२०७९ पुष ५, मंगलवार ०७:४९
आफ्नै नाममा रहेको बिटौरीको जग्गा पनि समस्या पर्दा बैंकमा धितो राख्न नसकेपछि राजविराज नगरपालिका क्षेत्रभित्रका ५ हजार परिवार वर्षौदेखि समस्या झेल्दै आएका छन् ।
लालपूर्जा नरहेको तर बुवा–बाजेको पालादेखि नगरपालिकामा बुझाएको तिरो (कर) का आधारमा भोग चलन गर्दै आएको जग्गा नैं बिटौरी जग्गा हो । राजविराज मुख्य बाजार मेनरोड र आसपासको टोल रहेको ६८ विघा जग्गा पछिल्लो ५ वर्षदेखि सरकारले बिक्री वितरण गर्न र बैंकमा राख्न रोक लगाएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको छ । पाँच वर्ष अघिसम्म उक्त जग्गा बेचविखन गर्न तथा समस्या पर्दा ऋण वापत बैंकमा धितो राख्नसक्ने व्यवस्था थियो । लालपूर्जा नरहेको तथा भूमि व्यवस्था तथा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न बन्द गरेपछि बैंकले धितो राख्न अस्विकार गर्दै आएकाले आफूहरु समस्यामा परेको नगरवासीको भनाइ छ । २०१६ सालमै नगरपालिका घोषणा भएर नगरको मेनरोड तथा भित्रि सडकको दायाँ बायाँ रहेको हजारौं परिवार विगत पाँच वर्षदेखि लालपूर्जा नपाएको र नगरपालिकाबाट नक्सापास तथा मालपोत कार्यालयबाट रोक्का प्रक्रिया समेत रोकिएपछि समस्यामा परेको व्यवसायी अभिषेख जोशीले बताए । ‘जग्गा वापतबाट नगरपालिकाबाट पाएको बिटौरी रसिदको आधारमा बसोवास र समस्या परेको बेला सोही बिटौरी रसिदमा उल्लेखित जग्गा बैंक र वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण कर्जा लिएर काम चलाउने गरेका थियौं, राजविराज ४ का रामअशिष साहले भने, विगत पाँच वर्षदेखि सो सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुँदा समस्यामा परेका छौं ।
’ विगत पाँच वर्षदेखि श्रेस्ता र कम्प्यूटरमा कुनै रेकर्ड नभएको भन्दै मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्न नमानेपछि समस्या पर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाउनु पर्ने ऋण पाउन नसकि विचल्ली भएको राजविराज ७ का उमाशंकर साहले दुखेसो पोखे । विटौरी जग्गाको वर्षौदेखि कर लिने गरेको नगरपालिकाले लालपूर्जा र नक्सा पास उपलब्ध नगराउँदा बैंकले त्यस्तो जग्गा स्विकार नगर्ने गरेकाले व्यापार व्यवसाय पनि चौपट बन्दै गएको राजविराज ४ का कपडा व्यवसायी मो. दानिसले गुनासो पोखे । बैंकले त्यस्तो जग्गा अस्विकार गर्दा समस्याका बेला चर्को मिटरब्याजमा ब्यक्तिहरुसित ऋण लिन बाध्य भएको राजविराज ३ का मो. हैदरले सुनाए । ‘मेरो जग्गा न बैंकले राख्न मान्यो, न मालपोतले रोक्का गर्न मान्यो, उनले भने बुबाको उपचार आवश्यक भएकाले चर्को ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भए ।
’ सरकारले विटौरी जग्गाको कारोबारमा लामो समयदेखि रोक लगाएपछि सन्तानको उच्च शिक्षा र गम्भीर बिरामी पर्दा खर्च जुटाउनुका साथै ब्यापार व्यवसाय गर्नसमेत समस्या भएको तरकारी ब्यवसायी गोपाल महतोले सुनाए । राजविराज नगरपालिकाको विटौरी जग्गा सम्बन्धी फाँटका प्रमुख मो. आलमले विगतमा विटौरी रसिदकै आधारमा जग्गा रोक्का र फुकुवा कार्य हुँदै आएकोमा सरकारले विटौरी जग्गाको खरिद बिक्रीमा रोक लगाएपछि समस्या भएको स्विकारे । उनले अब उक्त समस्याको समाधान माथिल्लो निकायबाट मात्र सम्भव भएको बताए । सरकारले नै विटौरी जग्गाको कित्ताकाट र खरिद बिक्रीमा रोक लगाएको उनको भनाइ छ । नापी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख शत्रुधन प्रसाद यादवले राजविराजको विटौरी जग्गा बारे जग्गाधनीबाट निकै गुनासाहरु आइरहे पनि प्राविधिक कारणले समाधान गर्न नसकिएको बताए । उनले उक्त जग्गाहरुको आफूहरुसँग तथ्याङ्क आइनपुगेकाले समस्या भएको र समाधानका लागि पहल थालिसकेको बताए । मालोपोत कार्यालय सप्तरीका प्रमुख रामनारायण शर्माले उक्त जग्गाबारे आफ् नो कार्यालयमा तथ्याङ्क नरहेको जानकारी दिए । ‘विगतमा नगरपालिकामा रहेको श्रेस्ताकै आधारमा जग्गाको रोक्का र फुकुवा गर्दै आएका थियौं, शर्माले भने, हाल आएर सरकारले नै रोक लगाएपछि समस्या भएको हो ।’ विटौरी जग्गा प्रत्येक चुनावमा उम्मेदवारहरुको चुनावी एजेण्डा बन्ने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । स्थानीय निर्वाचन तथा हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमासमेत विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा उक्त समस्यालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका थिए । राजविराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख भिमराज यादवले निर्वाचनका बेला आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रको ३ नं. बुँदामै उक्त समस्या तीन महिना भित्रै समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । हाल उनी निलम्बित अवस्थामा छन् ।
निर्वाचित हुनु अघिनै उनको निर्माण कम्पनीद्वारा गरिएको एक ठेक्कापठ कार्यमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल आएर उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि नगर प्रमुख यादव निलम्बित अवस्थामा छन् । उनी आफूले विशेष अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास ब्यक्त गर्दै लगत्तै उक्त समस्या समाधान गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
