारका विभिन्न निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गरिन्छ । सीयो, धागो, मसी, स्ट्याम्प, मतपेटीका आदि लगायतका सबै सामग्री करिब विदेशबाटै मंगाउनु पर्दछ । मतदान स्थलका प्रत्येक मतदान केन्द्र सम्म मतपेटीकाको समूचित व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्छ । विगतमा २०६४ र २०७१ सालमा क्रमशः पहिलो र दोश्रो संविधान सभा सदस्यका निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनको प्रयोग भएको थियो भने यस पाली विद्युतीय प्रणालीको संभावना नदेखिएकाले, परम्परागत शैलीबाट नै मतदान सम्पन्न गराइने तय भइसकेको छ । यसै कारण आयोगले थप ५०,००० मत पेटिका थान खरिद गरि सकेको छ । विगतको तुलनामा निर्वाचन दिन प्रतिदिन झन् झन् खर्चिलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । जसमा पैसा हुनेवाला धनी उम्मेदवारले पैसाकै चलखेल गरी सिद्धान्त र विचारको राजनिति गर्ने असल व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जाने कु प्रवृति बढ्दै गएको बुझिन्छ । मदीरा र मनीकै भरमा निमुखा जनताको अमूल्य मत खरीद बिक्री गरी असल जेहेन्दार जुझारु व्यक्ति जित्नु पर्नेको पराजय र मनी र पावरको दुरुपयोग गरेर सत्तामा जानेको विकृति र विसंगतिको परिणाम हो अहिलेको अस्थितरता राजनैतिक अस्थिरता, सजनैतिक विचलन आदि । त्यति पैसा रुपियाको अनावश्यक रुपमा दुरुपयोग गर्नुको साटो गरीब निमुखाखको उधार वा साझा सर्वजनिक विकासमा लगानी गरिन्थ्यो भने धन राषीको सदुपयोग भई एक किसिमको ठूलै राहत सबैमा महशुब हुने थियो । सरकारको चौथो अङ मानिने मिडिया तथा सञ्चारको महत्व पनि कम नरहेको छ । किन की निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमबाट नै उचित अनुगमन कार्य हुने गरिन्छ ।
निर्वाचन आचार संहिताको पालन भए नभएका खबरदारी गर्ने मुख्य शक्ति र स्रोत नै सञ्चार माध्यम हो । तर निर्वाचनमा सञ्चार माध्यम यदि आफै आचार संहिताको उल्लङघन गरेर कुनै खास दल वा उम्मेदवार विशेषको प्रचारको साधन पुग्छन भने पक्षपात अवैधानिक तथा दण्डनीयताको शीकार बन्न पुग्नु स्वभावि कै हो । किनकी मिडियाको पनि निष्पक्षताको परिक्षण हुने बेला यही हो । सञ्चार अनुगमनबाट आउने निष्पक्षता तथा उचित निष्कर्षबाट नयाँ सञ्चार सिद्धान्तको विकास हुने भएकोले, सञ्चार अनुगमन अनिवार्य नै हुने गरेको छ । जुन सरकारी वा गैर सरकारी दुबै निकायबाट हुने गरिन्छ । मतदानलाई व्यवस्थित तथा सफलतापूर्ण बनाउनका लागि, ७७ वटै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ । त्यस पछि क्रमशः मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतको पनि समूचित व्यवस्था गरिन्छ । निर्वाचन आयोगका असली प्रतिनिधिकै रुपमा मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत नियुक्त गरिन्छ । तसर्थ मतदान अधिकृतले हस्ताक्षर नगरेको मतपत्र बदर हुन सक्छ । निर्वाचनको शुरुवाती विभिन्न प्रचार प्रसार सके पछि, मौन अवधि तोकिएको हुन्छ, जुन मतदान हुनु भन्दा केहि दिन अघि मात्र लागु हुने गरिन्छ । यस अवधिलाई अति महत्वपूर्ण अवधिको रुपमा देखिन्छ । मतदाता शिक्षा अभियानको सँग सँगै, राजनितिक दलका उम्मेदवार राजनितिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रचार प्रसार सुनामी उछाल झै अनियन्त्रित भै सकेको हुन्छ जसलाई समूचित रुपमा शान्तपारी नियन्त्रणको कार्य पनि यही मौन अवधिले नै गरेको हुन्छ । यस अवधिमा मतदाताले शान्तिपूर्वक सोचेर कसलाई मतदिदा मत खेर जान्दैन भने विचार बनाउँछ । यस अवधिमा प्रचार प्रसारका सबै दलीय गतिविधीहरु अनिवार्य रुपमा बन्द गरिन्छ । तर गोप्य रुपमा मौन अवधिका नर्मसलाई उल्लङघन नगरी, घर घरमा मतदाताको कानकान सम्म पुगी मन जित्ने माहोल बनाउने प्रयास गरिन्छ । यस अवधिमा मिडिया तथा सञ्चार माध्यमका हरेक माध्यमबाट व्यक्तिगत समाचार सामग्रीहरु सम्प्रेशन, सेयर, ट्याग प्रतिक्रिया वा पुनः प्रतिक्रिया आदि सबै गतिविधिहरु कडाईका साथ निषेध गरिएको हुन्छ । हुनत ः मतदानको व्यवस्थापन गर्ने प्रमख जिम्मेदारी मतदान अधिकृतको हुन्छ तर मतदान कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउने सम्पूर्ण जिम्मेदारी मतदान अधिकृतको मात्र होइन, सामग्रमा सबै नागरिकको हो । मतदातालाई पिउने पानी, चिया नास्ता वा खाजा, घाम लाग्दा वा पानी दर्कदा बस्ने ओत व्यवस्थापन तथा अपाङता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी बच्चा बोकेका आमालाई मतदानमा पहिलो प्राथमिकता दिलाउने प्रमुख जिम्मेवारपूर्ण भूमिका त्यहाँका यूवा समूहले नै खेल्न सक्छन् । मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेपछि, मतपेटीकाको उचित जतन गर्नु अर्का महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । जसका लागि निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना, शसत्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सुरक्षामा मतदान स्थल सम्म लगेको हुन्छ । किनकी मतपेटीका सिलबनदी गर्दा लगाएको लाह छापलाई सुरक्षित साथ राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि ढुवानीमा राम्ररी ध्यान पु¥याउन सकेना भने सिलबन्दी टुट्ने लाहछाप बिग्रिने र दलहरुबीच विवाद उत्पन्न हुने संभावना बढ्न सक्छ । मतदान पछिको प्रक्रिया भनेको मतगणना नै हुनछ, जुन अत्यन्त संवेदीन शील र उत्साहित, जागरुकता तथा उत्सुकता बढाउने खाले हुन्छ, जसको प्रतिक्षा र जिज्ञासा सबैलाई हुन्छ । चुनावको केवल एक मतको घटी वा बढीको परिणामबाट बिजय र पराजय निर्णय हुने गर्दछ । केवल एक मतकै करामतले विजेता घोषित हुने गर्दछ । मतदान केन्द्र वा मतदान स्थलबाट सम्पूर्ण मतपेटीका समयमै सम्बन्धी तोकेका ठाउँमा प्राप्त भएपछि, उम्मेदवार वा उनका प्रतिनिधिको रहोवरमा सबैको सहमति अनुसार नै मतगणना कार्य शुरु गरिन्छ ।
यदि कुनै उम्मेदवार वा उनका प्रतिनिधि सहमति अनुसार उचित समयमा नै उपस्थित भएन भने मतगणना कार्य रोकिदैन । अर्थात् लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको नै जनअभिमतको कदर गर्नु हो । किनकी सार्वभौम नागरिकले गोप्य मतदानको माध्यमबाट दिएको फैसला सबैले सहस्र स्विकार्नुको कुनै विकल्प हुँदैहुँदैन । मतादेशकै माध्यमले कोही सत्तामा पुग्छ, भने कोही विपक्षीको भूमिका स्विकार्छन् । जुन समान्य नियमित प्रक्रियामा अवतरित हुँदो रहेछ । वास्तवमा उन्नत लोकतन्त्रमा निर्वाचनको मर्यादालाई सबैले पालना गर्नु पर्छ । अन्यता निर्वाचनको क्रममा अनेक खालका मतभेद, बादविवाद तथा विभिन्न बाधा अर्चन सिर्जना हुन सक्छ, त्यसको निरुपण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो भने अर्का जिम्मेदारी सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुकै हो । तसर्थ निर्वाचन ऐन २०७३ द्वारा विवाद निरुपणका लागि ५ वटा निकायलाई क्षेत्राधिकार पनि तोकि दिएको छ । त्यसमा निर्वाचन आयोग निर्वाचन अधिकृत र नाम दर्ता अधिकारीले गर्नु पर्ने सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि नै तयार भइ सकेको छ । समग्रमा भन्दा मतदाता नै यसबेला महान हुन्छन् जसले राष्ट्र निर्माणको नायक छान्ने काम गर्छन् । त्यसैले चुनाव आएपछि मात्र मतदाताको महत्व बढेको हुन्छ । अरुबेला गाउँ समाजमा नछिर्ने, नचिनीने नेतागण उम्मेदवार बनेर चुनावमा घर घर पुगेर नमस्कार गर्ने सबैलाई ढोग्ने गरेको हुन्छ । बिगतमा कुनै गल्ती भएको भएमा क्षमा याचना स्विकार्दै, अब उपरान्त राम्रो काम सवको हितमा गर्ने र गराउने वाचा तथा प्रतिबधताका सात पेस हुने गर्छन् । यसर्थ मतदानका बेलामा नै मतदाताको महत्व र गरिमा उच्च भइ बढेको हुन्छ । अतः निष्कर्षमा भन्दा खेरी निर्वाचन शान्ति पूर्वक सु–सम्पन्न गराउन सरकारले बिद्रोही समूचित–समूचित वर्ता गरी तिनीहरुलाई पनि मूलधारमा ल्याउनुको विकल्प छैन । अन्यथा ठाउँ ठाउँमा धाँधलिरहित नभई बिथो लिने आशंका सहि सावित हुनेछन् । यसमा खटाईने मतदान अधिकृत देखि कार्यालय सहायक कर्मचारीलाई पनि उचित प्रक्षिण दिएर समयमा नै कार्य स्थलमा पठाउनु पर्छ । बिगतका चुनावमा परेका बेला सम्पूर्ण शिक्षक समूदायलाई समावेश गरेपनि यसपाली स्वेक्षाले मनपरी गरी खास–खास लाई मात्र मौका दिएकाले काँखा–पाखा गरेको आरोप निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धीत सबै सरोकारवालालाई लाग्ने स्वभाविकै हो । आम शिक्षकको पनि आर्थिक अवस्था सवल पार्ने वा सरकारको लागि ओभरटाइम ड्यूटी गर्ने रहर हुन सक्छन् । जसबाट उनिहरुलाई वञ्चित गर्दा चित दुखेकोले यसको आपति जनाउनु अस्वभाविक होइनन् । किनकी परेको बेला सबैलाई अनिवार्य रुपमा खटाउने, नपरेकावेला निजामतिलाई नै प्राथमिकता दिनु, काँखा–पाखा वा दाँया बाँया गर्नु सिवाय अमानविय व्यवहार भएको वा मानव अधिकार समेत हनन् भएको आरोप पनि अस्वभाविक होईनन् ।
