२०७९ माघ १७, मंगलवार ०८:१८
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानको माग गर्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघका अध्यक्ष डा.सुबोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा सोमबार मन्त्रालय पुगेको टोलीले वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीका समस्याबारे अवगत गराउन मन्त्रालय पुगेका थिए । यसअघि पनि उनीहरू पटक–पटक समस्या समाधानको माग गर्दै मन्त्रालय धाइसकेका छन् । वीरगञ्जका उद्योगीले अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भण्डारीलाई भेटेर बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । वीरगञ्ज नाकामा अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डस्टी कार्गोको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए । जनवरी १ देखि नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ । भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै आउने कार्गो आईसीपीतर्फ गएपछि लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ । संघको अध्ययन अनुसार त्यसपछि प्रतिरेक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक र आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लागत बढेकाले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साबिककै नाकाबाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।
एउटा गाडीले ३/४ पटक ढुवानी गर्नेमा अहिले एकपटक पनि गर्न नसकेको र यसबाट ४ सयको हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तु आईसीपीबाटै भित्रियाउनु पर्ने भएपछि आयातकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले बताए । ‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन । उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ हामीले भनेका छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि उनले सञ्चाकर्मीहरुसित भने । बैंकको चर्को ब्याज, आर्थिक तरल अवस्था, बजारबाट उधारो नउठ्ने जस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। केही समयदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८÷९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूले बताए । बिनासूचना विद्युत काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न उद्यमीले माग गरेका छन् । सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि कार्यान्वयन उल्टो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए ।
दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर (१० प्रतिशत) को महसुल रहेको गुप्ताले बताए । सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुन्नी–भुस्सी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महसुल लिने गरेको गुनासो उद्यमीले गरे । विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महसुल लिन थालिएको उनीहरूको भनाइ छ । आयात रोकिँदा स्वदेशी बजारमा गहुँको उत्पादन मैदा र पिठोको मूल्य आकाशिएको छ । अघिल्लो आ.व.को समीक्षा अवधिमा वीरगञ्जबाट मात्रै ५१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मूल्यको १ करोड ६३ लाख ३४ हजार किलो गहुँ भित्रिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालले जानकारी दिए । भारतले नेपाललाई ५० हजार मे.टन गहुँको कोटा प्रदान गरेकोमा हालसम्म ३० हजार मे.टन मात्र आयात गर्न सकेको र कोटा मध्ये बाँकी रहेको २० मे.टन गहुँ नेपाली आयातकर्ताहरुले आयात गर्ने वातावरण मिलाउन र अर्को आ.व.को लागि २ लाख मे.टन कोटाका लागि भारतीय निकाय समक्ष पहल गर्न संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले मन्त्रीद्वयसँग आग्रह गरे ।
संघका पदाधिकारीले पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको पुनस्र्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि दोहो¥याएका छन् । मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए । ‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा मागमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । प्रक्रिया पु¥याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले स्पष्ट पारे ।
