जनकपुर टुडे

२०७९ पुष २४, आईतवार ०८:२५

राजनीतिमा बैद्यता वा औंचित्यपूर्ण शब्द प्राचीनकालदेखि चल्दै आएको छ । महान विचारकहरुले राजनीतिको सन्दर्भमा राखेका दृष्टिकोणको मुख्य उद्देश्य जनताप्रति समर्पित भएर शासन चलाउनु हो । राजनीतिमा बैद्यताको मापदण्ड निर्धारणगर्ने विधि जेजस्तो भएपनि खासगरी भारतीय उपमहाद्विपमा ‘सिद्धान्तको राजनीति’ हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै छ । सत्ताका लागि सिद्धान्तको वकालत गरी जनताको आँखामा छारो छर्ने कार्य हुँदै आएको छ । सिद्धान्तको आधारमा जनसमर्थन पाएपछि सो समर्थनको सदुपयोग सत्ताका लागि गरिन्छ । विपरीत विचारधाराका दलहरु साँठगाँठ गरी सत्ता साझेदारको भूमिका गर्दा राजनेताहरुका लागि राजनीति फलिफाप देखिएको छ । नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भुटान,बङ्गलादेश र अफगानिस्तान भारतीय उपमहाद्विपअन्तर्गत पर्दछ । सोमध्ये नेपाल र पाकिस्तानमा राजनीतिले स्थिरता पाउन नसकेको अवस्था छ । अफगानिस्तान करिव पचास बर्षदेखि सत्ताको लागि सशस्त्र सङ्घर्षमैं छ । श्रीलङ्का गलत आर्थिक नीतिले गर्दा अर्थ व्यवस्था चौंपट भएको छ । नेपाल र पाकिस्तानमा सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिकले गर्दा जनताको विश्वास नेताप्रति घट्न लागेको छ । जसरीपनि सत्ता पुग्ने खेलका कारण दुवै मुलुकका जनताले कतै श्रीलङ्काजस्तै हविगत हुने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । भारत र बङ् गलादेशको केन्द्रीय सरकार स्थिर छन् । सो कारणले दुवै मुलुकमा विकासको गतिले तीव्रता लिएको छ । भारतले वेलायतलाई पछार्दे अर्थतन्त्रमा पाँचो स्थानमा पुगेको छ । नेपालमा काँग्रेस र माओवादीकेन्दसहितको गठबन्धनले निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो । गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने सम्बन्धमा सार्वजनिक गरिएको थिएन् । राजनीतिको मूल्य मान्यताको आधारमा गठबन्धनभित्र जुन दल अत्यधिक सिट प्राप्त गर्छ । सो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने आम बुझाई हो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गठबन्धन छोडेर ६ दलको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कुनैपनि अवस्थामा गठबन्धन नभत्किने प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने प्रचण्डले आफ्ना प्रतिबद्धताबाट स्वयं पछाडि हटेका छन । काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले प्रचण्डले बेइमानी गरेको आरोप लगाएका छन् । मुलुकमा शाही शासनको अन्त्यपछि २०६३ साल वैशाख १३ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको गठित सरकारदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दा पन्द्रहवटा प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएका छन् । यो सोह्र बर्षको अवधिमा माओवादीबाट बावुराम भट्टराई एकपटक र प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । सो अवधिमा खिलराज रेग्मीको एघारह महिना, २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको सरकारको २० महिना र २०७८ मा केपि ओलीको दुई महिनाको सरकारसमेत गरी माओवादीकेन्द्र ३३ महिनामात्र सत्ताभन्दा बाहिर बसेका छन् । खिलराजको मन्त्रिमण्डलमा माओवादीसहित मुख्य दलहरुको अप्रत्यक्ष सहभागिता थियो । माओवादीले २०६५ मा मधेशी जनअधिकार फोरमको सहयोगमा सरकार गठन गरेको थियो । प्रचण्डको राजीनामापछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका थिए । माधव नेपालपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीकेन्द्र सरकारमा सहभागी भएको थियो । नेपालमा सत्ताको राजनीतिमा माओवादीकेन्द्रको रणनीति स्पष्ट छ, पहिलो आफ् नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने । त्यसपछि, काँग्रेस र एमालेमध्ये जसको सरकार भएपनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भइरहने । माओवादीहरु सदावहार रुपमा मन्त्री पद पाउँदै आइरहेका छन् । अव, माओवादीसँग काँग्रेससँग टासिने विकल्प लगभग अन्त्य भइसकेको छ । कथङ्कदाचित, अहिलेको यो सात दलीय कथित गठबन्धनमा भुकम्प आए भने सवैभन्दा क्षति माओवादी केन्द्रको हुनेछ । प्रचण्ड कहाँ जाने ? तसर्थ, सात दलभित्र सत्ता सङ्घर्ष हुन नदिन प्रचण्डलाई चनाखो रहनुपर्छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएका प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासमत लिनु हुनेछ । आफ्नो दलसमेत गरी सातदलको समर्थन पाएर उहाँ पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो । यो विश्वासमतको खुड्किलो सहज ढङ्गले पार गर्नु हुने सम्भावना छ । हुन त, नेपालको राजनीतिमा अनिश्चयको बादल सधैं मडारिने गरेकाले विश्वासमतको सम्बन्धमा ठोकुवा गर्नु अलि हतार नै हुन्छ । केपि ओलीको बलबुत्तामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेकाले सो प्रधानमन्त्री पद पाएबापत महत्वपूर्ण प्रदेशहरुको मुख्यमन्त्री एमालेको हुने विषयमा पूर्ण रुपमा ओली विश्वस्त भएमात्र प्रचण्डले एमालेको समर्थन पाउने हो । त्यस विषयमा विवाद भयो भने प्रचण्डलाई विश्वासमत पाउन गाह्रो हुनेछ । ओलीको निर्णयलाई स्वीकार गरेपछि सरकारको आयु लम्बिने हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपनि राजनीतिका माहिर खेलाडी ओलीले अप्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा भूमिका निर्वाह नगर्ला भन्न नसकिने अवस्था छ । सरकारको महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा ओलीसँग परामर्श गर्नुपर्छ । ओली जहिलेपनि आफ्नो पक्ष ‘माथि’ राख्ने छ । सोनिया गान्धीले मनमोहन सिँहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एक मूर्तिको रुपमा राखेर अप्रत्यक्ष रुपमा शासनसत्ता सम्हालेको थियो । त्यस्तै, ओलीले पनि प्रचण्डलाई सोही अवस्थामा राख्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन् । ओली र देउवामा धेरै फरक छ । देउवाको राजनीति सरल रेखामा चल्छ । ओली अडान लिने, प्रतिशोध साध्ने र दुरगामी सोचका नेता हुन् । उहाँले राजनीति रेखा समयानुकुल परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्नु हुन्छ । इमान्दारितापूर्वक भन्ने हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि आकर्षक व्यक्ति रुपमा ओलीको स्थान छ । सत्ता वा प्रतिपक्षमा रह्दा पनि ओली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमै रहेका छन् । ओलीको दवाव अत्यधिक भयो भने प्रचण्ड निस्सासिने अवस्थामा पुग्ने छ । विश्वासमत कै दिन ओलीको कुटनीतिक खेलको शुभारम्भ हुने सम्भावना छ ।

विपरीत विचारधाराको घेरामा प्रचण्ड

विपरीत विचारधारा बोकेका दलका समर्थन प्रचण्डले पाएका छन् । ति दलहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न त्यति सजिलो छ, जस्तो लाग्दैन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश सरकारको औंचित्यमाथि प्रश्न उठाएको दल हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सङ्घीयताको विरोध र राजावादी सोच राख्छन् । जनता समाजवादी पार्टी सङ्घीयताको कट्टर पक्षधर हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको रिहाइका साथै पक्राउमा परेका थारु कार्यकर्ताहरुको मागलाई जसरीपनि पुरा गर्ने अडान लिएका छन् । यी दलहरुका उद्देश्य एकापसमा बाझिँएका छन् । एउटै छातामुनी सवैलाई कसरी टिकाउने भनेर प्रचण्डको लागि चूनौंति नै हो । अर्कोतर्फ, केपि ओलीको संयोजकत्वमा उच्च सयन्त्र गठन गरिएको छ । ओलीको सल्लाहवेगर प्रचण्डले एउटा पात पनि यताबाट उता गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, विपरीत ध्रुवका दलहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्नका लागि प्रचण्डलाई धेरै बढी त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि शर्तहरु अघि सारेका छन् । उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको सो पार्टीले संङ्घीयता विरोधी,गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्ने, राजनीतिक विचार र सिद्धान्त प्रष्ट नभएका दलसमेत सत्ता साझेदार रहेको अहिलेको अवस्थामा पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुनमा अप्ठेरो भइरहेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । जसपाका मूलभुत सिद्धान्तहरु सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता प्रतिकूल हुने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । यसका साथै, नागरिकताको विषयपनि गम्भीर रुपमा उठाएका छन् । अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीपनि सशर्त सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । ति, दुइटै दलले आफ्ना मागभित्र सरकारमा कमसेकम एक जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने दवाव बनाउने छन् । त्यसो भयो भने पाँच जना उपप्रधानमन्त्री हुनेछ । यसपटक प्रचण्डले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारको व्यवस्था र महङ्गी नियन्त्रणमा केही हदसम्म पनि सफल भयो भने उहाँको उचाइमा बृद्धि हुनेछ । नत्र, पदलोलुपको आरोप पुष्टि हुनेछ ।

वरियताको विवाद

नेपालमा वरियताको विवाद कुनै नौंलो कुरो होइन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ साल चैत १८ गते गठित काँग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत गठित सरकारमा एमालेले दोश्रो वरियतामा सहाना प्रधानलाई राख्न खोजेको थियो । गिरिजाबावुले २०५६ सालमैं उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रामचन्द्र पौंडेललाई दोश्रो वरियताको मन्त्री राख्ने अडान लिएको थियो । एमालेको के तर्क थियो भने२०४७ सालको अन्तरिम सरकारमैं सहाना मन्त्री भएका थिए । सो आधारमा अडान लिएपनि अन्ततः दोश्रो वरियताको मन्त्रीमा रामचन्द्र नै रहनु भयो । अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठले आपूmलाई विष्णु पौंडेलको पछाडिको वरियतामा राखेकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उहाँको असन्तुष्टि उचित छ । किनकि, २०६७मा झलनाथ खनाल र २०६८मा बावुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डलमा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् । दुई ÷दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री बन्दा पहिलोचोटी उपप्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिको पछाडिको वरियतामा राख्दा चित दुख्नु स्वभाविक पनि हो । बाह्र बर्षअघि उपप्रधानमन्त्री पाएका व्यक्तिको वरियता मिच्नुको मतलव ओलीको निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ भन्ने सन्देश सम्झनु पर्दछ । वरियताको विवाद नेपालमा वरियताको विवाद कुनै नौंलो कुरो होइन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ साल चैत १८ गते गठित काँग्रेस, एमाले र माओवादीलगायत गठित सरकारमा एमालेले दोश्रो वरियतामा सहाना प्रधानलाई राख्न खोजेको थियो । गिरिजाबावुले २०५६ सालमैं उपप्रधानमन्त्री भइसकेका रामचन्द्र पौंडेललाई दोश्रो वरियताको मन्त्री राख्ने अडान लिएको थियो । एमालेको के तर्क थियो भने२०४७ सालको अन्तरिम सरकारमैं सहाना मन्त्री भएका थिए । सो आधारमा अडान लिएपनि अन्ततः दोश्रो वरियताको मन्त्रीमा रामचन्द्र नै रहनु भयो । अहिले नारायणकाजी श्रेष्ठले आपूmलाई विष्णु पौंडेलको पछाडिको वरियतामा राखेकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । उहाँको असन्तुष्टि उचित छ । किनकि, २०६७मा झलनाथ खनाल र २०६८मा बावुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डलमा श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री भइसकेका हुन् । दुई ÷दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति तेस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री बन्दा पहिलोचोटी उपप्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिको पछाडिको वरियतामा राख्दा चित दुख्नु स्वभाविक पनि हो । बाह्र बर्षअघि उपप्रधानमन्त्री पाएका व्यक्तिको वरियता मिच्नुको मतलव ओलीको निर्णय नै सर्वमान्य हुन्छ भन्ने सन्देश सम्झनु पर्दछ ।

विश्वासमत पछि मन्त्रिमण्डल विस्तारः

प्रचण्डले विश्वासमत पाएपछि मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्नेछ । समर्थित दलहरुले क्षमताभन्दा बढी हक खोज्यो भने मन्त्रिमण्डलको विस्तारमा ढिलो हुने सम्भावना हुन्छ । थुप्रै किसिमका अड्चन आउने लक्षणहरु देखिन थालिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्धा गृह मन्त्रालयको छानविनको दायरामा छ । गृहमन्त्रालय दवावमा पर्ने चर्चा चुलिँएको छ । यस्तो अवस्थामा रवि लामिछानेको मन्त्रालय परिवर्तनको आवाज उठ्ने सम्भावना छ । अर्कोतर्फ, सात महिनाअघि राजनीतिमा पर्दापन गरेका युवा व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री बनेपछि यतिखेर, एमाले र माओवादीकेन्द्रका प्रभावशाली नेताहरुलाई मन्त्री बन्नमा असजिलो भइरहेको छ । रवि लामिछाने सरकारको चौंथो बरियतामा छन् । मन्त्रीको तुलनामा उपप्रधानमन्त्री मर्यादाक्रम माथि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कनिष्ठको रुपमा कसरी काम गर्ने विषयपनि उठेको छ । यो विवाद चर्किदै गयो भने प्रचण्डले विश्वासमत पाएपछि रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने देखिन्छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विवादको घेरामा

चीन सरकारसँग ऋण लिएर २२ अर्बको लागतमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रचण्डले उद्घाटन गरेलगत्तै विवादको घेरामा परेको छ । चीनका कायममुकायम राजदुतले चीन सरकारको विआरआइ योजनाअन्तर्गत सो विमानस्थल निर्माण भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाल– चीनबीच सो विमानस्थल निर्माणको सहमतिपत्रमा सो उल्लेख गरिएको छैन् । तापनि, चीनले दावी गरेपछि विवाद निम्तिएको हो । विआरआइअन्तर्गत निर्माणको चर्चाले गर्दा कतै पश्चिमी मुलुक र भारतको विमानसेवा सञ्चालन हुने त होइन भन्ने नेपालपक्षलाई चिन्ता हुनु स्वभाविक हो । यदि, अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकका विमान अवतरण नभएको खण्डमा पोखरा विमानस्थल ओझेलमा पर्नेछ । चीनको ऋण चुक्ता गर्नमा टाउको दुखाइ हुने निश्चित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई मनाउनमा प्रचण्डको कुटनीति कतिको सफल हुनेछ, त्यो उहाँको विवेकमाथि निर्भर गर्छ । ‘इतिश्री