२०७९ फाल्गुन १, सोमबार ०७:२६
केही वर्षसम्म भूकम्प तथा त्यसपछि कोभिड–१९ को संक्रमणको बहानामा उत्तरी छिमेकी चीनले नेपाल चीन संयुक्त प्रयासमा बढाउन खोजिएका परियोजना निर्माणबाट पन्छिरहेको छ । जसले गर्दा विकासे विभिन्न आयोजनाको अध्ययन र निर्माण कार्य बिचमै अलपत्र परेका छन् । अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिरहेका परियोजनामा यसरी ढिलासुस्ती देखिएपछि नेपाली जनमानसमा उत्तरी छिमेकी चीनप्रति आशंका उब्जिन थालेको छ । उत्तरी छिमेकीको उदासिनताका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरुको सूची निकै लामो छ । नौबिसे–नागढुङ्गा सुरुङ निर्माणको अवधि बढेर आगामी साउन महिनासम्म लम्बिएको छ । आसन्न बैशाख भित्रै सम्पन्न हुने भनिएको यस आयोजनाको गति यसरी ढिलो हु“दै गए आउदो साउन महिनासम्म पनि यो सम्पन्न हुने छा“टका“ट देखिदैन । अहिलेसम्म यसको सामान्य प्रगति मात्रै भएको छ । काठमाडौं–केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्ग, प्रसारण लाइन, स्याफ्रुबेसी– रसुवागढी सडक विस्तार, काठमाडौं चक्रपथ विस्तार, पेट्रोलियम अन्वेषण जस्ता परियोजना अध्ययन र निर्माणका चरणमा पुगेर अलपत्र छन् । बिआरआई (बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने अन्य परियोजना पनि कोमामैं छ । कोशी–गण्डकी–कर्णाली करिडोर, तमोर जलविद्युत् आयोजना, किमाथांका– हिले सडक, फुकोट जलविद्युत् परियोजना, दिपायल– चीन सडकजस्ता परियोजना त दुई पक्षीय सहमति भएर अघि बढाउने विषय तय भएकै छैन । रसुवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि काम भइरहे पनि निकै सुस्त छ । चीनले अघि बढाउनुपर्ने गरी सहमति भइसकेका थुप्रै आयोजना अहिले अलपत्र अथवा अन्योलमा छ । त्यसमध्ये बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तर्देशीय रेलमार्गको निर्माण पनि एक हो । यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सकाउने जिम्मा लिएको चीनले थप ४२ महीना लाग्ने बताइसकेको छ । चीनले २४ मङ्सिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम हालैमात्र शुरु भएको हो । चीनले महामारीको कारण देखाउ“ै द नेपालस“ग भएको सम्झौता अनुसार अध्ययन हुन नसकेकोले थप ४२ महीना समय लाग्ने जानकारी केही महीना अघि भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा दिएको थियो । अहिलेको अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप समय लाग्ने चीनको तर्क छ। नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम दुई वर्ष अघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको छ । आप्mनै खर्चमा हुन सक्ने डिपिआरमा समेत अरूको भरपर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ– काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कार्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । केरुङ– काठमाडौं, काठमाडौं– पोखरा र पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्गको डिपिआर समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनिया“ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सो समझदारी कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंमा २०७६ मङ्सिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनिया“ अधिकारीको बैठकले काम बा“डफा“ट गरेको थियो । त्यस अनुसार चीनले आप्mनो खर्चमा भौगोलिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भावना अध्ययन गर्ने भएको छ । सो सहमति गरेर गएको चिनिया“ प्राविधिक टोली हालै काठमाडौं आएको थियो । करीब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल भएको यो आयोजना नेपालको निम्ति अत्याधिक खर्चिलो र मह“गो साबित हुनेछ । यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने निश्चित छ । चीनले पर्याप्त चासो नदिंदा काठमाडौंमा चक्रपथ विस्तारको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । कलड्ढी– महाराजगंज–धोबीखोला विस्तार गर्न आग्रह गरेपनि यो पूरा हुन सकेको छैन । गत पुसमा चीनको प्राविधिक टोली चक्रपथका विभिन्न स्थानमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केपछि चीनले चक्रपथको डिजाइनसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पठाएको छैन । सडक विस्तारको लागि काम गर्ने प्राविधिक टोली कहिले आउ“छ भन्ने टुड्डो पनि छैन । सडक विभागले गत वर्ष नै अर्थ मन्त्रालयमार्पmत पत्र लेख्दै चीनलाई चक्रपथको काम विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो । ११.६ किलोमिटरको यो खण्ड ८ लेनमा विस्तार गर्न चीन सरकारले नै ठेकेदार छनोट गरेर पठाउनुपर्छ । चीनले अनुदान सहयोग गर्ने जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनी २०७६ चैतपछि साइटमा फर्केको छैन । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २०६६ सालको मङ्सिरमा निर्माण शुरू भएको सडकमा दुई वर्षदेखि काम ठप्प छ । चिनिया“ पक्षले यसको काम कहिले शुरू गर्ने हो यकीन छैन । सडक विभागले डिपिआर स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो दुई लेनको यो सडकको निर्माणपछि रसुवागढी नाकाबाट आवतजावत सजिलो हुनेछ । हाल यो सडकखण्ड सा“घुरो हु“दा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुश्किल पर्ने अवस्था छ । चीनले स्तरोन्नति गर्ने खण्डको काम नै अघि नबढेपछि सडक विभागको थप काम रोकिएको छ । चीनले टोखा–छहरे–गर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको त डिपिआर तयार गर्ने काम पनि अलपत्र छाडेको छ । २०७६ असोजमा चिनिया“ राष्ट्रपतिको भ्रमणको बेला करीब २४ किलोमिटर लामो यस सडकखण्डको २४ किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । त्यस अनुसार चिनिया“ टोलीले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । अहिलेसम्म चिनिया“ प्राविधिक टोली नै नआएका कारण यो अन्योलमा छ । चीन जोड्ने चार सय केभीको रातोमाटे– रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययनको काम पनि अघि बढेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चीन जोड्ने प्रसारण लाइनको नेपालतर्पmको भूभागमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकाउन लागेको छ । परियोजनाको संयुक्त प्राविधिक स्तरमा विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । परियोजनाको संयुक्तस्तरमा विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयमा प्राधिकरण र स्टेट ग्रीड कर्पोरेशन अफ चाइनाबीच सहमति भएको थियो । सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनस“ग अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । यसलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा प्रचारित पनि गरिएको थियो तर अहिलेसम्म यसमा प्रगति भएको छैन ।
सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु अघि नै चीनले उच्च क्षमताको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन पूर्ण अनुदानमा बनाउन नसकिने बताएपछि अध्ययन प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झिन पुगेको थियो । चीनतर्पmको भागमा ५ सय किलोमिटरको लाइन बनाउनुपर्ने भएकोले चीनले यो परियोजनालाई रेलमार्गस“गै जोडेर अघि बढाउने बताउ“दै आएको छ। यो प्रसारण लाइन निर्माणपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत् व्यापार शुरू हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एशियाली देशहरूस“ग पनि बिजुली किनबेच गर्न सक्छ । तर चीनले यसमा चासो देखाएको छैन । चीनले अघि बढाएर पनि बीचैमा रोकिएको अर्को आयोजना हो– दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना, बुटवल–नारायणगढ ११३ किलोमिटर सडक विस्तारमा चिनिया“ ठेकेदारले काम गरिरहेको छ । बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डको ठेक्का सम्झौता भएको ४० महीना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै छ । अहिले ठेकेदार कम्पनीले उल्टै २ वर्ष म्याद थप्न माग गरिरहेको छ । यो खण्डको ठेक्का चिनिया“ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्शन कर्पोरेशनले पाएको छ । चक्रपथको कोटेश्वर–कलड्ढी सडकखण्डको विस्तार काम पनि चीनको संघाई कन्स्ट्रक्शनले तोकिएको समयभन्दा २ वर्ष ढिलोगरी सम्पन्न गरेको थियो । नेपाललाई बिजुलीमा परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्पm अघि बढाउने गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा लिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना साढे तीन वर्षदेखि चिनिया“ कम्पनीको होल्डमा छ । चिनिया“ कम्पनी गेजुवा ग्रुप अफ कर्पोरेशन (सिजिजिसी)ले १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाको लाइसेन्स तीन वर्षदेखि होल्ड गरिराखेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्शन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडेलमा निर्माण गर्न विनाप्रतिस्पर्धा चिनिया“ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा निर्माण गर्न प्रतिबद्धता जनाएको परियोजनाको कार्य समयमैं नसकिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले नेपाललाई क्षति भएको छ ।
