२०७९ पुष १२, मंगलवार ०७:२४
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताको बहुदलिय जनवाद (जबज) का सूत्रधार तथा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको एउटा भनाई प्रसिद्ध छ ः ‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायीमित्र र स्थायी मित्र हुँदैनन् ।’ कुनै बेला झा पाली विद्रोहको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माले) यसै सुत्रवाक्यलाई प्रयोग गर्दै एमालेको रुपमा बहुदलिय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको थियो । यसै सूत्र वाक्यलाई चरितार्थ गर्दै यस पटकको सत्ताको रस्साकस्सीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कामफत्ते गरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीनहुन सफल भएका छन् । कुनै बेलाएमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति उल्लंघन गरेपछि, एमालेबाट निस्केको माधव नेपालको नेकपा (एस) लाई साथलिई नेपाली काँग्रेस संग गठबन्धन बनाएर सरकारमाकिंङ्गमेकरको भूमिकामा रहेका प्रचण्डको सत्तारोहण, यस पटक एमालेकै समर्थनमा भएको छ । हुन त प्रचण्ड संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि कमशःएकपछि अर्को गर्दै माओवादी वैचारिकताबाट टाढिँदै गएका हुन् । समयले के देखाएको छ कुनै बेला क्रान्तिकारी धङ्गधङ्गीमा रहेका प्रचण्ड प्रधान सेनापति कटुवालको बर्खास्तगीप्रकरणमा असफल भएपछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीको पद त्याग्न बेर लगाएनन् । तर संसदिय माहौलले र सत्ताको हन्डरहरुले उनलाई परिपक्व बनाई दिएको छ । यसैको परिणाम हो कि सहमति अनुरुप नेका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको पद दिन तयार नभएपछि उनले एमालेसंग हात मिलाउन बेर लगाएनन् । विगत ५ वर्षमा प्रचण्डले दोस्रो पटक धोकाखाएका हुन् । एकपटक एमाले अध्यक्ष ओलीबाट र अर्को पटक आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री देउवाबाट । हुन त गणतन्त्र आएपछि कुनै न कुनै रुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र सत्तामा रहँदै आएको छ । तरपनि यस पटक प्रचण्डले संसदिय सत्ता अभ्यासमा विचार र सिद्धान्तको भन्दा पनि अवसर अनुकूल गतिशील हुनुपर्छ भन्ने पाठ राम्रैसंग सिके र प्रयोग गरे । हुन त जनयुद्धको बेलामा पनि प्रचण्ड चामत्कारिक गतिशील नेताथिए । तर त्यतिबेलाको गतिशीलता सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता तथा परिस्थितिको क्रान्तिकारी उपयोग थियो । अहिलेको गतिशीलता संसदीय अभ्यासमा उत्पन्न अवसरको माछो पक्रनलाई हो । संसदिय सत्ताको प्रतिस्पद्र्धा बारे मदन भण्डारीको व्याख्या सही थियो । आवश्यक प¥यो ओलीले प्रचण्डसंग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरे, सहमति अनुरुप दिनु पर्ने बेलामा उनले अनेक निहुँखोजे, बरु पार्टी विघटन गरे प्रमको कुर्सी छाडेनन् । यस्मा एमालेको सिफारिसमा राष्ट्रपति हुन सफल श्रीमति विद्या भण्डारी समेत ओलीको पक्षमा प्रयोग भइन् । ओलीसंग गरेको सहमति जस्तै गरेर प्रमको कुर्सी देउवाको हातमा गयो । उनले पनि दिनुपर्ने भयो, र यस पटक उनले पनि ओली कै बाटो पछ्याउन खोजे ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पाउन प्रचण्डसंग अर्को बाटो थिएन । हुन त यस सम्पूर्ण राजनीतिक उठापटकमा अन्ततःएमाले अध्यक्ष ओली सुप्रिमो ठहरिएका छन् । प्रमको पद छाडने बेलाउनले गरेको दुई दुई पटकको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चअदालतले खारेज गरेपछि र संसद पुनस्र्थापित गरिदिएपछि अध्यक्ष ओली अपमानपूर्ण किसिमबाट बालुवाटारबाट बाहिरिनु परेको थियो । ओली र राप्रपा लगायतका केही दलहरु बाहेक प्रायः सम्पूर्ण संसदिय परिदृश्य नै उनको विरुद्ध उभिएको थियो । माके र नेका लगायत राजनीति र नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले उनलाई (प्रचण्ड र देउवाको भाषामा) प्रतिगमनको नाइकेको उपाधिदिएको थियो । एकातिर उनिएक्लै थिएभने अर्कोतिर संसदकाप्रायः सबै शिर्षस्थ दलहरु मोर्चाबन्दीमा थिए । ओलीसंगको सत्तासंघर्षमा असफल प्रचण्डको मुद्रा हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, मानौ दुबै कहिल्यै नमिल्ने गरी अलग्गिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नेका गठबन्धनमा देउवा र प्रचण्डबीच सत्ताको छलफल चलिरहेको बेला समेत प्रचण्डले ऋषिधमलासंगको अन्तवार्तामा ‘ओलीले जस्तोसुकै आग्रह गरे पनि आफू उनिसंग गठबन्धन नबनाउने’ ठोकुवा नै गरेकाथिए । (नेका सभापति देउवाको अनुमान शायद यसैले धोकाखायो र हठवादितामा उनले आफ्नो र पार्टीको समेत सबै अवसरहरु गुमाउन पुगे ।) तात्पर्य के हो भने विगत तीन वर्ष देखी नेका गठबन्धनले दिएको प्रतिगमनको पगडी पहिरेर एक्लै मोर्चा सम्हालेका थिए । यस समग्र सत्ता संघर्षमा उनको हातमा तुरुपको पत्ताको रुपमाराष्ट्रपति मात्र थिइन, जसले उनलाई बल दिई रहेको थियो । तर अन्ततःउनले सत्ता राजनीतिमा रहेका सबै प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा परिणत गरिसकेका छन् । अध्यक्ष ओली यस पटकको सत्ताको वास्तविक सुप्रिमो र किङ्ग मेकर भएका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीले बालकोटस्थित आफ्नो घरको बार्दलीबाट आवेशपूर्ण मुद्रामा कार्यकर्ताहरुलाई हात हल्लाउँदा प्रचण्डले प्रतिक्रियामा ‘आफूहरुले ओलीलाई बार्दलीमा पु¥याई दिएको’ भनेर व्यंग्य गरेकाथिए । तर ओलीसंग नयाँ गठबन्धन गर्ने टुङ्गो लागेपछि उनिओलीसंग त्यसै बार्दलीमा उभिएर हातहल्लाई रहेकाथिए । यस दृश्यले पनि आगामी सरकारको स्वास्थ्यमा ओलीको शक्तिशाली र निर्णायक प्रभावको बोध गराउँछ । जे होस अनेक हत्कन्डा र सम्झौता पछि प्रचण्ड नेपालको सबै भन्दा शक्तिशाली पद प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान हुन सफल भएका छन् । संसदिय राजनीतिमा सम्बन्धहरु सत्तास्वार्थ र अवसर अनुकूल हुने गर्छन् भन्ने पनि सत्य हो । तर प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बोक्नकाँधहाल्ने दक्षिणपन्थीहरुलाई हेर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघियता, तीन वटैको भविष्यभयावह दिशामा अग्रसर रहेको देखिन्छ । यस पटक प्रचण्डको सरकार जुन पार्टीहरुको समर्थनमा ठडिएको छ, त्यस मध्ये राप्रपा खुला रुपमा राजतन्त्र र संकीर्ण हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा छ ; रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रदेश सभाको निम्तीमतदान नगरेर आफू संघीयता विरोधी रहेको प्रष्ट संकेत दिए । स्वयं एमाले सुप्रिमो ओलीको रामको जन्म चितवन जिल्लाको माडी स्थिति अयोध्यापुरीमा रहेको प्रकरण तथा बेला बेलामा संकीर्ण राष्ट्रवादी अहंले ले उनलाई वर्तमान गणातान्त्रिक संघिय सम्विधानले बोकेको धर्मनिरपेक्षता र संघियता प्रति उदासीन देखाउँछ ।
क्षेत्रीय एजेन्डाबाट जन्मे पनि जसरी पनि सरकारमा रही रहने जसपाको अस्थिरता जगजाहेर छ । जनमत पार्टी पृथकतावादी आन्दोलन बिसाएर संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेको हो र त्यसै गरी पच्छिम नेपालमाथारु आन्दोलनको उत्तेजनाबाट जन्मेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि पहिलो पटक संसदमा छिरेको छ । त्यसैले संसदमा यी दुई पार्टीको गतिविधि पर्खनै पर्ने हुन्छ । यद्यपि जनमत पार्टी क्षेत्रीय उत्तेजना तथा केही लोक प्रिय कार्यक्रमको आधारमाआफ्नो जना धारवृद्धिमा लागेका प्रस्ट छ । जहाँसम्म यस्को राजनीतिकप्रवृत्तिको कुरा छ, क्षेत्रीयतावादीउत्तेजनाबाट विकसित दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिको मात्रा बढी देखिन्छ । यद्यपियीदुई पार्टी बारे अहिल्यै प्रष्टसंगभन्नु अलिहतार हुनेछ । नवनियुक्तप्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार यिनै गणतन्त्रको मर्मसंग अन्तर्विरोधीतत्वहरुको टेकोमा टिकेको छ । प्रचण्डको प्रवृत्ति हेर्दा उनिकम से कम अहिलेसम्म वामपन्थी कित्तामा नै छन् । र यस्तो हो भने र भलै बाध्यतामा नै उनले नयाँ गठबन्धन बनाउनु परेको हो, यो सरकार प्रचण्डको निम्ती सर्पको मुखमा छुचुन्द्रो अडके जस्तो हुनेछ, निलूँ भुँडी च्यातिने डर, ओकलुँअन्धो हुने डर ! प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार वामपन्थी र दक्षिण पन्थी, अर्को अर्थमा (पार्टीहरुको घोषित एजेन्डाको आधारमा) गणतन्त्रपक्षधर र गणतन्त्रविरोधी, संघीयता र संघीयता विरोधी, धर्म निरपेक्ष र धर्मनिरपेक्ष विरोधीहरुको सरकार हो । अझप्रवृत्तिको रुपमातथा संसदिय बहुमतको आधारमा हेर्ने हो भने गणतन्त्र र संघियता विरोधीहरु यस सरकारमा प्रभावशाली देखिन्छन् । अझएमाले अध्यक्ष ओलीको वर्चस्ववादी र निर्देशनात्मक प्रवृत्ति पनि प्रचण्डका निम्ती सरकार सञ्चालनमा कठिन चुनौती हुनेछ । हुन त प्रचण्डको निम्ती यो आफै निम्त्याएकै भूतहो, त्यसैले उनले आफ्ना वामपन्थी चाहनाहरुलाई सन्तुलित राख्न सकेभने केही छैन । वर्तमान सरकारको आयू कति हुने भन्नेपनि प्रचण्डले आफूभित्रको वामप्रवृत्तिगत द्वन्द्व र आफुलाई ओली सामू कति नियन्त्रित राख्न सक्छन् भन्नेमा पनि निर्भर गर्छ । हुन पनि आलोपालोमा प्रचण्डले संसदको पूर्ण अवधिको आधा अर्थात साँढे दुईवर्ष मात्रै चलाउने हो, कुनै अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भएन भने । साँच्चै साँढे दुई वर्षपछि प्रचण्डले ओलीलाई प्रमको पद हस्तान्तरण गर्छन् भनेर अवधिपर्खनु पनि रोचक नै हुनेछ । तर सबै सत्ता वृत्तान्तको बीच राजनीतिमा जनवादिता, श्रमिक वर्ग र उत्पीडित समुदायको पक्षधरता, वैचारिकता र राजनैतिक इमान्दारीको अपेक्षा राख्नेहरुको निम्ती वर्तमान राजनीतिक संरचना र प्रक्रिया लूट, झूठ र गफेडीहरुको अनैतिक अखडा जस्तो भएको छ । तराई मधेश, पहाड र हिमाल, देशको सबै क्षेत्रको जनताको अथक संघर्ष, त्याग तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्र र संघियतामा वर्तमान सम्विधानको धाराहरु नै टेकेर यसरी हमला हुन्छ र यसरी तिव्र गतिमा यो गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ र क्रमशः दक्षिण पन्थीशक्तिहरु हावी हुँदै जानेछन्, भनेर कसैले अपेक्षा गरेको थिएन । तर गणतन्त्र र संघियताका निम्ती संघर्ष गर्ने राजनीतिकदलहरुको वैचारिक र नैतिक स्खलन तथा जनप्रतिबद्धताबाट विमुखताकै कारण यस्तो प्रतिकूल स्थिति आएको हो । राजनीतिमा कोही स्थायी मित्र र शत्रु हुँदैनन् भन्ने दृष्टिकोण ठिक होइन । यो अवसरवादी दृष्टिकोण हो । वैचारिक र वर्गीयरुपमा प्रतिबद्ध गणतन्त्रवादी, संघीयतावादीहरु र धर्मनिरपेक्षतावादीहरु मात्रवर्तमान गणतन्त्रका मित्र हुनसक्छन् । वस्तुतः वर्तमान गणतन्त्र वास्तविक अर्थमा जनताको गणतन्त्र अर्थात बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको पक्षमा परिणत हुनु अग्रगमनहो ।
तर अहिलेको राजनीतिमा जनहितको उपेक्षा तथा आर्थिक स्वार्थपरकता बढदै गै रहेको छ, तथा गणतन्त्र विरोधी शक्तिको प्रभाव बढदै छ, त्यसले पश्चगमनलाई निम्त्याई रहेको छ । आशा त छैन, तर पनि अपेक्षा गरौँ ‘कमरेड’ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गणतन्त्रको समृद्धि र अग्रगामिताको निम्ती सकारात्मक भूमिका खेल्नेछ । तर यस्को निम्ती गणतन्त्रवादी शक्तिहरु सचेत हुनु पर्छ र स्थिति परिवर्तनको निम्ती नयाँ विमर्श तत्काल थाल्नु आवश्यक छ । ‘सत्ताको द्वन्द्वमाकोही स्थायीशत्रु हुँदैन’ –चन्द्रकला भण्डारी मेचीनगर–९ का ४२ वर्षीय खगेन्द्र दर्जीलाई सात महिनाअघि ठूलो आन्द्रामा क्यान्सर रोग सङ्क्रमण भएको पहिलोपटक थाहा पाउँदा उपचार गर्न नसकेर मरिएला कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको थियो । उपचार धान्नै नसक्ने महँगो हुने र लामो अवधि लाग्ने भएका कारण आर्थिक अवस्था नाजुक भएका खगेन्द्रजस्ता क्यान्सर सङ्क्रमित अत्तालिनु अस्वाभाविक होइन । स्वास्थ्य परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधिको विभिन्न चरण पार गर्दा बिरामीले उपचारका लागि घरखेत नै बेच्नुपर्ने बाध्यता आउने गरेको छ । रोगले थलिएको कठिन अवस्थामा दर्जीको उपचार खर्च झापाको बिर्तामोडस्थित सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले व्यहोरिदिएको छ । क्यान्सर उपचारको अधिकांश खर्च सहारा नेपालले व्यहोरेपछि दर्जी चिन्तामुक्त भएर सुविधा सम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा उपचारमा जुट्नुभएको छ । “अस्पतालमा भर्ना हुँदाको शय्या, शल्यक्रिया र औषधि खर्च सहाराले नै भुक्तानी गरिरहेको छ”, हाल १२औँ चरणको केमो उपचार गरिरहनुभएका दर्जी भन्नुहुन्छ, “क्यान्सर लागेको पहिलोपल्ट थाहा पाउँदा उपचार गर्न नसकेर मरिन्छ होला जस्तो लागेको थियो, अब सबै खर्च सहाराले व्यहोर्ने भएपछि बाँच्छु भन्नेमा ढुक्क भएको छु ।” सहारा नेपालले विनाकारण उहाँको उपचार खर्च व्यहोरेको भने होइन । सहारा नेपालका सहकारी शेयर सदस्य दर्जी संस्थाको ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमको सदस्य रहनुभएको छ । हरेक शेयर सदस्यले वार्षिक रु तीन हजार चार सय ७५ बुझाएपछि ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमको सदस्य बन्न पाउँछन् । ती सदस्य जटिल बिरामी भएमा उपचार खर्च संस्थाले व्यहोर्दै आएको छ । ‘जीवन वरदान’ के हो ? आफ्नो संस्थाका सदस्य बिरामी भएको र दुर्घटनामा परेका अवस्थामा उपचार सुविधा पु¥याउनका लागि सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य कार्यक्रम हो ‘जीवन वरदान’ । ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमको सदस्य बन्नका लागि सबैभन्दा पहिला शेयर सदस्य हुन जरुरी छ । संस्थाले शेयर सदस्यलाई वार्षिकरुपमा शुल्क लिएर सदस्यता नवीकरण गरिदिन्छ । सदस्य बनेबापत एउटा स्मार्ट कार्ड पाउँछन् सदस्यले । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र श्ययामा भर्ना हुनुपर्ने कुनै पनि अवस्थाको बिरामीले मान्यताप्राप्त स्वदेशी अस्पतालमा सो कार्ड देखाएर उपचार सेवा लिनसक्ने व्यवस्था संस्थाले मिलाएको छ । प्रदेश नं. १ को बिएन्डसी हस्पिटल, बिर्तासिटी हस्पिटल, मनमोहन हस्पिटल, ओमसाई पाथिभरा हस्पिटल, नोभेल मेडिकल कलेज, न्यूरो हस्पिटल, बिराट मेडिकल कलेज मात्र होइन, काठमाडौँका नर्भिक हस्पिटल, ग्रान्डी हस्पिटलजस्ता ३४ वटा ठूला निजी हस्पिटलमा उपचार गराउन सक्ने सुविधा ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमले प्रदान गरेको संस्थाका उपनिर्देशक लक्ष्मणप्रसाद खतिवडाले बताउनुभयो । धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान होस् या काठमाडौँको वीर अस्पताल, सहाराको ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमका सदस्यले त्यहाँ उपचार सुविधा पाउने गरेका छन् ।
भारतको प्रख्यात राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पताल, मेदान्त अस्पताललगायतमा समेत उपचार गराउन सकिने सुविधा संस्थाले प्रदान गरेको उहाँको भनाई छ । बिएन्डसी हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिस गिरीले सहारा नेपालको ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमबाट क्यान्सर लगायतका ठूलो रोग लागेका बिरामीको उपचारको जिम्मेवारी लिएर समुदायबाट प्रशंसा पाएको बताउनुभयो । गिरीका अनुसार बिएन्डसी हस्पिटलमा सहारा नेपालले हेल्थ डेस्क नै सञ्चालन गरेर बिरामीलाई उपचारमा सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तो हेल्प डेस्क झापाको बिर्तासिटी र मनमोहन हस्पिटलमा समेत राखिएको छ । ती डेस्कमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार कर्मचारी खटाइने गरेको छ । वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढी उपचार शुल्क तिर्नुपर्ने अस्पतालमा सहारा नेपालले ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमको हेल्प डेस्क राखिने गरेको कार्यक्रमका संयोजक भक्तबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ । छ लाखसम्मको शल्यक्रिया सुविधा सहारा नेपालको ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमबाट बिरामीले शल्यक्रियाबापत रु छ लाख र औषधिबापत रु पाँच लाखसम्मको सुविधा पाउने गरेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र गिरीले जानकारी दिनुभयो । “क्यान्सरको उपचारकै कुरा गर्ने हो भने शल्यक्रिया गर्दा छ लाखसम्म र केमो चढाउँदा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको खर्च व्यहोर्दै आएका छौँ”, ‘ जीवन वरदान’ कार्यक्रमका परिकल्पनाकार गिरीले भन्नुभयो, “यसरी हेर्दा रु दश लाखभन्दा बढीको उपचार सहाराको सदस्यले ‘जीवन बरदान’बाट पाउनुहुन्छ ।” नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषबाट सैनिक तथा प्रहरीले जस्तोसुकै बिरामी र दुर्घटनाको अवस्थामा निःशुल्क उपचार पाउने गरेको थाहा पाएर त्यही उत्प्रेरणाबाट ‘ जीवन वरदान’ कार्यक्रमको थालनी २०६७ सालमा सुरु गरिएको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख गिरीले बताउनुभयो । “हामीले यो कार्यक्रम सुरु गर्दा ३५० जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई बिरामी भएका अवस्थामा उपचार गरेको बिलका आधारमा १० हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराइन्थ्यो”, गिरीले भन्नुभयो, “२०७० सालदेखि मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर जस्ता घातक रोगका बिरामीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।” हाल सहारा नेपालको ३० हजार सदस्य जीवन बरदान स्वास्थ्य कार्यक्रमको सदस्य बनिसकेको कार्यक्रमका संयोजक भक्तबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । सदस्यले वर्षेनी बुझाउने शुल्क र संस्थाले वार्षिक आयबाट छुट्याउने निश्चित प्रतिशत रकमको स्वास्थ्य कोष बनाएर राखिएको रकम नै हाल करोडौं भइसकेको छ । जसबाट सदस्यको उपचार खर्च व्यहोर्ने गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । संस्थाले जीवन वरदान कार्यक्रमलाई आफ्नो सबैभन्दा महत्वको परियोजना मानेको छ । विर्तामोडस्थित प्रधान कार्यालयमा यसको छुट्टै शाखा सञ्चालनमा छ भने अस्पतालमा सेवाग्राहीको सुविधाका लागि हेल्पडेक्सहरु स्थापना गरिएका छन् ।
हेल्पडेस्कका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अस्पतालको उपचार सेवामा सहजीकरण गर्दै आएका छन् । साना तथा मझौला रोगको उपचारका लागि १२ वर्षअघि परिकल्पना गरिएको जीवन बरदान कार्यक्रम हाल पूर्वी नेपालको आकर्षक स्वास्थ्योपचार कार्यक्रमका रुपमा स्थापित भइसकेको पहिलो सदस्य बन्नुभएका संस्थाका संस्थापक सदस्य छविलाल खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यक्रमका सदस्यको बाबुआमा र सासूससुरामध्ये कसैको निधन हुँदा संस्थाले किरिया खर्चवापत रु ३० हजार र सरायवापत रु ३० हजार दिने गरिएको छ । सदस्य सुत्केरी हुँदा रु दुई हजारको पोषण सहयोग र शल्यक्रिया भएका बिरामी अस्पतालबाट घर फर्किसकेपछि समेत ‘होम केयर’ सुविधा दिइने गरिएको छ । मधुमेह, रक्तचाप, दम, थाइराइड लगायतका १० वटा दीर्घरोगका बिरामीको औषधि खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान यसै कार्यक्रमबाट दिइने गरिएको छ । कार्यक्रमका संयोजक खड्काका अनुसार आव २०७६÷७७ मा एक हजार दुई सय ३८ जना, आव २०७७÷७८ मा एक हजार तीन सय पाँच जना, आव २०७८÷७९ मा एक हजार चार सय ६० जना र चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पाँच सय ७० जना बिरामीले ‘जीवन वरदान’ कार्यक्रमबाट उपचार सुविधा लिइसकेका छन् । बिवगत १२ वर्षमा यस्तो स्वास्थ्योपचार सुविधा लिने सदस्यको सङ्ख्या पाँच हजार नाँघिसकेको उहाँले बताउनुभयो । उपचार पाउनेमा अधिकांश महिला रहेको र उल्लेख्य सङ्ख्यामा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता जटिल रोग लागेकाहरु रहेका छन् । सहिद दशरथ माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक एवं राजनीतिकर्मी हरिचरण बानियाँ सहाराको ‘ जीवन बरदान’ कार्यक्रम ग्रामीण तथा सहरमा बस्ने विपन्न तथा मध्यम वर्गका समुदायको स्वास्थ्योपचारका लागि अत्यन्त
