२०७९ माघ ७, शनिबार ०८:३१
बिहीबार अर्थात् माघ ५ गते हामी बलिदानी दिवस मनायौं । शहीदहरुकै बलिदानीको भ¥याङ चढेर दोश्रो पटक मधेश सरकार बनाउँन सफल जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको मधेश सरकार यस दिवसलाई भव्यतासाथ मनाएका छन् ।
आम मधेशीलाई शहीदहरुको शहादत गाथा सुनाउँने छ । आमजनको मनमा शहीदहरुप्रति श्रद्धाभाव जगाउने किसिमले कार्यक्रमको आयोजन गर्ने छ भन्ने आशा थियो । तर यस्तो भएन । मधेश भवनभित्र शहीद परिवारलाई राहत बाँडेर सिमित व्यक्तिलाई सहभागी गराएर शहीद दिवस मनाइयो । यसका लागि मधेश सरकारलाई धन्यवाद । तर राहत बाडेर मनाइएको शहीद दिवस आयोजना भएको स्थला भित्र र बाहिरको दृश्य भने फरक थियो । भित्र शहीद परिवारहरु राहत थाप्दै थिए । बाहिर मधेश आन्दोलनका घाइतेहरु धर्णा बसेका थिए । सरकारसंग उपचारको गुहार लगाउँदै थिए । आश्रित परिवारको भरण पोषणका लागि हार गुहार गर्दै थिए । मधेश आन्दोलनका शहीदलाई जनही ५० लाख क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेका दलका नेताहरु अचेल मन्त्रीछन् तर जाब ५ लाखको राहतपनि किस्तामा बितरण गर्नु परेको छ । जे भए पनि शहीद परिवारलाई राहत भनौ वा क्षतिपूर्ति दिनु भएकोमा प्रदेश सरकारप्रति आभार । आन्दोलनको घाइतेहरुतर्फ पनि ध्यान दिनुहुने छ भन्ने आग्रह पनि । हुनत आन्दोलनकारी मृत्युलाई स्वीकार गरेरै आन्दोलनमा होमिएका हुन्छन् । उनीहरुलाई न मृत्युको परवाह हुन्छ , नत सत्ता प्राप्तिको लालच । ज्यान मुठीमा लिएर निस्केकाहरुको परिवार पनि त्यतिकै आंटिला हुन्छन् । प्रियजनलाई हांसी हांसी आन्दोलनमा पठाउँछन् । उनीहरुको एउटै उद्देश्य हुन्छ – मरे मुक्ति । बांचे आजादी । शहीद परिवारको रेख देख,व्यवस्थापनसंगै शहीदहरुप्रति सम्मान हुने खालका गतिविधि गर्नु पर्दछ भने मेरो मान्यता छ । शहीदबारे आम जनले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारना छ । तर दुर्भाग्य पछिल्लो पाँच वर्ष मधेश सरकार यस किसिमको कार्यक्रम गर्न सकेन । भारतका शहीद अशफाक उल्लाह खांको एउटा प्रसिद्ध शेर छ – शहीदों के मजारों पर लगेगें हर बरस मेले । वतनपर मरने वालो का यही बाकी निशां होगा ।’ २०६३ साल माघ १ गते नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले र माओवादीको जोडवलमा संघीयताविनाको अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो । सिद्धान्तरुपमा त्यतिबेलासम्म कांग्रेस र एमाले संघीयता नमानेको भए पनि माओवादी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ १७ हजार नेपालीलाई शहीद बनाएर खुला राजनीतिमा आएको थियो तर दुर्भाग्य शहीदहरुको सपनामाथि तषारापात गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि संघीयता बिर्से । संघीय व्यवस्थाविनाको अन्तरिम संविधान जारी भयो । तर मधेशी जनता अन्तरिम संविधानलाई ठाढै अस्विकार गरे । अन्तरिम संविधान जारी भएको अर्को दिनदेखिनै मधेश भरि आन्दोलन सुरु भयो । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा प्रदर्शनमा उत्रेका मधेशी नेताहरुलाई माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गर्दा आन्दोलन झन झांगियो । माघ ५ गते लहानमा आयोजित चक्का जामको क्रममा एक जना माअेवादी नेताले चलाएको गोली लागी रमेश महतोको मृत्यु भएपछि २२ जिल्ला आगोको डल्लो जस्तै बन्यो । अन्ततः अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नु परेको थियो । संघीता मधेसको मुद्दा हो ।
समानता,समानुपातिक,समावेशी प्रतिनिधित्व मधेसी,आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारुलाई चाहिएको हो । यी उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न मधेशले धेरै थोक गुमाएको छ । तर दुर्भाग्य आन्दोलनको व्याज खाएर सत्तामा पुगेका नेताहरु संघीयता विरोधीसंग सत्ता गठबन्धन गर्छन । भाई–भतिजावाद,जातिवाद र भ्रष्टाचारमा लागेका छन् । इतिहास साक्षी छ –जतिवेला मधेसी दलहरु प्रतिनिधिसभामा बलिया भएका छन् । मधेश र मधेशी बलियो भएको छ । जतिबेला कमजोर भएका छन् , मधेशीले पाएका अधिकारमा पनि कटौती भएको छ । म मधेश केन्द्रित दलका शीर्ष नेताहरुसंग सोध्न चाहन्छु –पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए,प्रदेशको भुगोल यस्तै हुन्थ्यो ? माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड जनयुद्धका कमाण्डर हुन् । उनलाई जान्नेहरु उनी भावुक हृदयका व्यक्ति भएको दाबी गर्छन । आदिवासी जनजाति,मधेशी,थारु,मुस्लिमको अधिकारका हिमाइती बताउँछन् । शहीदहरुलाई औघी सम्मान गर्ने नेताको रुपमा अर्थाउँछन् । तर माघ ५ गते सिंगो मधेश बलिदानी दिवस मनाइ रहँदा प्रतिनिधिसभामा जनयुद्धका नायक प्रचण्डले प्रदर्शन गरेको व्यावहार उनीमाथिको आम धारणासंग मेल खाँदैन । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सांसद डा.सिके राउत रोष्टमबाटै मधेशी शहीदहरुको सम्मानमा १ मिनेटको मौन धारण गर्न आग्रह गर्नु भयो । अधिकांश सांसद शहीदहरुको सम्मानमा शीर निहुराए तथा १७ हजार शहीद भएको जनयुद्धका नायक प्रचण्ड भने कूर्सिमा टांसिई रहे । मधेशी शहीदलाई राष्ट्रले शहीद घोषणा गरेको छ । शहीद भनेको पहाड र मधेशको हँुदैन । शहीद राष्ट्रका प्रतिष्ठा हुन् । मधेश आन्दोलनको इतिहास बाङो टिङो रेखामा चलेको पाईन्छ । शहादत दिन नडराउने । सत्तामा पुग्न जुनसुकै दलसंग प्राकृतिक वा अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने, समगोत्रीलाई वेवास्ता गर्ने अनि जसको विरोधमा आन्दोलन गर्नु पर्ने हो उहीसंग गठबन्धन गर्न मरिहत्ते गर्ने । अनि सत्तामा पुगेपछि आन्दोलनको मर्म,मूल्य मान्यता तथा शहादतसम्म बिर्सिदिने । विसं २०१० सालमा वेदानन्द झाको नेतृत्वमा तराई कांग्रेस पार्टी स्थापना गरिएको थियो । उक्त पार्टी २०१५ सालको निर्वाचनमा भाग पनि लिएको थियो तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँदा पार्टी अध्यक्ष वेदानन्द झा स्वयं पञ्चायत छिर्नु भयो । महामन्त्री रामजनम तिवारी भने कांग्रेसतिर ओत लागे । रघुनाथ ठाकुरको नेतृत्वमा मधेशवादको जडो मजबूत भयो ।
जसलाई टेकेर ०४३–४४ तिर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् गठन गर्नु भयो । ०४७ सालमा परिषद् सदभावना पार्टीकै रुपमा उदायो । २०६३ यताको कथा व्यथा हामी सबैले देखे सुनेकै हौं । २०७९ को निर्वाचनपछि तराई मधेश झन कमजोर भएको छ । मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु खोसिने संभावना प्रवल छ । संघीय सरकारमा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुको प्रतिनिधित्व न्युन बनाइएको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतको शब्दमा – वर्तमान सत्तागठबन्धन जनमत,जनता समाजवादी पार्टी,लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भित्तामा पु¥याउन खोज्दै छ । यसलाई शुभसंकेत मान्न सकिदैन ।
