२०७९ पुष ६, बुधबार ०७:१३
संघीय सरकारले अहिलेसम्म पहिलो चौमासिकको बजेट नपठाउँदा मधेश प्रदेश सरकार आर्थिक संकटमा फसेको छ ।
समयमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा प्रदेश सरकारलाई आगामी महिनादेखि कर्मचारीलाई पनि तलब भत्ता खुवाउन समस्या हुने प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए । संघीय सरकारले अन्य प्रदेशका पठाए पनि मधेश प्रदेशका अहिलेसम्म पहिलो चौमासिकको बजेट नपठाएर मधेशसँग विभेद गरेको मन्त्री साहले आरोप लगाए । चालु आर्थिक वर्षको यो छैठौ महिना चलिरहेको छ, मन्त्री साहले भने,‘ यो हिसाबले अहिलेसम्म दोस्रो चौमासिक आउनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म संघीय सरकारले पहिलो चौमासिक नै नदिएर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजिएको छ ।’ प्रदेश सरकारको कर्मचारीको तलब भत्तामा मासिक करिव ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव ब्रजेश ठाकुरले बताए । गत वर्षको खर्च हुन नसकेर कोषमा रहेका रकमबाट कर्मचारीहरुलाई ५ महिनासम्म नियमित रुपमा तलब भत्ता खुवाए,सचिव ठाकुरले भने,‘ यो महिना पनि पहिलो चौमासिकको रकम निकासा नभएर पुसदेखि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन सक्ने अवस्था रहदैन, कारण प्रदेशको राजस्व नउठेर आन्तरिक आम्दनी पनि छैन, कोष पनि खालि रहेको अवस्था छ ।’ यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले राजस्वबाट ४ अर्व १९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठने अनुमान गरेको छ । तर चालु अर्थिक वर्षको ५ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म २० करोड रकम पनि राजस्व उठन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको राजस्व आउने मुख्य श्रोतको रुपमा जग्गा रजिष्ट्रेशन र नयाँ सवारी साधनको नामसारी रहेको छ । तर कित्ताकाटको समस्याले अहिले प्रदेशमा जग्गाको कारोबार न्यून भएको छ भने नयाँ सवारी साधनको खरिदमा पनि लामो समयदेखि संघीय सरकारले नै आयातमा रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा भारी गिरावट आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
please subscribe our official youtube channel below and support us.
