२०७९ मंसिर १२, सोमबार ०७:२९
२०४७ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा नेपाली लोकतन्त्रले विभिन्न प्रकारको अभ्यास गरेको छ। राजासहितको संसद, राजाविहीन संसद र सत्ता दुवैको अनुभव बटुलेको छ, नेपाली लोकतन्त्रले ।नेपाली लोकतन्त्रले प्रतिपक्षविहिन संसदको अनुभव समेत बटुलेको छ ।नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले राजनीतिका अनेक आरोह अवरोह र घुम्तीहरु पार गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न नेताहरुले गरेका कठोर संघर्षलाई बिर्सिनु हुदैन र बिर्सिन पनि सकिदैन्। आम नेपाली नागरिकले नेताहरुको संघर्षलाई बिर्सिएमा त्यो उनीहरुप्रति अन्यायनै हुनेछ । तर नेताहरु आफैले कठोर संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नसकेको यथार्थलाई पनि नकार्न सकिदैन।हाम्रा नेताहरु आन्दोलन र क्रान्ति गर्न सफल भएकाबेला आम नेपाली नागरिकको प्रशंसा पाए र लोकप्रिय पनि भए, तर तिनै नेताहरु प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा पैसा र पदका लागि मरिहत्ते गर्न थाले, जनतातिर फर्किनै छाडे अनि नेताहरुको लोकप्रियता घटदै गयो। अहिले नेताहरु अलोकप्रिय बनेका छन्।
नेपाली जनता नयाँ अनुहारको खोजिमा छन् तर मुलधारका राजनीतिक दलहरुले नयाँ अनुहारलाई अगाडी सार्नै सकेका छैनन्। दलहरुले नयाँ अनुहारलाई सार्न नखोज्नुनै दल र नेताहरुको अलोकप्रियता तथा असफलताको मूख्य कारण हो। गएको ३० वर्षमा भएका ६ वटा संसदीय निर्वाचनमा मुख्यतया काँग्रेस र एमालेबीचनै पहिलो शक्ति बन्न प्रतिस्पर्धा भएको छ। यहि मंशिर ४ मा भएको सातौं र नयाँ संविधान अनुसारको दोस्रो संसदीय निर्वाचनमा पनि यी दुई दलबीचनै पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने प्रतिस्पर्धा रहेको जारी मतगणनाको नतिजाले देखाएको छ।काँग्रेस तीनपटक, एमाले दुईपटक र मओवादी एकपटक पहिलो दलबनेका छन्। जारी मतगणनाको हालसम्मको परिणामले यस पटक काँग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्ने देखिएको छ भने २०६४ मा मुलुकको पहिलो राजनीतिक शक्ति बनेका माओवादी त्यसपछिको निर्वाचनबाट तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएकोमा यसपटक माओवादीलाई तेस्रो शक्तिमा कायम रहन निकै सकस परेको देखिन्छ । नेपाली मतदाताले हरेक निर्वाचनबाट काँग्रेस र एमालेलाई मूलधारको राजनीतिक दलका रुपमा स्थापित गरे। तर यी दुई दल सत्ताको विकृत खेलमा लागेकै कारण कहिल्यै सफल हुन सकेन्।२०६४ मा पहिलो शक्ति बनेका माओवादी पनि आफ्नो शक्ति कायम राख्न सकेन बरु त्यसपछिको निर्वाचनमा खिइदै आएको छ। एउटा निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको दल त्यस लगतै भएको अर्को निर्वाचनबाट पनि पहिलो शक्तिमै कायम रहन सकेको देखिदैन ।माओवादी एकपटक पहिलो शक्ति बनेपनि पालै पालो पहिलो र दोस्रो शक्ति काँग्रेस र एमालेलाईनै नेपाली मतदाताले बनाउने गरेका छन्।काँग्रेस पहिलो शक्ति बनेको निर्वाचनपछि भएको निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा झरेको छ भने एमालेकालागि पनि यहि अवस्था भएको छ,।
२०६४ मा भने काँग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो शक्तिमा झरेको थियो । नेपालका मूलधारको राजनीति दलहरुले जनताबाट पाएको जनमतलाई पटक पटक जोगाउन नसकेको देखिन्छ। कहिले आन्तरिक विवादका नाममा त कहिले सत्ताको विकृत खेलका कारण यी दलहरुले संसद विघटन गरे र विघटन गर्ने प्रयास गरे। जनताले दिएको मतको कदर गर्नै सकेका छैनन्, दलहरुले । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न जहिले चुकेको देखिन्छ। सँधै सत्तामा जान र सत्ता जोगाउन विकृत खेलहरु संसदमा खेले यी दलहरुले। संसद प्रभाकारी भएको कहिल्यै जनताले अनुभव गर्न सकेनन्। सरकारले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने , संसदले प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने, संसदमा जहिल्यै सत्ताका विकृत खेलहरु भई रहने, स्थीर सरकार कुनै दल र कुनै गठबन्धनले दिन नसक्नु , जनताको समृध्दीको सपना पुरा गर्ने विश्वास कुनै दलले दिन नसकनु आदि कारणले जनता जहिल्यै बैकल्पिक शक्तिको खोजिमा रहेका छन्। हरेक निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिका रुपमा नयाँ दल आउन खोजे पनि काँग्रेस र एमालेको वर्चस्वलाई तोडन सकेको छैन्। प्रजातन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो निर्वाचनमै राप्रपा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाउन खोजे तर अहिलेसम्म काँग्रेस र एमालेको विकल्प बन्न सकेको छैन बरु त्यसपछिको निर्वाचनमा कमजोर बन्दै गएको छ।शन्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पहिलो निर्वाचनबाटै पहिलो शक्ति बनेको माओवादी अहिले आफ्नो स्तित्व जोगाउन र सत्ताको मोलतोल गर्न कहिले एमालेसँग त कहिले काँग्रेसँग सहारा माग्ने गरेको छ र यस निर्वाचनबाट झन कमजोर हुने देखिएको छ। २०६४ मा मधेसमा उदाएका मधेस केन्द्रित दलहरुले पनि मधेसमै आफ्नो स्तित्व जोगाउन काँग्रेस र एमालेको सहारा खोज्नु परेको छ तरपनि स्तित्व जोगाउन मुश्किल परेको छ । सत्तामा सहकार्य वा सत्ताका लागि दलहरुबिच गठबन्धनको सुरुवात २०५१ साल देखि भएको हो।
मध्यावधी निर्वाचन २०५१ मा कुनै पनि दलको बहुमत आएको थिएन्। आम निर्वाचन २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो तर पनि संसद पुरा अवधि टिक्न सकेको थिएन्। संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ नयाँ निर्वाचन प्रणाली अनुसार भएको थियो र कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्।२०६४ देखि २०७० सम्मको अवधिमा दलहरुले गठबन्धनको सरकार बनाउने र भत्काउने क्रम चली रह्ययो। यस अवधीमा विभिन्न दलबिच गठबन्धन भएर चार चटा सरकार गठन भएको थियो भने चुनाव गराउन प्रधान न्यायाधीश को अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्नु परेको थियो। संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा पनि कुनै दलको बहुमत आएन र फेरि गठबन्धनकै सरकार गठन हुने र भत्किन क्रम चल्यो । स्थानीय निर्वाचन २०७४ देखि दलहरुबिच निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको सुरुवात भयो। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा केही सिमित स्थानमा कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थीयो तर बठबन्धनको पक्षमा खासै नतिजा नआएको बूझाई दुवै पक्षका नेताहरुको रह्यो।सहज रुपमा मत आदानप्रदान हुन नसकेको परिणामले पनि देखाएको थियो। यद्यपि काठमाडौं महानगरको मेयरमा राप्रपाको सहयोगमा एमाले र भरतपुर महानगरको मेयरमा कांग्रेसको सहयोगमा माओवादीको उम्मेदवार विजय भएको थियो।स्थानीय निर्वाचनको केही महिनापछि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ भएको थियो। त्यस निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच देशैभरि गठबन्धन भएको थियो भने मधेसमा तत्कालिन संघीय समाजवादी र राजपाबीच गठबन्धन भएको थियो। मधेसमा मधेसी गठबन्धनले र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धनले काम गरेको थियो।
निर्वाचनपछि ओलीको नेतृत्वमा वामगठबन्धनको अत्याधिक बहुमत रहेको संघीय सरकार गठन भएको थियो भने मधेस प्रदेशमा मधेसी गठबन्धनको प्रादेशिक सरकार र बाँकी प्रदेशमा वाम गठबन्धनकै सरकारहरु गठन भएको थियो। कांग्रेस संघ देखि प्रदेशसम्मका सत्ता बाहिर वस्न बाध्य थियो लगतै वाम गठबन्धनले एकताको रुप लियो र नेकपाको स्थापना भएको थियो।उता मधेसी गठबन्धन पनि एकतामै परिणत भएको थियो। संविधान लागु भएको सात सात वर्ष पुग्दा पनि संविधानवाद र कानुनी शासन स्थापित हुन सकेको छैन्। प्रजातन्त्रको मन्दिर संसदलाई विगतको पाँच वर्षको अवधिमा दुईपटक विघटन गरेर संविधानलाईनै ध्वस्त पार्ने सम्ममको प्रयास भयो । यस अवधिमा न्यायालय र नयायालयको नेतृत्व समेत विवाद मुक्त रहन सकेन भने राष्ट्रप्रमुख देखि सभामुखसम्म कोही विवादरहित रहन सकेन। सबै बिबादित बने । करिब दुई तिहाईको सरकार पनि पुरा अबधि टिक्न सकेन्। कारण थियो नेकपामा देखिएको विवाद। विवादले पछि विभाजनकै रुप लियो।संसदले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्दा दुईवटा सरकार बने तर विकास र सुशासन कुनै सरकारले दिन सकेन्। जनताले सरकार छ भनेर अनुभुति समेत गर्न पाएनन्। दुवै सरकारले अध्यादेशकै सहरा लिएर शासन चलाए र सरकारको औपचारिकता मात्र पुरा गरे ।संविधान लागु भएको सात वर्ष र संसदको पाँच वर्षको अवधि प्रभावकारी हुन सकेन । भर्खरै सम्पन्न भएको र मतगणना जारी रहेको संसदीय निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने पक्का भएको छ।
संसदको यो कार्यकालमा पनि थुप्रै बेथिति देखिनेछ साथै सत्ताका विकृत खेलहरु देख्न नेपाली जनता बाध्य हुनेछन। यस निर्वाचनमा सत्तस गठबन्धनले सोचे जस्तो गर्न नसक्दा , रास्वपाले आश्चर्यजनक नतिजा ल्याउने देखिएकोछ । त्यस्तै राप्रपा पनि फेरि एउटा सशक्त शक्तिको रुपमा संसदमा प्रवेश हर्ने निश्चित प्राय छ। अहिले मतदाताको आकर्षण रास्वपा र राप्रपा तिर बढनुको मुख्य कारण मुलधारका दलहरुले जनतातिर फर्किएर शासन गर्ननसक्नुनै हो । स्थानिय तहकै निर्वाचनबाट मतदाताले मुलधारका राजनीतिक दलहरुलाई सच्चिन प्रष्ट सन्देश दिएको थियो, तर मुलधारका दलहरु सच्चिन खोज्नुको सट्टा आफ्नो पुरानै शैलिलाई निरन्तरता दिए। परिणामस्वरुप अहिलेको अवस्था भोग्नु परेको हो, मुलधारका राजनीतिक दलहरुले। यी दलहरुले मतदाताको चाहनालाई बुझ्न सकेको वा बुझ्ने प्रयास मात्रै गरेको भएपनि अहिलेको मत परिणाम फरक हुन सक्थ्यो । करिब पाँच महिना अगाडि गठन भएको रास्वपा र करिब विलयको अवस्थामा पुगिसकेको राप्रपालाई मतदाताले यतिको विश्वास गरेर आममतदाताले मुलधारका दलहरुलाई एउटै सन्देश दिन खोजेका छन्।मतदान गरेर आफ्नो सन्देश दिई सकेका छन्, आममतदाताले। अहिलेको जनादेशको सन्देश लिएर सच्चिने कि पुरानै शैलिमा दलमा आफ्नो हैकम जमाएर बसि रहने, अबको पालो मुलधारका दलका शिर्ष नेताहरुको हो । अहिले आश्चर्यजनकरुपमा मतदाताको मत जित्न सफल भएका यी दुई दलको हाम्रो वर्तमान संविधानप्रतिनै मुख्य असन्तुष्टी रहेकोछ।त्यसमा पनि रास्वपाको सिद्दान्त र विचारनै प्रष्ट छैन्। यद्यपि संसदमा यी दलहरुले महत्वपुर्ण भुमिका रहेका छन्। यी दलहरुले चाहेमा संसदको यस कार्यकाललाई प्रभावकारी पनि बनाउन सक्छन्।
अब यी दलहरु संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भने हेर्न बाँकी रहेको छ। यतिको मतदाताले यी दुई दललाई पत्याएर काँग्रेस र एमालेको विकल्पनै खोजेका हुन भने कदापि होइन् । केबल मुलधारका दलहरुलाई सच्चिन अन्तिम मौका दिएको हो भनेर नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको निर्वाचनमा पनि मुलधारका दलहरुबाट पराजित हुने अधिकांशपात्र कुनै न कुनै दाग लागेका कि जनतालाई ढाट्ने, छल्ने , बढी बोल्ने र जनतातिर फर्केर पनि नहेर्नेहरु हुन। राजनीतिक ईमानदारित कायम राख्न सकेका प्राय पात्रहरुलाई अहिले पनि मतदाताले विश्वास गरेका छन्। भलै एकआध जित्नै पर्ने पात्रहरु पराजित भएका र पराजित हुनै पर्ने पात्रहरु निर्वाचन जितेका होलान । यी कुरा बेग्लै हुन् । मुलधारका राजनीतिक दलका नेताहरुले पार्टिलाई प्राईभेट कम्पनिकारुपमा चलाए। नयाँ अनुहार जो कुशल एवं असल छन् ती पात्रहरुलाई नेतृत्वमा आउनै दिएका छैनन्। आम जनताको चाहना नयाँले मौका पाउन भने छ तर नेताले जहिल्यै पनि आफुलाई मात्र सक्षम ठाने अरुलाई असक्षम ठाने। नेतृत्वमा जहिल्यै पुरानै र पूर्वपरिक्षित अनुहारलाई देख्दा देख्दा आजित भैसकेका मतदाताहरुले यस निर्वाचनबाट मौन बिद्रोह गरेका छन्। मतदाताको मौन बिद्रोह र अहिलेको जनादेशको सन्देश बुझेर मुलधारका राजनीतिक दलका नेताहरु सच्चिन अत्यावश्यक छ।नभए मुलधारका दलहरुको लागि यसपछिको निर्वाचन झन पिडादाई हुन सक्छ। संसदको आउने कार्यकाल पनि त्यति सुखद हुनेमा विश्वास गर्न सकिने आधार यस निर्वाचनको मत परिणामले दिन सकेको छैन्।
प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा जित्नका लागि सम्भव भए सम्मका चुनावी तालमेल गरे पनि यस पटक मूल राजनीतिक मुद्दाबिनै निर्वाचनमा होमिएका थिए। संविधान जारी भएपछि समृद्धी र स्थिरताको मूल नारा दिएका दलहरुले, जनतालाई सुशासन र सहज सेवा प्रवाह समेत दिन सकेका छैनन्। अहिले पनि जनताले खोजेको भनेको स्थिरता, समृद्धि , सुशासन, सहज सेवा प्रवाह र नेतृत्वमा नयाँ अनुहारनै हो। अहिले पनि मुलुकले स्थिरता पाउनेमा शंका नै छ।बरु यो शंका झन बढेर आएको छ। कुन दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भनेर पनि यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन।तर जुन दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपनि जनचाहना एवं जनादेश अनुसार अगाडि बढन सक्नु पर्छ। जनताको चाहना अनुसार दलहरुले नेतृत्वका लागि कुशल एवं असल नयाँ अनुहारलाई अगाडि सार्न सक्नु पर्छ। अहिलेको जनादेशको मुल सन्देश यहि नै हो ।
