२०७९ माघ २२, आईतवार ०८:००
नेपाली राजनीति वृत्तमा २०४६ पछि व्यापक परिवर्तन आयो । राजासहितको प्रजातन्त्र जसमा जनताका छोरा जनताबाट चुनिएर प्रधानमन्त्री सम्म बन्न पुगे । २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि त झनै राजालाई पनि हटाइयो र जनताकै छोराहरुको हालीमुहाली कायम भयो । प्रधानमन्त्री देखि वडासदस्य सम्म जनताबाट चुनिएकाहरु भए भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि जनताकै छोरा छोरी भए । यस क्रममा २०७९ सम्ममा दर्जनौ प्रधानमन्त्री फेरिए तर, मुलुकको भने आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्किदै गएको छ ।
अहिले बैंकले लोन बन्द गरेका छन् भने मिटर ब्याजीको हल्लाले गाउँघरमा ब्याजमा दिने रकम पनि साहु महाजनहरुले बन्द गरेका छन् । दैनिक जीवन यापन गर्न पनि कठिनाई भइ रहेकोबेला राजनीतिक दलहरुले विदेशमा भइ रहेको आन्दोलन र विश्व बजारमा भइरहेको असमान पूँजीवादको कारण देखाइ रहेका छन् । हुनत मुलुकमा रहेका कलकारखाना सञ्चालन गर्नुभन्दा बढी करको दायरा बढाएरनै सरकार तथा मुलुक सञ्चालनमा केन्द्रित रहेका वर्तमान र पूर्व सरकारहरु मुलुकको आर्थिक उन्नतिको बाटो खोज्न भने सकिरहेका छैनन् । सरकारले आफ्नो मुलुकमा रहेको खानीलाई पहिचान गर्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । नदीनालाकै मुलुक भएर चिन्हिने मुलुकमा बिजुली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि त्यस तिर ध्यान केन्द्रित गर्न सरकार भने सकेको छैन् भन्न अप्ठयारो नहुने देखिन्छ । बालुवा गिट्टी बेच्ने करको दायरामा क्रसर उद्योगलाई ल्याउने, चुरिया पहाड जो मधेशका मुटु छन् त्यसको उत्खनन गरी बालुवा बेच्ने, युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने त्यसबाट रेमिटान्स असुल गर्ने, बिजुलीको पर्याप्त सम्भावना रहेको मुलुकमा लोडसेडिङ्ग र बिजुली रेटमा पनि अन्य मुलुक भन्दा बढी लिने यावत समस्याहरुका बीच जनता जुझि रहेका छन् ।
बस्ने घर, जग्गाको कर प्रत्येक बर्ष बढाउनु, खानेपानीको रकम तिर्नुपर्ने समष्टिगत रुपमा भन्ने हो भने मुलुकमा बस्ने हो भने कर तिर्नुनै पर्ने छ जबकि करिब तीन करोड जनसंख्या रहेको मुलुकका जनतालाई सरकारले चाहेको खण्डमा सुखी सम्पन्न रुपले बसोबास गर्ने अवस्था सृजना गर्न सक्थ्यो । कालीगण्डकी, कोशी, कर्णाली लगायतका दर्जनौ नदीमा ठूल ठूला डैम निर्माण गर्दा बर्षेनि अर्बो रुपैयाँको बिजुली उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिन्थ्यो । नेपालको बिजुली बेच्नकालागि सबै भन्दा ठूलो बजार भने भारत र बंगलादेश छन् । नेपालले उत्पादन गर्ने बिजुली भारतलेनै किन्ने अवस्था रहे पनि त्यसतिर सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन् । जनतालाई तनाव दिएर आफै विलासिता जीवन बिताउने यहाँका राजनीतिककर्मीहरुको बारेमा विदेशका एक संस्थाले गरेको एक सर्वेमा समेत नेपालमा सबै भन्दा उपयुक्त व्यापार भनेको राजनीतिलाईनै भनिएको छ । युवाको रुपमा रहेका वृद्धहरुले समेत यस तिर ध्यान दिन सकेका छैनन् । जनतालाई राहत पुर् याउनुको साटो सत्तालिप्सामा चुर्लुम्म डुबेका हाम्रो मुलुकका नेताहरुलाई आफ्नो मुलुकको बारेमा पर्याप्त जानकारी नरहेको भन्न सकिन्छ । वन फडानी गरेर सडक विस्तार गरिन्छ त्यो पनि विदेशले दिएको रकमबाट ।
एक पटकको लगानीले सधैभरि आम्दानी हुन सक्ने अवस्था सृजना गर्न सरकार चुक गरेकै हो । बिजुलीबाट कमाएको रकमले यहाँ रहेका कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । लाखौं युवाहरुलाई रोजगार दिन सकिन्छ तर, पूँजीवादीहरुको हालीमुहाली रहेको मुलुकमा पूँजीकै अभाव रहेको ती राजनीतिकर्मीहरुलाई थाहा छैन् । १० देखि २० प्रसेन्टेज खान आएकाहरुबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरे पनि विकासशील मुलुकहरुबाट कसरी मागेर ल्याउने र प्रसेन्टेज खाने त्यस तिरनै बढी केन्द्रित रहेका छन् । बिजुली उत्पादन गर्दा पनि यति गर्छ कि आफ्नै मुलुकमा लोडसेडिङ्ग गर्न विद्युत् प्राधिकरणले कुन समय सूचना प्रकाशित गर्ने हो भन्न सकिदैन् । जनतलाई राहत दिनु र खुशियाली पूर्वक जीविकोपार्जन गर्न जनताको छोराछोरीले थालेको ठोस कदमनै के हो ?
