२०७९ कार्तिक २९, मंगलवार ०७:४२
पूर्वीय प्राचीन ग्रन्थहरुमा शासकवर्ग र नागरिकहरु बसोवास गर्ने स्थललाई ‘पुर’ र ‘नगर’ तथा आर्थिक कारोबार गरिने स्थल अथवा बजारलाई ‘पण्य’ भनिएको छ । वर्तमान युगको सहर (अर्बन एरिया) प्राचीन नगर र बजार दुबैको संयुक्त रुप हो । युरोपमा पूँजीको विस्तार तथा अठारौँ शताब्दीमा औद्योगिकरणको विकासको क्रममा सहर विकसित भएको हो । शासकवर्गको बसोबास भएको क्षेत्रमा व्यवसायको बढदो अवसरले बजारलाई नगर निकट ल्याई दियो । यस्ले सुविधाहीन ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु सहरतिर आकर्षित ग¥यो । अठारौँ शताब्दीमा सहरमा मेसिन घडी, हावा र पानीले चल्ने मीलहरु त्था छापा प्रेसको आविष्कारले बजार चरित्रका विभिन्न सहरहरुलाई आपसमा जोडयो । यसरी सहरहरु बहुवर्गीय र बहुजातिय समाजमा परिणत भए । अब सहरमा जीवनलाई सहज बनाउने उत्सवमय सुविधाहरु, सुविधा उपलब्ध गराउने आविष्कार, उद्योग र बजार तथा बहुवर्ग र बहुजातिहरु थिए । अठारौँ शताब्दीमा औद्यौगिक क्रान्तिकालमा भएको प्राविधिक विस्फोटले सहरीकरणको प्रक्रियालाई गति प्रदान ग¥यो । गाउँबाट सहरतिर सर्ने प्रक्रियामा तिव्रताको कारण सहरमा जनघनत्वमा वृद्धि भयो, सानो क्षेत्रमा धेरै मानिसहरु बस्न थाले ।
उद्योगहरुको विकास भएपनि अतिसय नाफाको लोभमा पूँजीपतिहरुले श्रमिकहरुको सकेसम्म श्रमशोषण गरिरहेका थिए । यसकारण उन्नाइसौँ शताब्दीमा युरोपमा हजारौँ श्रमिकहरु दयनिय स्थितिमा बाँच्न बाध्य थिए । एकातिर श्रमको मूल्य पाउने आशामा ग्रामीण क्षेत्रबाट एकातिर सहरहरुमा आप्रवासनको बाढी थियो भने, अर्कोतिर श्रमिकहरु रोग तथा अभावको बीच प्रदूषित झुप्राहरुमा तथा सडकमा खातेको स्थितिमा बाँच्न बाध्य थिए । आफ्ना परिवार सहित श्रमिकहरु ठूलो संख्यामा सहरहरुमा बस्न थालेपछि तथा वैश्विक सहरहरुको विकास भएको कारण औद्यौगिकताले निर्विवादरुपमा विश्वको बहुमत जनसंख्यालाई आधुनिक सहरिया जीवन बाँच्ने अवसर प्रदान ग¥यो । यो २०औँ र २१औँ शताब्दीमा पनि जारी छ । व्यवसायको नयाँ क्षैत्रको खोजीमा लन्डनबाट युरोप हुँदै विश्वव्यापी भएको पूँजी र औद्यौगिकिकरणले युरोपीय मोडेलको सहरलाईपनि विश्वव्यापी बनायो । मानवीय हितको दृष्टिले अपर्याप्त भएपनि औद्यौगिकीकरणले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी जीवनमा भौतिक विकास तथा सुविधा तुलनात्मकरुपमा बढी हुने विशिष्ट स्वाभावको रुपमा देखियो । सन् १९१७मा सोभियत विद्रोहभन्दा पहिले सहरहरुको विकास राज्यको योजना बिनाको थियो । पुँजीवादी राज्यहरुमा व्यवसाय र नाफालाई केन्द्रमा राखेर औद्यौगिकीरण र सहरीकरण हुन्थ्यो भने सोभियतहरुले समाजको समाजवादीकरण र तिव्र आर्थिक विकासको आकांक्षा सहित योजनाबद्धरुपमा सहरीकरणलाई अगाडी बढाए । यस्को सकारात्मक परिणामपनि देखियो । रुस तथा चीनजस्ता देशहरुले, संयुक्त राज्य अमेरिका र ग्रेट ब्रिटेन जस्ता पूँजीवादी देशहरुमा कयौँ शताब्दीमा भएको बिकास छोटो अवधिमा गरेका छन् । चीन त अहिलेपनि आफूलाई समाजवादी देश नै भन्छ । सोभियतसंघ इतिहास भै सकेको छ, र हाल पन्द्रवटा देशमा विभाजित भैसकेको छ ।
यद्यपि यसै मध्येको सबैभन्दा ठूलो देश रुस र यसको राष्ट्रपति पुतिन अहिलेपनि अमेरिका लगायत पूँजीवादी राज्यहरुको निम्ती चुनौती बनिरहेका छन् । रुस र पुतिनले पूँजीवादी विश्व सामू प्रदर्शन गरिरहेको आर्थिक र सैन्यशक्ति सोभियत शासनकालमै विकास भएको भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । सोभियत संघको विघटन भएपनि तीव्र विकासको निम्ती अवलम्बन गरेको सहरी विकासको योजनानिर्माणको नीति पूँजीवादी मोडेलका देशहरुले पनि अवलम्बन गर्न थाले । वर्तमान विश्वमा प्रायः सबै देशले तिव्र विकासको निम्ती सहरीकरणको नीति अवलम्ब गरेका छन् । पुराना बजारमुखी सहरको विस्तारमा राज्यको खासै भूमिका हुँदैनथ्यो, तर आधुनिक दोस्रो विश्वयुद्धपछिका विकसित सहरहरुराज्य समर्थित पूँजीवादी मोडेलका सहरहरु हुन् । यहाँसम्म कि आफूलाई समाजवादी भन्ने चीनलेपनि आधुनिक चीनको बहुआयामिक विकासको निम्ती ‘बजार समाजवाद’को नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । यद्यपिवर्तमान विश्वमा अधिकांश देशहरुमा पूँजी, बजार र नाफा चरित्रको सहरीकरणको ‘अश्वमेधी रथ’ले विश्व ढाकेको छ ।अब त विगतको औद्यौगिक पूँजी वित्तीय पूँजीको विश्वव्यापी साम्राज्यमा विकसित भैसकेको छ । यसै कारण अहिलेका सहरहरु स्थानीय विशिष्टता सहित वैश्विक चरित्रका छन् । सहरीकरण वर्तमान विश्वको सबैभन्दा तिव्र प्रवृत्ति हो । संयुक्त राष्ट्र संघका ताजा तथ्याङक अनुसार वर्तमान विश्वको आधा जनसंख्या सहरमा बस्छन् । त्यसरी नै भविष्य बारे गरिएका सम्भावित प्रक्षेपण अनुसार सन् २०५०सम्म विकासशील देशका ६४ प्रतिशत तथा विकसित देशका ८६प्रतिशत जनसंख्याको सहरीकरण भैसक्ने छ । वर्तमानमा नेपालपनि यसभन्दा भिन्न छैन । युरोप र समाजवादी देशहरुको राजकीय हस्तक्षेपको नीतिभन्दा भिन्न नेपालमा भने सहरीकरणको विकास औद्यौगिकीकरण बिना नै भएको देखिन्छ ।
यद्यपि छिमेकी भारत (तत्कालीन ब्रिटिस भारत)मा र विशेष गरीसन् १८१४–१६को एंग्लो–नेपाल युद्ध पछि ब्रिटिस साम्राज्यको मातहत औद्यौगिकरणको प्रभावबाट दक्षिणी सीमाक्षेत्र तराई मधेशमा बजारहरुको विकास भएको तथ्यलाईपनि उपेक्षा गर्न सकिँदैन । हुन त प्रायः अविकसित र अल्पविकसित देशहरुमा सहरीकरण नेपाल जस्तै साम्राज्यवादी पूँजीवादको विस्तारको कारण औद्यौगिकीकरण बिना नै विकास हुने गरेको देखिन्छ । औद्यौगिकीकरण न भएका देशहरुका सहरहरुमा देशी विदेशी लगानीको बजार तथा वित्तीय पूँजीको प्रभाव देखिने गर्छ । नेपालको आर्थिक इतिहासका प्रसिद्ध अनुसन्धाता महेशचन्द्र रेग्मीले पोखराबारे एउटा रोचक तथ्य उल्लेख गरेका छन् । कास्की विजयगरेको दुईवर्ष पछि बहादुर शाहले सन् १७८८मा पोखरामा बजार शिव भण्डारीलाई मालपोत मिन्हा गरिदिने गरि कागज गरिदिएका थिए । इतिहासकार रेग्मीका अनुसार शाहवंशीय शासनको स्थापनापछि नेपालमा सहर (बजार) बसाल्न सुविधा दिइएको सम्भवतः पहिलो उदाहरण हुनुपर्छ । जहाँसम्म नेपालमा सहर बजारको विकासको आरम्भिक स्रोतको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले सन् १७६९मा नेपाल भरी नै गोर्खाली साम्राज्यवादी अभियान सफल पार्न तथा राज्यको उपस्थिति जनाउन (सीमा रक्षा र कर असूली) पहाड र तराईमधेशका विभिन्न ठाउँमा सरकारका निजामति र सैन्य अड्डा खडा गरेका थिए । शुरुआतमा ती ठाउँहरु तानसेन, पोखरा र बन्दीपुर थिए । सन् १९२३मा नेपाल र ब्रिटिस भारतबीचको व्यापार सम्झौताले तराईमा क्रमशः सहरी क्षेत्रको उदयको अवसर निर्माण ग¥यो ।यस सम्झौताले सीमा क्षेत्रमा बिरगन्ज र बिराटनगरलाई औद्यौगिक नगरको रुपमा विकास गर्न अनुकूलता थप्यो ।
सन् २००१मा नेपालको कुल जनसंख्यामा सहरमा बस्नेहरु १३.९ प्रतिशत थिए । सन् २०११मा १७प्रतिशत र त्यस्को दस वर्षपछि सन् २०२१मा भएको जनसंख्याको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सहरमा बस्नेहरुको प्रतिशत ६६.०८ छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि तिव्र विकासको महत्वकांक्षाले घोषित नगरपालिकाहरुलाई आवश्यक मानक पुरा नगरेपनि सहरी क्षेत्रको मान्यता दिएको छ । यसभित्र छवटा महानगरपालिका र एघारवटा उपमहानगरपालिका छन् । यस अतिरिक्त प्रायः जिल्लाका सदरमुकामको रुपमा रहेका तथा केही पुराना बाहेक अधिकांश नगरपालिकाहरु सहर बन्नका निम्ती चाहिने मानकभन्दा धेरै पछि छन् ।हुन त दक्षिण एसियामा सबैभन्दा तिव्र गतिमा जनसंख्या वृद्धि भैरहेको नेपालको राजधानी काठमाँडौ महानगरपालिकामा खानेपानी, स्वच्छता, वायु प्रदूषण, अव्यवस्थित बसाई जस्ता अनेक समस्याहरु वर्षौँदेखी चुनौतीको रुपमा कायमै छ । यही हाल प्रादेशिक राजधानी लगायतका अन्य महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको छ । अहिले देशमा कुल ७५३ स्थानीय तह मध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी कुल २ ९३वटा शहरी क्षेत्रहरु चिन्हित छन् ।राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ले पुराना नगरपालिका, नयाँ नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुलाई एकीकृत योजनाबद्ध सहरी विकासको मापदण्ड प्रस्तावित गरेको थियो ।यस सहरी नीतिपछिको बाह्रवर्षमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्विधान बनेको छ र यस आधारमा देश सातवटा प्रदेशमा विभाजित भैसकेको छ । नेपालमा सहरीकरणको प्रक्रिया औद्यौगिकीकरण बिना बजार, राज्यको आवश्यकता र सहरीकरणको चाहना तथा देशी विदेशी निजी पूँजीको विस्तारको आकांक्षा र लगानीमा चलिरहेको छ । अझ विदेशी दाताहरुमाथी निर्भर गरिब देशहरुको सहरीकरण र विकासको योजना अव्यवस्थित हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो समस्या के हो भने गणतन्त्र आएको पन्द्र वर्ष र सम्विधान बनेको सातवर्षमा पनि हामी स्थिर र विश्वासिलो राजनीतिको निर्माण गर्न सकेका छैनौँ ।
विरासतमा पाएको तथा वर्तमानको अस्थिर राजनीतिले राज्यको सबै योजनाहरुमा भ्रष्टाचार र कमीसनखोरी, गुणस्तरहीन विकास निर्माण तथा बदनाम राजनैतिक नेता र कार्यकर्ताहरु सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएका छन् । देशमा सञ्चालित अन्य योजना जस्तै सहरी विकासको योजनाहरुमा पनि यी रोगहरु देखिन्छन् । यद्यपि अनेक कठिनाईका बावजूद ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरीक्षेत्रमा आप्रवासन तिव्र छ । नेपालमा तराई मधेश, देशको समथर भूभाग दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखी पश्चिम महाकालीसम्म पस्रिएको छ । तपाँई तराई मधेशलाई दक्षिणी नेपालपनि भन्न सक्नु हुन्छ । गणतन्त्रस्थापना पछिको विकसित राजनीतिक वातावरणमा तराई मधेशको क्षेत्रीय पहिचान र राजनैतिक हितको दृष्टिले मधेश आन्दोलन र मधेश प्रदेशले यस्को प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ । हाल नेपालको कूल जनसंख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (५३.६६प्रतिशत) मधेश प्रदेशमा बस्छ । देशका अन्य भाग जस्तै मधेश प्रदेशमापनि सहरीकरणको प्रक्रिया तीव्र छ । सन् २०२१मा गरिएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्या ६,१२६,२८८ मध्ये ७२.८७प्रतिशत जनता सहरमा बस्छन् । तर अराजक र अस्थिर राजनीति तथा विकास योजनाको कारण यस प्रदेशका सहरहरुको विकास अव्यवस्थित देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७२ नगरपालिका र ५९वटा गाउँपालिकाहरु छन् ।सरकारी नीतिले मनपा, उमनपा, र नपालाई सहरीक्षेत्र मानेको छ । बीरगन्ज मनपा र जनकपुरधाम्, कलैया र जीतपुर उमनपा छन् । देशका अन्य भाग जस्तै मधेश प्रदेशमा पनि नगरोन्मुख क्षेत्रको वरिपरीका ग्रामीण क्षेत्रहरुलाई मिलाएर नगरपालिकाहरु घोषित गरिएको छ । त्यसैले पुराना बजारभएको र जिल्ला सदरमुकाम बाहेकका नगरपालिकाहरु सहरी सुविधा (सडक, ढल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचनाप्रविधि आदि)को दृष्टिले अहिलेपनि धेरै पछि छन् । तर बीरगन्ज र जनकपुर जस्ता प्रसिद्ध र पुराना सहरहरुमा बाहिरी सम्पर्क सडकहरु तथाव्यावसायिक क्षेत्रको विकासको दृष्टिले भव्य देखिएपनि जनताको सुविधाको दृष्टिले स्थिति चुनौतीपूर्ण नै छ ।
सहरभित्र दयनिय सडकहरु, ठाउँ ठाउँमा फोहोरका डुङगुरहरु, दयनीय सरकारी विद्यालयहरु, गैरजिम्मेवार र गुणस्तरहीन सरकारी अस्पतालहरु, तथा गैरजिम्मेवार सरकारी व्यवस्थापनहरुले मधेश प्रदेशमा सहरीकरणको विरुपता बयान गर्छ । यति हुँदाहुँदैपनि अनेक आवश्यकतावश ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा बसाईँ सराई बढदै छ । सहरमा धनी र गरीब दुबैखाले मानिसहरु थपिँदै छन् । यसको ठीकसंग व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण सहरमा एकातिर दसौँतलाका भव्य भवनहरु ठडिदैँ छन् भने अर्कोतिर झुग्गी झोपडीहरुपनि बढदै गैरहेका छन् । यसले के देखिन्छ भने मधेश प्रदेशमा सहरहरु पूँजी र बजारको स्वाभावमा विकसित हुँदै छ । यस्ले राज्यको समाजवादोन्मुख आर्थिक नीति र समाजवादी उद्देश्यको कृत्रिमतापनि प्रकट गर्छ । चुनौती के हो भने सहरीकरणको उद्देश्य बजार र पूँजीको विकासको निम्ती होइन, आम जनताको सुविधा तथा आर्थिक समृद्धिको निम्ती हो भन्ने धारणा राजनैतिक नेतृत्व तथा सामाजिक, बौद्धिक अगुआबीच देखिँदैन । यसैकारण प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुको सहर विकासको योजना भोट बैंक र बजारको तावेदारीमा बन्छ र समय समयमा फेरिइ रहन्छ । यथार्थमा मधेश प्रदेश सहित देशभरी भैरहेको सहरीकरण वित्तीय पूँजीको विकासमात्र हो । त्यसैले सहरीकरणको प्रक्रियालाई बहुसंख्यक जनताको हितकारी बनाउन सम्बन्धित पक्षले स्थानिय विशिष्टता, वर्तमानमा आम जनताको आवश्यता र भविष्यको अनुमान गर्नसक्नु तथा सहरीकरणबाट प्राप्त उपलब्धीमा जनसमुदायलाई साझेदार बनाउन आवश्यक छ । तर यस्को निम्ती इमान्दार, सचेत र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ ।
