जनकपुर टुडे

२०७९ पुष ३, आईतवार ०६:५५

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकी फौंजदारी कार्यविधि संहिंता,२०७४लाई संशोधनका लागि ल्याइएका अध्यादेशको विषय विवादित बनेको छ । मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुने प्रक्रिया शुरु हुन लागेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याएपछि उहाँको कार्य क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवम् पूर्वसाँसद् रेशम चौंधरी हत्या र हिंसाको अभियोगमा कारागारमा छन् भने जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरुमाथि पनि मुद्धा छन् । आउदो सरकारका गठनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र डा. सिके राउतको जनमत पार्टीको समर्थन पाउनका लागि सो मुलुकी फौंजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएका हो । काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउने उद्देश्यले सो अध्यादेश ल्याएको भनेर एक पक्षबाट आलोचना भइरहेको छ । संसद् नचलिरहेको बेलामा महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सो अध्यादेशलाई संसद शुरु भएपछि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले सत्ता स्वार्थ राखेर अध्यादेश ल्याउने गरेकाले सो संवैधानिक व्यवस्थाको एक किसिमले दुरूपयोग भइरहेको प्रश्न पनि उठेको छ । २०७४ सालमा केपि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उहाँले जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर अध्यादेश ल्याउन थालेको थियो । उतिखेर, ओलीको कदमको विरोध गर्ने देउवाले पनि सोही बाटो अपनाएका छन् । यसो हेर्दा, अध्यादेश ल्याउने विषयमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धामैं देउवा उत्रेको देखिन्छ । अहिलेको सरकारको एक किसिमले कामचलाउ सरकार हो । यो सरकारलाई यस्ता किसिमका अध्यादेश ल्याउनु नैतिकताले दिन्छ ? यस्ता, प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाविक हो । संविधानसभाबाट निर्माण भएका संविधानको सात बर्ष भएको छ । सो अवधिमा प्रतिनिधिसभाको दुईपटक निर्वाचनपनि विधिवत रुपमा सम्पन्न भएको छ । पाँच बर्षको अवधिमा एक दर्जनको हाराहारीमा अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेशले गर्दा संसदको अधिकार र कर्तव्य ओझेलमा परेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश जारी हुने सम्भावना छ, जस्तो लाग्दैन् । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बन्धित पक्षलाई चित बुझाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको भनेर अथ्र्याउन सकिन्छ । रेशम चौधरीहरुसँग अन्याय भयो । तर, यति दिनसम्म सरकार किन मौंन रहयो ? संसद्मार्फत कानुन संशोधन गर्न पहिलेनै पहल गर्नुपर्ने थियो । २०७२ साल भदौं २ गते कैलालीको टीकापुरमा ‘थरूहट प्रदेश’को माग राखी भएको घटनामा रेशम चौंधरीलगायतलाई २०७५ साल फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । रेशम चौंधरीलाई माफी दिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठिरहेको छ । तर, कुनैपनि दलले ठोस रुपमा अगाडि बढेको थिएन् । अहिले प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहश शुरु भएको छ । कतिखेर, कुन नेताले के के बोल्ने हो ठेगान छैन् । अहिले गगन थापाले अध्यादेशको विरुद्धमा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

२०७७ साल मंसिर ३० गते धनगढीमा आयोजित एक सभामा उहाँले टीकापुर घटनामा अन्यायमा परेका थारू साथीहरुलाई न्याय दिनुपर्छ । गगन थापा आपूmलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदारको रुपमा अगाडि सारेपछि अहिले देउवाको अध्यादेशको कदमको विरोधमा उत्रेको हो । केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा थारू कल्याणीकारी सभासँग टीकापुर घटनाको सन्बन्धमा सहमतिसमेत गरेको थियो । अहिले विरोधमा छन् । नेताहरु कसरी जनतालाई बेवकुफ बनाउछन् भने अर्को उदाहरणको रुपमा सरकार बचाउनका लागि लोसपाको समर्थन लिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले अध्यादेशमार्फत नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चौंबीस घण्टा नवित्दै सो अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । ओली सत्ताबाट हटेपछि सोही किसिमका अर्को नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा टेबुल गर्दा केपि ओलीहरु विरोधमा उत्रेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् बाट पारित सो विधेयकलाई पहिलोपटक फिर्ता गर्नु भएको थियो । सरकारले दोहराएर पठाएपनि उहाँले जारी गर्नुभएन् । जवकी दोश्रोपटक जारी गर्नुपर्ने संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छ । सो विधेयकप्रति राष्ट्रपतिलाई चित नबुझेपनि संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै जारी गर्नुपर्ने थियो । दोश्रोपटक पनि राष्ट्रपतिलाई चित नबुझेमा जारी गर्नु नपर्ने भनेर एउटा गलत नजिर बन्यो । यसको दुरगामी असर पर्नेछ । भविष्यमा अन्य राष्ट्रपतिको लागि बाटो खुलेको रुपमा हेर्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, आफ्ना अनुकुल छ भने गलत पनि ‘ठीक’ र अनुकुल छैन भने ठीक पनि गलत हुने भनेर व्याख्या हुन्छ । जनतापनि नेताको स्वरमा स्वर मिलाउनमा पछि पर्दैनन् । सत्यको पक्षमा उत्रनु पर्ने हो । नेपालमा सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिले गर्दा संविधानको मूल मर्म नै ओझेलमा परेको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणगर्ने शीर्ष नेताहरुले आफ्ना अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्न थालेकाले मुलुकमा जनताले खोजेका कानुनी राज्यको अवधारणा विलुप्त हुने हो कि आशङ्काले ठाउँ पाएका छन् । जव संविधानको अक्षरशः पालना हुन्छ, तव संविधानको सम्मान भएको ठहरिन्छ । संविधानको सम्मान तव हुन्छ, जव संविधानको उपभोग गर्ने जनता, राजनेता, कर्मचारीलगायतका व्यक्तिमा उच्चस्तरको संस्कार हुन्छ । उच्चस्तरको संस्कार तव सम्भव हुन्छ, जव व्यक्तिले नैतिकता र कर्तव्यनिष्ठालाई जीवनपद्धतिको मूल सिद्धान्तको रुपमा आत्मसात गर्छन् । तर, मुलुकमा संविधान जारी भएपछि जनताले दलका नेताहरुको सत्तालिप्सामा रमाएको देखेर संविधानको सम्मान गर्नु कता हो, सत्ताका लागि अपमान सहनपनि तत्पर देखिन्छ ।

भर्खर, मुलुकमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएको छ । खासगरी, समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत, नेताकी श्रीमती, बर्षोदेखि राजनीतिकमा पदमा आसिन भएका नेता र धनाढय व्यक्तिहरु पनि मनोनित भएका छन् । समानुपातिक प्रणालीमा विभिन्न क्षेत्र अर्थात कला, साहित्य, सञ्चार एवम् समाजसेवामा अग्रनी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरुका लागि पनि सिट आरक्षित गर्नुपर्ने थियो । तर, नेताहरु समानुपातिक प्रणाली व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको रुपमा उपयोग गर्दे आइरहेका छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा प्रहरीको कुटाइबाट मेरुदण्ड नै भाँचिएका मरणासन्न अवस्था पुगेको जनकपुरका पत्रकार रामभरत साह र क्रान्तिकारी युवा नेता ललन चौंधरीलाई काँग्रेसले समानुपातिकमा समेटन सकेनन् । २०७५ साल भदौं ६ गते तत्कालीन मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई बर्दिया कालो झण्डा देखाउने जनमत पार्टीका कार्यकर्ता ३० बर्षीय राम मनोहर यादव पक्राउमा परेको थियो । बन्दी अवस्थामैं गम्भीर रुपले विरामी परेपछि उपचारको क्रममा भदौं १६ गते निःधन भएको थियो । जनमत पार्टीले यादवलाई शहीदको संज्ञा दिएको छ । चुनाव प्रचारप्रसारमा यादवको नाममा मतपनि मागिएको थियो । तर, समानुपातिकको सूचीमा उहाँकी श्रीमतीको नाम मधेशी महिलाको तेस्रो नम्बरमा राखिएको थियो । वास्तवमा, सूचीमै सवैभन्दा माथिमा नाम राख्नुपर्ने थियो । बर्दियाको जानकी गाउपालिका–६का गनापुर बस्ने शहीद यादवलाई दुई छोरी र एक छोरा छन् । उनको आर्थिक अवस्थामा कमजोर छ । सो पार्टीका नेताले जे तर्क दिएपनि आफ्ना पार्टीका एकमात्र शहीदकी श्रीमतीलाई समानुपातिकमा पार्न सकेन् । यो समानुपातिक प्रणालीभित्रको रहस्य बढो गम्भीर छ ।

अध्यादेशको दुरुपयोग

तराईका जिल्लाहरुमा मधेशी र थारु समुदाय आन्दोलित रहेको मुलुकमा संविधान जारी भएको थियो । जेभएपनि, संविधानप्रति सवैको मनलाई जित्नका लागि प्रथम दायित्व नेकपा एमालेको नेतृत्वको केपि ओलीको सरकारको थियो । सवै दललाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । त्यो टाढाको विषय बन्यो । पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई समेटन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत उहाँ मुलुक सञ्चालन गर्न खोजेको उहाँमाथि गम्भीर आरोप छ । २०७४ सालमा केपि ओली प्रधानमन्त्री बनेको अढाइ बर्षपछि संसद्लाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत मुलुक सञ्चालनको शुभारम्भ गर्नुभयो । वास्तवमा, नयाँ संविधानप्रति सवै वर्ग समुदायको विश्वास जित्नुपर्ने र संसद्मार्फत ऐन कानुन बनाउनुपर्ने थियो । तर, आफ्नौ हैकमवादी प्रवृतिले गर्दा पटक पटक अध्यादेश ल्याउने गलत परम्परा बसाल्नुभयो । २०७४ साल वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद ऐन २०६४ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधनगर्न अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यो दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि आएपछि दल विभाजन हुने डरले हतार हतारमा संङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी गठन ग¥यो । चौंतर्फी आलोचना र पार्टीभित्र दवावले गर्दा उहाँले ति दुवै अध्यादेश चार दिनमैं फिर्ता लिनु भएको थियो । अर्काको दल त फुटेन, उल्टै एकजुट भयो । समयको खेल हेर्नुस ! उहाँले देखाएको बाटोको उपयोग गरी देउवाले ल्याएको उस्तै अध्यादेशले गर्दा उहाँकै दल एमाले फुट् यो । अर्कालाई लडाउनका लागि खनिएका खाल्डोमा आफै खस्ने लोकोक्तिको चरितार्थ भएको बुझ्नु पर्दछ । त्यसपछि, ओलीले २०७७ साल मंसिर ३० गते विहान संवैधानिक परिषदको वैठक बोलाएको थियो । उक्त बैठकमा कोरम नपुगेपछि दिउँसो संवैधानिक परिषद ऐन २०६४लाई संशोधनगर्न अध्यादेश ल्याउनुभयो । उक्त अध्यादेशमा आफ् नो अनुकलको प्रावधान राख्नुभयो । सोही दिन साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसहितको आयोगमा नियुक्ति गर्नुभयो ।

केपि ओलीले २०७७ साल पुस ५ गते संसद विघटन गर्नुभयो । सो संसद पुर्नस्थापित भएपछि उक्त अध्यादेश फागुन ११ गते संसद्मा अस्विकृत भयो । त्यसपछि, २०७८ साल वैशाख २१ गते सोही अध्यादेश ल्याएर थप नियुक्ति गर्नुभयो । आफ्नो मान्छेको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कसरी अध्यादेशको चरम दुरुपयोग केपि ओलीले गर्नुभयो ।जुन अध्यादेशलाई संसद्ले अस्वीकृत ग¥यो । सोही अध्यादेश पुनः ल्याइयो । उहाँको नैतिकता कहाँ हराए ? त्यसपछि, २०७८ जेठ ८ गते ओलीले दोश्रोपटक संसद् विघटन ग¥यो । त्यसको भोलिपल्ट, जेठ ९ गते ओलीले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याएका थिए । जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि दल विभाजनका लागि २०७८ भदौं दलसम्बन्धी ऐन २०७३को संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसपछि, एमालेबाट माधवकुमारहरु फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन ग¥यो भने जसपाबाट महन्थ ठाकुरहरु अलग भएर लोसपा पार्टी गठन ग¥यो । दल फुटाउनमा अनुकुल बनाउनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत सङ् ख्या पुगेपछि मात्र दल फुट्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुगेपछि दल फोड्ने प्रावधान राखिएको थियो । ति दुवै दल फुटेपछि सो अध्यादेश निष्किृय पा¥यो । केही नेपाल कानुनलाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक संसदबाट पारित हुा नसकेपछि २०७९ कात्तिक ७ गते अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएका सो विधेयक अहिले विचाराधीन छ । जहिलेपनि नेताहरुले जनताको चाहनाअनुसार भनेर आफ्नो मन लागेका कार्य गर्छन् । समयले कोल्टो फेरेको छ । अव, पनि दलका शीर्ष नेताहरुले बलमिच्चयाई गर्दै रह्यो भने मुलुक अधोगतिको मार्गमा धकेल्निे सम्भावना छ । तसर्थ, समयमै सचेत हुनुपर्छ ।