२०७९ फाल्गुन ११, बिहीबार ०७:०८
मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन गराउन दलित अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधबार जनकपुरधाममा आयोजित ऐन माथिको छलफल कार्यक्रमका वक्ताहरुले तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । ऐन बनेको तीन वर्ष वितिसक्दा समेत ऐन कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको छैन् । दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन र चुनौतीको विषयको छलफलमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहले दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएकी छन् । दलित विकास समिति मधेश प्रदेशकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री साहले दलित विज्ञहरु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसंग छलफल गरी दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावली संशोधन गरिने बताइन् । मन्त्री साहले ऐनको अनुपम र सकारात्मक पक्षलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने जिकिर गरिन् ।
‘दलित सशक्तिकरणका लागि बनाइएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालय नै हो,’ उनले भनिन्,‘ ‘ऐनमा व्यवस्था गरिएको अधिकार लडेर डटेर भए पनि दलितलाई दिलाउने छौ ।’ मधेश प्रदेश सरकारले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको लागि बनाएको दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयनका लागि १ सय ३६ स्थानीय तहमा अनुगमन समिति गठन गर्न मन्त्रालयले सक्रियता बढाए दलित समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मन्त्री साहले बताइन् ।
कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री संजय यादवले दलित सशक्तिकरण ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको अनुगमन समिति तत्काल स्थानीय तहमा गठन गर्न प्रदेश सांसदहरुले सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
